कोल्हापूर, दि. 1 जिमाका): प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग
योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत
"एक जिल्हा एक उत्पादन" या आधारावर राबविली जात आहे.
ही योजना असंघटीत क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी राबविली
जात असून या योजनेचे
उद्देश
याप्रमाणे-
सध्या कार्यरत असलेले
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक, स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी
उत्पादक यांची पतमर्यादा वाढविणे. उत्पादनांचे बॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करून
त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे. देशातील सध्या कार्यरत असलेल्या दोन लाख
उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे. सामाईक सेवा जसे की सामाईक
प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणुक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या
सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे. अन्न प्रक्रिया
क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे व सूक्ष्म अन्न
प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी
प्रयत्न करणे.
समाविष्ट जिल्हे - महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्हे (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर
सामाविष्ट)
पात्र लाभार्थी नाशवंत शेतीमाल जसे फळे व भाजीपाला, तृणधान्ये, कडधान्ये,
तेलबीया, मत्सोत्पादन, मसाला पिके, दुग्ध व पशुउत्पादन, किरकोळ वनउत्पादने इ.
मध्ये सद्य स्थितीत कार्यरत किंवा नवीन सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया मध्ये कार्यरत
किंवा नव्याने लाभ घेवू इच्छिणारे वैयक्तिक लाभार्थी बेरोजगार युवक, महिला, शेतकरी
गट/कंपनी/संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था इ. पात्र असतील.
पात्र प्रकल्प -
ही
योजना "एक जिल्हा एक उत्पादन" या धर्तीवर राबवली जाणार आहे.
सद्यस्थितीत
कार्यरत- ODOP / Non ODOP उत्पादनांमध्ये कार्यरत सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया
प्रकल्पांचे विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण/ स्तरवृद्धी या लाभासाठी पात्र असतील. नविन स्थापित होणारे सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया
उद्योग केवळ ODOP पिकांमध्ये असावेत.
आर्थिक मापदंड
१. वैयक्तिक सुक्ष्म
अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडीत एकुण पात्र प्रकल्प ३५ जास्तीत
जास्त 10 लाखाच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. त्याकरिता www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावरील PMFME MIS PORTAL वर Online
अर्ज सादर करावा.
२.
शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था / कंपनी स्वयं सहाय्यता गट / उत्पादक सहकारी
संस्था या सामान्य पायाभुत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीकरिता इ. करिता बँक कर्जाशी
निगडीत एकुण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५% अनुदान देय आहे. याकरिता कमाल आर्थिक
मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल. या घटकासाठी. www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावरील PMME PORTAL वर Online अर्ज सादर केले जातात.
३. अन्न प्रक्रिया
उद्योगांमध्ये कार्यरत स्वयं सहाय्यता गटातील सदस्यांना खेळ घेण्याकरिता प्रती
सदस्य 40 हजार रुपये बीज भांडवल रक्कम
देण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंसहायता गटाच्या वैयक्तिक सभासदास पात्र प्रकल्प
किंमतीच्या ३५ टक्के व कमाल १० लाखाच्या मर्यादित बँक कर्जाशी निगडीत अनुदान दिले
जाईल. या घटकाची ग्रामीण भागात अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य
ग्रामीण जिवन्नोन्नती अभियान, नवी मुंबई यांच्यामार्फत तर शहरी भागात NUUM मार्फत
अंमलबजावणी केली जाते. ग्रामीण भागातील लाभासाठी wwwww.msrlm.gov.in तर शहरी भागासाठी www.nrlm.gov.in या संकेतस्थळावरील MSRLM/NRLM PORTAL वर ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत.
४. ब्रँडींग व मार्केटींग
सहायतासाठी बँक कर्जाशी निगडीत एकुण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान दिले
जाणार आहे. याकरिता कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल.
५. अर्जदार व इच्छुक
लाभार्थीना प्रशिक्षणाकरिता १०0 टक्के अनुदान देय आहे.
६. योजनेंतर्गत इन्क्युबेशन
सेंटर घटकासाठी शासकीय संस्थांना १००
टक्के खासगी संस्थांना ५० टक्के व अनुसुचित जाती व जमाती संस्थांना ६० टक्के
अनुदान देय आहे.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी
नजिकच्या कृषि विभागाच्या कार्यालयाशी तसेच जिल्हा संसाधन व्यक्ती अर्थात DRP
यांच्याशी संपर्क करावा. www.mofpi.gov.in या केंद्र सरकारच्या किया www.krishi.maharashtra.gov.in या राज्य सरकारच्या वेबसाइटवरूनही या योजनेची सगळी माहिती मिळवू
शकता.
कृषि विभागाच्या https://www.youtube.com/c/AgricultureDepartmentGoM या YouTube Channel वर योजनेसंबंधी माहिती, अर्जप्रक्रिया
प्रक्रिया उद्योग यांच्या चित्रफिती समावेशित केल्या आहेत, त्याचा लाभ घ्यावा, असे
आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे यांनी केले आहे.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.