इंडिया ई च्या Dictionary मध्ये जिमाका चा ब्लॉग

मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०१५



जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयात
येत्या महिन्यात महिला तक्रार निवारण समित्या गठीत करा
                                        -जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी

कोल्हापूर दि. 29 :  कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये येत्या महिन्यात महिला तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी आज येथे बोलतांना दिले.
जिल्हा महिला बाल विकास विभागाच्या  सर्वसमावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा सरकारी वकील दिलीप मंगसुळे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी कुणाल खेमणार, उपजिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, करवीर प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील,  भुदरगडच्या प्रांतअधिकारी कीर्ती नलवडे,   जिल्हा माहिला बालविकास अधिकारी एस. डी. मोहिते,  परिविक्षा अधिकरी बी. जी. काटकर यांच्यासह समितीचे सर्व सन्माननीय अशासकीय सदस्य आणि सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
       कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायद्यांतर्गत जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार समिती स्थापन करण्यात आली असून उपजिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर यांची जिल्हा अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. या कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाबरोबरच खाजगी आस्थापनामध्येही तक्रार समित्या स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी म्हणाले, या कामी सर्व कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ समित्या गठीत कराव्या, याकामी हेतुपुरस्पर हायगय अथवा टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
 कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमची जिल्ह्यात परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाचे सर्वेच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट करुन जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी म्हणाले, जिल्ह्यात या कायद्यांतर्गत गेल्या सहा महिन्याच्या कालावधीत 271 महिलांची तक्रार प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाले असून या प्रकरणी तात्काळ न्याय मिळण्यासाठी संरक्षण अधिकाऱ्यांनी आवश्यकत तो पाठपुरावा करावा असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये बाल विकास प्रकल्प अधिकारी संरक्षण अधिकारी म्हणून काम पाहत असून संबंधित तालुक्यातील महिलांनी त्यांच्या तक्रारी या संरक्षण अधिकाऱ्याकडे कराव्यात, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी केले.
 महिला सक्षमिकरणासाठी महिलांसाठीचे सर्व कायदे आणि महिलासाठीच्या विविध विभागाकडील योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी अशी सूचना करुन जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी म्हणाले, सर्व विभागानी महिलांसाठीच्या योजना प्राधान्याने राबविण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करावे. महिला सक्षमीकरणासाठी शासन विविध उपक्रम राबवित असून यामध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा त्यांना आर्थिक स्थैर्य सामाजिक प्रतिष्ठा मिळून स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी संबंधित सर्व शासकीय विभागांनी विशेष लक्ष द्यावे काटेकोर नियोजन करावे.
 महिलांचे कायदे आणि त्यांच्यासाठीच्या योजनांची माहिती महिलांना व्हावी यासाठी महिला बाल कल्याण विभागाने तालुकास्तरावर महिला मेळाव्याचे आयोजन करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने तृतीय पंथीय तसेच वारंगणासाठी बचत गटाची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
 यावेळी महिलांसाठी वैयक्तिक सामूहिक तसेच निवासी कार्यरत असणाऱ्या योजना महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. प्रारंभी परिविक्षा अधिकरी बी. जी. काटकर यांनी स्वागत करुन बैठकीसमोरील विषय विषद केले. शेवटी विधी अधिकारी अशिष पुडपळ यांनी आभार मानले.

00000

गुरुवार, २४ सप्टेंबर, २०१५

पहल योजना आता गिनीज वल्ड रेकॉर्डमध्ये
14 कोटी 10 लाख गॅसधारकांची  253 कोटींची बससिडी ग्राहकांच्या खात्यात जमा

     कोल्हापूर, दि. 24 :  केंद्र शासनाच्या पेट्रोलियम  नॅचरल गॅस मंत्रालयातर्फे सुरु करण्यात आलेल्या पहल योजनेचा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये समावेश झाल्याचे कोल्हापूर सांगली (एलपीजी) विभागाचे सहायक व्यवस्थापक एम मोहन राव यांनी सांगितले.
सहायक व्यवस्थापक एम मोहन राव यांनी पेट्रोलियम नॅचरल गॅस मंत्रालय, भारत सरकार यांनी डीबीटीएल जी पहल ( प्रत्यक्ष हस्तांतरीत लाभ ) या प्रचलित नावाने 15 नोव्हेंबर 2014 पासून देशातील 54 जिल्ह्यात उर्वरित देशात 1 सप्टेंबर 2015 पासून लागू करण्यात आली. पहल योजनेखाली प्रत्यक्ष गॅस ग्राहकांनी आपला आधार नंबर त्यांच्या गॅस वितरकांकडे त्याच्या बँक खात्याशी संलग्न करावा लागतो. गॅस वितरकांकडे गॅस नंबरशी संलग्न केल्यानंतर त्याच्याही बँक खात्यात गॅस अनुदान जमा होते. पहल योजना गॅस ग्राहकांना गॅस सबसिडी सुरळीतपणे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी सरकारकडूनही त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थीत होण्यासाठी सुरु करण्यात आली. ही योजना जगातील एक अद्भूत घटना असून, भारतातील तीनही ऑईल कंपन्या म्हणजेच भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, इंडियन ऑईल कार्पोरेशन यांनी 4 महिन्याच्या कमी कालावधीरत 80 टक्क्यांहूनही अधिक ग्रॅस ग्राहक या योजनेत सामील झाले आहेत. 30जून 2015 पर्यंत 12 कोटी 57 लाख आजतागायत 14 कोटी 10 लाख समाविष्ट झाले आहेत. आजअखेर साधारणत: 253 कोटींची बससिडी गॅस ग्राहकांच्या खात्यात जमा झाल्याचे सहायक व्यवस्थापक एम मोहन राव यांनी सांगितले.
     भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. ने. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्यावतीने या विशाल घरगुती गॅस अनुदान हस्तांतरणीय योजनेचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये समावेश होण्यासाठी अर्ज केला आणि या अर्जाचे काटेकोर परीक्षणानंतर यु. एस. ए. चीन मधील सबसिडी हस्तांतर योजनेची तुलना करुन या पहल योजनेस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळाले असेही  सहायक व्यवस्थापक एम मोहन राव यांनी सांगितले.

000000