कोल्हापूर दि. 30 : शेतकरी सुखी होण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित असते. त्या शेतकऱ्यांपर्यंत अंमलात येणे अत्यंत
आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषी आणि पणन हे दोन्ही विभाग अत्यंत महत्वाचे असून यामध्ये काम करणाऱ्यांनी केवळ नोकरी म्हणून न
करता मिशन म्हणून काम केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या जिवनात चांगला बदल होणार नाही. असे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी विभागाकडील विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली यावेळी कृषी,
फलोत्पादन व
पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत,
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक मिलिंद आकरे,
विभागीय कृषी सहसंचालक डॉ. नारायण शिसोदे,
जिल्हा अधिक्षक कृषीअधिकारी बसवराज मास्तोळी,
कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद चंद्राकांत सुर्यवंशी,
कृषी उपसंचालक सुरेश मगदुम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
शेतकरी सुखी होण्यासाठी कृषी उत्पादन वाढविणे,
वाढलेल्या उत्पादनाची चांगल्या दाराने विक्री होणे आणि उत्पादित मालावर प्रक्रिया होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगून प्रत्येक तालुक्यात प्रक्रिया उद्योग निर्माण झाले तर शेतकऱ्याचे दैन्य संपेल त्यादृष्टीने कृषी आणि पणन विभागातील अधिकाऱ्यांनी नियोजनबध्द कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. हे करत असताना केवळ नोकरी म्हणून न
करता मिशन म्हणून करावे असे आवाहनही यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला उठाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कंपन्या निर्माण झाल्या पाहिजेत अशी आवश्यकता ही व्यक्त केली.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत ज्या जिल्ह्यांची उद्दिष्टपुर्ती झाली नाही त्यांना मुदतवाढ देण्यात येईल. पण त्यासाठी आलेला निधी परत केला जाणार नाही असा निर्णय झाल्याचे सांगून प्रत्येक जिल्ह्यांनी या योजनेअंतर्गत दिलेले उद्दिष्ट पुर्ण करावे अशा सूचना कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिल्या. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत जिल्ह्यांनी कृती कार्यक्रम आतापासूनच करावे असे सांगून शेतकरी गटाकडील शेतीमाल विक्री प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या गटांना मदतीचे धोरण आवलबिण्यात येईल असे स्पष्ट केले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्व कृषी अधिकारी काटेकोर नियोजन करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जमिन आरोग्य पत्रिका अभियानामध्ये सातारा जिल्ह्यात 35223 मृद नमुने तपासण्यात
आले आहेत. सांगली जिल्ह्यात 63414 नमुने तपासण्यात
आले आहेत. तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 58169 उद्दिष्टापैकी 32800
मृदनमुने तपासण्यात आले आहेत. हे अभियान शेती आणि शेतकरी या दोहोंसाठी अत्यंत महत्वपुर्ण असून कोल्हापूर जिल्ह्याने उद्दिष्टपुर्तीसाठी अधिक प्रयत्न करावेत आणि उद्दिष्ट साध्य करावे अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमध्ये तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना हजेरीपत्रक विकसित करण्याचे आधिकार दिल्याबद्दल शासनाचे आभार मानून डॉ. शिसोदे यांनी रोजगार हमी योजनेमध्ये सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम येत्याकाही महिन्यांमध्ये दिसेल. याबरोबरच यामाध्यमातून फळबाग लागवडीलाही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
कृषी विभागाकडील विशेष घटक योजनाही शेतकऱ्याला स्वावलंबी करण्यासाठी धोरणात्मक बदलाची गरज आहे. यामधील रेशनकार्ड बाबतची अट रद्द करावी. ऊसात अंतरपीक घेतल्यास चांगला फायदा होतो. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ऊस रोपवाटीकाची कामे घेतल्यास त्याचा चांगला फायदा होईल त्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची आवश्यकत केली. जलयुक्त शिवार अभियांतर्गत कोल्हापूर सांगली,
सातारा या तीन जिल्ह्यातील 370 गावांना 591 कोटींचा
निधी उपलब्ध झाला असून यामधील कामे टेंडर प्रक्रियेत असल्याचेही या बैठकीत सांगण्यात आले यावेळी तीनही जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यानी स्वत:कडील बियाणे पेरणीसाठी वापरल्याने कोणतीही तक्रार नाही खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. गुणनियंत्रण नमुने मोठ्याप्रमाणात तपासले जात असून त्याचे निष्कर्ष प्राप्त होतील. त्या अधारे दोषींवर कार्यवाही करण्यात येईल असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
0000000
