मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रामार्फत सार्वजनिक खासगी भागिदारी तत्वावर सघन कुक्कुट विकास गटांची स्थापना -जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त डॉ. वाय.ए.पठाण

कोल्हापूर,दि. 22 (जि.मा.का.):  मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र असलेला करवीर तालुका वगळून ११ तालुक्यांमध्ये सार्वजनिक/खासगी भागिदारी तत्वावर सघन कुक्कुट विकास गटांची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती  जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त डॉ.वाय.ए.पठाण यांनी दिली.

सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व जनजाती क्षेत्र उपयोजनेतील जे लाभार्थी सद्यस्थितीत कुक्कुटपालन व्यवसाय करत आहेत तसेच, ज्या लाभार्थ्यांकडे लघु अंडी उबवणूक यंत्र आहे, अशा लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत प्राधान्य देण्यात येईल.

योजनेंतर्गत एकूण प्रकल्प किंमत रु. १० लाख २७ हजार ५०० पैकी सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शासनाचे ५० टक्के अनुदान म्हणजेच ५ लाख १३ हजार ७५० रूपये देय असून उर्वरित ५० टक्के रक्कम लाभार्थी स्वतःचा हिस्सा किंवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेवून उभा करू शकेल. लाभार्थी/अर्जदाराची वयोमर्यादा १८ ते ६० वर्षे राहील. लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत प्राधान्य देण्यात येईल. ही योजना  सन २०१८-१९ पासून टप्प्या-टप्प्याने उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीस अधीन राहून राबविण्यात येत आहे.           जिल्ह्यातील करवीर तालुका वगळता  ११ तालुक्यासाठी प्रती तालुका १ प्रमाणे लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे. वर्ष २०१८-१९ मधील निवड रद्द झाल्यामुळे गगनबावडा तालुका पुर्न निवड व वर्ष  २०१९-२० करिता प्रस्तावीत असलेली राधानागरी ,गडहिंग्लज, पन्हाळा आणि आजरा असे एकूण ५  तालुक्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

          लाभार्थीकडे २५०० चौ.फुट जागा स्वतःच्या मालकीची असावी. तसेच त्या ठिकाणी दळणवळणाची, पाण्याची व विद्युतीकरणाची सुविधा उपलब्ध असावी. प्रकल्प कार्यान्वित करताना शासनाचे अनुदान एकदाच देय असून त्यानंतर प्रकल्प सुरळीतरित्या चालू ठेवून पुढील खर्च संपूर्णपणे लाभार्थ्याने करावयाचा आहे. या योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारणीसाठी लाभार्थ्याने बँकेकडून कर्ज घेतल्यास कर्जाची परतफेड स्वतः लाभार्थ्याने करावयाची असून कर्ज परतफेडीची जबाबदारी शासनाची राहणार नाही. निवडलेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत सघन कुक्कुट विकास गटाच्या कामाचे व कुक्कुट पालनाचे ५ दिवसीय प्रशिक्षण नजीकच्या सघन कुक्कुट विकास प्रकल्पामार्फत घेणे बंधनकारक राहील. पक्षी गृहाचा उपयोग कुक्कुट पालनासाठीच करणे बंधनकारक राहील.  कुक्कुट पक्षी गृहाच्या बांधकामासाठी प्रकल्प खर्चापेक्षा जास्त खर्च आल्यास तो  खर्च लाभार्थ्याने स्वतः करावयाचा आहे. लाभार्थ्यास हा व्यवसाय किमान ३ वर्षे करणे तसेच शासनास हमीपत्र देणे बंधनकारक राहील.लाभार्थ्यास पक्षी गृह बांधकाम, लघु अंडी उबवणूक यंत्र, १०००  एकदिवसीय पिल्लांची, २० आठवडे वयाचे अंड्यावरील पक्षी, उबवणुकीची अंडी यांची खरेदी तसेच इतर पायाभूत सुविधा शासनाच्या निकषाप्रमाणे करणे बंधनकारक राहील. वरीलप्रमाणे सर्व बाबींची व कागदपत्रांची पूर्तता करून तसेच पडताळणी झाल्यानंतरच शासन निर्णयात नमूद संबंधित बाबींच्या देय अनुदानाची रक्कम जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचेमार्फत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल.    अर्जासोबत फोटो आयडी/आधारकार्ड/ओळखपत्राची सत्यप्रत/बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत. लाभधारकाकडील मालमत्ता ७/१२ व ८-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं ८ कुक्कुट पालन व्यवसाय विषयक प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत,  अनुसूचित जाती/जमातीच्या अर्जदाराकरिता जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत इत्यादी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

           लाभार्थींनी विहित नमुन्यातील अर्ज पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांचेकडून प्राप्त करून घ्यावेत. पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी प्राप्त झालेले अर्ज  जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत लाभार्थी निवडीसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचेकडे सादर करावे.

            योजनेच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त तसेच तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांचेशी संपर्क साधावा.

000000