विशेष लेख

ऊर्जा जागरूकतेची वेळ आली !

(१४ डिसेंबर – राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिन विशेष)

१४ डिसेंबर, म्हणजेच ‘राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिन’. आपल्या जीवनात ऊर्जा वापराचे स्थान इतके अविभाज्य बनले आहे की सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण ऊर्जा तसेच विजेवर चालणाऱ्या साधनांपासून दूर राहू शकत नाही. मात्र वाढती विजेची मागणी, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची मर्यादा आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यामुळे ऊर्जा बचत ही केवळ आर्थिक नव्हे तर अस्तित्वाची गरज ठरली आहे. १९९१ पासून देशात हा दिवस साजरा केला जातो आणि त्यामागचा मूलमंत्र स्पष्ट आहे - ‘ऊर्जा संवर्धन.’

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम २००१ लागू झाल्यापासून भारताने ऊर्जा कार्यक्षमतेला कायदेशीर चौकट दिली. या अधिनियमांतर्गत २००२ मध्ये ‘ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी’ (बीईई) ची स्थापना झाली, तर महाराष्ट्रात ‘महाऊर्जा’ संस्था ही मोहीम पुढे नेत आहे. या संस्था धोरण आखतात, मार्गदर्शन करतात आणि जनजागृती करतात. मात्र या प्रयत्नांना खरे यश मिळण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने स्वतःच्या वापरात बदल करणे आवश्यक आहे. आजची पिढी तंत्रज्ञाननिष्ठ असून तिच्यात पर्यावरणीय जाणीवही वाढत आहे; तिच्या कृतीतूनच ऊर्जा बचतीचे भविष्य आकार घेणार आहे.

वैयक्तिक स्तरावरील उपाययोजना

ऊर्जा बचतीची खरी सुरुवात घरातून होते. वीज कमी वापरणे म्हणजे जीवनशैलीत थोडा शहाणपणाचा बदल करणे. योग्य उपकरणे निवडणे आणि सजग वर्तन राखणे, या दोन गोष्टी सर्वाधिक परिणामकारक ठरतात. खरेदी करताना ‘फाईव्ह स्टार’ रेटिंग असलेली उपकरणे निवडणे ही पहिली सवय असावी. बीईईद्वारे दिलेल्या या स्टार सिस्टीममध्ये ५-स्टार दर्जाची साधने २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत वीज बचत करतात. विशेषतः इन्व्हर्टर तंत्रज्ञानावर चालणारे एसी, ५-स्टार रेटेड फ्रीज किंवा बीएलडीसी पंखे यामुळे वीज बिलात मोठी कपात होते. उदाहरणार्थ, ७५ वॅटचा जुना पंखा बदलून ३० वॅटचा बीएलडीसी पंखा वापरल्यास निम्म्याहून अधिक वीज वाचते. उपकरणांचा प्रारंभिक खर्च थोडा जास्त असला, तरी त्यातून झालेली बचत एका-दोन वर्षांत तो खर्च भरून काढते.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एलईडी दिव्यांचा वापर. ६० वॅटच्या जुन्या बल्बइतका प्रकाश फक्त ९ वॅटचा एलईडी बल्ब देतो, म्हणजे जवळपास ८० ते ९० टक्के वीज बचत. एलईडी दिव्यांचे आयुष्य सुमारे २५ ते ५० हजार तास असते आणि ते पारा-मुक्त असल्याने पर्यावरणालाही सुरक्षित ठरतात. यामुळे एसीवरील भारही कमी होत असल्याने अप्रत्यक्षरीत्या आणखी ऊर्जा बचत होते.

तिसरा आणि सर्वात दूरदर्शी उपाय म्हणजे सौर ऊर्जा. सूर्याकडून मिळणारी ही विनामूल्य शक्ती आता प्रत्येक घरापर्यंत ‘रुफटॉप सोलर’ योजनांमुळे पोहोचत आहे. छतावर लावलेली सौर पॅनेल दिवसाच्या वेळचे विजेचे उत्पादन करतात आणि ‘नेट मीटरिंग’ प्रणालीमुळे निर्मित अतिरिक्त वीज विद्युत वितरण संस्थेला विकता येते. रात्री, जेव्हा सौर ऊर्जा उपलब्ध नसते, तेव्हा ती वीज पुन्हा घेतली जाऊ शकते. देशात अशी अनेक घरे आहेत ज्यांचे वीजबिल जवळपास शून्य झाले आहे. सौर पॅनेलची कार्यक्षमता २५ वर्षांहून अधिक टिकते आणि केवळ ३ ते ४ वर्षांत गुंतवणूक वसूल होते. त्यानंतर दीर्घकाळ मोफत, स्वच्छ ऊर्जा मिळू शकते.

या सगळ्याबरोबरच आपली दैनंदिन सवयही बदलणे आवश्यक आहे. गरज नसताना दिवे-पंखे बंद ठेवणे, दिवसा नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर करणे, या छोट्या सवयींचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. उन्हाळ्यात एसी चालू करताना तापमान १८°C ऐवजी २४°C ठेवले तर सुमारे ३० टक्के वीज वाचू शकते. घरातील उपकरणे, टीव्ही किंवा चार्जर वापरून झाल्यावर केवळ रिमोटने बंद न करता मुख्य स्विच बंद करावा, कारण ‘स्टँडबाय मोड’वरही वीज खर्च होते. स्वयंपाकघरातही प्रेशर कुकरचा वापर, योग्य आकाराच्या भांड्यांची निवड आणि धान्य-डाळींची पूर्वभिजवणी यामुळे इंधन बचत होते. या छोट्या गोष्टी एकत्रित केल्या तर वर्षभरात त्याचा मोठा आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम दिसतो.

सार्वजनिक स्तरावरील ऊर्जा संवर्धन

ऊर्जा बचतीचा दुसरा टप्पा म्हणजे सामूहिक प्रयत्न. शहरांतील रस्ते, सार्वजनिक इमारती, औद्योगिक यंत्रणा आणि वाहतूक व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा वापरतात. या स्तरावर ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी भारत सरकारने अनेक योजनांची सुरुवात केली आहे. बीईईमार्फत उद्योग क्षेत्रासाठी ‘काम करा, साध्य करा आणि व्यापार करा’ (PAT) योजना कार्यरत आहे, ज्या अंतर्गत मोठ्या उद्योगांना ऊर्जा कार्यक्षमतेचे लक्ष्य दिले जाते. ज्या उद्योगांनी लक्ष्य ओलांडले, त्यांना प्रमाणपत्र मिळते आणि त्यांचा वापार पॉवर एक्सचेंजवर करता येतो. तसेच सर्व औद्योगिक प्रक्रियांची कार्यक्षमता तपासली जावी; जुने यंत्र आणि वीज व्यवस्था वेळोवेळी अपग्रेड करावी. शासकीय, खाजगी तसेच इमारतींसाठी ‘एनर्जी कन्झर्व्हेशन बिल्डिंग कोड’ आणि निवासी वास्तूंसाठी ‘इको निवास संहिता’ लागू असून, या नियमांमुळे इमारतींचे तापमान नियंत्रण, प्रकाश नियोजन आणि एकूण ऊर्जा वापर कमी करण्यास मदत होते. 

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अंगिकार करून स्टेटस किंवा दिखाव्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रस्त्यावरील एकल प्रवासी चारचाकी वाहनांची संख्या कमी व्हावी. यातून इंधन बचतीसह अनेक पर्यावरणीय फायदे होतील. यासह ठिकठिकाणी ऊर्जेचा वापर तपासणारी मोजमाप व निरीक्षण व्यवस्था (मीटरिंग) असावी, सार्वजनिक वीज वितरणातील तांत्रिक तोटे कमी व्हावेत, त्याचबरोबर कचरा उष्णतेचा पुनर्वापर करून निरूपयोगी कचऱ्याचा योग्य उपयोग होऊ शकतो. प्रत्येक आस्थापनेत ऊर्जा लेखापरीक्षण आणि सुधारणा प्रकल्प राबवले पाहिजेत. देशाची ऊर्जा तीव्रता कमी करणे आणि कार्बन उत्सर्जन घटवून शाश्वत विकास साधणे, तसेच प्रत्येक स्थानिक हवामान व भौगोलिक स्थितीचा विचार करून ऊर्जा नियोजन करणे काळाची गरज बनली आहे.

काही वर्षांपूर्वी घराघरात प्रकाश पसरवणाऱ्या उजाला योजनेमार्फत ३६ कोटीहून अधिक एलईडी बल्ब वाटले गेले असून दरवर्षी ४८,००० दशलक्ष युनिट वीज बचत आणि जवळपास ३.८८ कोटी टन कार्बन उत्सर्जन कमी झाले आहे. शहरी भागात ‘स्ट्रीट लाइटिंग नॅशनल प्रोग्राम’ अंतर्गत १.३४ कोटी एलईडी स्ट्रीटलाईट्स बसवण्यात आल्या आहेत. या परिवर्तनामुळे ९,००० दशलक्ष युनिट वीज बचत होऊन महापालिकांवरील ताण कमी झाला आहे.

आता ऊर्जा जागरूकतेची खरी वेळ आली आहे! ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जीवाश्म इंधनामुळे कार्बन उत्सर्जन आणि प्रदूषण वाढले आहे. त्यावर उपाय म्हणून सजग होऊन ऊर्जा बचतीच्या सवयींचा अंगिकार हेच भविष्यातील शाश्वत मार्ग आहे. आजच्या पिढीने याच मूल्यांना अंगीकारून सजग नागरिक म्हणून वीज वापराचा अनुशासनबद्ध आदर्श निर्माण करावा. 

लेखन - सचिन अडसूळ, 

जिल्हा माहिती अधिकारी

(९०४९९८७२९८)

000000000000000

जिल्ह्यातील सर्व १२०० गावांच्या २०० मीटर परिघीय क्षेत्रातील ६० हजार गट नंबर ‘डीम्ड एनए’

शासनच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारा कोल्हापूर राज्यात पहिला जिल्हा

(विशेष लेख) - सचिन अडसूळ, जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर 

महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३ लाख जमीन मालकांना थेट फायदा होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाला नवी दिशा देणारा आणि सामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला हात घालणारा एक ऐतिहासिक निर्णय कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्षात आणला आहे. महसूल विभागाच्या धडक मोहिमेअंतर्गत राज्यातील पहिलाच प्रयोग राबवत कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल १,२०० गावांमधील ६० हजार गट नंबर (सर्व्हे नंबर) आता ‘डीम्ड एनए’ (मानीव अकृषिक) म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री कोल्हापूर जिल्हा प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवलेल्या या मोहिमेमुळे ग्रामीण भागातील सुमारे ३ लाख नागरिकांना याचा थेट आणि तत्काळ फायदा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ कागदपत्रांचा प्रवासच थांबला नाही, तर कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठी गती मिळणार आहे.

काय आहे हा ऐतिहासिक निर्णय?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४२ आणि २०२२ च्या शासन परिपत्रकानुसार, गावठाणाच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रातील जमिनी अकृषिक (NA) समजल्या जाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश होते. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नव्हती. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेत महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांच्या जनहितकारी निर्णयाला मूर्त स्वरूप दिले. अवघ्या काही दिवसांत युद्धपातळीवर काम करून प्रशासनाने १,२०० गावांमधील गावठाणालगतच्या जमिनींचे सर्वेक्षण केले. यात रहिवासी, वाणिज्य आणि औद्योगिक वापरास योग्य असलेल्या २०० मीटरच्या परिघातील जमिनी निश्चित करून ६० हजार गट नंबरच्या याद्या तयार केल्या आहेत. या याद्या आता तहसीलदारांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत.

अर्ज न करता मिळणार सनद

गावाकडच्या माणसाला घरासाठी किंवा व्यवसायासाठी आपली जमीन ‘एनए’ (अकृषिक) करायची म्हटले की, सरकारी कार्यालयांत येजा करावी लागत असत. नगररचना विभाग, महसूल विभाग आणि इतर अनेक विभागांचे ‘ना हरकत दाखले’ (NOC) मिळवण्यात नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जात असे. मात्र, कोल्हापूर पॅटर्नने ही सर्व कटकट संपवली आहे.

आता नागरिकांना जमिनीच्या अकृषिक दर्जासाठी कोणत्याही कार्यालयात अर्ज करण्याची गरज नाही. नगररचना विभागाच्या स्वतंत्र अभिप्रायाची आवश्यकता नाही, की मोजणी शुल्क भरण्याची सक्ती नाही. प्रशासन स्वतःहून आपल्या दारी येणार आहे. तयार करण्यात आलेल्या यादीनुसार तलाठी गावोगावी नोटीस देऊन संबंधित जमीनधारकांना माहिती देतील. त्यानंतर तहसील कार्यालयामार्फत अकृषिक आकाराचे चलन पाठवले जाईल. जमीनधारकाने शासनाचा अकृषिक सारा आणि रूपांतरित कर भरला की, तहसीलदार तत्काळ ‘अकृषिक सनद’ प्रदान करतील. इतकी सुलभ आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवणारे कोल्हापूर हे राज्यातील पहिले जिल्हा ठरले आहे.

गावस्तरावर होणारे दूरगामी आणि क्रांतिकारक फायदे

या निर्णयाचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम हा गावपातळीवर दिसून येणार आहे. ‘डीम्ड एनए’च्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागाचे चित्र कसे पालटणार आहे, हे खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते:

१. घरांचे स्वप्न होणार पूर्ण : ग्रामीण भागात गावठाणाबाहेर घर बांधताना कायदेशीर अडचणी येत होत्या. आता गावठाणापासून २०० मीटरच्या आतील जमिनी अधिकृतपणे अकृषिक झाल्यामुळे ग्रामस्थांना कायदेशीररीत्या पक्की घरे बांधता येतील. अनधिकृत बांधकामाचा शिक्का पुसला जाईल.

२. कर्ज मिळणे झाले सोपे : जोपर्यंत जमिनीला ‘एनए’चा दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत बँका आणि वित्तीय संस्था गृहकर्ज किंवा व्यवसायासाठी कर्ज देत नाहीत. आता थेट अकृषिक सनद मिळणार असल्याने बँकांचे दरवाजे शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामस्थांसाठी खुले होतील. यामुळे गावातच भांडवल उभे राहून विकासाला चालना मिळेल.

३. बांधकाम व्यवसायाला चालना : कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे आणि जमिनीची कागदपत्रे क्लियर झाल्यामुळे गावात नवीन बांधकामे सुरू होतील. यातून स्थानिक गवंडी, मजूर, हार्डवेअर विक्रेते आणि सिमेंट-लोखंड व्यापाऱ्यांना मोठा रोजगार मिळेल. एकप्रकारे ग्रामीण अर्थचक्राला यामुळे गती मिळणार आहे.

४. फसवणुकीला आळा आणि पारदर्शकता : अनेकदा जमिनीच्या व्यवहारात ती जमीन अकृषिक आहे की नाही, यावरून फसवणुकीचे प्रकार घडत असत. आता प्रशासनानेच अधिकृत याद्या जाहीर केल्यामुळे आणि मालमत्ता पत्रिकेवर तशा नोंदी होणार असल्याने जमिनीचे व्यवहार अत्यंत पारदर्शक होतील. खरेदी-विक्री करताना ग्राहकांची फसवणूक टळेल.

५. वेळ आणि पैशाची बचत : पूर्वी एनए ऑर्डर मिळवण्यासाठी एजंटची मध्यस्थी, कार्यालयात हेलपाटे मारणे यात सर्वसामान्यांचे लाखो रुपये खर्च होत. आता ‘विना अर्ज’ आणि ‘विना शुल्क मोजणी’ या तत्त्वामुळे शेतकऱ्यांच्या पैशाची मोठी बचत होणार आहे.

प्रशासकीय गतिमानतेचे उत्तम उदाहरण

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या प्रक्रियेबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. त्यांच्या हस्तेच संबंधित तालुक्यांच्या तहसीलदारांकडे याद्या सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाने ज्या तत्परतेने हे काम पूर्ण केले, ते वाखाणण्याजोगे आहे. या मोहिमेमुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या नियोजित विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, केवळ महसूल गोळा करणे हा या निर्णयाचा उद्देश नसून, सामान्य माणसाला सन्मानाने जगण्याचा हक्क देणे, हा यामागचा मूळ विचार आहे. कोल्हापूरकरांसाठी हा निर्णय खऱ्या अर्थाने आनंद देणारा ठरला असून, येत्या काळात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात विकासाची नवी गंगा अवतरलेली दिसेल, यात शंका नाही. आता या शासनाच्या निर्णयाची कोल्हापूर जिल्ह्यातील अंमलबजावणी पथदर्शी काम म्हणून राज्यभर स्विकारली जाईल.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

मातीला ‘सजीव’ मानूया  (जागतिक मृदा दिन - विशेष लेख)

- सचिन अडसूळ, जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर 

जागतिक मृदा दिन दरवर्षी ५ डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो आणि तो केवळ औपचारिक दिन न राहता शेतीच्या मुळाशी असलेल्या मातीच्या आरोग्याचा गंभीर विचार करायला भाग पाडतो. अन्नसुरक्षा, पर्यावरणीय समतोल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या तिन्हींचे केंद्रस्थान म्हणून मातीचा विचार केला तर या दिवसाची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवते. मातीचे आरोग्य टिकवणे म्हणजे भविष्यातील अन्नसुरक्षेची हमी होय. अनियंत्रित रासायनिक खत व कीडनाशकांचा वापर, खोल नांगरट, अवास्तव सिंचन आणि पिकपद्धतीतील एकांगीपणा यामुळे मातीतील सेंद्रिय अंश कमी होतो, सूक्ष्मजीव नष्ट होऊ लागतात आणि सुपीकता घसरते. अशा पार्श्वभूमीवर मातीला “सजीव” मानून तिची निगा राखण्याचा आणि शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचा जागतिक प्रयत्न म्हणजे जागतिक मृदा दिन होय.

कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदा “जागतिक मृदा दिनानिमित्त चला माती समजून घेऊया शेती समृद्ध करुया” हा उपक्रम विशेष पद्धतीने राबवला जात आहे. १ जुलै २०२५ रोजी कृषि दिनाच्या निमित्ताने जिल्ह्यात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियान अंतर्गत हेक्टरी १२५ टन शाश्वत ऊस उत्पादकता वाढ अभियानाचा शुभारंभ झाला आणि त्याच धाग्यावर मृदा दिनाच्या उपक्रमाला दिशा मिळाली. ऊस हा जिल्ह्याचा कणा असला तरी जास्तीच्या उत्पादनाच्या शर्यतीत मातीचा थकवा वाढत चालला आहे; पाण्याचा ताण, खतांचा अवाजवी वापर आणि रोग-किडींचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे शाश्वततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हेक्टरी १२५ टन उत्पादन हे ध्येय ठेवतानाच “शाश्वत” हा शब्द अग्रस्थानी ठेवणे आणि त्यासाठी मातीच्या आरोग्याला केंद्रस्थानी मानणे ही या संपूर्ण मोहिमेची खरी ताकद आहे.

मृद दिनानिमित्त कोल्हापूर जिल्ह्यात किमान ३०० गावांमध्ये “चला माती समजून घेऊया शेती समृद्ध करुया” हा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. गावोगावी शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन मातीची प्रत्यक्ष तपासणी, मार्गदर्शन आणि संवाद यावर भर दिला जाणार आहे. गावपातळीवर मेळावे, प्रात्यक्षिके आणि चर्चासत्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीचे आरोग्य जाणून घेण्याची संधी मिळेल आणि “जमीन हेच आपले भांडवल” ही जाणीव अधिक दृढ होईल.

केंद्र व राज्य शासनाच्या सहयोगाने २०१५-१६ पासून राबवली जात असलेली मृद आरोग्य पत्रिका योजना या सर्व कामाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. जमिनीचे योग्य पद्धतीने नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत विश्लेषण केल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीची स्वतंत्र “आरोग्य पत्रिका” दिली जाते. यात मातीचा पीएच, क्षारता, सेंद्रिय कर्ब, नत्र, स्फुरद, पालाश तसेच सूक्ष्मअन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची माहिती असते आणि त्यावर आधारित खतांच्या मात्रांचे वैज्ञानिक मार्गदर्शन केले जाते. कोल्हापूर जिल्ह्यात २०२५-२६ या वर्षातच २६ हजार शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य पत्रिका वाटप करण्याचे नियोजन आहे. मात्र फक्त पत्रिका वाटप करून भूमिका पूर्ण होत नाही; शेतकऱ्यांना ती समजावून सांगणे, त्यातील आकडे वाचून प्रत्यक्ष शेतीच्या निर्णयांमध्ये रूपांतर करणे हे पुढचे महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि याचसाठी या मृदा दिनी विशेष उपक्रम आखण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमात सर्वात प्रथम शास्त्रोक्त पद्धतीने माती नमुने कसे घ्यावेत याचे प्रात्यक्षिक दाखविले जाणार आहे. अनेकदा चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या नमुन्यांमुळे अहवाल दिशाभूल करणारे ठरतात आणि त्यावर आधारलेले खत व्यवस्थापनही गोंधळात टाकणारे होते. म्हणूनच योग्य खोली, झिगझॅग पद्धत, वेगवेगळ्या ठिकाणचे मिश्रित नमुने आणि स्वच्छ साधने याबाबत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे. नमुने प्रयोगशाळेत गेल्यानंतर तयार होणाऱ्या मृद आरोग्य पत्रिकेतील प्रत्येक घटकाचा अर्थ, रंगकोड, शिफारसी यांचे सुलभ भाषेत स्पष्टीकरण दिले जाईल, जेणेकरून शेतकरी स्वतःही पुढे पत्रिका हातात घेऊन निर्णय घेऊ शकतील.

जमीन सुपीकता निर्देशांक आणि मृद आरोग्य पत्रिका आधारित खतांच्या संतुलित वापराबाबत एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाची भूमिका शेतकऱ्यांना समजावली जाईल. एका बाजूला रासायनिक खतांची शिफारस केलेली मोजकी मात्रा आणि दुसऱ्या बाजूला शेणखत, कंपोस्ट, हरभरा, सनई, ढैंचा यांसारख्या हिरवळीच्या खतांचा तसेच पीक अवशेषांच्या योग्य पुनर्वापराचा मिलाफ करून मातीला पोत, सेंद्रिय अंश आणि सूक्ष्मजीव संपन्नता परत देता येते. अशा एकात्मिक व्यवस्थापनामुळे उत्पादनात सातत्य येते, खर्चात बचत होते आणि जमिनीवर दीर्घकालीन भार न पडता पिके जोमाने वाढतात. सेंद्रिय खत वापराचे फायदे – पाण्याची वाढती धारणक्षमता, गाळ धूप कमी होणे, रोगप्रतिकारशक्ती वाढणे – हे सर्व मुद्दे उदाहरणांसह स्पष्ट केले जातील.

मृदा दिनाच्या उपक्रमाचा आणखी एक महत्वाचा पैलू म्हणजे गावांमधील शाळांमध्ये होणारी जनजागृती. विद्यार्थ्यांना माती परीक्षणाची साधी प्रक्रिया दाखवून, मातीतील विविध थर, त्यातील जिवसृष्टी, अन्नद्रव्यांचा प्रवास यांची ओळख करून दिली तर “माती म्हणजे केवळ धूळ नसून एक जिवंत प्रणाली आहे” ही समज लहानपणीच विकसित होते. पुढील पिढी पर्यावरणाबाबत अधिक संवेदनशील आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनाची बनावी, हा या प्रयत्नामागचा उद्देश्य आहे. यासोबतच महाकृषि विस्तार एआय ऍप सारख्या तंत्रज्ञानाधारित साधनांचा वापर करून पिकानिहाय खत व्यवस्थापन, रोग निदान, शासकीय योजना, अनुदान इत्यादींचे मार्गदर्शन देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. स्मार्टफोनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हातात ताज्या व शास्त्रीय माहितीत पोहोचण्याची ताकद आहे आणि मृदा दिनाच्या निमित्ताने त्याचा जाणीवपूर्वक वापर होणार आहे.

या सर्व प्रक्रियेत गावातील प्रगतशील शेतकरी, आत्मा शेती सल्लागार समिती, नोंदणीकृत गट, शेतकरी मित्र आणि कृषि सखी यांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शेजारी शेतकरी एकमेकांचा अनुभव अधिक सहजतेने स्वीकारतात; त्यामुळे स्थानिक पातळीवर ज्ञानवाटपाचे जाळे तयार होते. कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी गावस्तरावर उपस्थित राहून विभागाच्या विविध योजना, अनुदाने व नव्या तंत्रज्ञानाबाबत माहिती देणार आहेत. परिणामी मृदा परीक्षण हा वेगळा, एकदाच होणारा कार्यक्रम न राहता संपूर्ण शेती व्यवस्थापनाचा अविभाज्य भाग बनू शकतो.

सर्व विभागातील शेतकरी, युवक, महिला तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांनी या उपक्रमात सहभागी होणे आवश्यक आहे. केवळ शासनाकडून योजना राबविल्या जाऊन थांबणार नाहीत, तर शेतकरी आणि समाज यांच्या सक्रिय सहभागातून त्या जिवंत राहतील, ही जाणीव यातून दिसून येते. मातीचे आरोग्य टिकवणे म्हणजे भविष्यातील अन्नसुरक्षेची हमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची घडी आणि पर्यावरणाचा समतोल जपणे होय. जागतिक मृदा दिनाच्या निमित्ताने कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरू होणारा हा अभ्यासपूर्ण आणि व्यापक उपक्रम, योग्य पद्धतीने राबविला गेला तर “चला माती समजून घेऊया, शेती समृद्ध करुया” हा संदेश खरोखरच प्रत्येक शेतजमिनीपर्यंत आणि प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनापर्यंत पोहोचू शकतो.

००००००