राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमार्फत आतापर्यंत 13,835 रेमडिसिवीर मोफत. - मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल

 

      कोल्हापूर, दि. 23 (जिल्हा माहिती कार्यालय) : जिल्हा परिषदेकडून कोव्हिड-19 प्रतिबंध व उपाय योजनेसाठी गंभीर रुग्णांकरिता रेमडीसिवीर इंजेक्शनची खरेदी करुन उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. सुरुवातीच्या टप्प्यात रेमडीसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याने शासकीय व खासगी अशा दोन्ही रुग्णालयांमध्ये दाखल असणाऱ्या कोव्हिड-19 बाधित गंभीर रुग्णांना रेमडीसिवीर इंजेक्शन राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमार्फत मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. आता पर्यंत राष्ट्रीय आरोग्य मिशनकडून 13,835 इंजेक्शन्स मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी आज दिली.

      रेमडीसिवीर इंजेक्शन्स बाजारात उपलब्ध झाल्यानंतर खासगी रुग्णालयामधील रुग्णांना राष्ट्रीय आरोग्य मिशन मार्फत इंजेक्शन्स देण्याचे बंद करण्यात आलेले आहे. सीपीआर, ग्रामीण रुग्णालय कक्ष, सर्व शासकीय कोव्हिड काळजी केंद्रे यांना राष्ट्रीय आरोग्य मिशन कडून जिल्हा परिषदेमार्फत रेमडीसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा नियमितपणे करण्यात येत आहे.

            जिल्हाधिकारी यांच्या 18 मार्च रोजीच्या आदेशानुसार संपूर्ण जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहाय्याने औषधे, वैद्यकीय उपकरणे इ. चा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, औषधे व उपकरणे, उत्पादन कंपन्यामध्ये कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजनांसाठी सर्व साठा माहिती घेणे, अधिग्रहीत करणे ही जबाबदारी अन्य व औषध प्रशासन विभागास देण्यात आली आहे. आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडील दिनांक 11 जुलै रोजीच्या परिपत्रकानुसार रेमडीसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा  सुरळीत रहावा व काळाबाजार होऊ नये यासाठी विभागीय सह आयुक्त (औषधे), सहाय्यक आयुक्त(औषधे) व औषध निरिक्षकांना सूचना देण्यात आले असल्याचे त्यांनी कळविले आहे.

            जिल्ह्यातील रेमडीसिवीर इंजेक्शन्सचा पुरवठा सुरळित राखण्याबाबत सहाय्यक, आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन यांना कळविण्यात आले आहे. शासकीय रुग्णालये / कोव्हिड काळजी केंद्रे,  समर्पित कोव्हिड आरोग्य केंद्रे,  जिल्हा कोव्हिड रुग्णालय यांना रेमडीसिवीर इंजेक्शनचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरु आहेत. जिल्ह्यात रेमडीसिवीर इंजेक्शनचा साठा पुरेसा रहावा यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने कार्यवाही करावी. खासगी रुग्णालयांना पुरवठा करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद किंवा राष्ट्रीय आरोग्या मिशन / आरोग्य विभाग यांची नाही,  असेही त्यांनी कळविले आहे.   

0 0 0 0 0