महसूल कार्यालयांचा कार्पोरेट लूक होणार विभागातील नगरपालिकांमध्ये झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबविणार - महसूल आयुक्त चंद्रकांत दळवी झिरो पेंडन्सीमधील उत्कृष्‍ट कार्याबद्दल कोल्हापूरचे कौतुक

            

कोल्हापूर, दि. 20 :  झिरो पेंडन्सीच्या यशस्वी वाटचाली पाठोपाठ आता पुणे महसूल विभागातील सर्व महसूल कार्यालयांना कार्पोरेट लूक देण्याबरोबरच विभागातील 60 नगरपालिकांमध्ये  झिरो पेंडन्सी उपक्रम सुरु करण्याचा मानस पुणे विभागाचे महसूल आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी व्यक्त केला.

            कोल्हापूर जिल्हा महसूल प्रशासनाने राबविलेल्या झिरो पेंडन्सी उपक्रमाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत महसूल आयुक्त चंद्रकांत दळवी बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्यासह सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

            झिरो पेंडन्सी पाठोपाठ आता महसूल कार्यालयांना कार्पोरेट लूक देण्याचा प्रयत्न असून सर्व अधिकाऱ्यांनी येत्या मार्च अखेर सर्व कार्यालये कार्पोरेट बनविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करुन कार्यवाही हाती घ्यावी अशी सूचनाही महसूल आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी केली. यामध्ये कार्यालयांतर्गंत पुर्नबांधणी, उत्तम फर्निचर, अभ्यागतांसाठी बैठक व्यवस्था या सर्व प्रक्रियेतून सामान्य माणसाचे काम सुसह्य कसे होईल यावर अधिक लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

            पुणे विभागातील सर्व महसूल कार्यालयांमध्ये 1 जूनपासून हाती घेतलेल्या झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल अभियानास उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला असून कोल्हापूर जिल्ह्याने 86.41 टक्के झिरो पेंडन्सी केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार आणि कोल्हापूर महसूल प्रशासनाचे कौतुक करुन महसूल आयुक्त चंद्रकांत दळवी म्हणाले, या अभियानांतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय कार्यालये, तहसील कार्यालयतील सर्व दप्तरे सहा गठ्ठा पध्दतीने लावली आहेत.  सर्व अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त रोज दोन तास जादा वेळ देऊन झिरो पेंडन्सी उपक्रम यशस्वी करुन दाखविल्याबद्दलही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

            यापुढील काळात झिरो पेंडन्सीमुळे सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल असा विश्वास व्यक्त करुन चंद्रकांत दळवी म्हणाले, झिरो पेंडन्सीचे उत्तम काम झाल्याने जनमाणसाचा प्रशासनाबाबतचा दृष्टीकोन निश्चितपणे बदलेल, यापुढील काळात लोकांची कामे तात्काळ निर्गती लागतील. झिरो पेंडन्सी कामांतर्गत मंडल निहाय आढावा घेऊन प्रलंबित प्रकरणांची तात्काळ निर्गती करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिली.

            पुणे विभागातील 60 नगरपालिकांमध्ये झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबविण्याचा प्रयत्न असून यासाठी विभागातील नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकाऱ्यांची कार्यशाळा येत्या 23 सप्टेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे. या उपक्रमांतर्गंत नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी कोल्हापूर जिल्ह्याने हाती घेतलेल्या झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल अभियानाची सविस्तर माहिती दिली, ते म्हणाले या अभियानांतर्गंत कोल्हापूर जिल्ह्यात 13 लाख 29 हजार 297 अभिलेखे अद्ययावत करण्यात आले. तर 5 लाख 45 हजार 647 इतक्या फाइल्स अभिलेख कक्षाकडे पाठविण्यात आल्या तर 7 लाख 83 हजार 650 फाइल्स अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत.  30 वर्षाच्यावरील 8 लाख 24 हजार 458 फाइल्स नष्ट करण्यात आल्या आहेत. नष्ट केलेल्या कागदपत्राचे वजन 31 टन 3664 किलो भरले. ही कागदपत्रे नष्ट करण्यात आली आहे. तसेच शुन्य प्रलंबितता आणि दैनंदिन निर्गत प्रकरणांच्या दिनांक 31 मे 2017 रोजी प्रलंबित असणाऱ्या संख्या 45509 निश्चित करण्यात आलेली होती. त्यापैकी दिनांक 16 सप्टेंबर 2017 अखेर 41200 प्रकरणे निर्गत करण्यात आलेल्याचेही  जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी सांगितले.

            याबैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी विवेक आगवणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी अशोक पाटील, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अरविंद लाटकर, भुसंपादन अधिकारी श्री. हादगळ, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नितीन देसाई, विधी अधिकारी वैभव इनामदार यांच्यासह सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

महापालिकेच्या विशेष निधीमधील कामांना मान्यता

            कोल्हापूर महानगरपालिकेस राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या विशेष निधीतील कामांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. यमाध्ये सागरमाळ येथील क्रिकेट मैदानातील सुविधांसाठीच्या प्रस्तावावर यावेळी सविस्तर चर्चा करुन मान्यता देण्यात आली. केशवराव भोसले नाट्यगृह व खासबाग मैदानाच्या करण्यात आलेल्या सुशोभिकरणाच्या कामाबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.एस.पाटील, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नितीन देसाई यांच्यासह सर्वसंबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

0  0 0 0 0  0