|
कोल्हापूर,
दि. 1 (जिमाका): सन 2021-22 या चालू शैक्षणिक वर्षात इ.12 वी विज्ञान शाखेमध्ये
व पदविका (डिप्लोमा) तृतीय वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपले विहीत
नमुन्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा अर्ज समितीकडे त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेच्या
शिफारशीसह दि. 31 मार्च पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र
पडताळणी समितीचे उपायुक्त तथा सदस्य उमेश घुले यांनी केले आहे.
अर्जदारांनी bartievaldity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर विहीत नमुन्यातील ऑनलाईन अर्ज
भरावा. महाविद्यालयीन शिफारस पत्र, 15 A फॉर्मवर प्राचार्यांची सही, शिक्का व
चालू वर्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, जातीविषयक सर्व पुरावे व विहीत नमुन्यातील
शपथपत्रासह सर्व मूळ कागदपत्र ऑनलाईन अपलोड करावे व ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची
हार्डकॉपी कागदपत्रांच्या पुराव्यांच्या साक्षांकित प्रतीसह समितीकडे सादर
करावे.
अर्ज सादर करतेवेळी अर्जदार/ पालक समक्ष मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित रहावे.
अर्जदाराने ऑनलाईन अर्जात नमुद केलेल्या ई-मेलवर प्रस्तावातील त्रुटी/सुनावणी
याबाबत कळविले जाते. या ई-मेलवर जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार असल्याने
अर्जदाराने स्वतःचे/ पालकांचे अचूक ई-मेल अॅड्रेस नमुद करावेत. अर्जदाराच्या जातीच्या
दाखल्यावरील तपशिलाप्रमाणेच ऑनलाईन फॉर्ममध्ये माहिती भरावी. ऑनलाईन फॉर्ममध्ये
जातीच्या दाखल्याचा जो तपशील भरला जातो त्यानुसारच जात वैधता प्रमाणपत्राची
ऑनलाईन प्रणालीमध्ये निर्मिती होते. त्यामुळे जातीच्या दाखल्यावरील तपशिल व
ऑनलाईन फॉर्म भरतेवेळी दिलेली माहिती दोन्ही समान असल्याची खात्री अर्जदाराने
करावी. |
महाराष्ट्र
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग
यांचे जातीचे प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी करणे अधिनियम 2000 चे कलम 8 प्रमाणे जाती
दावा सिध्द करण्याची जबाबदारी अर्जदाराची आहे. अपुरे पुरावे असलेली प्रकरणे जाती
प्रमाणपत्र पडताळणी नियमावली मधील कलम १७(२) १७(३) अन्वये निकाली काढली जातील. प्रलंबित
प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दि.1 ते 28 फेब्रुवारी या कालावधीत विशेष मोहीम
राबविण्यात येणार असल्याने अर्जदारांनी यापूर्वी सादर केलेल्या अर्जातील त्रुटींची
पुर्तता/कागदपत्रांची पुर्तता दि. 28 फेब्रुवारीपर्यंत कराव्यात.
अर्जदारांनी मुदतीत जात प्रमाणपत्र
पडताळणीचा अर्ज सादर न केल्यामुळे समितीस अर्जावर मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करून
वैधता प्रमाणपत्र / समिती निर्णय देणे अशक्य झाल्यास व त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे
शैक्षणिक नुकसान झाल्यास तसेच त्रुटी असलेली प्रकरणे विहीत मुदतीत निकाली न
निघाल्यास व त्यामुळे अर्जदारास प्रवेशापासून वंचित रहावे लागल्यास समिती जबाबदार
राहणार नाही. त्यामुळे अर्जदार/पालकांनी समितीकडे वेळेत (दि. ३१ मार्च पूर्वी)
अर्ज सादर करावेत, असे आवाहनही श्री. घुले यांनी केले आहे.
0000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.