कोल्हापूर, दि. 14(जिमाका): आंबेओहोळ
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी धोरणात्मक
निर्णयाबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या सोबत मंत्रालयात बैठक
घेण्यात येईल, अशी ग्वाही ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
आंबेओहोळ
प्रकल्पातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासकीय विश्रामगृहातील राजर्षी शाहू सभागृहात
ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली, यावेळी
ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, कोल्हापूर
पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी
जिरंगे, उपविभागीय अधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे, संबंधित विभागांचे अधिकारी व
प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यक्तिगत
प्रश्नांबाबत अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिबिर घेऊन
प्रश्न निकाली काढावेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी
राहुल रेखावार आग्रही आहेत, जिल्हा पातळीवरील विषय ते नक्कीच मार्गी लावतील.
जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यकक्षेबाहेरील प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रालयात बैठक
घेण्यात येईल, असे सांगून पुनर्वसनाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणी पाठपुरावा
करा, अशा सूचना देवून प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर भूखंड वाटप करण्याच्या सूचना
त्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी
राहुल रेखावार म्हणाले, आंबेओहोळ प्रकल्पात भूसंपादित झालेल्या जमिनीसाठी अनुदान
हवे असणाऱ्यांनी अनुदान मिळण्याबाबत अर्ज करावा, त्यांना रोख रक्कम दिली जाईल.
ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी 65 टक्के रक्कम भरुन जमीन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे,
त्यांना जमीन वाटप करण्यात येईल. चुकीच्या पद्धतीने जमीन वाटप झाल्याची बाब निदर्शनास
आल्यास याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
शिवाजीराव परुळेकर यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पग्रस्त
शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले.
तसेच लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या पसंतीनुसार जमीन वाटप व्हावी, अशी अपेक्षा केली.
यावेळी करपेवाडी, होन्याळी, आर्दाळ, हालेवाडी आदी गावांतील प्रकल्पग्रस्त उपस्थित
होते.
सद्यस्थिती- आजरा तालुक्यातील आंबेओहोळ मध्यम प्रकल्पामध्ये पुनर्वसन झालेले
एकूण प्रकल्पग्रस्त 433 आहेत. यांपैकी पूर्णतः जमीन वाटप 86 प्रकल्पग्रस्तांना
करण्यात आली आहे. तर 30 प्रकल्पग्रस्तांना अंशतः जमीन वाटप केली आहे. 274
प्रकल्पग्रस्तांना पूर्णतः पॅकेज वाटप करण्यात आले आहे. पॅकेज आणि जमीन 43
प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आली आहे.
बैठकीत
चर्चा करण्यात आलेले विषय-आंबेओहोळ
प्रकल्पात संपादित जमिनींचा मोबदला स्विकारला नसलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला
मिळवून द्यावा, प्रकल्पग्रस्तांना
त्यांच्या देय क्षेत्र संकलनानुसार आर्थिक पॅकेज द्यावे. याबाबतच्या प्रस्तावास
जलसंपदा विभागाने मान्यता द्यावी, प्रकल्पामध्ये स्वेच्छा पुनर्वसन घेतलेल्या शेतकऱ्यांना सद्याच्या
आर्थिक पॅकेजनुसार रक्कम देण्याबाबत विचार करणे, प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या
जमिनीवरील वर्ग २ शेरा कमी करणे, प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या व पुनर्वसनासाठी
उपलब्ध असलेल्या जमिनींचे प्रकल्पग्रस्तांच्या पसंतीनुसार सपाटीकरण करून देणे,
प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप करणे, आंबेओहोळ लाभक्षेत्रातील काही जमीनीवर
असणारे हायकोर्टाचे स्थगिती आदेश उठवून त्या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना देणे, आर्थिक
पॅकेजसाठी लागणारा निधी वर्ग करणे, यांसह विविध विषयांवर चर्चा झाली.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.