पोलीसांनी प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावावीत - जिल्हाधिकारी दौलत देसाई

 

            कोल्हापूर, दि. 29 (जिल्हा माहिती कार्यालय) : तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे पोलीसांनी तात्काळ मार्गी लावावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिल्या.

       जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, डॉ. हर्षदा वेदक, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे, अशासकीय सदस्य निरंजन कदम, राजू मालेकर, जिल्हा विधी व सेवाचे सहायक अधीक्षक रा.गो. माने आदी उपस्थित होते.

          सहायक आयुक्त श्री. लोंढे यांनी सर्वांचे स्वागत करुन विषय वाचन केले. त्यानंतर त्यांनी सविस्तर आढावा सांगितला. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध 1989) ॲट्रॉसिटी अंतर्गत व नागरी हक्क संरक्षण अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांच्या सद्यस्थितीबाबत समावेश होता. जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत 80 गुन्हे घडलेले आहेत.  पोलीस तपासावरील 29 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

          जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे वगळता प्रलंबित असणारी सर्व प्रकरणे पोलीस विभागाने लवकरात लवकर मार्गी लावावीत. दोषारोप पत्र पाठवावे जेणेकरुन पीडितांना अर्थसहाय्य देता येईल. पोलीस अधीक्षकांनी पीसीआरला पत्रव्यवहार करून प्रलंबित प्रकरणांबाबत पाठपुरावा करावा. त्याचबरोबर छाननी समितीकडे अहवालासाठी प्रलंबित असणारी प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावावीत. 23 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीतील श्रीमती शैलजा भोसले यांचे म्हणणे आणि कै. सौ. आर.के.वालावलकर प्रशाला या संस्थेचे म्हणणे याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा.

          आयत्या वेळच्या विषयात पोलीस पाटलांनी गावातील ताणतणावाची माहिती दंडाधिकाऱ्यास न दिल्यास त्यामुळे बौध्द, अनुसूचित जाती- जमातीच्या नागरिकांवर अत्याचार होवून ॲट्रॉसिटी ॲक्टचे गुन्हे दाखल झाल्यास पोलीस पाटलांवर निलंबनाची कारवाई करण्याबाबत वैभव गीते यांनी दिलेल्या निवेदनाविषयी सर्व एसडीएम यांना पोलीस विभागाने पत्राव्दारे कळवावे, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.

00000