उद्योगांना चालना देण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींना आवश्यक त्या सर्व सुविधा देणार -उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक :

औद्योगिक वसाहतींचे प्रश्न मार्गी

 

कोल्हापूर, दि.28 (जिमाका) : राज्यात उद्योगांना चालना देण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींना आवश्यक त्या सर्व सुविधा गतीने उपलब्ध करुन देण्यात येतील, असे प्रतिपादन करुन कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींचे अनेक प्रश्न उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी बैठकीदरम्यान मार्गी लावले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ व उद्योग विभागाची कोल्हापूर जिल्हा आढावा बैठक तसेच उद्योग क्षेत्राच्या समस्यांबाबत कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली सयाजी हॉटेल येथे बैठक घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी राहुल भिंगारे, अधीक्षक अभियंता राजेंद्र गावडे, कार्यकारी अभियंता अतुल ढोरे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश शेळके, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष ललित गांधी, सत्यजित चंद्रकांत जाधव तसेच औद्योगिक संघटनांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते.

   उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, उद्योजकांना सुरक्षितता देण्याच्या दुष्टीने राज्यातील सर्व एमआयडीसी परिसरात पोलीस चौक्या उभारण्याचा विचार आहे. कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यात एमआयडीसीने लवकरात लवकर पोलीस चौकी बांधून द्यावी. तसेच पेट्रोलिंगसाठी प्रत्येकी 2 गाड्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध करुन देण्याबाबत त्यांनी कोल्हापूर व साताऱ्याचे पालकमंत्री अनुक्रमे दीपक केसरकर व शंभुराज देसाई यांच्या सोबत दुरध्वनीव्दारे चर्चा केली.

 मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, कोल्हापूर येथील विकासवाडी येथे प्रस्तावित असलेल्या नविन एमआयडीसीसाठी 70 हेक्टर जागा संपादित करण्याची कार्यवाही सुरु करावी. यातील 20 हेक्टर जागेचा वापर लघु उद्योगांसाठी करण्यात येईल. अन्य राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील उद्योगांना अल्प दराने वीज, जमीन व इतर प्रोत्साहनपर सुविधांसह अन्य चांगल्या सुविधा राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येतील, असे सांगून औद्योगिक क्षेत्रातील कचरा उठाव आणि त्याच्यावर प्रक्रिया करुन व्यवस्था लावा. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये ग्रामपंचायतींनी स्वच्छतेची सुविधा द्यावी, अशा त्यांनी सूचना दिल्या.

 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने विजेची दरवाढ न करता पुढील तीन वर्षासाठी दर निश्चित ठेवावेत, अशी मागणी संघटनांनी केल्यानंतर याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल. तसेच शासकीय विभागांची सबसिडी वेळेवर मिळवून देण्यासाठी सध्याच्या धोरणात बदल करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

नविन एमआयडीसीमध्ये स्थानिक आणि लघु उद्योगांना प्राधान्य द्यावे, राज्यभरात ग्रामपंचायतीना एकसमान आणि कमीत कमी दर असावा, उद्योजकांसाठी महाराष्ट्रातील पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्ह या सामायिक प्रोत्साहन योजना 13 प्रमाणे सुधारित कराव्यात, या मागण्यांबाबत मंत्री श्री उदय सामंत यांनी औद्योगिक संघटनांसोबत चर्चा केली.

गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतीतील वसाहतीत प्रवेश करणाऱ्या मुख्य चौपदरी रस्त्याचे डांबरीकरण करणे, उद्योग वाढीसाठी गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांना जागा उपलब्ध करून देणे, या  वसाहतीमध्ये फायर स्टेशनची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत चर्चा झाली.

  पाणी, वीज बिलाबाबत सध्या लागू पर्यावरण संरक्षण सेवाशुल्क आणि फायर चार्जेस हा वस्त्रोद्योग नसलेल्या उद्योगांसाठी निम्मा करण्याच्या सुचना त्यांनी यावेळी दिल्या.  कागल- हातकणंगले औद्योगिक वसाहतीतील पोलीस चौकी नवीन जागेत उभारणे, उद्योजकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या एक खिडकी योजनेद्वारे ऑनलाईन सुविधेत आणखी     सुधारणा करणे, ट्रक टर्मिनल्स उभारणे, विना वापर पडून असणाऱ्या औद्योगिक जागांचा वापर करणे तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांच्या हद्दीतील साफसफाई आणि अघातक कचरा वेळेत उचलून स्वच्छता ठेवण्याबाबत चर्चा झाली.

सातारा जिल्ह्यात कर्मचारी राज्य विमा निगम हॉस्पीटल उभारण्यासाठी 5 एकर जागा देण्यात येईल, अशी ग्वाही देवुन सातारा येथे नवीन औद्योगिक वसाहत स्थापन करणे, अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण व साफसफाई आदी सोयी-सुविधा देण्यात येतील असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

  प्रादेशिक अधिकारी राहुल भिंगारे, अधीक्षक अभियंता राजेंद्र गावडे व कार्यकारी अभियंता अतुल ढोरे यांनी जिल्ह्यातील उद्योग विभागाची सद्यस्थिती व औद्योगिक संघटनांच्या मागण्यांबाबत माहिती दिली. औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एमआयडीसी समोरील अडीअडचणींची माहिती दिली.

0000

जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरुवात.... ग्रामपंचायतींनी प्रजासत्ताक दिनी ग्रामसभेत जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार बाबतचे ठराव घ्यावेत -जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

 

कोल्हापूर, दि. 24 (जिमाका): मृद व जलसंधारण विभागाच्या 3 जानेवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार 2.0 हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी 26 जानेवारी 2023 रोजीच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ग्रामस्तरावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या ग्रामसभेत जलयुक्त शिवार 2.0, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजना राबविण्याबाबतचे ठराव घेऊन आपली गावे जलयुक्त करण्याच्या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय जलयुक्त शिवार समितीचे अध्यक्ष राहुल रेखावार यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शाहूजी सभागृहात आयोजित जलयुक्त शिवार अंतर्गत गठित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. रेखावर मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी बी. व्ही. अजगेकर, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे, भूजलचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ऋषिराज गोसकी, उपविभागीय कृषी अधिकारी जी. ए.भोसले, कृषी तंत्र अधिकारी श्रीमती एस. ए. उके, पुणे येथील केंद्रीय जल भूमी बोर्डाचे अधिकारी डॉ. जे. दावीतुराज व वैज्ञानिक संदीप वाघमारे यांच्यासह अन्य समिती सदस्य उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. रेखावर पुढे म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 मध्ये शासन निर्देशानुसार जी गावे समाविष्ट करावयाची आहेत त्या गावांची यादी कृषी विभागाने तात्काळ सादर करावी. अपूर्ण पाणलोट क्षेत्र असलेल्या गावांचीही यादी सादर करावी. पाणलोट क्षेत्र व पाण्याच्या ताळेबंदानुसार गावाचा आराखडा तयार करावा. त्यासाठी जलसंधारण विभागाने सूक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानाची  प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जलसंधारण विभागाने 10 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत जलयुक्तसाठी पात्र असलेल्या गावांची यादी जाहीर करावी व पात्र ठरलेल्या गावांमध्ये 17 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत ग्राम समितीची स्थापना झाली पाहिजे. दि. 23 फेब्रुवारी ते 10 मार्च 2023 या कालावधीत या अभियानात समाविष्ट ग्राम स्तरावरील सर्व यंत्रणा व ग्राम समिती सदस्यांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावा. त्यानंतर दिनांक 15 मार्च ते 25 मार्च या कालावधीत जलयुक्तमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व गावांची शिवार फेरी आयोजित करुन परिपूर्ण आराखडे तयार करावेत. ते आराखडे तालुकास्तरीय समितीला पाठवावेत. या योजनेत समाविष्ट गावामध्ये 25 एप्रिल 2023 पासून जलयुक्त शिवारच्या कामांना सुरुवात झाली पाहिजे या पद्धतीने नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी दिल्या.

    जलयुक्त शिवार मध्ये काम करणाऱ्या सर्व शासकीय यंत्रणांनी या योजनेत प्रस्तावित केलेली सर्व कामे पावसाळ्यापूर्वी कशा पद्धतीने पूर्ण करता येतील त्याबाबतचे सूक्ष्म नियोजन करावे व कोल्हापूर जिल्हा व जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव पाणीदार होण्यासाठी गावातील नागरिकांनीही सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्री. रेखावर यांनी केले.

  प्रारंभी  समितीचे सदस्य जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. आजगेकर यांनी सन 2015-16 ते 2018- 19 या कालावधीत राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात आले होते व या अभियानाची फलनिष्पत्ती चांगली झाल्याने दिनांक 3 जानेवारी 2023 पासून हे अभियान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे सह अध्यक्ष आहेत. तर वन विभाग, कृषी विभाग, रोजगार हमी योजना, सामाजिक वनीकरण विभाग, जलसंपदा विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, भूजल संरक्षण विभाग आदी विभागांचे जिल्हास्तरीय प्रमुख हे समितीचे सदस्य असून जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत, असेही श्री. आजगेकर यांनी सांगितले.

कोल्हापूर जिल्ह्याचा जल आराखडा सादर

    जलशक्ती मंत्रालयाच्या अधनिस्त पुणे येथील केंद्रीय भूमिजल बोर्डाच्यावतीने कोल्हापूर जिल्ह्याचा भूजल व्यवस्थापन आराखडा जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना बोर्डाचे अधिकारी डॉ. जे. दावितुराज व वैज्ञानिक संदीप वाघमारे यांनी सादर केला. यावेळी वैज्ञानिक श्री. वाघमारे यांनी भूमी जल बोर्डाच्यावतीने कोल्हापूर जिल्ह्याचा जल व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या पद्धतीची माहिती दिली. तसेच या आराखड्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यात कशा पद्धतीने जलसंवर्धनाविषयी कामे करता येतील या बाबींची माहिती देण्यात आली आहे, असे सांगितले.

    यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी जल भूमी बोर्डाच्या जल आराखड्याचे सादरीकरणाद्वारे माहिती घेतली. तसेच हा जल आराखडा जलयुक्त शिवार अभियानाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल असे सांगितले.

राष्ट्रध्वजासाठी प्लॅस्टिकचा वापर करु नये -निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके

 

            कोल्हापूर दि. 24 (जिमाका) :  राष्ट्रध्वजाचा योग्य तो मान राखला जावा तसेच त्याचा अवमान होऊ नये. जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी प्लॅस्टिकचा राष्ट्रध्वजासाठी वापर होणार नाही याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके यांनी केले आहे.

            स्थानिक पातळीवर नागरिकांनी तसेच जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायत, मंडळे, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, आरोग्य संस्था अशा शासकीय-निमशासकीय यंत्रणा तसेच सामाजिक अशासकीय संस्था व स्थानिक पोलीस यंत्रणा यांना प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचा वापर होणार नाही व अशा प्रकारांना पायबंद बसेल याची काळजी घेण्याचे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके यांनी केले आहे. तसेच समारंभानंतर रस्त्यावर किंवा इकडे तिकडे पडलेले राष्ट्रध्वज योग्य तो मान राखून ध्वजसंहितेतील तरतुदीनुसार नष्ट करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

         येत्या 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन समारंभ जिल्ह्यातील विविध शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी संस्थांमार्फत ध्वजारोहणाने साजरा होणार आहे. स्थानिक पातळीवर जनतेमार्फत राष्ट्रध्वजाविषयी असलेले प्रेम, निष्ठा, अभिमान दर्शविण्याकरीता वैयक्तिकरित्या छोट्या राष्ट्रध्वजाचा वापर करण्यात येतो. काही वेळा राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्यावेळी तसेच विशेष कला, क्रीडा प्रसंगी वैयक्तिकरित्या वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज नंतर इतस्तत: टाकण्यात आल्याचे दिसून येते. नंतर हे राष्ट्रध्वज रस्त्याच्या कडेला किंवा इतर ठिकाणी पडलेले, विखुरलेले आढळतात. हे दृश्य राष्ट्र प्रतिष्ठेला शोभणारे नसल्याने राष्ट्रध्वजाच्या वापरानंतर त्याचा योग्य तो मान राहील या प्रमाणे ठेवण्यात यावेत. रस्त्यात पडलेले व विखुरलेले राष्ट्रध्वज प्लॉस्टिकचे असतील तर बरेच दिवस नष्ट होत नसल्याने ते त्याच ठिकाणी पडलेले आढळतात. ही बाब राष्ट्र प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने गंभीर असल्याने राष्ट्र ध्वजाककरिता प्लॉस्टिकच्या वापरास मान्यता नाही. कागदी ध्वजाचा वापर करताना योग्य तो मान राखणे आवश्यक आहे. असे राष्ट्रध्वज रस्त्यावर व अन्य ठिकाणी फेकून देवू नये. ते खराब झाले असल्यास ते ध्वजसंहितेतील तरतुदीनुसार नष्ट करण्यात यावेत, असे आवाहनही निवासी  उपजिल्हाधिकारी श्री. कवितके यांनी केले आहे.

          राष्ट्रध्वजाचा योग्य तो मान राखला जावा या संदर्भात शासनाच्यावतीने वेळोवेळी सूचना दिल्या आहेत. तसेच जाणीवपूर्वक राष्ट्रध्वजाचा अवमान करण्याचा प्रयत्न केल्यास राष्ट्रीय अवमान प्रतिबंध कायदा 1971 कलम 2 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री. कवितके यांनी स्पष्ट केले आहे.

0000000

किटकनाशके उर्वरीत अंशमुक्त भाजीपाला प्रात्यक्षिकांचा शेतक-यांनी लाभ घ्यावा

 

 

कोल्हापूर, दि. 13 (जिमाका) :  जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागामार्फत "लोकराजा राजर्षी शाहू महाराज सेंद्रीय शेती प्रोत्साहन योजना" राबविण्यात येत आहे. यामध्ये किटकनाशक उर्वरित अंशमुक्त भाजीपाला उत्पादन प्रात्यक्षिके घेण्यात येणार आहेत. या योजनेस भाजीपाला उत्पादक शेतक-यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, इच्छुक भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रात्यक्षिकाचा लाभ घेण्यासाठी तालुक्याच्या पंचायत समिती कृषि विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी भिमाशंकर पाटील यांनी केले आहे.

भाजीपाला पिकावरील अमर्याद किटकनाशकांच्या वापरापासून शेतकऱ्यांना सावध करून परावृत्त करणे व मानवी आरोग्यास सुरक्षित असणाऱ्या पर्यायी कीड नियंत्रण पध्दतीचा, भाजीपाल्याचा शेतकऱ्यांनी अंगीकार करावा, यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

योजनेतंर्गत टोमॅटो, वांगी, कोबी व फुलकोबी या चार भाजीपाला पिकांसाठी प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या पिकांवरील प्रमुख कीड विचारात घेवून त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी लिंग प्रलोभन सापळे, चिकट सापळे, परभक्षी किडी, जैविक किटकनाशके इत्यादींचा समावेश असणारे प्रात्यक्षिक संच रामेती, कोल्हापूर व कृषि शास्त्रज्ञांच्या तज्ञ मार्गदर्शनाखाली तयार केले असून त्याचा वापर करुन किटकनाशक उर्वरित अंशमुक्त भाजीपाला प्रात्याक्षिके आयोजित करण्यात येत आहेत. योजनेंतर्गत चालू वर्षी जिल्ह्यात टोमॅटो - ३६० एकर, वांगी - ३५० एकर व कोबी फुलकोबी -४०० एकर क्षेत्रावर प्रात्याक्षिके घेण्यात येत असून लाभार्थी निवड चालू आहे.

योजनेतंर्गत प्रति लाभार्थी किमान ०.१० हेक्टर व कमाल ०.४० हेक्टर क्षेत्रासाठी लाभ देण्यात येईल. सहभागी शेतकऱ्यांनी, निश्चित केलेल्या प्रात्यक्षिक संचातील साहित्य स्वतः खरेदी करुन त्याचा वापर करावयाचा असून त्यासाठी प्रति एकर प्रात्याक्षिकासाठी खर्चाच्या ५० टक्के कमाल टोमॅटो 5 हजार रु., वांगी 4 हजार रु. व कोबी, फुलकोबी 4 हजार रु. याप्रमाणे अनुदान रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण पध्दतीने लाभार्थाच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल, असेही कळविले आहे

0000000

 

लोकशाही दिनाकरिता अर्ज 15 दिवस अगोदर सादर करावेत -निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके

 

 

कोल्हापूर, दि. 13 (जिमाका) :  माहे फेब्रुवारीचा जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन दि. 6 फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या उपस्थितीत सकाळी 11 वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाकरिता अर्जदारांनी तक्रार अर्ज विहीत नमुन्यात 15 दिवस अगोदर दोन प्रतीत करमणूक विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावेत. सर्व नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवितके यांनी केले आहे.

000000

दोन चाकी वाहनांची नवी नोंदणी मालिका 16 जानेवारीपासून सुरु

 

      कोल्हापूर, दि. 13  (जिमाका) : खासगी दोनचाकी वाहनांची जुनी नोंदणी मालिका MH09-GE दि. 21 जानेवारी 2023 पर्यंत संपणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत नवीन दोन चाकी नोंदणी मालिका MH09-GG  दि. 16 जानेवारी 2023 रोजी सुरु करण्यात येत आहे. पसंती क्रमांकाचे अर्ज दि. 16 व 17 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 9.45 ते 2 या वेळेत खिडकी क्र. 9 येथे स्वीकारण्यात येतील, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दीपक पाटील यांनी दिली.

            लिलाव पध्दतीव्दारे वाहन नोंदणी क्रमांकाची मागणी करतेवेळी खालील सूचनांचे पालन करावयाचे आहे.

 पसंतीचा नोंदणी क्रमांक घेण्यासाठी अर्जासोबत त्या क्रमांकासाठी असलेल्या मूळ रकमेचा डी.डी. (धनाकर्ष) जोडणे आवश्यक आहे. धनादेश किंवा पे ऑर्डर अर्जासोबत देऊ नये. धनाकर्ष काढताना SBI TRE. BRANCH KOLHAPUR GRAS या नावानेच काढलेला असावा. इतर कोणत्याही नावे काढलेला धनाकर्ष स्वीकारला जाणार नाही. पसंतीच्या क्रमांकाच्या मूळ रकमेचा एकच धनाकर्ष दि. 16 व 17 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 9.45 ते 2 या वेळेत आणून द्यावा. धनाकर्ष शक्यतो राष्ट्रीयकृत बँकेचाच असावा. STATE BANK OF INDIA (SBI) बसंत बहार रोड येथील शाखेचा धनाकर्ष काढू नये. धनाकर्षाच्या मागे अर्जदाराचे नाव, मोटार वाहनाचा प्रकार, मोबाईल क्रमांक व मागणी केलेली मालिका, पसंती क्रमांक लिहीणे आवश्यक आहे.

             एखाद्या नोंदणी क्रमांकासाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास त्या क्रमांकाचा लिलाव करण्यात येईल. त्यासाठी अर्जदारांकडून दि. 18 जानेवारी रोजी जादा रकमेचा स्वतंत्र धनाकर्ष बंद लिफाप्यात सकाळी 9.45 ते 2 या कालावधीत जमा करणे बंधनकारक राहील. एका पेक्षा जास्त अर्ज असलेल्या नोंदणी क्रमांकाचा लिलाव दि. 18 जानेवारी रोजी दुपारी 4 वा. कार्यालयाच्या सभागृहात घेण्यात येईल. याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. अर्जदार व प्राधिकृत प्रतिनिधी यांनाच लिलावास उपस्थित रहाण्याची परवानगी देण्यात येईल. अर्जदाराने ओळखपत्र आणणे आवश्यक आहे. तसेच प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असेल तर त्याच्याकडे  प्राधिकार पत्रासह ओळखपत्र असणे अनिवार्य आहे याची नोंद घ्यावी. तसेच बंद लिफाफ्यात काढलेला धनाकर्ष हा एकापेक्षा जास्त नसावा अन्यथा तो अर्ज निकाली काढण्यात येईल. आकर्षक क्रमांकाचा फॉर्म भरताना आधार कार्डला लिंक असलेलाच मोबाईल क्रमांक लिहणे बंधनकारक आहे. नंतर मोबाईल क्रमांक बदलता येत नाही. दि. 19 जानेवारी पासून सिंगल क्रमांकाच्या पावत्या व दि. 21 जानेवारी पासून एका पेक्षा जास्त क्रमांकाच्या पावत्या खिडकी क्रमांक 9 ला वाटप केल्या जातील, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. पाटील यांनी कळविले आहे.

000000

रास्तभाव धान्य दुकानासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत - प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे

 

 

कोल्हापूर, दि. 13 (जिमाका): जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी एकूण 22 नवीन रास्तभाव धान्य दुकानांसाठी सन 2023 चा जाहीरनामा प्रसिध्द करण्यात आला आहे. इच्छुक संस्थांनी, महिला बचतगटांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विहीत मुदतीत सर्व कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी केले आहे.

रास्तभाव दुकान व गावाची/क्षेत्राची नावे पुढीलप्रमाणे-

करवीर तालुका- केर्ले, घानवडे, तामगाव, गोकुळ शिरगाव कोगे, व परीते. भुदरगड तालुका- तांब्याचीवाडी. हातकणंगले तालुका-  पट्टणकोडोली (अलाटवाडी क्षेत्राकरिता), हातकणंगले, रेंदाळ व रांगोळी.  गडहिंग्लज तालुका-  नौकुड, मुतनाळ, हेब्बाळ कसबा नूल, भडगाव, हेळेवाडी व बेळगुंदी. चंदगड तालुका-  आमरोळी व जंगमहट्टी.  आजरा तालुका-  जाधेवाडी व भावेवाडी व कागल तालुक्यातील यमगे याप्रमाणे आहे.

नवीन रास्तभाव धान्य दुकानाकरिता अर्ज करण्याकरिता वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे-

            नवीन रास्तभाव दुकान परवाने मंजूर करण्याकरिता जाहीरनामा काढणे व प्रसिध्द करणे- दि. 13 जानेवारी 2023

            संस्थांना अर्ज करण्यास मुदत- 13 जानेवारी ते 12 फेब्रुवारी 2023

            प्राप्त अर्जांची प्राथमिक तपासणी, छाननी, जागेची तपासणी व इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करणे- दि. 13 फेब्रुवारी ते 12 मार्च 2023 व

            नवीन दुकाने मंजुर करणे- दि. 13 मार्च ते 12 एप्रिल 2023 याप्रमाणे राहील.

 

अर्ज करण्यासाठीच्या पात्रतेचे निकष ,अटी व शर्ती संबंधित तहसिलदार कार्यालय, पंचायत समिती, गाव चावडी व संबंधित ग्रामपंचायत येथे प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. अर्जदार संस्थांनी अर्ज करण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी संबंधित तहसिलदार कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी दत्तात्रय कवितके यांनी केले आहे.

000000