पुणे, दि. 9: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीवर्ष भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन मोठ्या
प्रमाणात साजरे करीत असताना यामध्ये केंद्र शासनाने सन 2015 मध्ये स्टँड अप इंडिया
ही योजना घोषित केलेली आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द
समाजाच्या घटकांकरिता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. शासन
निर्णयान्वये केंद्र शासनाच्या स्टॅड अप योजनेंतर्गत राज्यात सवलती घेण्यास पात्र
असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना मार्जिन मनी
भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या
लाभार्थी यांच्या हिश्यामधील 25 टक्केमधील जास्तीत-जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी
उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
या योजनेंतर्गत
राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेला अनुसूचित जाती व
नवबौध्द घटकांतील नवउद्योजक यांना १० टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने
अर्जदारास स्टैंड अप इंडीया योजनेंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत
Front and Subsidy १५ टक्के राज्य
शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात येत आहे.
पुणे विभागात या
योजनेंतर्गत सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात
एकुण ५१ नव उद्योजकांचे
अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
त्यापैकी १९ परिपुर्ण प्रस्तावांची (अर्ज) प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण
कार्यालयाने छाननी करुन अर्थसहाय
मंजुर करण्यासाठी समाज कल्याण आयुक्तांकडे शिफारस केली असता पुणे व सोलापूर जिल्हा
वगळता सातारा जिल्ह्यातील ९ अर्जदारांना ५५ लाख २५ हजार, सांगली जिल्ह्यातील ९ अर्जदारांना
७३ लाख ३ हजार, कोल्हापूर जिल्ह्यातील २ अर्जदारांना १२ लाख ५९ हजार रुपये असे एकुण
१९ अर्जदारांना पुणे विभागात १ कोटी ४० लाख ८७ हजार रुपयांचे मंजुर करण्यात आले
आहे.
अर्थसहाय रक्कम
अर्जदारांना धनादेशाद्वारे वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित अर्जदारांना त्यांच्या
प्रस्तावातील त्रुटींची पुर्तता करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. या योजनेसाठी अनुसूचित
जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजकांनी जास्तीत-जास्त अर्ज सादर करण्याचे आवाहन पुणे
समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांनी केले आहे.
0000000
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.