मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभा करा -विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर

कोल्हापूर, दि. 4 (जि.मा.का.) : मोठे उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या सहाय्याने उभे करावेत. त्याचबरोबर पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी इचलकरंजी नगरपरिषदेनेही  लवकरात- लवकर संस्था नेमून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभा करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी आज दिल्या.

       जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजर्षी छत्रपती शाहू सभागृहात पंचगंगा नदी प्रदूषणसंदर्भात विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी आज बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल आदी उपस्थित होते.

          विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी इचलकरंजी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दीपक पाटील यांच्याकडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची जागा, त्याची सद्यस्थिती, निविदा प्रक्रिया त्याचबरोबर औद्योगिक वसाहतीमधून निर्माण होणारे सांडपाणी, त्यांच्याकडे असणारे प्रकल्प याबाबत माहिती घेतली. प्रकल्पाचे काम न करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत सामाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव पाठवावा असे सांगितले. नवी संस्था नेमण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. नमामी चंद्रभागेच्या धर्तीवर निरी अथवा आयआयटी मुंबई यांचे मार्गदर्शन घेण्यास हरकत नाही, असे सूचविले.

          पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहित बांदिवडेकर यांना इचलकरंजी परिसरातील निळी रेषा निश्चित करण्याबाबत सांगितले. लवकरात लवकर सर्वे करून याबाबत कार्यवाही पूण करावी. यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध करून घ्यावा. यानंतर त्यांनी कोल्हापूर महापालिकेकडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत, घनकचरा व्यवस्थापन याबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती घेतली.  त्याचबरोबर पंचगंगा नदीच्या काठावर असणाऱ्या मोठ्या ग्रामपंचायती या ठिकाणीही प्रकल्प उभारण्याबाबत त्यांनी सूचना दिल्या. लवकरात-लवकर याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचनाही त्यांनी श्री. मित्तल यांना दिल्या.

          प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने औद्योगिक संस्थांवर नोटीस पाठवून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, असे डॉ. म्हैसेकर म्हणाले. महापालिकेने बांधकाम परवाना देताना मोठ्या सोसायट्या, संस्था यांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प केवळ बंधनकारक न करता ते सुरू आहेत का, त्याचा योग्य वापर होतोय का याच सनियंत्रण करावे. बंद असणाऱ्या प्रकल्पाबाबत दंडात्मक कारवाई करावी त्याशिवाय त्या पाण्याचा योग्य पुन:वापर होतो का हेही पहावे.

          या बैठकीला इचलकरंजीचे प्रांताधिकारी विकास खरात, करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता डी.टी. काकडे, सहाय्यक मस्त्य व्यवसाय अधिकारी सतीश खाडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शनी मोरे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उप प्रादेशिक अधिकारी प्रशांत गायकवाड, रविंद्र आंधळे, उदय गायकवाड आदी उपस्थित होते.

00000