चित्री प्रकल्पातून चौथ्या आवर्तनाव्दारे 361 द.ल.घ.फु. पाणी हिरण्यकेशी नदीत सोडले पाटबंधारे विभागाकडून पाण्याचे योग्य नियोजन

 कोल्हापूर, दि. 11 (जिल्हा माहिती कार्यालय): कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाकडून चित्री प्रकल्पातून चौथ्या आवर्तनाव्दारे 20 मे 2020 अखेर 361 द.ल.घ.फु. पाणी हिरण्यकेशी नदीत सोडण्यात आले. या पाण्याचा वापर  जून व जुलैमध्ये आवश्यकतेनुसार अवर्षण स्थितीत पाणी पुरवठा करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले असल्याची माहिती कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली.

चित्री प्रकल्पाच्या पाण्याचे मे 2020 अखेर पाटबंधारे विभागाने नियोजन केले, मे 2020 अखेर चित्री प्रकल्प जलाशयामध्ये 461 द.ल.घ.फु. पाणी शिल्लक आहे.

चित्री मध्यम प्रकल्पात सन 2019-20 मध्ये 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी 100 टक्के म्हणजेच 1886 द.ल.घ.फू. इतका पाणीसाठा झाला होता. या पाणीसाठ्याचे नियोजन कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य आमदार राजेश पाटील, कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग (द) कार्यकारी अभियंता (अध्यक्ष) तसेच लोकप्रतिनिधी व लाभधारक शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत पूर्ण वर्षासाठी नियोजन करण्यात आले. या बैठकीतील निर्णयानुसार जानेवारी 2020 व फेब्रुवारी 2020 मध्ये उपसाबंदी लागू न करता व प्रत्येक आवर्तनाचे पाणी महाराष्ट्र हद्दीतील खोत बंधाऱ्यापर्यंत पाणी सोडण्याचे ठरले. त्यानुसार पहिल्या आवर्तनाव्दारे 338 द.ल.घ.फु. व दुसऱ्या आवर्तनाव्दारे 389 द.ल.घ.फु. तिसऱ्या आर्वतनाव्दारे 316 द.ल.घ.फु. इतके पाणी सोडण्यात आले.

एप्रिल 2020 मधील चौथ्या आवर्तनासाठी 320 द.ल.घ.फु. इतका अपेक्षित पाणीवापर गृहीत धरून सात दिवसांची उपसाबंदी लागू करून दिनांक 29 एप्रिल 2020 पासून आर्वतन सुरू करण्यात आले होते. कालवा सल्लागार समितीमध्ये आ. राजेश पाटील यांनी शिफारस केल्यानुसार खोत बंधाऱ्यापर्यंत पाणी देण्याबाबत ठरले होते. त्याप्रमाणे दिनांक 9 मे 2020 रोजी 168 द.ल.घ.फु. इतका पाणीवापर झाला व तसेच हा 152 द.ल.घ.फु. पाणी खोत बंधाऱ्यापर्यंत पोहचणे अपेक्षित होते. निलजी बंधाऱ्यामध्ये 1 मी. उंचीपर्यंत पाणीसाठा करून निलजी बंधाऱ्यातून खोत बंधाऱ्यास पाणी सोडण्यासाठी दिनांक 9 मे 2020 रोजी पाटबंधारे विभागाचे कर्मचारी निलजी बंधाऱ्यावरील बरगे काढण्यास गेले असता, निलजी बंधाऱ्याच्या खाली असणाऱ्या अज्ञात लोकांनी अनधिकृतपणे बर्गे काढून पाणी सोडले होते, ही बाब अतिशय गंभीर असून पाटबंधारे खात्याच्या परवानगीशिवाय शासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करणे कायद्याने गुन्हा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

000000