सैन्य भरतीला उपस्थित राहणाऱ्या उमेदवारांना सोयीसुविधा द्याव्यात - निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली

 

 कोल्हापूर, दि. 31 (जिमाका): कोल्हापूरमध्ये शिवाजी विद्यापीठाच्या ॲथलेटिक्स ग्राउंडवर 11 ते 22 डिसेंबर 2023 दरम्यान होणाऱ्या सैन्य भरती मेळाव्यासाठी उपस्थित राहणाऱ्या उमेदवारांना आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी केल्या.

   सैन्य सैन्य भरती मेळाव्याच्या नियोजनाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी सैन्य भरती कार्यालयाचे संचालक कर्नल आकाश मिश्रा व सैन्य भरती सहायक अधिकारी तसेच जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल (निवृत्त) राहुल माने, करवीरचे तहसीलदार स्वप्नील रावडे, तहसीलदार (चिटणीस) स्वप्नील पवार,  कौशल्य विकास, रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे सहायक आयुक्त संजय माळी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी मनीषा पाटील, शिवाजी विद्यापीठाच्या क्रीडा विभागाचे संचालक शरद बनसोडे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ व संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

  सैन्य भरतीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांना पिण्याचे पाणी, ये-जा करण्यासाठी के.एम.टी. बसेसची सोय, आरोग्य सुविधा, तात्पुरती स्वच्छतागृहे उपलब्ध करुन द्यावीत. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने सैन्य भरतीला उपस्थित राहणाऱ्या उमेदवारांना चहा, नाश्ता, भोजनाची सोय करावी. या ठिकाणी गर्दी होवू नये याचे नियोजन करावे. वाहतूक व्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्था राखावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

 सैन्य भरती कार्यालयाच्या वतीने आवश्यक ते नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती संचालक कर्नल आकाश मिश्रा यांनी दिली.

  सैन्य भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने मैदान व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, उमेदवारांची भोजन व राहण्याची व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, पोलीस बंदोबस्त, मनुष्यबळ उपलब्धता आदी चोख तयारी करावी, अशा सूचना तहसीलदार स्वप्नील पवार यांनी दिल्या. सैन्य भरती सुरळीत पार पडण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून काम करावे, असे तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांनी सांगितले.

****

समान, असमान निधी योजनेसाठी ग्रंथालयांनी 30 नोव्हेंबर पर्यंत प्रस्ताव पाठवावेत -ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय क्षीरसागर

 

कोल्हापूर, दि. 30 (जिमाका) :  राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयाकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छूकांनी कोणत्याही एका योजनेसाठी विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत चार प्रतीत प्रस्ताव संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दिनांक 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत पाठवावा, असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालयाचे ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय क्षीरसागर यांनी केले आहे.

        सन 2023-24 साठीच्या समान निधी योजना- 1) इमारत बांधकाम व‍ विस्तार अर्थसहाय्य योजना

असमान निधी योजना - 1) ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य. 2) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य. 3) महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य. 4) राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरूकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य. 5) बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बाल कोपरा स्थापन करण्याकरिता अर्थसहाय्य.

          या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छूकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

****

निवृत्तीवेतनधारकांनी हयातीचा पुरावा सादर करावा -जिल्हा कोषागार अधिकारी नराजे

 

कोल्हापूर, दि. 30 (जिमाका) :  निवृत्तीवेतनधारकांनी आपल्या बँकेतील हयातीच्या दाखल्यांच्या यादीतील नावासमोर स्वाक्षरी करणे अथवा हयातीचा पुरावा सादर करणे  आवश्यक असल्याचे जिल्हा कोषागार अधिकारी अ.अ.नराजे यांनी कळविले आहे.

       या अनुषंगाने निवृत्तीवेतनधारकांनी दिनांक १  नाव्हेंबर २०२३ रोजी हयात असल्याबाबत निवृत्तीवेतन घेत असलेल्या बँकेतील यादीत आपल्या नावासमोर स्वाक्षरी करावी. तसेच या यादीत आपले पॅन कार्ड, आधार कार्ड व मोबाईल क्रमांक बरोबर असल्याची खात्री करावी. शिवाय निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांनी पुनःश्च शासनामध्ये कोणत्याही प्राधिकरणात सेवा स्विकारली नाही, याबाबतची माहिती बँकांकडे सादर करावी अन्यथा माहे डिसेंबर २०२३ चे निवृत्ती वेतन अदा करण्यात येणार नाही.

तसेच संबंधित बँक व्यवस्थापकांनी या यादीमध्ये १० डिसेंबर २०२३ पुर्वी सर्व १०० टक्के निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांची स्वाक्षरी होईल याची दक्षता घ्यावी. हयात असलेले दाखले  १ नोव्हेंबर २०२३ ते १० डिसेंबर २०२३ पर्यंत बँकेत स्वाक्षरीसाठी उपलब्ध राहतील, असे ही पत्रकात नमुद केले आहे.

****

वसंतराव नाईक महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घ्यावा - जिल्हा व्यवस्थापक एस. आर. बडगुजर

 

 

 कोल्हापूर, दि. 13 (जिमाका) : वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत ऑफलाईन पद्धतीने बिनव्याजी थेट कर्ज (रक्कम १ लाख रुपये) योजना २५ टक्के बीजभांडवल योजना व ऑनलाईन पद्धतीने वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक एस. आर. बडगुजर यांनी दिली आहे.

 जिल्हा कार्यालयातील प्राप्त कर्ज प्रस्तावातील लाभार्थीची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार  यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा लाभार्थी निवड समितीची बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक (LDM), सहाय्यक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोल्हापूर जिल्हा व्यवस्थापक इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ व जिल्हा व्यवस्थापक वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ कोल्हापूर उपस्थित होते. या बैठकीत महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याजपरतावा योजनेतील एकूण २० कर्ज प्रस्तावांना निवड समितीकडून मान्यता देण्यात आली.

जिल्ह्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गरजू व होतकरु व्यक्तींना महामंडळाच्या योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या व्यक्तींना महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावयाचा आहे, अशा व्यक्तींनी महामंडळाचे जिल्हा कार्यालय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ३ रा माळा, विचारेमाळ, कावळा नाका (ताराराणी चौक) कोल्हापूर. दूरध्वनी क्र. ०२३१-२६६२३१३ येथे संपर्क साधावा. तसेच ऑनलाईन योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महामंडळाची वेबसाईट www.vjnt.in अर्जांची नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक श्री. बडगुजर यांनी केलेले आहे.

00000

कृषी, दुग्ध, मत्सपालन सहकारी संस्थाना बळकट करण्यासाठी जिल्हा सहकार विकास समितीची स्थापना - जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे

 

 

        कोल्हापूर, दि. 10 (जिमाका) : केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या एकत्रिकरणाद्वारे विद्यमान प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि दुग्धव्यवसाय / मत्स्यपालन सहकारी संस्था बळकट करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सहकार विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सहकार चळवळ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हा सहकार विकास समिती (डीसीडीसी) चे कामकाज सुरु आहे.  प्राथमिक सहकारी संस्थांना आर्थिक गतिमान संस्था बनविण्यासाठी व राष्ट्रीय स्तरावरील तीन नवीन बहुराज्य सहकारी संस्थांमध्ये प्राथमिक, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांच्या सदस्यत्वास प्रोत्साहन देणे  योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिकाधिक सहकारी संस्थानी सहभागी व्हावे, असे आवाहन सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक निलकंठ करे यांनी केले आहे

         प्राथमिक सहकारी संस्थांना आर्थिक दृष्ट्या गतिमान बनविण्यासाठी पीएसीएस द्वारे जिल्हयामध्ये १ हजार ७७९ विकास सेवा संस्थानी मॉडेल उपविधी स्विकारला आहे. विकास सेवा संस्थाना सीएसी (कॉमन सर्विस सेंटर) म्हणून कामकाज करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात ८६४ संस्थांची नोंदणी झाली असून ३११ संस्थानी कामकाज सुरू केले आहे. या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) च्या माध्यमातून सभासदांना व नागरिकांना ऑनलाईन कामे करण्याची सुविधा संस्था कार्यालयात मिळणार आहे

            विकास सेवा संस्थाना एलपीजी वितरण, किरकोळ पेट्रोल, डिझेल आउटलेटसाठी पात्र बनविण्यामध्ये कोल्हापूर जिल्हयामध्ये पेट्रोल पंपासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. विकास सेवा संस्थाना जन औषधी केंद्र चालवण्याची परवानगी देण्यासाठी  जिल्हयामध्ये एकूण ३३ विकास संस्थानी नोंदणी केले आहे.

            केंद्र सरकारने प्रमाणित बियाण्यांसाठी नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्य सहकारी संस्था स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे, पीएसीएससह इच्छुक प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्था फक्त एक हिस्सा खरेदी करून सदस्य होऊ शकतात जिल्ह्यासाठी भारतीय बीज सहकारी संस्था मर्या. (बीबीएसएसएल) चे सभासदत्व बाबत 37 विकास सेवा संस्थाची यादी निश्चित करण्यात आली आहे.

            केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्य सहकारी संस्था स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. पीएसीएस सह स्वारस्य असलेल्या प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्था एक शेअर खरेदी करुन सदस्य होऊ शकतात. जिल्ह्यासाठी भारतीय निर्यात सहकारी संस्था (एनसीईएस) सभासदत्वाबाबत १० विकास सेवा संस्थांची यादी निश्चित करण्यात आली आहे.

            केंद्र सरकाने सेंद्रीय शेतीसाठी नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्य सहकारी संस्था स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. पीएसीएस सह स्वारस्य असलेल्या प्राथमिक सहकारी संस्था २१ शेअर्स खरेदी करून सदस्य होऊ शकतात. जिल्ह्यासाठी भारतीय सेंद्रीय शेती सहकारी संस्थे मर्या. (एनसीओएस) च्या सभासदत्वाबाबत 12 विकास सेवा संस्थाची यादी निश्चित करण्यात आली आहे.

00000000

गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल वाटप

 

कोल्हापूर, दि. 5 ( जिमाका ) : राज्यातील पादत्राणे दुरुस्त करणारे व्यावसायिक रस्त्याच्या कडेला बसून आपली सेवा जनतेला देत असतात. या व्यावसायिकांना ऊन, वारा व पावसापासून संरक्षण मिळावे व त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी गटई कामगारांना सामाजिक न्याय विभागामार्फत 100 टक्के शासकीय अनुदानावर लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल पुरविण्यात येणार आहेत. ही योजना ग्रामपंचायत व क वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात राबविण्याचा निर्णय सन 2007-08 पासून शासनाने घेतला आहे. या योजनेंतर्गत गटई कामगारांना 100 टक्के अनुदानावर मोफत पत्र्याचा स्टॉल व 500 रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गटई कामगारांनी पुढील अटी व शर्ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे. - अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी व अनुसूचित जातीचा असावा. त्याचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 40 हजार तर शहरी भागासाठी 50 हजार पेक्षा अधिक नसावे. अर्जदाराचे वय 18 पेक्षा कमी नसावे. अर्जदार ज्या जागेमध्ये गटई स्टॉल लावण्यासाठी मागणी करीत आहे, ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड (कॅन्टॉनमेंट बोर्ड) किंवा महानगरपालिका यांनी त्याला भाड्याने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी. किंवा स्व-मालकीची जागा असावी. गटई पत्र्याचे स्टॉल एका घरात एकालाच दिले जाईल. स्टॉल वाटपाचे पत्र लाभार्थ्यांच्या फोटोसह स्टॉलमध्ये प्रथमदर्शनी ठिकाणी लावणे बंधनकारक आहे. गटई स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर स्टॉलची विक्री, भाडेत्त्वावर व हस्तांतरण करता येणार नाही.

इच्छुक अर्जदाराने विहित नमुन्यातील आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग कोल्हापूर यांच्या कार्यालयात द्यावेत. यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांनी यासाठी अर्ज करण्यात येऊ  नये, असे आवाहन समाज कल्याण  विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, सचिन साळे यांनी केले आहे.

00000

तृतीयपंथीयांच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन कक्ष सुरु

 

कोल्हापूर, दि. 5 ( जिमाका) : केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर तृतीयपंथीयांची नोंदणी करुन त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ओळखपत्र व प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी तसेच शासन व समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या सूचनांची माहिती जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांना देण्यासाठी व त्यांच्या समस्या स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, कोल्हापूर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन, विचारे माळ, कोल्हापूर येथे तृतीयपंथीयासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन कक्ष सुरु करण्यात आला असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन साळे यांनी दिली आहे.

जिल्हा स्तरावर तृतीयपंथीय व्यक्तीच्या समस्या व तक्रारींचे निवारण करणे, तृतीयपंथीयांसाठी राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची माहिती देणे, महाविद्यालयांशी संपर्क साधून तृतीयपंथीय विद्याथ्यांच्या शैक्षणिक समस्या सोडविणे, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्यनिवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना तसेच शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करणे व त्याबाबतच्या अडचणी सोडविणे, शिधापत्रिका, मतदान कार्ड व आधारकार्ड काढण्यासाठी मदत करण्यात येणार आहे.

कक्षाशी संपर्क साधण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक (०२३१) २६५१३१८ आहे. जिल्ह्यातील सर्व तृतीयपंथीयांनी या कक्षाशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून अथवा हेल्पलाईन क्रमांकाद्वारे संपर्क साधून शासकीय योजनांची माहिती घ्यावी तसेच समस्या व तक्रारींबाबत माहिती दयावी, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त,  श्री साळे यांनी केले आहे.

00000