भारत आर्थिक महासत्ता बनण्यात

                           कायदा, सुव्यवस्था व न्यायपालिकेचे महत्व अनन्यसाधारण                          

                                            -- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सर्वसामान्य माणसाला जलदगतीने न्याय देण्यावर अधिक भर

                    -- प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्रीमती  विजया ताहिलरमाणी

कोल्हापूर दि.7: जागतिक आर्थिक महासत्ता म्हणून भारत देश पुढे येत आहे. यासाठी गुंतवणूक, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीही तितकीच महत्वाची आहे. यासाठी कायदा व सुव्यवस्था आणि न्यायाचं राज्य अशी व्यवस्था स्थापन करण्यात न्यायपालिकेचे महत्व अनन्यसाधारण असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती श्रीमती विजया ताहिलरमाणी यांच्या हस्ते व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले त्याप्रसंगी आयोजित समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. समारंभास कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे, न्यायमूर्ती महेश सोनक हे उपस्थित होते. तर कोल्हापूरचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र अवचट हे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी खासदार राजू शेट्टी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष विमल पाटील, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार अमल महाडिक, जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, पोलीस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर तसेच मान्यवर न्यायमुर्ती उपस्थित होते.

राज्याच्या आणि देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी कायदा व सुव्यवस्थेबरोबरच न्यायाचं राज्य अधिक गतिमान करणाऱ्या न्यायव्यवस्थेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व व्यवस्था करण्यास शासन कटीबद्ध आहे. त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद शासन करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. जगाच्या पाठीवर उत्पादन करण्याची क्षमता आणि संधी भारताला मिळाली असून, मेक इन इंडिया ही नवी संकल्पना पंतप्रधानांनी मांडली आहे. यातून भारत एक युवा राष्ट्र म्हणून जगापुढे येत आहे. आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जगात मोठी संधी मिळत आहे, असेही ते म्हणाले.

समाजाचा सर्वाधिक विश्वास हा न्यायव्यवस्थेवर असल्याचे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, न्यायव्यवस्थेतील नि:पक्षतेवर लोकांचा मोठा विश्वास असून, हा विश्वास टिकावा, वृध्दींगत व्हावा, सामान्यांना विश्वास वाटावा अशी वाटचाल न्यायव्यवस्थेची आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सामाजिक न्यायाचं पर्व कोल्हापुरात सुरु केलं. त्यामुळे  एकतेच्या, सामाजिक न्यायाच्या, नैसर्गिक न्यायाच्या कामात कोल्हापूर नेहमीच अग्रेसर राहीलं. कोल्हापूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाची इमारत अतिशय सुंदर उभी केली असून, चांगल्या सुविधा निर्माण केल्या आहेत. या न्यायसंकुलातून समाजातील शेवटच्या माणसाला न्याय मिळण्याची भावना निर्माण होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

न्यायाची प्रक्रिया उभी करताना न्यायालयास खूप विचार करावा लागतो, उच्च न्यायालय असो, सर्वोच्च न्यायालय असो, प्रत्येक गोष्ट ते विचारपूर्वक करतात. एखादा निर्णय हा तात्कालिक असा नसतो तर पुढील शंभर, दोनशे वर्षाचा विचार करुन न्यायालयास निर्णय घ्यावा लागतो. कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, यासाठी आपण सर्वजण सकारात्मक असून, न्यायपालिकाही सकारात्मक होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सर्वसामान्य माणसाला जलदगतीने न्याय देण्यावर अधिक भर

                                    -- प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्रीमती  विजया ताहिलरमाणी

याप्रसंगी बोलतांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्रीमती विजया ताहिलरमाणी म्हणाल्या, न्याय व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सर्वसामान्य माणसाला जलदगतीने न्याय देण्यावर अधिक भर असून, न्यायदान प्रक्रीयेमध्ये प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता जोपासून न्याय प्रक्रीयेची उंची वाढविण्यास न्यायपालिकेचे प्राधान्य आहे.

न्यायव्यवस्थेमध्ये न्यायाधीशांबरोबरच पक्षकार आणि वकील हे घटकही तितकेच महत्वाचे असल्याचे सांगून प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती श्रीमती  विजया ताहिलरमाणी म्हणाल्या, न्यायाधीश आणि वकील यांच्यामध्ये सदैव विश्वासाचे आणि सौहार्दाचे वातावरण असणे गरजेचे आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसाला जलद आणि योग्य न्याय मिळणे सोईचे होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कोर्ट, पेपरलेस कोर्ट संकल्पनेला मूर्त रुप देण्याकरिता सर्व व्यवस्था या न्याय संकुलात करण्यात आली असून, यामुळे न्यायदानाच्या घटकाला समुचित न्याय मिळेल असा विश्वास व्यक्त करुन प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती श्रीमती  विजया ताहिलरमाणी म्हणाल्या, न्यायसंकुलाच्या इमारतीबरोबरच न्यायदानाचे काम जलद, दर्जेदार आणि गतिमान असणे महत्वाचे आहे. खटल्यांच्या निकालाबरोबरच न्यायदानाची गुणवत्ता महत्वाची असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

कोल्हापूरला कला, संस्कृती, शिक्षणाची तसेच न्यायदान व्यवस्थेची फार मोठी ऐतिहासिक व सामाजिक परंपरा आहे, असे स्पष्ट करून प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती श्रीमती  विजया ताहिलरमाणी म्हणाल्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गौरवशाली शौर्याची परंपराही कोल्हापूरला लाभली आहे. तसेच अंबाबाईचा आशिर्वादही लाभला आहे, अशा या ऐतिहासिक भूमिमध्ये सर्व सुविधायुक्त न्यायमंदीर उभे राहिले आहे, ही खऱ्या अर्थाने गौरवाची आणि अभिमानाची बाब आहे. 1867 साली कोल्हापूरला प्रथम जिल्हा न्यायालय सुरु झाले आणि न्यायमुर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी पहिले न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कोल्हापूरला राजर्षी छत्रपती शाहूंची मोठी गौरवशाली परंपरा लाभली आहे. त्याच धर्तीवर जिल्हा व सत्र न्यायालयाची सुसज्ज आणि अत्याधुनिक सुविधायुक्त इमारत उभी केली आहे. ही खऱ्या अर्थाने महत्वाची बाब आहे. कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होण्याबाबत शासनाने आपली भूमिका बजावली असून, यासाठी 1100 कोटी रुपयांना मंजूरी दिली आहे. याबाबत न्यायाधीश योग्यतो निर्णय करतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

याप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती महेश सोनक यांचीही समयोचित भाषणे झाली. प्रारंभी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र अवचट यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले आणि या नव्या न्यायालयाच्या इमारतीतील व्यवस्थेची माहिती दिली. याप्रसंगी या इमारतीच्या उभारणीमध्ये योगदान दिलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा पाहुण्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

समारंभास जिल्हा न्यायाधीश 1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील वेदपाठक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक मंगेश पाटील, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव ए. ए. जमादार यांच्यासह अनेक मान्यवर, पदाधिकारी आणि मान्यवर न्यायमुर्ती, न्यायाधीश आणि नागरिक उपस्थित होते.

  

000000

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत

शासनाची सकारात्मक भुमिका

             -- पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर दि. 31 : शिक्षण क्षेत्राच्या विकासाला राज्य शासनाने गती दिली असून शिक्षण क्षेत्राबरोबरच माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत शासनाची सकारात्मक भुमिका असून त्यांचे रास्त प्रश्न निश्चितच मार्गी लावले जातील असा विश्वास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाच्या 44 व्या राज्यस्तरीय अधिवेशन व चर्चासत्राचा समारोप पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संपन्न झाला त्याप्रसंगी ते बोलत होते. करवीर तालुक्यातील वडणगे येथील देवी पार्वती हायस्कूलच्या प्रांगणात आयोजित केलेल्या या राज्यस्तरीय अधिवेशनाच्या समारोप समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून खासदार राजू शेट्टी उपस्थित होते. या कार्यक्रमास शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे तसेच महामंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेच्यावतीने विविध मागण्यांचे ठराव या अधिवेशनात करण्यात आले असून, या संघटनांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट करुन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबीत प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने समिती नेमली असून, या समितीच्या अहवालानुसार शासन सकारात्मक विचार करेल अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

याप्रसंगी खासदार राजू शेट्टी यांनीही आपले मनोगत व्यकत केले. माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल अशी ग्वाही दिली.

प्रारंभी महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष वाल्मिक सुरासे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. या समारंभास महामंडळाचे कार्याध्यक्ष अविनाश चडगुलवार यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000