प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना

 

 

कोल्हापूर, दि. 30 (जिमाका) : पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना (आंबिया बहार) सन २०२१-२२ मध्ये राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. आंबिया बहारात जिल्ह्यात  द्राक्षे, केळी, आंबा व काजू या फळपिकासाठी अधिसुचीत महसुल मंडळामध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यासाठी एच.डी.एफ.सी अर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनीची योजना कार्यान्वित करणारी यंत्रणा म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

आंबिया बहार सन २०२१-२२ मध्ये नमूद फळपिकांकरीता प्रति हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता आणि योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत खालीलप्रमाणे आहे.

          द्राक्ष फळपिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 3 लाख 20 हजार रू. दि. 15 ऑक्टोबर अंतिम मुदत. केळी फळपिकासाठी 1 लाख 40 हजार रु., शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता 11 हजार 200 रु., अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर,  आंबा- 1 लाख 40 हजार रु. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता 14 हजार रु. अंतिम मुदत 31 डिसेंबर व काजू या फळपिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 1 लाख रु. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता 9 हजार रु. व अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर पर्यंत राहील.

आंबिया बहारामध्ये अतिरिक्त विमा हप्ता भरून गारपीटीपासून विमा संरक्षण घेता येईल. ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वरुपाची असून कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी व्हायचे नसल्यास अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस अगोदर तसे घोषणापत्र संबंधित बँकेस/वित्तीय संस्थेस देणे बंधनकारक आहे. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी जवळच्या प्राधिकृत बँका / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी पतसंस्था / संबंधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा प्रतिनिधींशी संपर्क साधून अथवा पिक विमा संकेतस्थळ किंवा विमा कंपनीच्या संकेतस्थळाद्वारे विहित प्रपत्रात विमा प्रस्ताव योग्य त्या विमा हप्त्यासह तसेच आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहीत वेळेत सादर करावेत.

अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधार कार्ड/ आधार नोंदणीची प्रत, 7/12 उतारा, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतक-यांचा करारनामा / सहमती पत्र घोषणापत्र आणि बँक पासबुकची प्रत इ. कागदपत्रे सादर करून प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक साक्षांकन करणे बंधनकारक आहे.

 योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, तसेच मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखा अथवा संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखांशी संपर्क साधावा. वरील अधिसूचित फळपिकांच्या नुकसानीची जोखीम विम्याच्या माध्यमातून उचलून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचे कार्य त्या योजनेत होत असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन विभागीय कृषि सहसंचालक उमेश पाटील यांनी केले आहे.

000000