** जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत ** बातम्या, लेख, पर्यटन विषयक माहिती, पत्रकारांसाठीच्या विविध योजना, लोकराज्यसह इतर **

Monday, September 12, 2022

जात प्रमाणपत्र पडताळणी अर्ज शैक्षणिक संस्थेच्या शिफारशीसह समितीकडे ३० नोव्हेंबर पर्यंत सादर करावेत

 


कोल्हापूर, दि. 12 (जिमाका): सन २०२२-२३ या चालू शैक्षणिक वर्षात इ.१२ वी विज्ञान शाखेमध्ये व पदविका (डिप्लोमा) तृतीय वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा अर्ज समितीकडे त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेच्या शिफारशीसह दि. ३० नोव्हेंबर पर्यंत सादर करावेत. शैक्षणिक संस्थांनीही विद्यार्थी, पालक यांच्यामध्ये जागरुकता निर्माण करुन समितीकडे मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त तथा सदस्य उमेश घुले यांनी केले आहे.

 समितीस प्राप्त अर्जावर विहीत मुदतीत नियमानुसार कार्यवाही पुर्ण करुन समिती निर्णय, जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करता येईल. अर्जदारांनी bartievaldity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर विहीत नमुन्यातील ऑनलाईन अर्ज भरावा. महाविद्यालयीन शिफारस पत्र,  १५ A फॉर्मवर प्राचार्यांची सही, शिक्का व चालू वर्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, जातीविषयक सर्व पुरावे व विहीत नमुन्यातील शपथपत्रासह सर्व मूळ कागदपत्र ऑनलाईन अपलोड करावे व ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची हार्डकॉपी कागदपत्रांच्या, पुराव्यांच्या साक्षांकित प्रतीसह समितीकडे सादर करावे.

अर्ज सादर करतेवेळी अर्जदार, पालक समक्ष मुळ कागदपत्रांसह उपस्थित रहावे. अर्जदाराने ऑनलाईन अर्जात नमुद केलेल्या ई-मेलवर प्रस्तावातील त्रुटी, सुनावणी याबाबत कळविले जाते, तसेच या ई-मेलवर जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार असल्याने अर्जदाराने स्वतःचे, पालकांचे अचूक ई-मेल अॅड्रेस नमुद करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच अर्जदाराच्या जातीच्या दाखल्यावरील तपशीलाप्रमाणेच ऑनलाईन फॉर्ममध्ये माहिती भरावी. ऑनलाईन फॉर्ममध्ये जातीच्या दाखल्याचा जो तपशील भरला जातो त्यानुसारच जात वैधता प्रमाणपत्राची ऑनलाईन प्रणालीमध्ये निर्मिती होते. त्यामुळे जातीच्या दाखल्यावरील तपशील व ऑनलाईन फॉर्म भरतेवेळी दिलेली माहिती दोन्ही समान असल्याची खात्री अर्जदाराने करावी.

 महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे जातीचे प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी करणे अधिनियम २००० चे कलम ८ प्रमाणे जाती दावा सिध्द करण्याची जबाबदारी अर्जदाराची आहे. अपुरे पुरावे असलेली प्रकरणे जाती प्रमाणपत्र पडताळणी नियमावली मधील कलम १७(२) १७(३) अन्वये निकाली काढली जातील, असेही श्री. घुले यांनी कळविले आहे.

00000

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.