news

                   वृ.वि.1830                                          1ऑगस्ट, 2019

राज्यात फुलणार वनशेती

४८ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या शेतात

लागणार २२ लाखांहून अधिक वृक्ष

मुंबई, दि. १: राज्यातील ४८ हजार ४५५ शेतकऱ्यांनी वनशेतीसाठी ऐच्छिक नोंदणी केली असून या शेतकऱ्यांच्या शेतात जवळपास २२ लाख २३ हजार ९८० फळझाडं व इतर वृक्ष लागणार आहेत अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी या हेतूने वन विभागाने शेतकऱ्यांना वनशेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले होते, त्यास राज्यातील शेतकऱ्यांनी उर्त्स्फुत प्रतिसाद दिला आहे.

वृक्षलागवड मोहिमेत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग वाढावा, त्यातून सामान्य माणसाला रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने नियोजन विभागाने “महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनें”तर्गत वैयक्तिक लाभार्थींच्या शेताच्या बांधावर, शेतजमीनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वन शेती फुलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात अल्पभूधारक म्हणजेच दोन हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्या विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

वनशेतीमध्ये साग, चंदन, खाया, बांबू, निम, चारोळी, महोगनी, आवळा, बेहडा, हिरडा, अर्जून, सीताफळ, चिंच, जांभूळ, बाभूळ, अंजन, खैर, शेवगा, हदगा, आंबा, काजू, फणस, यासारख्या ३१ प्रजातींचा समावेश आहे.

महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३.०७ लाख चौ.कि.मी असून राष्ट्रीय वननीतीनुसार राज्यात ९३ हजार २४८ चौ.कि.मी चे क्षेत्र वनाखाली हवे. आजमितीस ते ६१ हजार ५७० चौ.कि.मी म्हणजे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २० टक्के आहे. राष्ट्रीय वननीतीनुसार आवश्यक असलेल्या क्षेत्रापेक्षा ते ३१ हजार २४८ चौ.कि.मी ने कमी आहे. राज्याचे वृक्षाच्छादन ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवायचे असेत तर ते एकट्या वन विभागाच्या जमीनीवर शक्य नाही. त्यासाठी वनेत्तर क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात वृक्षाच्छादन वाढणे गरजेचे आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन वन विभागाने वनशेतीला प्रोत्साहन देत त्यातून रोजगार संधी आणि उत्पन्न वृद्धीचा मार्ग विकसित केला असून त्याद्वारे हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होईल, असा विश्वास श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. इच्छुक लाभार्थींना वनशेती योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर ते संबंधित ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करू शकतात, अशी माहितीही  त्यांनी दिली आहे.

००००

                                                                                                            वृ.वि.1831                                                                                                                                                     1ऑगस्ट, 2019

त्रि-सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाची स्थापना

मुंबई, दि. 1: महाराष्ट्र हे त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सर्व जिल्हयांमधून संबंधितांना औरंगाबाद येथे सुनावणीसाठी यावे लागत असल्याने त्यांची गैरसोय होत होती.  पण आता त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेमुळे नागरिकांची गैरसोय दूर झाली आहे. त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या निणयाने धार्मिक कार्यासाठी असणाऱ्या जमिनीचा गैरवापर होणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने घेतली आहे.

वक्फ मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात

राज्यातील वक्फ मालमत्तांचे दुसरे सर्वेक्षण पुणे आणि परभणी जिल्हयात करण्यात येत असून या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. प्रत्यक्ष अनुभव व निष्कर्षाच्या आधारे उर्वरीत भागातील सर्वेक्षण केले जाईल. या मालमत्तांच्या सुरक्षिततेसाठी व त्यावरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी वक्फ मालमत्तांचे जमाबंदी आयुक्तांमार्फत सर्वेक्षण सुरु आहे. वक्फ मालमत्तांमध्ये मशिदी, दर्गाह, कब्रस्तान, अनाथालय इत्यादी संस्थांशी संलग्न स्थावर मालमत्ता व मशरुतुल खिदमत इनाम जमिनींचा समावेश असेल. वक्फ मिळकतींची माहिती वक्फ मॅनेजमेंट सिस्टीम ऑफ इंडिया या केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीत नोंदविले जाणार आहेत. सर्व संबंधित वक्फ मालमत्तांना प्रत्यक्ष भेट देऊन आणि अभिलेखांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.

अल्पसंख्याक विकास मंत्री विनोद तावडे यांनी याबाबत सांगितले, दुसऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व जिल्ह्यांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यासाठी औकाफचे अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून व तालुक्यांचे तहसिलदार यांची संबंधित तालुक्यांसाठी सहायक सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सन 1997 ते 2002 या कालावधीत झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये 1 जानेवारी 1996 रोजी अस्तित्वात असलेल्या वक्फांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. दुसऱ्या सर्वेक्षणामध्ये 1 जानेवारी 1996 ते 31 डिसेंबर 2015 या कालावधीत अस्तित्वात आलेल्या वक्फ संस्था आणि 31 डिसेंबर 2015 रोजी अस्तित्वात असलेल्या तथापि आधीच्या सर्वेक्षणात समाविष्ट न झालेल्या सर्व वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी दिली.

००००

    

                                                                               वृ.वि.1840                                                                                                                                            2ऑगस्ट, 2019

१५० महिला चालकांची भरती

‘एसटी’चे स्टेअरिंग आता महिलांच्या हाती…

मुंबई, दि. २ : एसटीत महिला वाहक असतानाच आता चालक म्हणूनही महिला दाखल होणार आहेत. एसटीकडून ‘चालक-वाहक’ म्हणून केल्या जाणाऱ्या भरतीत १५० महिलांची निवड झाली असून ऑगस्ट महिन्यापासून त्यांचे एक वर्ष प्रशिक्षण होणार आहे. त्यानंतर या महिला सेवेत दाखल होतील. त्यामुळे एसटीचे स्टेअरिंग आता महिलांच्या हाती जाणार आहे.

सध्या एसटी महामंडळाची भरती प्रक्रिया सुरु आहे. यात महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. जास्तीत जास्त महिलांचा प्रतिसाद मिळावा यासाठी काही अटींमध्ये बदलही करण्यात आले आहेत. पुरुष व महिलांसाठी अवजड वाहन परवाना व तीन वर्षे वाहन चालवण्याचा अनुभव अशी अट यापूर्वी होती. मात्र अट शिथील करून महिलांसाठी अवजड ऐवजी हलकी वाहने चालवण्याचा एक वर्षांचा परवाना अशी अट ठेवण्यात आली. त्यानुसार महिलांनी अर्ज केले. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर चालक-वाहक पदासाठी १५० महिला पात्र ठरल्या आहेत. त्यांना अवजड वाहन चालवण्याचा अनुभव नसल्याने त्यांना नियमानुसार एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर त्या सेवेत दाखल होतील. या महिला चालकांना प्रथम छोट्या अंतरावरील एसटी चालवण्याचा अनुभव दिला जाईल. त्यानंतर लांबपल्ल्याच्या मार्गावर त्यांची नियुक्ती केली जाईल.

महामंडळामार्फत आदिवासी युवतींसाठी ‘वाहन चालक प्रशिक्षण योजना’ राबविण्यात येत आहे. यातून आतापर्यंत २१ आदिवासी युवतींना एसटी महामंडळामार्फत वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

महिला चालकांसाठी अबोली रंगाच्या रिक्षा

परिवहन विभागामार्फत रिक्षा आणि टॅक्सीसाठी देण्यात येणारे परवाने मुक्त करण्यात येऊन मागील पाच वर्षात सुमारे २ लाख ४० हजार परवाने देण्यात आले. हे परवाने देताना महिलांचाही विचार करण्यात आला. महिला रिक्षा चालकांना ‘अबोली’ रंगाच्या रिक्षा देण्यात येतात. आतापर्यंत १ हजार १०८ इतक्या रिक्षा महिला चालकांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई, ठाणे आदी शहरांमध्ये महिला चालक या रिक्षा चालविताना दिसत आहेत.

०००००

                                                                                                                                                वृ.वि.1835                                                                                                                                                       2ऑगस्ट, 2019

पाच वर्षात जिल्हा योजनेत १५ हजार ४७५ कोटी रुपयांची वाढ

राज्याच्या चौफेर विकासाला प्राधान्य- सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. २:   राज्य शासनाने  जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २००९-१० ते २०१३-१४ च्या तुलनेत १५४७५ .९९ कोटी रुपयांनी वाढ केली असल्याची माहिती अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

२००९ ते २०१४ सरासरी ४३०५ कोटी रुपयांचा निधी

श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की सन २००९-१० ते २०१३-१४ पर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २१,५२७.९६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. पाच वर्षांची याची सरासरी काढल्यास ती ४३०५.५९ कोटी रुपये इतकी होती.

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी वर्षनिहाय उपलब्ध करून दिलेला निधी

अ.क्र	वर्ष	एकूण	सरासरी (रु. कोटीत)
१	२००९-१०	२८४३.२७	४३०५.५९
२	२०१०-११	४१०९.७४
३	२०११-१२	४३१९.५०
४	२०१२-१३	५०१०.९५
५	२०१३-१४	५२४४.५०
	एकूण	२१५२७.९६	७४००.७९
६	२०१४-१५	५९०२.००
७	२०१५-१६	७७२७.९३
८	२०१६-१७	७५६२.०२
९	२०१७-१८	७५६२.००
१०	२०१८-१९	८२५०.००
	एकूण	३७००३.९५

२०१४ ते २०१९ सरासरी ७४०० कोटी रुपयांचा निधी

मागील पाच वर्षात म्हणजे २०१४-१५ ते २०१८-१९ या पाचवर्षात राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ३७००३.९५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला  आहे. या पाच वर्षांची सरासरी ७ हजार ४०० कोटी रुपये आहे.

अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्याची स्थानिक आणि भौगोलिक वैशिष्ट्ये असतात, प्रत्येक जिल्ह्याची गरज वेगवेगळी असते हे लक्षात घेऊन जिल्हास्तरीय योजनांची आखणी होते, त्याची प्राधान्याने पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा योजनेतून निधी देण्यात येतो. यात विविध सामाजिक क्षेत्रांबरोबर जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकास कामांचाही समावेश असतो. जनहिताच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठीही यातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. जिल्हा विकसित झाला तर राज्य विकसित होण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होते त्यामुळे गाव, खेडे केंद्रीभूत मानून विकास नियोजन करतांना त्या त्या जिल्ह्याला विकासासाठी अधिक निधी मिळावा आणि त्यातून राज्याची चौफेर प्रगती व्हावी याकडे शासनाने अधिक लक्ष दिले आहे. 

००००

                                                                       वृ.वि.1851              

3ऑगस्ट, 2019

पावणे दोन लाख युवकांना कौशल्य व उद्योजकतेचे प्रशिक्षण

60 हजार हून अधिक युवकांना रोजगार/स्वयंरोजगार प्राप्त

मुंबई दि. 3: राज्यातील सुमारे पावणे दोन लाख युवकांना कौशल्य व उद्योजकतेचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तर 60 हजारहून अधिक युवकांना रोजगार/स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता अभियानाअंतर्गत हे प्रशिक्षण देण्यात आले.

कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी सांगितले, 2 सप्टेंबर 2015 पासून 'कुशल महाराष्ट्र- रोजगारयुक्त महाराष्ट्र' असे उद्दिष्ट ठरवून काम करण्यात येत आहे. राज्यातील 15 ते 45 वयोगटातील उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येतात.कौशल्य विकासासंबंधी अधिक मनुष्यबळ मागणीची 11 क्षेत्र निश्चित करण्यात आली आहेत.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत मार्च 2020 पर्यंत दीड लाखांहून अधिक युवक/ युवतींना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून आतापर्यंत 10 हजारांहून अधिक युवक युवतींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा, युवक/युवतींना कौशल्य प्रशिक्षण, स्टार्ट अप यात्रा/ स्टार्ट अप सप्ताहाचे आयोजन,महिलांना सशक्त करणारी हिरकणी महाराष्ट्राची योजना,आयटीआयचे बळकटीकरण, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत ‍प्रशिक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी कर्ज असे काही महत्वाचे निर्णय कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने घेतले आहेत.

००००

वृ.वि.1844                  3ऑगस्ट, 2019

१५० महिला चालकांची भरती

‘एसटी’चे स्टेअरिंग आता महिलांच्या हाती…

मुंबई, दि. 3 : एसटीत महिला वाहक असतानाच आता चालक म्हणूनही महिला दाखल होणार आहेत. एसटीकडून ‘चालक-वाहक’ म्हणून केल्या जाणाऱ्या भरतीत १५० महिलांची निवड झाली असून ऑगस्ट महिन्यापासून त्यांचे एक वर्ष प्रशिक्षण होणार आहे. त्यानंतर या महिला सेवेत दाखल होतील. त्यामुळे एसटीचे स्टेअरिंग आता महिलांच्या हाती जाणार आहे.

सध्या एसटी महामंडळाची भरती प्रक्रिया सुरु आहे. यात महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. जास्तीत जास्त महिलांचा प्रतिसाद मिळावा यासाठी काही अटींमध्ये बदलही करण्यात आले आहेत. पुरुष व महिलांसाठी अवजड वाहन परवाना व तीन वर्षे वाहन चालवण्याचा अनुभव अशी अट यापूर्वी होती. मात्र अट शिथील करून महिलांसाठी अवजड ऐवजी हलकी वाहने चालवण्याचा एक वर्षांचा परवाना अशी अट ठेवण्यात आली. त्यानुसार महिलांनी अर्ज केले. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर चालक-वाहक पदासाठी १५० महिला पात्र ठरल्या आहेत. त्यांना अवजड वाहन चालवण्याचा अनुभव नसल्याने त्यांना नियमानुसार एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर त्या सेवेत दाखल होतील. या महिला चालकांना प्रथम छोट्या अंतरावरील एसटी चालवण्याचा अनुभव दिला जाईल. त्यानंतर लांबपल्ल्याच्या मार्गावर त्यांची नियुक्ती केली जाईल.

महामंडळामार्फत आदिवासी युवतींसाठी ‘वाहन चालक प्रशिक्षण योजना’ राबविण्यात येत आहे. यातून आतापर्यंत २१ आदिवासी युवतींना एसटी महामंडळामार्फत वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

महिला चालकांसाठी अबोली रंगाच्या रिक्षा

परिवहन विभागामार्फत रिक्षा आणि टॅक्सीसाठी देण्यात येणारे परवाने मुक्त करण्यात येऊन मागील पाच वर्षात सुमारे २ लाख ४० हजार परवाने देण्यात आले. हे परवाने देताना महिलांचाही विचार करण्यात आला. महिला रिक्षा चालकांना ‘अबोली’ रंगाच्या रिक्षा देण्यात येतात. आतापर्यंत १ हजार १०८ इतक्या रिक्षा महिला चालकांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई, ठाणे आदी शहरांमध्ये महिला चालक या रिक्षा चालविताना दिसत आहेत.

०००००

                                                                                                  वृ.वि.1854

4ऑगस्ट, 2019

प्रधानमंत्री आवास योजनेतून

ग्रामीण भागात ४ लाख २१ हजार घरे

            मुंबई, दि. ४ : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात आतापर्यंत ५ लाख ७८ हजार १०९ लाभार्थींना घरे मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी ४ लाख २१ हजार ३२९ घरे बांधण्यात आली आहेत.केंद्र शासनाने सन २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ हे धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून १० लाख ५१ हजार ९० लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागामार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेशिवाय रमाई, शबरी, आदीम, पारधी इत्यादी राज्य पुरस्कृत घरकूल योजनांचीही अंमलबजावणी केली जात आहे.

            ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या ७७ टक्के घरकुलांचे काम  पूर्ण झाले आहे. मागील पाच वर्षात ग्रामीण भागात यासाठी ११ हजार १५६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पूर्वी या योजनेतून देण्यात येणारे ९५ हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून आता १ लाख ५० हजार रुपये इतके करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्राला नुकतेच २ लाख ८६ हजार इतके नवीन उद्दिष्ट मिळाले आहे.

निवासी अतिक्रमणे नियमित

            ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. २००० साला पूर्वीची ५०० चौरस फुटापर्यंतची घरे कोणतेही शुल्क न आकारता आणि ५०० चौरस फुटावरील घरे शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            २००० नंतरची आणि २०११ पूर्वीची शासकीय जागांवरील सर्व निवासी अतिक्रमणे शुल्क आकारुन नियमित केली जातील. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील याघरधारकांना कायदेशीर हक्क प्राप्त होणार असून शासनाला महसूल मिळणार आहे. अशा अतिक्रमणधारकांची नोंदणी करण्यासाठी संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. त्यावर ४ लाख ६० हजार इतक्या निवासी अतिक्रमणांची नोंद झाली आहे. त्यातील गावठाण क्षेत्रात असलेली सुमारे एक लाख निवासी अतिक्रमणे पडताळणी करुन लवकरच नियमित केली जातील.

            घर बांधण्यासाठी स्व:मालकीची जागा नसलेल्या कुटुंबियांना जागा खरेदीसाठी राज्य शासनाच्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. या योजनेतून १ हजार ५०४ लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे.

०००००

वृ.वि.1858

5ऑगस्ट, 2019

स्वाधार योजनेचा

35 हजार 336 विद्यार्थ्यांना लाभ

            मुंबई, दि. 5 :भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली. या योजनेत मागील चार वर्षांत  35 हजार 336 विद्यार्थ्यांना लाभ घेतला असल्याची महिती सामाजिक न्याय मंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांनी दिली.

डॉ.खाडे म्हणाले, शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या तसेच उच्च शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहातील मुला-मुलींप्रमाणे भोजन, निवास व इतर आवश्यक सुविधा स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी ठरविण्यात आलेली रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येते. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. इयत्ता 11 वी, पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुणे व नागपूर सारख्या शहरात वार्षिक खर्चासाठी 48 हजार ते 60 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.या योजनेमध्ये आतापर्यंत 35 हजार 336 विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला असून 117.42 कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.

परिपोषण अनुदानात वाढ

            सामाजिक न्याय विभागासह महिला व बालविकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग व विजाभज, ओबीसी व विमाप्र विभागामार्फत संचलीत अनुदानित वसतीगृह/निवासी शाळा/ आश्रमशाळा तसेच दिव्यांग मुला-मुलींकरिता स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या कार्यशाळा/निवासी शाळा तसेच मतीमंदांच्या कार्यशाळा मधील विद्यार्थ्यांना परिपोषण अनुदान देण्यात येते. सध्याची महागाई विचारात घेता अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थी/प्रवेशीतांच्या परिपोषण अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे.  या विद्यार्थ्यांना रु. 900/- ऐवजी रु.1500/- अनुदान देण्यात येईल. मतीमंद व दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात रु. 990/- ऐवजी रु.1650/- अशी वाढ करण्यात आला आहे.

००००

                                                                                                                                 वृ.वि.1859

    5ऑगस्ट, 2019

‘आश्रमशाळा ते मिशिगन विद्यापीठ व्हाया राज्यशासन’

शासकीय योजनेमुळे उघडले परदेशी शिक्षणाचे द्वार

 मुंबई, दि. 5 : गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागातील आश्रमशाळेची विद्यार्थिनी योगिता मारोतराव वरखडे  हिला अमेरिकेतील मिशिगन विद्यापीठात पीएचडीसाठी प्रवेश मिळाला असून परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे तिचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शासनाने शिष्यवृत्ती देऊन हातभार लावला आहे.

योगिता प्रमाणेच यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील सूरज आत्रामया आदिवासी विद्यार्थ्यास इंग्लंड मधील शेफील्ड विद्यापीठात प्रवेश मिळाला असून त्याच्या पंखांना बळ देण्याची जबाबदारी विभागाने  घेतली आहे.

दुर्गम भागात राहून उच्च शिक्षणासाठी पात्र ठरलेले हे विद्यार्थी महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यां समोर आदर्श ठरले असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ.अशोक उईके यांनी केले.

 शेती आणि मोलमजुरी करत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत असलेल्या आदिवासी कुटुंबात शालेय शिक्षण पूर्ण करणे हीच मोठी कामगिरी मानले जाते. मुख्य शहरापासून दूर अंतरावर असल्याने उच्च शिक्षणासाठी गावाबाहेर पडणे हे आदिवासी तरुणांसमोर मोठे आव्हान असते. बेताची आर्थिक परिस्थिती, वाहतूक व्यवस्थेची  वानवा, घर ते आश्रमशाळां पर्यंतचा मैलोनमैलाचा प्रवास असे अडथळे आदिवासी तरुणांसाठी कायम असतात.  मात्र या आव्हानांना पार करत योगिता वरखडे या २८ वर्षीय तरुणीने  उच्च शिक्षण पूर्ण केले असून परदेश शिक्षणासाठी तिचा प्रवास सुरु झाला आहे. अमेरिकेतील मिशिगन टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीत योगिताची पीएचडीसाठी निवड झाली असून आदिवासी विकास विभागामार्फत तिच्या परदेशातील शिक्षण आणि राहण्याच्या खर्च करण्यात येणार आहे.  योगिताही तिच्या कुटुंबातील चौथी मुलगी असल्याने समाजातून अवहेलना सहन करावी लागत होती. मात्र योगिताच्या कुटुंबीयांनी या अवहेलनेला आव्हान देऊन आपल्या मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रवृत्त केले.

            आर्थिकबाबीमुळे पीएचडी करण्याचा माझा निर्णय काही काळासाठी थांबवणार होते. मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा आणि विभागाचे अधिकारी यांनी हुरूप वाढवून आर्थिक मदत केली यामुळे माझे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.  आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेत पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेआहे. पीएचडी पूर्ण झाल्यावर गावातील आरोग्य आणि शिक्षणाच्या संदर्भात भेडसावणाऱ्या समस्यांवर काम करायचे आहे, असे योगिता वरखडे हिने सांगितले.

            आदिवासी विकास विभागाने पांढरकवडा येथील सुरज आत्रामया विद्यार्थ्याला खास शिष्यवृत्ती प्रदान केली असून शेफील्ड युनिव्हर्सिटीतआण्विक ऊर्जा आणि जैव तंत्रज्ञान या विषयावर पीएचडीसाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक असणाऱ्या पालकांनी सूरजला उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले असून त्यांचे प्रोत्साहन आणि आदिवासी विकास विभागाच्या सहकार्यामुळे पीएचडीचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे सुरज आत्राम याने सांगितले. या सहकार्यामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेती प्रक्रियेत येणारी आव्हाने दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे सुरजने सांगितले.

 आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या परदेशी अभ्यासक्रमासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही आदिवासी विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर आणि पीएचडीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. उत्कृष्ट गुणवत्ता असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना अशी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्नशील आहे, या संधीचा आदिवासी विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी सांगितले. 

0000