शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी शासन सकारात्मक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतीतील गुंतवणूक वाढवून शेतकरी सक्षम करणार

          कोल्हापूर, दि. 31 : शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्या दृष्टीने शेतकरी सक्षम करण्यासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा शेतीचा अर्थ संकल्प सादर केला आहे. शेतीमध्ये गुंतवणूक करुन विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी सक्षम करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

                शिरोळ पंचायत समिती नूतन इमारत, शिरोळ मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालयाच्या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा व शेतकरी मेळावा शिरोळ येथील पद्माराजे हायस्कुलच्या पटांगणावर झाला. यामध्ये मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, जिल्हा परिषद अध्यक्षा विमल पाटील, खासदार राजू शेट्टी, खासदार संजय पाटील, वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष हिंदुराव शेळके,आमदार उल्हास पाटील, आमदार सुरेश हाळवणकर, जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे, रजनीताई मगदुम, कृषी सहसंचालक डॉ. नारायण शिसोदे उपस्थित होते.

                मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याच्या दृष्टीने त्याला सक्षम करण्याच्या भुमिकेतून शेतीत गुंतवणूक केली त्यासाठी  शासनाने 25 हजार कोटी रुपयांचा शेतीचा अर्थ संकल्प सादर केला. त्यातून सुक्षम सिंचन, जलयुक्त शिवार, विहिरी, त्यावरील पंप, विविध सिंचन सुविधा, शेततळी आदी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे गट तयार करुन त्यांना सर्व प्रकारच्या योजनांचा लाभ देऊन शेतीची उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या गटांना ऊस तोडणी यंत्राची मागणी होत आहे. ही मागणीही शासन पूर्ण करेल.  शेतकऱ्यासाठी आवश्यक सर्व निर्णय शासन घेत आहे. शेतकऱ्याला सक्षम न करता कर्जमुक्ती केली तर केवळ बँकांचाच फायदा होईल. हे टाळून शासन खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा व सक्षमीकरणाचा विचार करेल.

                मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील आरक्षण ऊठवून जमिनी त्यांना परत करण्याचा क्रांतीकारी निर्णय घेऊन शासनाने नवा इतिहास रचला आहे. असे सांगून बाजार समित्यांच्या आणि मध्यस्थांच्या जोखडातून शेतकऱ्याला सोडविणे आवश्यक होते. त्यासाठी शासनाने संत सावता माळी आठवडी बाजार सुरु केला त्यातून शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला दर मिळाला. त्याच बरोबर सामान्य माणसालाही वाजवी दरात भाजीपाला उपलब्ध होऊ लागला. त्यातून शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या मधली साखळी संपुष्टात आली.

                श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी येथे सुरु असलेल्या कन्यागत महापर्वकाळासाठी भरीव निधी दिला असून उर्वरित निधीही उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जानेवारीमध्ये येणाऱ्या कन्यागत महापर्वकाळाच्या पर्वणीला आपण निश्चितपणे उपस्थित राहू असे सांगितले.

                शिरोळ पंचायत समिती नूतन इमारत व शिरोळ मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालयाच्या इमारतींचे बांधकाम अतिशय सुंदर झाले असून यातून जनतेला न्याय मिळावा, सामान्य माणसाची कामे व्हावीत, अपेक्षा पूर्ण व्हाव्यात असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या कार्यक्रमात स्टेट बँक ऑफ इंडियाची पीओएस मशिन्सचे जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर यांच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते वितरण करण्यात आले.

               

 0 00 0 0 0 0

सर्व बँक खाती आधारशी लिंक करा आर्थिक साक्षरता कँम्प मोठ्या प्रमाणात घ्या - जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी

कोल्हापूर, दि. 29 : भारत कॅशलेस अर्थ व्यवस्थेच्या दृष्टीने पावले टाकत असून त्यासाठी डिजिटल पेमेंट पध्दतीचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करण्यात येत आहे. डिजिटल पेमेंट पध्दतीबाबत तळागळात, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यासाठी बँकांनी आर्थिक साक्षरता कँम्प मोठ्या प्रमाणात घ्यावेत, असे सांगून जिल्ह्यात विविध बँकांमध्ये सुमारे 54 लाख खाती आहेत. यापैकी 20 लाख बँक खाती अद्यापही आधार कार्डशी लिंक नाहीत. ती त्वरीत बँकांनी आधार कार्डशी जोडावीत. प्रत्येक बँकेने एक गाव कॅशलेस करण्यासाठी नियोजनबध्द प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी दिले.

जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, अपर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक प्रबंधक पी.एस.पराटे, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक नंदु नाईक, डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक डॉ. हरिष जगताप, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक एस.जी.किणिंगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

 समाजातील दुर्बल घटकांबाबत बँकांचे धोरण सकारात्मक व सहानभुतीचे असावे, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी डिजिटल पेमेंट सुविधांमध्ये आधार क्रमांक अत्यंत महत्वाचा असून बँकांनी सर्व खाती आधारशी लिंक करावीत, असे सांगितले. अद्यापही जिल्ह्यातील 20 लाख बँक खाती आधारशी लिंक नाहीत ती त्वरीत लिंक करण्यासाठी बँकांनी अधिक प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांनी डिजिटल पेमेंट पध्दतीच व्यवहार करावेत, असेही त्यांनी यावेळी सुचित केले.

रुपे कार्ड, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, एटीएम आदि कार्डांचे वितरण खातेदाराला करत असताना ती ॲक्टीव्हेट करुन देण्याचीही दक्षता घ्यावी, असे सांगून प्रत्येक बँकेने कॅशलेससाठी निवडलेल्या गावात नियोजनपूर्वक प्रयत्न करावेत त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा बँकांना सर्वातोपरी मदत करेल. कार्डस्‍, पीओएस, युएसएसडी, एईपीएस, युपीआय, वॅलेट आदी प्रणाली डिजिटल पेमेंट सिस्टिममध्ये उपयोगात आणल्या जातात. यातील कोणत्या पध्दतीवर भर द्यायचा हे बँकांनी स्वत:च्या निरीक्षणातून ठरवावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. प्रत्येक बँक शाखेने रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाप्रमाणे आर्थिक साक्षरतेसाठी महिन्यातून किमान एकवेळ ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम घेणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. सैनी यांनी स्पष्ट केले.

 यावेळी कॅशलेस इकॉनॉमिच्या वाटचालीच्या या संक्रमण काळात बँकांनी अत्यंत संयमाने व परिश्रमपूर्वक परिस्थिती हाताळली, जिल्ह्याती  कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ दिला नाही याबद्दल प्रशासनाच्या वतीने बँकांचे अभिनंदन केले. तसेच डिजिटल पेमेंट पध्दतीबाबतचे पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशनही यावेळी करण्यात आले.

याबैठकीत कोल्हापूर जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे उद्दिष्ट 1985 कोटी देण्यात आले आहे. 30 सप्टेंबर 2016 अखेर 1232 कोटी 16 लाख इतके वाटप झाले आहे. रब्बी हंगाम सुरु झाला असून जिल्ह्याचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. जिल्ह्याकरिता प्राथमिक सेवा क्षेत्राकरिता 6013 कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून सप्टेंबर अखेर 3732 कोटी 67 लाख उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. जिल्ह्यात सप्टेंबर 20 हजार 551 कोटी ठेवी असून जून 2016 पेक्षा 598 कोटीने यामध्ये वाढ झाल्याचे तर 17 हजार 50 कोटी रुपये कर्ज पुरवठा करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक एस.जी.किणिंगे यांनी दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत 816568 खाती उघडण्यात आली असून 475024 खात्यामध्ये रुपे कार्ड प्रदान करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत 672052 खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेंतर्गत 361543 खाती उघडण्यात आली आहेत. अटल विमा योजनेंतर्गत 13121 खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत शिशू, किशोर, तरुण या सर्व योजना मध्ये 33612 लोकांना वित्त पुरवठा केला असून त्या 251 कोटी 49 लाखाचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. या योजनाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. या सर्व योजना सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत व त्यामध्ये अधिकाधिक बचत गटांना सामावून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी केले.

 00 0 0 0 0 0 0

प्रतापराव गुजर स्मारकाची पवित्र माती शिवस्मारकासाठी रवाना

कोल्हापूर, दि. 22 : अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाच्या भूमिपूजनासाठी जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुक्यातील नेसरी येथील प्रतापराव गुजर स्मारकाच्या पवित्र मातीचे पूजन करण्यात आले. पूजन केलेली पवित्र माती शिवस्मारकासाठी पंचायत समिती सदस्य सुनिल शिंत्रे, ॲड. हेमंत कोलेकर यांनी मंडळ अधिकारी पी.एस.ऐसरे, पंचायत समिती विस्तार अधिकारी श्री. ढाले यांच्याकडे सुपूर्त केली.

            शिवाजी महाराजांचे सरसेनापती प्रतापराव गुजरांच्या बलिदानाने पावन झालेल्या नेसरी भूमितील  पवित्र मातीचे पूजन करण्यात आले. यावेळी स्मारक समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब कुपेकर, कानडेवाडीच्या सरपंच अनिता देसाई, सावंतवाडी तर्फे नेसरीच्या सरपंच नंदाताई नांदवडेकर, नेसरीच्या सरपंच वैशाली पाटील, संजय शिंदे, रविराज कुपेकर, उपसरपंच दयानंद नाईक तसेच शिवप्रेमी, नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0 0 0 0 0 0

शिवस्मारकासाठी पन्हाळगडावरील पवित्र मातीचे पूजन

            कोल्हापूर, दि. 22 : अरबी समुद्रातील शिवस्मारक भुमीपुजन सोहळ्यासाठी पन्हाळगडावरील पवित्र मातीचा कलश आज आमदार सत्यजित पाटील व आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पन्हाळ्यावरुन समारंभपुर्वक कोल्हापूरकडे रवाना करण्यात आला. मुंबईजवळच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे जलपूजन व भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवार दिनांक 24 डिसेंबर रोजी होत आहे. या भूमिपूजन सोहळ्या प्रसंगी या आतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व गड आणि किल्ले, हुतात्म्यांच्या स्मारकांच्या ठिकाणची पवित्र माती आणि नद्यांचे पाणी मुंबईला उद्या समारंभपूर्वक पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी पन्हाळागडावरील माती आकर्षक कलशातून कोल्हापूरकडे आज रवाना करण्यात आली.

                पन्हाळगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराज मंदिरात कलशाचे पुजन करण्यात येऊन त्यामध्ये गडावरील पवित्र मातीचे पुजन करुन कलश कोल्हापूरकडे रवाना करण्यात आले.  अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे जलपूजन व भूमिपूजन सोहळ्यासाठी जिल्ह्यातील जनतेने विशेषत: पन्हाळापरिसरातील जनतेने तसेच शिवप्रेमींनी मोठ्यासंख्येने उपस्थित राहुन या अंतरराष्ट्रीय सोहळ्याचे साक्षीदार होण्याचा बहुमान मिळावावा असे आवाहन आमदार सत्यजित पाटील व आमदार चंद्रदीप नरके यांनी केले. यावेळी याप्रसंगी नुकत्याच निवडून आलेल्या नगराध्यक्षा रुपाली धडेल यांनीही या सोहळ्यासाठी आपल्या शुभेच्छा दिल्या.

                 

0000000

शेतमाल तारण योजना प्रभावीपणे राबवावी - सहकारमंत्री सुभाष देशमुख

प्रत्येक विकास सोसायटीने मार्च अखेरपर्यंत एकतरी उद्योग उभारावा

        कोल्हापूर, दि. 20 : शेतकरी केंद्रबिंदु माणून शासनाने केलेल्या शेतमाल तारण योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी पध्दतीने करणे आवश्यक असल्याचे सांगून तरुणांना आपल्या गावातच उद्योग मिळावा यासाठी प्रत्येक विकास सोसायटीने मार्च अखेरपर्यंत एकतरी उद्योग उभारावा, त्यासाठी सहकार विभागाने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली.

            सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाची विभागस्तरीय आढावा बैठक सर विश्वेश्वरैया सभागृहात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.       

शेतकऱ्याला केंद्रबिंदु माणून शेतमाल तारण योजना ही अत्यंत उपयुक्त योजना शासनाने केली आहे. परंतु  दुर्दैवाने या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. पीक कापणी झाल्यानंतर तीची लवकरात लवकर विक्री व्हावी यासाठी शेतकरी धडपडत असतो. पण नेमके याचवेळेत शेतमाल खरेदीचे बाजारभाव कमी झालेले असतात. अशा वेळी शेतमाल तारण घेऊन शेतकऱ्याला गरजे इतका निधी 6 टक्के दराने उपलब्ध झाल्यास शेतकरी आपल्या मालाची चांगला दर येईपर्यंत साठवणूक करु शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला निश्चितपणे फायदा मिळेल आणि शेतकरी आत्महत्यासुध्दा कमी होतील. या योजनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पोहचवून प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रत्येक खरेदी  विक्री संघ, आठवडी बाजार याठिकाणी याबाबतचे बॅनर मोठ्या प्रमाणात लावावेत. पणन मंडळाच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपल्याकडील योजनांची मांडणी प्रभावी पध्दतीने करावी. सहकार आणि पणन विभागातील अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेऊन या योजनेची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले.

            सहकार विकास सोसायट्यानी केवळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडील कर्ज घेऊन तीचे वाटप करण्यापलिकडे जाऊन गावातील तरुणांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी 31 मार्च पर्यंत नवीन उद्योगाची  उभारणी करावी. त्यासाठी प्रत्येक सहाय्यक निबंधकांनी प्रचंड मेहनत घ्यावी. सहाय्यक निबंधकांनी आणि फिल्डवरील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक विकास सोसायटीला स्वत: भेट द्यावी. येत्या काळात महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह विकास सेंटरला (MCDC) सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल असून विकास सोसायट्यांमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांना एमसीडीसीमार्फत मदत केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            पात्र खातेदारांना प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकार संस्था आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांचे सभासद करुन घेण्यासाठी तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी गावपातळीपर्यंत पोहचले पाहिजे असे सांगून 31 मार्च पर्यंत कोल्हापूर विभागातील पात्र खातेदारांना सभासद करुन घेण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याला 50 हजार, सांगली जिल्ह्याला 20 आणि सातारा जिल्ह्याला 30 हजाराचे उद्दिष्ट या बैठकीत सहाकार मंत्र्यांनी दिले.

                        याबैठकीत जिल्हा मध्यवर्ती बँका, नागरी सहकारी बँका, नागरी/ग्रामीण सहकारी पतसंस्था, पगारदार सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था यांचा आढावा घेऊन खरीप आणि रब्बी पीक कर्ज वाटप यांचा आढावा घेण्यात आला.

             

 0 0 0 0 0 0 0 0

हरितगृहाचं गांव कासारवाडी

कासारवाडीच्या लाल,पिवळया शिमला मिरचीची चव आज मुंबईच्या  मोठ-मोठया हॉटेलमधील पिझा आणि बरगरमधून खवयांच्या जिभेवर रेंगाळते आहे. शासनाच्या कोरडवाहू शेती अभियानातून कासारवाडीत हरितगृहांची उभारणी होत आहे. आज जवळपास दहा हरितगृहे असून कासारवाडी हरतिगृहांचे गांव म्हणून नजीकच्या काळात ओळखले जाईल. याच गावातील हिंदुराव लुगडे यांच्या हरितगृहातील लाल,पिवळया सिमला मिरचीने मुंबईच्या मार्केटमध्ये कोल्हापूरी दबदबा निर्माण केला आहे.

            कोल्हापूर जिल्हयास जरी बागायती जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला तरी हातकणंगले तालुक्याचा काही भाग तसा कोरडवाहूच आहे. कासारवाडी त्यातीलच एक कोरडवाहू गांव. मुंबई- बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर डोगर-दऱ्यात वसलेल्या या गावाला सुरुवातीपासूनच पाण्याची टंचाई भेडसावत आहे. अपुरा आणि अवेळी पडणाऱ्या पावसामुळे कोरडवाहू शेतीचा प्रयोग म्हणजे एक लपंडावच म्हणावा लागेल. शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याची अडचण असणाऱ्या या गावात कृषि विभगाच्या कोरडवाहू शेती अभियानातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवी पहाट उजाळू लागली आहे.

            कृषि विभागाच्या कोरडवाहू शेती अभियानातून जिल्हयात अनेक गावांची निवड केली, त्यातीलच कासारवाडी हे एक गांव. कोरडवाहू शेती अभियानातील संरक्षित शेती योजनेतून हरितगृह उभारणीची योजना प्रभावीपणे राबविण्याचं काम कासारवाडीतील अनेक बहाद्दर शेतकऱ्यांनी करुन शेतीला आधुनिक कृषितंत्रज्ञानाची जोड देऊन गावाचा लौकीक निर्माण केला आहे. या कामी येथील शेतकऱ्यांनी सक्रीय पुढाकार घेऊन हरितगृह उभारणीची योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी करुन जिल्हयातील शेतकऱ्यासमोर नवा आदर्श निर्माण केला आहे. आज लांब-लांबून अनेक होतकरु शेतकऱ्यांची कासारवाडीतील हरितगृह शेती पाहण्यासाठी आणि अभ्यासासाठी रिघ लागली आहे. कासारवाडीच्या दृष्टीने ही अभिमानाची बाब मानावी लागेल.

            जुनी दहावी शिक्षण घेऊन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालावा यासाठी खाजगी नोकरीमध्ये सारं आयुष्य घालविल्यानंतर गावी परतताच, शेतीची आस जोपासणाऱ्या कासारवाडीच्या हिंदुराव महादेव लुगडे यांनी  आधुनिक पध्दतीने शेती करण्याचा संकल्प केला.पदरी असणारी पुंजी आणि कृषि विभागाच्या कोरडवाहू शेती अभियानातून हरितगृह शेती करण्यास प्रारंभ केला. कोरडवाहू शेती अभियानातून त्यांनी कासारवडीच्या खडकाळ आणि डोंगराळ जमीनीत कष्ट आणि मेहनतीने हिरवी सृष्टीच निर्माण केली आहे. मनात क्षणभर येऊन जात की, कासारवाडीचा हा डोगराळ भाग नसून तो धरतीवरचा स्वर्गच आहे.

            हिंदुराव महादेव लुगडे यांनी आपल्या वडीलोपार्जित जमीनीमध्ये हरितगृह उभारणीचा निर्णय घेऊन आधुनिक शेतीची कास धरली. जुन्या विहिरीची खोली आणि डागडुजी करुन पाण्याची व्यवस्था निर्माण केली. आणि हे पाणी हरितगृहातील पिकांना शासनाच्या ठिबक सिंचन योजनेतून पाणी देण्याची सोय केली. याकामी त्यांना जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बसवराज मास्तोळी आणि त्यांच्या टीमने खऱ्या अर्थाने मदत केली. तसं पाहिलं तर हिंदुराव महादेव लुगडे हे तसे शेतीमध्ये नवखेच, पण शेतीची आवड, कष्टाची अपार तयारी आणि कृषि विभागाचे मार्गदर्शन आणि सहाय्य या त्रिसुत्रीव्दारे त्यांनी फोंडया माळावरही नंदनवन उभे केले आहे.  कोरडवाहू शेती अभियानातून त्यांनी आपल्या 1008 चौरस मिटर क्षेत्राचे हरितगृह उभारणीस गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये प्रारंभ केला. यासाठी कृषि विभागाच्यावतीने त्यांना 4 लाख 71 हजार 240 रुपयांचे अनुदान मिळाले. अल्पावधीत त्यांनी आपल्या कुटुंबियांच्या मदतीने हरितगृहाची उभारणी करुन त्यामध्ये लाल व पिवळया सिमला मिरचीची लागवड केली. कष्ट आणि जिद्द या बळावर उभारलेल्या हरितगृह शेतीत  त्यांच्या कष्टाला यश येऊ लागले, आणि माळावर हिरव्यागार मिरचीची झाडे डौलाने डोलू लागली. बघता-बघता या रोपांनी बाळसं धरलं आणि शिमला मिरचीच्या घडांनी माणसाचं मन भाराऊन गेलं.

            एक एकरात पहिल्या वर्षी हरितगृहातून त्यांना लाल आणि पिवळी मिरचीचं साडेतेरा टन इतकं उत्पन्न मिळालं. या क्षेत्रातील तज्ञांच्या सल्यानुसार आणि बाजारपेठांचा अभ्यास करुन त्यांनी उत्पादित सर्व मिरची मुंबई मार्केटला पाठविली. या मिरचीला त्यांना 37 रुपये प्रतिकिलो दरही मिळाला. त्यामुळे बऱ्यापैकी पैसा मिळाल्याने शेतीतून एक आधार मिळाला, आणि पुन्हा नव्या जोमाने शेती करण्याची उमेद त्यांच्यात निर्माण झाली. हिंदुराव महादेव लुगडे यांच्या शेतात निर्माण झालेल्या लाल, पिवळया सिमला मिरचीची चवच काय न्यारी असून, त्यामुळेच हिंदुराव महादेव लुगडे यांच्या मिरचीला पुण्या- मुंबईच्या मोठ-मोठया हॉटेलमध्ये पिझा आणि बरगरसाठी मोठी मागणी लाभली. यंदाही हिंदुराव महादेव लुगडे यांनी आपल्या शेतातून जवळपास 15 ते 20 टन मिरचीचे उत्पादन केले आहे. यापुढेही हरितगृह शेतीमध्ये वाढ करुन उत्पादन वाढविण्याचा संकल्पही हिंदुराव महादेव लुगडे यांनी व्यक्त केला.

            आज कासारवाडीत जवळपास दहाहून अधिक हरितगृहे असून येथील शेतकरी आता कृषि विभागाच्या कोरडवाहू शेती अभियानातून हरितगृहांची उभारणी करण्यात सक्रीय झाला आहे. भविष्यात हरितगृहांच गांव म्हणूनही कासारवाडी नावारुपाला येईल, यात काही शंका नाही.

                                                                                                      - एस.आर.माने

                                                            - माहिती अधिकारी, कोल्हापूर.

000000

कॅशलेस भारताच्या निर्मितीसाठी वापरा डिजिटल आर्थिक सुविधा

जगातील अनेक देशांमध्ये कॅशलेस अर्थ व्यवस्था स्वीकारण्यात आली असून भारत ही त्या दिशेने पावले टाकत आहे. भ्रष्टाचार, काळा  पैसा, अवैध संपत्ती यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद ठरविल्या आणि आता त्या पुढचे पाऊल म्हणून डिजिटल पेमेंट पध्दतीचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करुन अर्थ व्यवस्था कॅशलेस करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. भारतात ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये असलेली डिजिटल आर्थिक साक्षरता जाणिवेची कमतरता हे एक देशापुढील महत्वाचे आव्हान आहे.  डिजिटल आर्थिक सेवांच्या बाबतीत नागरीकांमध्ये आणि त्यातही ग्रामीण आणि निम शहरी भागांमध्ये ही जाणीव निर्माण करणे आणि त्याचबरोबर डिजिटल सेवांदर्भातील पर्यायांबाबतीत सक्षम बनविणे/साहाय्य करणे ही एक तातडीची गरज बनलेली आहे.

देशभरातील 2 लाख 50 हजार पंचायतींमध्ये असलेल्या 2 लाख सीएससीच्या (कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स) साहाय्याने 25 लाख व्यापारी आणि 1 करोड नागरीकांची नोंदणी डिजिटल आर्थिक साक्षरतेसाठी करुन घेणे आणि त्यांना ती देऊ करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. ग्रामीण नागरीकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सरकारच्या धोरणांबाबत आणि डिजिटल आर्थिक पर्यायांबद्दल जाणीव करुन देणाऱ्या कार्यक्रमांचे आयोजन करुन आणि डिजिटल आर्थिक सेवांबाबतीत असलेल्या आयएमपी, युपीआय, बँक पीओएस यंत्रे इ.सारख्या निरनिराळ्या यंत्रणांचा वापर करण्यासाठी निरनिराळ्या संबंधितांना साहाय्य करुन ‍डिजिटल आर्थिक केंद्र व्हावीत यासाठी सीएससीना सक्षम बनविणे हा याचा उद्देश आहे. देशातील दुर्गम, ग्रामीण आणि निम शहरी भागातील लोकांना ई-गर्व्हनंस आणि व्यावसायिक सेवा उपलब्ध करुन देणारी केंद्रे म्हणजेच कॉमन सर्व्हिसेस सेंटर आपण यांना आपले सरकार केंद्र या नावाने ओळखतो. या सीएससी मार्फत बँक व्यवहारापासून वंचित समाज घटकांना डिजिटल मार्गाने आर्थिक सेवा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत.

 डिजिटल आर्थिक सेवा या प्रामुख्याने कार्डस्, युएसएसडी, एईपीएस, युपीआय, वॅलेट या मुख्य प्रकारात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

1) कार्डस-कार्डसचे तीन प्रकार प्रामुख्याने पडतात.

यामध्ये अ) प्रिपेड कार्डस-ग्राहकाच्या बँक खात्यातून ही कार्डस् प्रि-लोड केलेली असतात. यांचा वापर मर्यादित रकमांच्या व्यवहारासाठी केला जाऊ शकतो. मोबाईल रिचार्जसारखेच यांचेही रिचार्ज करता येऊ शकते. यांचा वापर सुरक्ष्‍िात असतो. ब)  डेबिट कार्डस्-ज्या बँकेमध्ये ग्राहकाचे खाते असते तेथून हे देऊ केले जाते आणि तेथील बँक खात्याशी ते जोडलेले असते. खातेधारकांना (करंट/सेव्हींग्ज/ओव्हरड्राफ्ट) डेबिट कार्डस् जारी केली जातात आणि ग्राहकाने त्याद्वारे केलेल्या कोणत्याही खर्चाचे त्याच्या खात्यात लगेचच डेबिट टाकले जाते. त्याच्या/तीच्या बँक खात्यामध्ये जेवढी रक्कम शिल्लक आहे त्या मर्यादेपर्यंतच खातेदार या कार्डचा वापर करुन रोख पैसे काढून घेऊ शकतो. या कार्डसचा वापर केवळ एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पैश्यांच्या देशांतर्गत हस्तांतरणासाठीही केला जाऊ शकतो. क) क्रेडीट कार्डस-बँन्क्स/आरबीआयने अधिकृत केलेल्या संस्थांकडून ही कार्डस जारी केली जातात. याचा वापर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही केला जाऊ शकतो.  डेबिट कार्डच्या विरुध्द, क्रेडीत कार्डद्वारे ग्राहक त्याच्या बँक खात्यात शिल्लक असलेल्या रकमेहून अधिक रक्कमही काढू शकतो. परंतु ही अतिरिक्त रक्कम किती प्रमाणात काढता येऊ शकेल याची एक विशिष्ट मर्यादाही प्रत्येक क्रेडीट कार्डसाठी निश्चित करुन दिलेली असते. काढलेली ही अतिरिक्त रक्कम कशाप्रकारे परत करता येईल याबद्दलही एक विशिष्ट मर्यादा या कार्डससाठी निश्चित केलेली असते. ही अतिरिक्त रक्कम बँकेला परत करण्यासाठी असलेल्या निर्धारित कालावधीनंतर कार्ड जारी करणाऱ्याच्या नियमानुसार असलेल्या व्याजासहीत बँकेला परत केली जाते.

कार्डस का वापरायला हवीत? कुठेही खरेदी करता येते,  दुकाने, एटीएम, वेलेट्स, मायक्रो एटीएम्स, ऑनलाईन शॉपिंग येथे पेमेंट्साठी वापरता येते. डेबिट आणि क्रेडिट अशा दोन्हीही कार्डसचा वापर करुन एटीएममधून पैसे काढता येऊ शकतात. वस्तुंची पॉइन्ट ऑफ सेल (पीओएस) सेवा आणि ऑनलाईन खरेदी करता येऊ शकते. सर्व प्रकारच्या युटीलिटी बिल्सचे पेमेंट करण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो. यांचा वार करुन ग्राहक तिकीटे (विमान/रेल्वे/बस) हॉटेल्स बुक करु शकतो आणि रेस्टॉरंट्समध्येही त्यांचा वापर करता येऊ शकतो. कार्ड रिडर/पीओएस यंत्र असलेल्या कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही सेवेचे पेमेंट करण्यासाठी आपल्या कार्डचा वापर करता येतो.

कार्ड कसे प्राप्त करावे-कोणत्याही सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकेमध्ये डेबिट/रुपे/क्रेडीट कार्ड मिळवण्यासाठी अर्ज सादर करावा. डेबिट कार्ड बदलून त्याऐवजी रुपे कार्ड ही घेऊ शकता. ज्या नागरीकांची बँक खाती नाहीत अशांनी कार्ड मिळवण्यासाठी प्रथम बँक खाती उघडावी. सर्व जनधन खातेधारकांना रुपे कार्डस जारी केली जातात.

2)  युएसएसडी म्हणजे काय?

युएसएसडी म्हणजे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्व्हीस डेटा. देशातील प्रत्येक नागरीकापर्यंत बँकींग सेवा घेऊन जाण्याच्या उद्देश असलेली ही सेवा आहे. टेलिकॉम सेवा पुरवठादार, मोबाईल हॅन्डसेट्चा प्रकार आणि प्रदेश कोणताही असला तरीही ही सेवा एकाच क्रमांकाद्वारे ग्राहकाला बँकींग सेवा उपलब्ध होते. ही सेवा *99# या संक्षिप्त संकेतांकाच्या नॅशनल युनिफाईड् युएसएसडी प्लॅटफॉर्म (एसयुयुपी) द्वारे पुरवली जाते. याचा वापर रु. 5000 प्रती दिवस प्रती ग्राहक पेमेंटसाठी करता येऊ शकतो. यासाठी एखाद्या बँकेतील खाते, जीएसएम नेटवर्कमधील कोणताही मोबाईल फोन, ग्राहक खात्यासाठी बँकेमध्ये नोंदणी केलेला मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक आहे.

युएसएसडी कसे वापराल? आपल्या बँक खात्याद्वारे आपला मोबाईल क्रमांक जोडण्यासाठी आपल्या बँक शाखेला भेट द्या. (हे एटीएम किंवा ऑनलाईन करता येऊ शकते). तुम्हाला मोबाईल मनी आयडेंटीफायर (एमएमआयडी) आणि मोबाईल पिन (एमपीआयएन) मिळेल. तुमचा एमपीआयएन लक्षात ठेवा.

 युएसएसडी सुविधा कशी वापरावी-आपल्या फोनवरुन आपली प्रिपेड शिल्लक तपासण्याएवढे हे सोपे आहे. साधारण मोबाईल फोनवरुनही व्यवहार करणे शक्य आहे.

 आपल्या बँक खात्याशी आपला मोबाईल क्रमांक जोडा. आपल्या फोनवरुन *99# डायर करा. संक्षिप्त नावाच्या ठिकाणी आपल्या बँकेची पहिली 3 अक्षरे किंवा आयएफएससीची पहिली 4 अक्षरे भरा. फंड-ट्रान्स्फर-एमएमआयडी हा पर्याय निवडा. पेईचा मोबाईल क्रमांक आणि एमएसआयडी पुरवा. रकमेचा आकडा आणि आपला एमपिन पुरवा, एक स्पेस सोडा आणि मग आपल्या खाते क्रमांकाची अखेरची 4 अक्षरे पुरवा. आपण आपल्या पैशांचे हस्तांतरण करु शकता.

गैर-आर्थिक सेवा- वापर करणारा त्याच्या मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्यातील उपलब्ध शिल्लक तपासू शकतो. मिनि स्टेटमेंट प्राप्त करुन घेऊ शकतो. मोबाईल बँकींग नोंदणीच्या वेळी बँकेने खात्यासाठी जारी केलेला एमएमआयडी वापर करणारा जाणून घेऊ शकतो. एम-पिन (मोबाईल पिन) निर्माण करुन शकतो. हा पिन म्हणजे एखाद्या संकेतांकासारखाच असतो आणि आर्थिक व्यवहार अधिकृत करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

आर्थिक सेवा- मोबाईल क्रमांक आणि एमएमआयडी वापरुन निधीचे हस्तांतर-लाभार्थीचा एमएमआयडी आणि मोबाईल क्रमांक यांचा वापर करुन निधीचे हस्तांतरण करु शकतो. आयएफएससी आणि खाता क्रमांक वापरुन निधीचे हस्तांतर-लाभार्थीचा आयएफएस संकेतांक आणि खाता क्रमांक पुरवून वापर करणारा निधीचे हस्तांतरण करुन शकतो.

3) एईपीएस (आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टीम)

एईपीएस म्हणजे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टीम. ही एक अशी पेमेंट सेवा आहे ज्याद्वारे आधारचा वापर त्याची/तीची ओळख सिध्द करुन त्याच्याशी/तीच्याशी संबंधित आधार एनेबल्ड बँक खात्यामध्ये प्राथमिक बँक व्यवहार करुन बँक ग्राहकाचे सबलीकरण केले जाते. बँकींग कॉरसपॉन्डंट (बीसी)/व्हीएलईच्या साहाय्याने पीओएसमधील (मायक्रो एटीएम) बँक टू बँक व्यवहार याद्वारे करता येतात. वापर करणाऱ्याने आधार क्रमांकासह त्याचे/तीचे खाते बँकेत किंवा बीसी/व्हीएलईच्या साहाय्याने उघडालय हवे. कोणत्याही एईपीएस केंद्रामध्ये कोणत्याही पिन किंवा संकेतांकाशिवाय वापर करणारा कितीही व्यवहार करुन शकतो.

एईपीएस व्यवहार करण्यासाठी केवळ आयआयएन (ज्या बँकेशी  ग्राहक निगडीत आहे त्या बँकेची ओळख), आधार क्रमांक, नोंदणी करताना घेतले गेलेले बोटांचे ठसे यांची पूर्तत करणे आवश्यक आहे.

एईपीएसद्वारे शिल्लक चौकशी, रोख पैसे काढणे, रोख भरणा, आधार ते आधार निधी हस्तांतरण व एईपीएसद्वारे स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये खरेदी व्यवहार करुन शकता.

का वापरायला हवे?

वापर करण्यास सोपे आणि आधार क्रमांक ते बोटांचे ठसे पुरवून लाभ घेता येईल असे सुरक्षित पेमेंट व्यासपीठ. प्रत्येक व्यक्तीच्या डेमोग्राफीक आणि बायोमेट्रीक/डोळ्यातील बुबुळांच्या माहितीवर आधारीत असल्याने कोणतीही अवैध आणि असत्य कृती टाळता येते. एनआरईजीए, सामाजिक सुरक्षा निवृत्तीवेतन, अपंग वृध्दांचे वेतन इत्यादी सारख्या कोणत्याही केंद्रीय किंवा राज्य सरकारी अनुदानांच्या लाभासाठी, बँका-बँकांमधील अंतर्गत व्यवहार, आधार कार्ड अधिकृतीकरणाद्वारे सोयीस्कर. सध्या या सेवेवर कोणतेही व्यवहार शुल्क लागू नाही. बँक खाते क्रमांक लक्षात ठेवायची आवश्यकता नाही.             

4) युपीआय (युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस)

युपीआय म्हणजे युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस. ही एक अशी प्रणाली आहे ज्याद्वारे स्मार्ट फोनमार्फत त्वरीत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स पाठवली जातात. जीचा वापर बँक खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरीत करण्यासाठी केला जात होता त्या इमिडिएट पेमेंट सर्व्हीस (आयएमपीएस) ची ही एक सुधारीत आवृत्ती आहे. आयएमपीएस प्रमाणेच, युपीआयद्वारेही दिवसाच्या कोणत्याही वेळेला निधी हस्तांतरण सेवा उपलब्ध असेल.

डेबिट कार्ड ज्याप्रमाणे स्वतंत्र कार्डचा वापर न करता वापर करणाऱ्याची ओळख अधिकृत करते तसेच याबाबतीतही फोनचा वापर एखाद्या साधनासारखा करुन घेत असते. 365 दिवसही हे 24X7 कार्यान्वित असते.

यासाठी युपीआय ॲप्लिकेशन (ॲप) असलेला स्मार्ट फोन आणि बँक खाते आवश्यक आहे.

युपीआयचे फायदे

युपीआयमुळे वापर करणाऱ्याचे नाव, बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी संकेतांक किंवा बँक शाखा पुरवत बसणे टाळले जाते. डेबिट कार्डससारख्या भौतिक साधनांचा वापरही युपीआयमुळे टळतो. असुरक्षित रचनेमुळे ज्यामध्ये ऑनलाईन धोके वाढतात अशा नेट बँकींगसारख्या अनेक पायऱ्या असलेल्या प्रक्रीयाही करत बसण्याची आवश्यकता नाही. अत्यंत सोपे ॲप्लिकेशन आणि कोणीही वापरु शकतो. त्वरीत आणि सुरक्षित अधिकृतीकरण आणि कोठूनही करता येते. संपूर्णत: कॅशलेस डिजिटल सुरक्षिततेचे मार्ग मोकळे होतात. पैशांची मागणी करणारी विनंती (उदा.एखादा ईनव्हॉईस) पाठवण्यासाठी वापर करता येतो. युटीलिटी बिल्स आणि शाळेची फी भरण्यासारखी ऑनलाईन पेमेंट्स करण्यासाठीही ग्राहक युपीआयचा वापर कर शकतात.

5) ई-वॅलेट (इलेक्ट्रॉनिक वॅलेट)

ई-वॅलेट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वॅलेट. हे एक अशा प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आहे ज्याचा वापर संगणक किंवा स्मार्टफोनद्वारे केलेल्या ऑनलाईन व्यवहारांसाठी करता येतो. ई-वॅलेटचा वापर क्रेडीट किंवा डेबिट कार्डसारखाच असतो. पेमेंट करण्यासाठी हे ई वॅलेट आपल्या बँक खात्याशी जोडणे आवश्यक असते. कागदविरहीत आर्थिक व्यवहार सुलभ करणे हा ई-वॅलेटचा प्रमुख उद्देश आहे.

सॉप्टवेअर आणि माहिती हे ई वॅलेटचे महत्वाचे दोन घटक असतात. यातील सॉप्टवेअर हा घटक व्यक्तीगत माहिती जपून ठेवतो आणि सुरक्षा आणि डेटाचे एनक्रिप्शन पुरवतो. तर माहिती हा घटक वापर करणाऱ्याने पुरविलेल्या तपशिलांचा एक डेटाबेस असतो, ज्यामध्ये त्याचे नाव, वस्तू पाठविण्याचा पत्ता, पेमेंटची पध्दत, पेमेंट करावयाची रक्कम, क्रेडीत किंवा डेबिट कार्ड तपशिल इ.चा समावेश असतो.

ई-वॅलेट कशाप्रकारे वापरावे?

ग्राहकांसाठी-आपल्या उपकरणावर ॲप डाऊनलोड करुन घ्या. योग्य ती माहिती पुरवून साईन अप करा. वापर करणाऱ्याला एक संकेतांक प्राप्त होईल. डेबिट/क्रेडीट कार्ड किंवा नेटबँकींगचा वापर करुन पैसे भरायला सुरुवात करा. ऑनलाईन शॉपिंग झाल्यानंतर आपले ई-वॅलेट आपोआपच वापर करणाऱ्याची माहिती पेमेंट फॉर्मवर भरेल. एकदा का ऑनलाईन पेमेंट करुन झाले की मग वापर करणाऱ्याला इतर कोणत्याही संकेतस्थळावर ऑर्डर फॉर्म भरण्याची आवश्यकता नाही, कारण ही माहिती डेटाबेसमध्ये सुरक्षित ठेवली जाते आणि आपोआपच अद्ययावतही केली जाते.

ई-वॅलेटचा वापर सुरु करण्यासाठी बँक खाते, स्मार्ट फोन, 2 जी/3जी3/4जी कनेक्शन, मोफत वॅलेट ॲप आवश्यक आहे.

अवश्य करायलाच हवे असे काही

 प्रत्येक व्यवहाराची नियमित माहिती एसएमएसद्वारे मिळावी यासाठी आपल्या मोबाईल क्रमांकाची बँकेमध्ये नोंदणी करा. आपला पिन कोणालाही सांगू नका. फक्त विश्वासू व्यापाऱ्यांशीच व्यवहार करा. एटीएममध्ये असताना आपल्या खांद्यावरुन वाकून इतर कोणीही आपला बँक व्यवहार पहात नाही ना याची खात्री करा.               

            या सर्व डिजिटल पर्यायांचा वापर करुन आपण कॅशलेस इंडिया आणि रोकडहित महाराष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये नक्कीच योगदान देऊ शकतो.

                                                                                                                                                वर्षा पाटोळे

                                                                                                                                                जिल्हा माहिती अधिकारी

                                                                                                                                                कोल्हापूर

डिजिटल पेमेंट पध्दतीच्या प्रभावी वापरासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी सक्रीय योगदान द्यावे - प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर

              

  कोल्हापूर, दि. 13 : सर्व गावे डिजिटल पेमेंट पध्दतीवर आणण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशिल असून डिजिटल पध्दतीने पेमेंट करणाऱ्या 50 गावांना केंद्र शासनामार्फत पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर देशात संपूर्ण डिजिटल होणाऱ्या 10 जिल्ह्यांना डिजिटल चँम्पियन म्हणून पुरस्कार देण्यात येणार आहे. संपूर्ण देश कॅशलेसच्या संक्रमण अवस्थेतून जात असून डिजिटल पेमेंट पध्दतीच्या प्रभावी वापरात आणि त्यासाठीच्या जनजागृतीत शासनाच्या सर्व विभागांनी सक्रीय योगदान द्यावे, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी केले.

                यावेळी महानगरपालिका आयुक्त पी.शिवशंकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, माहिती उपसंचालक सतीश लळीत, जिल्हा शल्य चिकित्सक एल.एस.पाटील, जिल्हा कोषागार अधिकारी रमेश लिधडे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे रवींद्र बार्शीकर यांच्यासह विविध अधिकारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

                कॅशलेस अर्थव्यवस्थेमुळे कर चुकवेगिरी, भ्रष्टाचार, काळा पैसा यांना आळा बसणारा असून. कररुपाने मिळणारा पैसा देशाच्या विकासात वापरण्यात येणार आहे व त्यातून मोठ्या प्रमाणात विकास कामे होणार आहेत. राजस्थानमधील आज अनेक गावे संपूर्ण डिजिटल होत आहेत अशा वेळी महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यात या कामाचा वेग अधिक असणे आवश्यक आहे, त्यासाठी प्रशासनातील सर्व यंत्रणांनी आपले सक्रीय योगदान द्यावे. कोल्हापूर जिल्हा डिजिटल चँम्पियन व्हावा आणि जिल्ह्यातील सर्व व्यवहार डिजिटल पेमेंट पध्दतीने व्हावेत यासाठी शिक्षण विभागामार्फत विद्यालयीन, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या विविध कार्यशाळा घेण्यात याव्यात, तालुकास्तरावर शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेण्यात याव्यात. बँका, विविध शासकीय यंत्रणा यांनी यासाठी तरुणांचा पुढाकार, सहभाग वाढवावा, सर्व विभागांनी जनतेत याबाबतची जागृती घडवून आणावी आणि कार्डस्, युएसएसडी, एईपीएस, युपीआय, ई-वॉलेट या सारख्या डिजिटल प्रणालींचा दैनंदिन व्यवहारात प्रभावी वापर करावा व त्यासाठी जनतेला उद्युक्त करावे, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी केले.

               

 00 0 0 0 0 0 0

प्रत्येक बँकेने एक गाव कॅशलेस करावे - प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर

         

          कोल्हापूर, दि. 13 : 8 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोखरहित महाराष्ट्र या उपक्रमाची सुरुवात केली  असून डिजिटल पेमेंटसाठी रोडमॅप तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात 33 राष्ट्रीयकृत बँका असून त्यांच्या 532 विविध शाखा आहेत. प्रत्येक बँकेने कॅशलेससाठी 1 गाव निवडावे त्याबाबतची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेला कळवावी. निवडलेले गाव कॅशलेस करण्यासाठी बँकेला प्रशासनातर्फे सर्वातोपरी मदत करण्यात येईल, असे प्रतिपादन प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी केले.

                यावेळी त्यांनी जिल्ह्यात 8 लाख 11 हजार खाती जनधन योजनेतंर्गत उघडण्यात आली असून यापैकी 50 टक्के खातेधारकांना रुपेकार्डचे वितरण करण्यात आले आहे. ज्या खातेदारांना अद्याप रुपेकार्ड मिळाले नाही त्यांनी आपले जनधन खाते ज्या बँकेत आहे त्या बँकेत संपर्क साधून रुपेकार्ड प्राप्त करुन घ्यावे, असे आवाहनही प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी केले.

                डिजिटल पेमेंट अर्थात रोखरहित महाराष्ट्रासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी बँक प्रतिनिधींची बैठक प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे रवींद्र बार्शीकर यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

                प्रत्येक बँकेने कॅशलेस पेमेंटमोडमध्ये आपल्या खातेदारांना सहभागी करुन घेण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. जनधन योजनेतंर्गत सर्व खातेदारांना रुपेकार्डचे वापट करावे, लोकांमध्ये जनजागृतीसाठी प्रत्येक बँकेने स्वत:चे नियोजन करावे, सर्व बँकांनी आपल्याकडील खाती आधार नंबर व मोबाईल नंबर यांच्याशी लिंक करावीत, खातेदारांना आयएफसीकोड नंबर कळवावा असे सांगून प्रभारी जिल्हाधिकरी काटकर म्हणाले, प्रत्येक बँकेकडे ग्रामीण भागात बँक करस्पॉडंट आहेत त्यांचा प्रभावी वापर करावा आणि त्यांच्या माध्यमातूनही गावे 100 टक्के डिजिटल पेमेंटमोड मध्ये आणावीत. प्रत्येक दोन यशस्वी डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या खातेदारांना शासन दहा रुपये त्याच्या खात्यात जमा करणार असून त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 5 लाख रुपयांचा निधी आल्याचेही काटकर यांनी सांगितले.

 0 00 0 0 

प्रदुषण करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर खटले दाखल होणार - विभागीय आयुक्त एस.चोक्कलिंगम

कोल्हापूर, दि. 2 : पंचगंगा नदीच्या प्रदुषणाबाबत आतापर्यंत करण्यात आलेल्या उपाय योजनांनमुळे प्रदुषण रोखण्यात चांगले यश मिळाले आहे. अद्यापही पंचगंगा नदी खोऱ्यातील जे साखर कारखाने प्रदषण नियंत्रणाबाबतच्या कायद्याचे पालन करीत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई होणार. यापैकी सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना आणि भोगावती साखर कारखाना यांच्यावर खटले दाखल करण्यात आले असून उर्वरित चार साखर कारखान्यांवर लवकरच खटले दाखल करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांनी सांगितले.  

 पंचगंगा नदीच्या प्रदुषणाबाबत करावयाच्या उपाय योजनांवर देखरेख व समन्वयासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीची बैठक विभागीय आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेनेचे प्रकल्प अधिकारी डॉ. हरिष जगताप, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक न.ह.शिवांगी, करवीरचे उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी नितीन देसाई, उप विभागीय पोलीस अधिकारी भरतकुमार राणे, समिती सदस्य उदयसिंग गायकवाड, इचलकरंजी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी प्रशांत रसाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्ह्यातील आठ साखर कारखान्यांपैकी पंचगंगा नदी खोऱ्यातील कुंभी-कासारी एस.एस.के., श्री भोगावती एस.एस.के., श्री रेणुका शुगर, श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना,  जवाहर एस.एस.के., सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना यांच्यावर खटले दाखल करण्यात येणार असून सरसेनापती संताजी घोरपडे आणि श्री भोगावती एस.एस.के. या दोन साखर कारखान्यांवर यापूर्वीच खटले दाखल करण्यात आले आहेत. असे विभागीय आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांनी सांगितले. प्रदुषण रोखण्यासाठी कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून चांगल्या उपाय योजना होत असून या मध्ये जयंती नाल्यावर बसविण्यात आलेले फायबर गेटची कामे चांगली झाल्याचेही श्री. चोक्कलिंगम यांनी यावेळी सांगितले.  योवळी दुधाळी नाल्याचे काम 70 टक्के पूर्ण झाले असून उर्वरित काम मार्चपर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या कामाच्या पूर्तततेसाठी नेमण्यात आलेल्या सुकाणू समितीने वेळोवेळी भेटी देऊन पाहणी करावी व कामाच्या प्रगतीबाबत अहवाल द्यावा, असेही त्यांनी योवळी सांगितले.

 इचलकरंजी प्रोसेसिंग उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याबाबत निरी, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ पण हे पाणी नदीत मिसळू नये यासाठी कोणते मॉडेल वापरावे याबाबत निर्णय घेतील. सांडपाणी नदीत मिसळू नये यासाठी सायझिंग असोसिएशनला 600 एकर शेतीबाबत करार करणे आवश्यक होते.  तथापी त्यांना केवळ 250 एकरच जमीन उपलब्ध झाली आहे. यापैकी 70 एकरावर प्रक्रिया केलेले पाणी देण्यात येत आहे. उर्वरित काम एक महिन्यात पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या.

 या बैठकीत कोल्हापूर महानगरपालिकेने पंपिंग स्टेशनचे काम गतीने पूर्ण करावे. जिल्ह्यातील 120 कारखान्यांना भेट देऊन तपासणी करण्यात येत असते. यामध्ये उप विभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रतिनिधी पाठवू नये, अशा सूचना देऊन इचलकरंजी नगरपालिकेकडून करावयाचे 110 कि.मी. पाईप लाईनचे काम केवळ 71 कि.मी. च पूर्ण झाले असून  सदरच्या कामाची गती वाढवावी. काळ्या ओढ्यातून पंचगंगेत होणाऱ्या प्रदषणाला आटकाव करण्यासाठी एक महिन्यात उपाय योजना करण्यात याव्यात. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण  मंडळाने कोल्हापूर महानगरपालिक भांडवली खर्चाच्या 25 टक्के खर्च प्रदुषण नियंत्रणावर करते किंवा नाही ते पहावे. आदीसूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. 

प्रादेशिक आराखड्यातील नियम 'सह्याद्री व्याघ्र'च्या बफर झोनसाठी वापरावेत - विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम

कोल्हापूर, दि. 2 : सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे कोअर व बफर क्षेत्र घोषित करण्यात आले असून बफर झोन मधील बांधकामाबाबतचे नियम ठरवित असताना नवीन नियम करण्याऐवजी प्रादेशिक आराखड्यामध्ये बफर झोनसाठी असणारे नियम लागू करण्याबाबतचा ठराव विभागीय आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आला.

 सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या बफर झोन मधील बांधकामाबाबतच्या नियमांसाठी स्थानिक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीची बैठक एस.चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. यावेळी आमदार शंभूराजे देसाई, मुख्य वनसंरक्षक तथा सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे संचालक डॉ. व्ही.क्लेमेंट बेन, सांगलीचे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, कोल्हापूरचे प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, मुख्य वनसंरक्षक एम.के.राव, महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, उपवनसंरक्षक  प्रभुनाथ शुक्ला,  उपवनसंरक्षक वन्यजीव कराड  डॉ. विनीता व्यास यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या कोअर व बफर क्षेत्रात सातारा जिल्ह्यातील 99, सांगली जिल्ह्यातील 20, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 19 आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील 5 अशा एकूण 143 गावांचा समावेश आहे. यातील 62 गावे कोअर क्षेत्रात तर उर्वरित 81 गावे बफर क्षेत्रात येतात. यातील बफर क्षेत्रातील बांधकामाबाबत नियमांसाठी स्थानिक सल्लागार समिती राज्य शासनास सल्ला देण्यासाठी नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीने बफर क्षेत्रासाठी नवीन नियम करण्याऐवजी एकात्मिक प्रादेशिक आराखड्यासाठी असणारे नियम सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या बफर झोनसाठी वापरावेत, असा ठराव आज केला.

 यावेळी बफर क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांना कोणत्या बाबी करता येतात व कोणत्या करता येत नाहीत याबाबतची माहिती लोकांना कळेल अशा शब्दात द्यावी. या क्षेत्रातील खुंदलापूर, जि. सांगली, मळे, कोळणे, पाथरपुंज्य (जि. सातारा), या गावांचे पुनर्वसनाबाबतचे प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्यात यावेत अशी सूचना आमदार शंभूराजे देसाई यांनी केली.

 सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा बफर झोन दर्शविणारा नकाशा एमआरसॅक कडून तयार करुन घेतल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

000000

प्रधानमंत्री उज्वल योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील 52 हजार 226 कुटुंबांना गॅस कनेक्शन - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

राज्यातील 1 कोटी 37 लाख खातेदारांचा विमा हप्ता शासनामार्फत  : पालकमंत्री

कोल्हापूर, दि. 2 : प्रधानमंत्री उज्वला योजनेतंर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील 52 हजार 226 दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना गॅस कनेक्शन मंजूर झाले असून या उपक्रमांतर्गत आज उत्तूर येथे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते महिलांना प्रातिनिधीक स्वरुपात गॅस कनेक्शनचे वितरण करण्यात आले.

आजरा तालुक्यातील उत्तूर विद्यालय येथे प्रधानमंत्री उज्वला योजनेतंर्गत मंजूर गॅस कनेक्शनचे वितरण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते महिलांना वितरीत करण्यात आले. त्यांच्यासमवेत आंतरभारती शिक्षण संस्थेचे चेअरमन आनंदराव आजगावकर, हिंदुस्थान पेट्रोलियमचे वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक डी.टी.पाटील, भारत पेट्रोलियमचे श्री. राव, प्रांताधिकारी किर्ती नलवडे, कार्यकारी अभियंता एन.एम.वेधपाठक, तहसिलदार आनंद देवूळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 महिलांचा सन्मान वाढविणारी प्रधानमंत्री उज्वला योजना असल्याचे स्पष्ट करुन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या योजनेमुळे महिला सक्षक्तीकरण होणार असून पर्यावरण व आरोग्य रक्षणास प्राधान्य दिले आहे. धुरामुळे महिलांना होणारे आजार तसेच चुलीसाठी होणारी वृक्षतोड या योजनेमुळे थांबणार असून स्वच्छ आणि पुरेस इंधन उपलब्ध झाल्याने धुरापासून महिलांची मुक्तता होणार आहे. या योजनेतंर्गत येत्या तीन वर्षात देशातील 5 कोटी कुटुंबियांना गॅस कनेक्शन देण्याचा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे.  या योजनेतील लाभार्थी महिलांना 1600 रुपयांचे अनुदान रुपाने सिलेंडर शेगडी उपलब्ध होणार असून त्यांनी गॅस सिलेंडरचा सातत्यपूर्ण वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

राज्यातील 1 कोटी 37 लाख खातेदारांचा विमा हप्ता शासनामार्फत  : पालकमंत्री

  राज्यातील शेतकऱ्यांना अपघात विम्याचे कवच उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून या योजनेंतर्गत राज्यातील 1 कोटी 37 लाख खातेदारांचा विमा हप्ता राज्य शासनामार्फत  भरण्यात येत असल्याची घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. ते म्हणाले, 10 ते 75 वयोगटातील शेतकऱ्यांना या विमा योजनेंतर्गत 2 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे. योजना कालावधीत शेतकऱ्यांना केंव्हाही अपघात किंवा अपंगत्व आले तरीही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने विमा कंपन्याकडे स्वतंत्ररित्या विमा हप्ता भरण्याची गरज नसून सर्व खातेदार शेतकऱ्यांचा हप्ता राज्य शासनामार्फत भरण्यात आला असल्याचेही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

 सामान्य माणसाला सुखी-समृध्द आणि आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून होत असल्याचे स्पष्ट करुन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सामान्य माणसाच्या हिताचा विचार करुन केंद्र शासनाने अटल पेंशन योजना लागू केली असून या योजनेत दरमहा 220 रुपये 60 वर्षापर्यंत बँकेत भरल्यास 60 वर्षानंतर त्यांना दरमहा 5 हजार रुपये दराने पेंशन मिळणार आहे. या योजनेचाही जिल्ह्यातील जनतेने लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 

कोल्हापूर रस्ते सौंदर्यीकरण प्रकल्पांतर्गत कामांना गती पोलीस उद्यान विकासाचे काम 1 मे पर्यंत पूर्ण व्हावे - पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

            कोल्हापूर, दि. 1 : कोल्हापूर रस्ते सौंदर्यीकरण प्रकल्पांतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या कामांना विशेषत: पोलीस उद्यान विकसित करण्यास गती देऊन ही कामे येत्या 1 मे पर्यंत पूर्ण करण्यात केएसबीपीने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे बोलताना केले.

            कोल्हापूर रस्ते सौंदर्यीकरण प्रकल्पाच्या वतीने पोलीस मुख्यालया समोरील चौकातील विकसित केलेल्या ट्रॅफिक आयलॅंड येथे रावबहादुर डॉ. पी.सी.पाटील-थोरात चौकाचे सुशोभिकरण करण्यात आले असून या प्रकल्पाचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आले. त्याप्रसंगी पोलीस मुख्यालयात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात त्यांनी माहिती दिली. या कार्यक्रमास श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज, आमदार सतेज पाटील, आमदार अमल महाडिक, आमदार राजेश क्षिरसागर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील, प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, पोलीस अधीक्षक महादेव तांबडे, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, पुढारीचे व्यवस्थापकीय संपादक डॉ. योगेश जाधव, आंतरराष्ट्रीय नेमबाज तेजस्वीनी सावंत, डॉ. रघुजी थोरात आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            कोल्हापूर रस्ते सौंदर्यीकरण प्रकल्पाअंतर्गत सुरु असलेल्या सुशोभिकरण कामांबद्दल समाधान व्यक्त करुन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कोल्हापूरात रस्ते व चौकांचे सुशोभिकरण करण्याच्या कामास प्राधान्य दिले असून या प्रकल्पाअंतर्गत हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प आणि सुरु असलेले प्रकल्प अतिशय दर्जेदार, देखणे आणि गुणात्मक असून शहराच्या सौंदर्यात भर टाकणारे आहेत. या प्रकल्पा अंतर्गत पोलीस उद्यानाचे कामही हाती घेण्यात आले असून हे काम येत्या 1 मेपर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना त्यांनी केली.  भविष्यात कोल्हापूर शहराच्या सुशोभिकरणासाठी नव-नवे उपक्रम हाती घेण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला.

            कोल्हापूर रस्ते सौंदर्यीकरण प्रकल्पा अंतर्गत पोलीस मुख्यालयासमोरील चौकाचे करण्यात आलेले सुशोभिकरणाचे काम डोळे दिपणारे असून यामध्ये उभारण्यात आलेले शिल्प म्हणजे प्रजा आणि पोलीस यांच्या नात्याचे प्रतीबींब असून कॉमन मॅन च्या सहाय्याने हे नाते रेखाटण्याचा व पोलीस दलाची प्रजेच्या सहाय्याबद्दल तीच्याप्रतीची कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा प्रसंग उभा केला आहे. या चौकाच्या उद्घाटनाप्रसंगी हवेत फुगे सोडून या सोहळ्याचे स्वागत करण्यात आले तसेच पोलीस बँडवरील देश भक्तीपर गीते सादर करण्यात आली. पोलीस मुख्यालयात कोल्हापूर रस्ते सौंदर्यीकरण प्रकल्पाअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या कामांची चित्रफित दाखविण्यात आली. यावेळी या प्रकल्पाच्या कामांविषयी सुजेय पित्रे यांनी माहिती दिली. यावेळी शिल्पकार मंगेश कुंभार, सारीका भोसले, राहूल मोरे, सेवा मोरे आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            या प्रसंगी रावबहादुर डॉ. पी.सी.पाटील-थोरात आणि पद्मविभूषण आर.के.लक्ष्मण यांच्या प्रतीमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. कार्यक्रमास शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत, पोलीस उप अधीक्षक भारतकुमार राणे यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, नगरसेवक, नगरसेविका, पाटील-थोरात कुटुबीय, पोलीस कर्मचारी, नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत निल्लेवाडी रस्ता सुधारणा कामाचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याहस्ते भूमिपूजन

            कोल्हापूर, दि. 1 :  रस्त्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी सहकार्य करा, सगळे मिळून महाराष्ट्राचा विकास करु, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

            राज्यात एकाचवेळी 730 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून सुरु होत आहेत. या अंतर्गत घुणकी, नवीन चावरे, जुने पारगाव, निल्लेवाडी या गावांना जोडणाऱ्या राममा क्र. 4 ते निल्लेवाडी  8 कि.मी. रस्ता सुधारणा कामाचे भूमिपूजन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते हातकणंगले तालुक्यतील घुणकी येथे करण्यात आले. यावेळी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, उपविभागीय अधिकारी समीर शिंगटे, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता एस.एन. शेळके, तहसिलदार वैशाली राजमाने यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून राज्यात एकाचवेळी 730 कि.मी. लांबीचे नवीन रस्ते तर 30 हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे सुधारीकरण करण्यात येत असून यामध्ये 5 कोटी 72 लाख रुपयांच्या 8 कि.मी. लांबीच्या घुणकी ते निल्लेवाडी या रस्त्याचा समावेश असल्याचे सांगून रस्त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

            2019 पर्यंत रस्त्यांबाबत महाराष्ट्राची स्थिती बदलेल असे सांगून सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, रस्त्यांची कामे करत असताना नवीन भुसंपादन केले जाणार नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील जे रस्ते आहेत त्यांचा वापर केला जाईल. मात्र त्यावरील अतिक्रमणे काढली जातील. यासाठी नागरीकांनी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा. याबरोबरच याकामांसाठी गुणवत्तेच्या आधारावर ई-टेंडरद्वारे कंत्राटदार निर्धारीत केले जातील. त्यात कोणीही ढवळाढवळ करु नये. कंत्राटदारांकडून कामे गुणवत्तापूर्ण होत आहेत किंवा नाहीत याचीही जनतेने पाहणी करावी. चांगल्या कामासाठी सहकार्य करा, राज्याला निधीची कमतरता नाही, आवश्यक सर्व बाबी पूर्ण केल्या जातील, सगळे मिळून विकास करु, जनतेने बदल सर्वार्थाने स्वीकारावा.

            आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी घुणकी ते निल्लेवाडी या 8 कि.मी. रस्त्याच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आभार मानले. निल्लेवाडी ते अमृतनगर पर्यंत सुमारे 4.5 कि.मी. रस्ताही करुन द्यावा अशी मागणी केली. यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी रस्त्याचे 60 ते 65  लाखापर्यंतचे काम त्वरीत करुन देण्याचे मान्य केले.

            यावेळी कार्यक्रमाला सरपंच राजवर्धन मोहिते, उपसरपंच मारुती पाटील यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला उर्जित अवस्था मिळणार पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

        कोल्हापूर, दि. 1 : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला उर्जित अवस्था देण्यात येणार असून यातून सुशिक्षित बेरोजगारांना शासन मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उपलब्ध करुन देईल. ठराविक रकमेपर्यंतच्या कर्जाचे व्याज शासन भरणार आहे.  याबाबतचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगून कौशल्य विकासामध्ये केवळ नोकऱ्या करणारे न होता नोकऱ्या निर्माण करणारे व्हा, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

            औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोल्हापुला 75 वर्षे पूर्ण होत असून या संस्थेच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते. योवळी श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, पुणेचे सहसंचालक चंद्रकांत निनाळे, प्राचार्य यतीन पारगावकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला तंत्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. मेक इन इंडिया अंतर्गत एलईडी बल्ब उत्पादन प्रशिक्षणाचे उद्घाटनही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आले.

            पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच आयटीआय हे विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करणारे शिक्षण देते. महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी आयटीआय म्हणून कोल्हापूरच्या आयटीआयचा गौरव करण्यात येतो. कौशल्य विकासावर आधारीत अभ्यासक्रमांना समाजात प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. देशातील 5 कोटी लोकांना मेक इन इंडिया योजनेमध्ये रोजगार मिळणार आहेत. सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वंयरोजगाराच्या निर्मितीसाठी मुद्रा योजनेतून मोठ्या प्रमाणात कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. या साऱ्यांचा तरुणांनी लाभ घ्यावा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला उर्जित अवस्था देण्यात येणार असून तरुणांना या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात स्वंयरोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ठराविक रक्कमेपर्यंतचे व्यास शासन स्वत: भरेल. यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

            राज्यात 5 लाख लोकांना सोलर पंप दिले जाणार आहेत. त्यातून निर्माण होणारी विद्युत निर्मिती फिडरशी जोडली जाणार आहे. यासाठी येत्या काळात तंत्रविकसित मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आगामी काळ लक्षात घेता. आयटीआयने अभ्यास क्रमाची निर्मिती करावी. आवश्यक तेवढा सर्व निधी दिला जाईल पण अत्यंत चांगले कौशल्य विकसित विद्यार्थी तयार करा, असे पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            छत्रपती शाहू महाराज म्हणाले, सध्याच्या युगात तांत्रिक शिक्षणाला फार महत्व आहे. विद्यार्थ्यांना कँप्समध्ये नोकरी मिळेल अशी स्थिती औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी निर्माण करावी. खऱ्या अर्थाने मेक इन इंडिया यशस्वी करायची असेल तर उत्पादीत होणाऱ्या मालाची गुणवत्ता सुधारली पाहिजे, त्याला यशस्वी मार्केटींगची जोड दिली पाहिजे. देशात महाराष्ट्र, महाराष्ट्रात कोल्हापूर जिल्हा नंबर एक रहावा यासाठी आयटीआयने महत्वपूर्ण योगदान द्यावे.

            व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, पुणेचे सहसंचालक चंद्रकांत निनाळे म्हणाले, देशातील जुनी व महत्वाची औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था म्हणून कोल्हापूरच्या आयटीआयचा उल्लेख केला जातो. याठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना 100 टक्के नोकरी मिळते, उद्योंगामध्येही अनेक जण यशस्वी होतात. या संस्थेमार्फत विधवा आणि परितक्ता यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता येईल यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना कॅशलेस व्यवहाराचेही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

            यावेळी राष्ट्रीय पातळीवर उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या सुहास पाटील, पल्लवी हिरवे, बेनझीर भालदार, संभाजी चौगुले, गिता गुदगे, मंगल शिंदे यांचा तर आयटीआय कोल्हापूरचे विद्यार्थी व आजचे यशस्वी उद्योजक असणाऱ्या चंद्रकांत जाधव, शिवाजीराव सुतार, महादेवराव पवार, रामचंद्र लोहार, शहाजी चव्हाण यांचा सत्कार करण्यात आला. संस्थेच्या 75 वर्षाच्या कार्यकाळात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या शाम पिटके, बी.जे.चिंचकर, निवृत्ती दाखले, सरला महानुर, एम.पी.पाटील, पी.एस.दळवी, एम.पी. म्हाकवेकर यांचाही गौरव करण्यात आला.

            यावेळी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0 0 0 00 0 0  0