शेतमाल तारण योजना प्रभावीपणे राबवावी - सहकारमंत्री सुभाष देशमुख

प्रत्येक विकास सोसायटीने मार्च अखेरपर्यंत एकतरी उद्योग उभारावा

        कोल्हापूर, दि. 20 : शेतकरी केंद्रबिंदु माणून शासनाने केलेल्या शेतमाल तारण योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी पध्दतीने करणे आवश्यक असल्याचे सांगून तरुणांना आपल्या गावातच उद्योग मिळावा यासाठी प्रत्येक विकास सोसायटीने मार्च अखेरपर्यंत एकतरी उद्योग उभारावा, त्यासाठी सहकार विभागाने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली.

            सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाची विभागस्तरीय आढावा बैठक सर विश्वेश्वरैया सभागृहात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.       

शेतकऱ्याला केंद्रबिंदु माणून शेतमाल तारण योजना ही अत्यंत उपयुक्त योजना शासनाने केली आहे. परंतु  दुर्दैवाने या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. पीक कापणी झाल्यानंतर तीची लवकरात लवकर विक्री व्हावी यासाठी शेतकरी धडपडत असतो. पण नेमके याचवेळेत शेतमाल खरेदीचे बाजारभाव कमी झालेले असतात. अशा वेळी शेतमाल तारण घेऊन शेतकऱ्याला गरजे इतका निधी 6 टक्के दराने उपलब्ध झाल्यास शेतकरी आपल्या मालाची चांगला दर येईपर्यंत साठवणूक करु शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला निश्चितपणे फायदा मिळेल आणि शेतकरी आत्महत्यासुध्दा कमी होतील. या योजनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पोहचवून प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रत्येक खरेदी  विक्री संघ, आठवडी बाजार याठिकाणी याबाबतचे बॅनर मोठ्या प्रमाणात लावावेत. पणन मंडळाच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपल्याकडील योजनांची मांडणी प्रभावी पध्दतीने करावी. सहकार आणि पणन विभागातील अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेऊन या योजनेची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले.

            सहकार विकास सोसायट्यानी केवळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडील कर्ज घेऊन तीचे वाटप करण्यापलिकडे जाऊन गावातील तरुणांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी 31 मार्च पर्यंत नवीन उद्योगाची  उभारणी करावी. त्यासाठी प्रत्येक सहाय्यक निबंधकांनी प्रचंड मेहनत घ्यावी. सहाय्यक निबंधकांनी आणि फिल्डवरील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक विकास सोसायटीला स्वत: भेट द्यावी. येत्या काळात महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह विकास सेंटरला (MCDC) सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल असून विकास सोसायट्यांमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगांना एमसीडीसीमार्फत मदत केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            पात्र खातेदारांना प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकार संस्था आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांचे सभासद करुन घेण्यासाठी तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी गावपातळीपर्यंत पोहचले पाहिजे असे सांगून 31 मार्च पर्यंत कोल्हापूर विभागातील पात्र खातेदारांना सभासद करुन घेण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याला 50 हजार, सांगली जिल्ह्याला 20 आणि सातारा जिल्ह्याला 30 हजाराचे उद्दिष्ट या बैठकीत सहाकार मंत्र्यांनी दिले.

                        याबैठकीत जिल्हा मध्यवर्ती बँका, नागरी सहकारी बँका, नागरी/ग्रामीण सहकारी पतसंस्था, पगारदार सहकारी संस्था, विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था यांचा आढावा घेऊन खरीप आणि रब्बी पीक कर्ज वाटप यांचा आढावा घेण्यात आला.

             

 0 0 0 0 0 0 0 0