आंतरराज्य मालवाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी चालक-वाहकांना सुविधा - परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील

       कोल्हापूर, दि. 30 (जिमाका) : आंतरराज्य मालवाहतूक सुरळीत सुरु राहण्यासाठी चालक-वाहकांना सुविधा देण्याचे आश्वासन परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आज दिले. मालवाहतुकीच्या संदर्भात ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत दिली.  

          यावेळी बोलताना परिवहन राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, कोरोनाच्या संकटकाळात विविध प्रकारच्या अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य शासनाने नियोजनबद्धरित्या काम केलेले आहे. अत्यावश्यक सुविधा सुरळीत राहाव्यात यासाठी राज्य शासनाने मागणीनुसार 2 लाख 58 हजार 829 वाहतुकीचे पासेस २७ एप्रिल पर्यंत दिले आहेत. संकटसमयी सुद्धा लोकांसाठी  सेवा देणारे सर्व वाहन मालक, चालक व वाहकांचे शासनाच्यावतीने मनापासून आभार मानत असल्याचे ते म्हणाले. 

          ही अत्यावश्यक सुविधा तसेच आंतरराज्य मालवाहतूक यापुढेही चांगल्या पद्धतीने सुरु राहावी यासाठी, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्टचे अध्यक्ष कुलतनसिंग अटवाल व कोअर कमिटीचे अध्यक्ष व माजी अध्यक्ष श्री बल मलकीत सिंग यांनी खालील मुद्दे उपस्थित केले. 

१. चालक व वाहक यांना विमा संरक्षण द्यावे. 

२. राज्यभरामध्ये टोल माफ करावे. 

३.  चेकपोस्ट, टोल प्लाझा, पेट्रोल पंप आणि लोडिंग / अनलोडिंग पॉईंट्सवर वाहन स्वच्छता करण्यात यावी. 

४.राज्य शासनातर्फे सर्व चेकपोस्ट, टोल प्लाझा, पेट्रोल पंप आणि लोडिंग / अनलोडिंग पॉईंट्सवर सॅनिटायझेशनची सुविधा उपलब्ध करावी. 

५.  राज्यातील वाहक व चालक यांच्या वाहतुकीसाठी पासेसची सुविधा उपलब्ध करावी. 

६. ई-पासची उपलब्धता सहज होण्यासाठी यंत्रणा सक्षमपणे उभी करावी. 

७.वस्तू कर / प्रवासी कर / मोटार वाहन कर याना स्थगिती मिळावी. 

८. लॉकडाउन दरम्यान आकारल्या जाणाऱ्या पार्किंग शुल्कामध्ये सवलत मिळावी. 

९. वाहतुकीचा माल उतरविण्यासाठी गोदामे उघडण्याची परवानगी मिळावी. 

१०. वाहतूक क्षेत्रासाठी मदत निधी उपलब्ध करण्यासंदर्भात केंद्राकडे मागणी करावी. 

११. राज्यातील सीमा चौक्यांवर चालक व वाहकांच्या आरोग्य तपासणी सोबत शिवभोजन सारख्या जेवणाची सुविधा करावी. 

          आंतरराज्य मालवाहतूक सुरळीत सुरु राहण्यासाठी वरील सर्व मागण्यांवर राज्य सरकार ठोस उपाययोजना करणार असल्याचे आश्वासन परिवहन राज्यमंत्री श्री. पाटील यांनी दिले.

0 0 0 0 0

डीपीडीसीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात कोव्हिड-19 तपासणी दुसरी लॅब सुरु -पालकमंत्री सतेज पाटील

सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्र्यांकडूनही लॅबची पाहणी

       कोल्हापूर, दि. 30 (जि.मा.का) : जिल्ह्यामध्ये कोरोना संशयितांचे स्वॅब तपासणीसाठी डीपीडीसीच्या माध्यमातून शेंडापार्क येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आज दुसरी लॅब कार्यान्वित करण्यात आली. जिल्ह्यात सुरु झालेल्या दोन्ही प्रयोगशाळेचा कमीत कमी वापर होवून जिल्हा कोव्हिड-19 मुक्त रहावा, अशी अपेक्षा पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी व्यक्त केली. सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनीही लॅबची पाहणी करुन समाधान व्यक्त केले.

       शेंडापार्क येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सूक्ष्मजीव शास्त्र विभागात कोव्हिड-19 तपासणी ही दुसरी प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये, आरोग्य उपसंचालक डॉ. हेमंतकुमार बोरसे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी.सी. केम्पीपाटील  आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री श्री. पाटील आणि आरोग्य राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी यावेळी लॅबची पाहणी करुन सविस्तर माहिती घेतली.

                    रुग्णांची चाचणी लवकर व्हावी या उद्देशाने केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने आरटी पीसीआर प्रयोगशाळा जिल्ह्यात सुरु करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आपल्या जिल्ह्यामध्ये आज ही प्रयोगशाळा कार्यान्वित झाली, असे सांगून पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, 23 एप्रिल रोजी सीबीनेट तंत्रज्ञानाची लॅब कार्यान्वित केली आहे. यापूर्वी स्वॅब तपासणी करण्यासाठी पुण्याला पाठवावे लागत होते. त्यानंतर मिरज येथे पाठवावे लागत होते. आपल्या जिल्ह्यामध्येच या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे अहवाल लवकर मिळेल आणि क्वान्टॅक्ट ट्रेसिंगची माहिती मिळवणं प्रशासनाला सोपे होणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून या प्रयोगशाळांना निधी देण्यात आला आहे. लॅबच्या माध्यमातून नवीन सुविधा जिल्ह्याला उपलब्ध झाली आहे. कोव्हिड-19 मुक्त जिल्हा रहावा ही अपेक्षा आहे, यासाठी प्रशासन सज्ज प्रयत्नशील आहे.

जिल्ह्यामध्ये मोठी सोय- राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर

          जिल्ह्यामध्ये या दोन्ही लॅब कार्यान्वित झाल्याने मोठी सुविधा निर्माण झाली आहे. यापूर्वी पुणे आणि मिरज याठिकाणी जावे लागत होते. त्यामुळे बराचसा वेळ जात होता आता हा वेळ वाचणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाची मोठी सोय झाल्याची प्रतिक्रिया देवून सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी लॅबबाबत समाधान व्यक्त केले.  

आपल्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणी करावी-पालकमंत्री

       केंद्र आणि राज्य शासनाने राज्यांतर्गत येण्यासाठी परवानगी दिली आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात याबाबत कक्ष निर्माण केला जाईल. या कक्षामध्ये अशा लोकांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी केले. ते म्हणाले, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या कक्षात नोंदणी केल्याशिवाय तसेच परवानगी असल्याशिवाय आपल्याला आपल्या गावी जाता येणार नाही.

          बाहेरच्या जिल्ह्यामधून आपल्या जिल्ह्यात येणाऱ्या नागरिकांना सक्तीने 14 दिवस संस्थात्मक अलगीकरण करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार थेट आपल्या घरी न जाता सीपीआरमध्ये तपासणी करुन प्रशासनाच्या मार्गदर्शनानुसार कार्यवाही करावी. ग्रामीण भागातही अशा बाहेरुन येणाऱ्या व्यक्तींसाठी संस्थात्मक अलगीकरणाची सोय करण्यात आली आहे, त्याठिकाणी थांबले पाहिजे. किमान त्याची तपासणी झाली पाहिजे. आतापर्यंत आपण सर्वांनी सहकार्य केले आहे यापुढेही असेच सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

                   

0 0 0  0 0 0 0

बाहेरून जिल्ह्यात येणाऱ्या व्यक्तींना संस्थात्मक अलगीकरण केंद्रात ठेवा कोव्हिड केअर, हेल्थ आणि रूग्णालयाच्या 40 टक्के सुविधा 15 मे पर्यंत करा -जिल्हाधिकारी दौलत देसाई

       कोल्हापूर, दि. 30 (जि.मा.का) : परराज्यातून तसेच इतर जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने आपल्या जिल्ह्यामध्ये व्यक्ती येण्याची शक्यता आहे. त्यांना गावातील संस्थात्मक अलगीकरण केंद्रात ठेवावे. त्याचबरोबर कोव्हिड केअर, कोविड हेल्थ आणि कोव्हिड रूग्णालय या त्रिस्तरीय यंत्रणेसाठी अंदाजित संसर्गीत रुग्णांच्या संख्येनुसार  15 मे पर्यंत 40 टक्के सुविधा पूर्ण करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिले.

       जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रांताधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे संवाद साधला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी दत्तात्रय कवितके, जिल्हा समन्वयक संजय शिंदे, महसूलचे उपजिल्हाधिकारी श्रावण क्षीरसागर, भू-संपादन अधिकारी हेमंत निकम, प्रांताधिकारी वैभव नावडकर आदी उपस्थित होते.

       जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यावेळी म्हणाले, परराज्यात, परजिल्ह्यात अडकलेल्या स्थलांतरीत कामगार, पर्यटक, यात्रेकरु, प्रवासी, विद्यार्थी आणि इतर त्यांच्या-त्यांच्या जिल्ह्यात सोडण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. याबाबत राज्य शासनाकडून आजच आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार आपल्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने बाहेरून व्यक्ती येण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यासाठी किमान 50 लोकांसाठी संस्थात्मक अलगीकरण कक्षाची व्यवस्था ग्रामस्तरावर करण्याचे नियोजन करा. अशा केंद्रांमधील व्यक्तीचा गावातील व्यक्तीशी संपर्क येणार नाही याची काटेकोरपणे दक्षता घ्या. त्याचप्रमाणे ज्या व्यक्तींची स्वतंत्र राहण्याची व्यवस्था असेल, वस्तीवरील घरांमध्ये सोय असेल तर अशा ठिकाणी त्यांना होम क्वारंटाईन करा. मुख्यत्वे गावाच्या गावठाण भागात व्यक्तीची स्वतंत्र राहण्याची सोय नसल्यास अशा व्यक्तींना पहिले 14 दिवस अलगीकरण केंद्रात ठेवावे. जेणेकरुन गावठाणातील नागरिक जर अशा व्यक्तीस विषाणूचा प्रादुर्भाव झाला आहे, असे निदर्शनास असे तर सुरक्षित राहतील व संसर्ग गावात पसरणार नाही.

          हे नियोजन युध्दपातळीवर सुरू ठेवून गावामार्फत त्यांच्या जेवणाचीही सोय करावी लागेल. अशा सर्व व्यक्तींच्या आरोग्य तपासणीसाठी ग्रामीण भागातील खासगी डॉक्टर्स त्यांची यादी तयार करून नियोजन करावे. अशा लोकांमध्ये लक्षण आढळल्यास त्यांचा स्वॅब ग्रामीण आरोग्य केंद्रामधून घेण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. गावपातळीवरील यंत्रणा तयार असली पाहीजे, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.

          50 वर्षांपुढील नागरिकांचे आशा, अंगणवाडी सेविका यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यांच्यामार्फत रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे आयुर्वेदिक किंवा होमिओपॅथिक औषधांचे वाटपही करण्यात येणार आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले, आपल्या जिल्ह्यातून बाहेरच्या जिल्ह्यांमध्ये जाणाऱ्या व्यक्तींची जिल्हावार, राज्यवार याद्या तयार कराव्यात. जिल्ह्यामध्ये उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे. कोव्हिड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचे नियम पाळले जातात का याबाबत सुरू असणाऱ्या उद्योगांना भेटी देवून तपासणी करावी. पथकामार्फत त्यांचे त्याबाबत प्रबोधन करावे. कामगारांसाठी मास्क, सामाजिक अंतर, सॅनिटायझरचा वापर अशांबाबत प्रथम प्रबोधनात्मक काम करावे. वारंवार सांगून ऐकत नसतील तर अशा उद्योगांवर कारवाई करावी. गावातून कारखान्यासाठी दुचाकीवरून जाण्यासाठी कोणताही निर्णय झालेला नाही. परंतु, नजिकच्या काळात असा निर्णय झाल्यास गावातून जाणारे कामगार पुन्हा गावात येताना सुरक्षितता कशी राखली जाईल याबाबतही नियोजन करावे.

          क्षेत्रीय स्तरावर आणि कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची प्रथम काळजी घ्या. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करा त्यांना मास्क, सॅनिटायझर दिलय का हे पहा. त्याचबरोबर रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणारी औषधे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सहाय्याने त्याचे वाटप करा. पीपीई किट, मास्क पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध ठेवा, असेही ते म्हणाले.

थर्मल स्कॅनरचा वापर करा- अमन मित्तल

          थर्मल स्कॅनरचा वापर करून कार्यालयात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे तपमान तपासावे. जादा तपमान असल्यास त्यांना घरी पाठवावे, कार्यालयात प्रवेश देवू नये, असे सांगून मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल म्हणाले, आवश्यक त्या सेवा सुरू ठेवा. गावातील रस्ते कायमस्वरूपी बंद करू नयेत. मान्सूनपूर्व कामांमध्ये पाणीटंचाईबाबत तसेच एमजीनरेगाची कामे सुरू करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. उद्योगांना परवानगी मिळाल्याने त्यादृष्टिने गावांमध्ये हालचाली वाढतील, त्याबाबत योग्य नियोजन करावे, असेही ते म्हणाले.

00000

जिल्ह्यात 9 कम्युनिटी किचनच्या माध्यमातून 1 हजार 73 जणांची सोय

  कोल्हापूर, दि. 30 (जि.मा.का) :-  जिल्ह्यातील स्थलांतरीत अडकलेल्या कामगार, मजुरांसाठी 9 ठिकाणी कम्युनिटी किचन सुरू करण्यात आले आहे. सकाळचा नाष्टा, दुपारचे जेवण, सायंकाळी चहा, बिस्कीट आणि रात्रीचे जेवण अशी सुविधा या मजुरांसाठी देण्यात आली आहे. याचा लाभ 1 हजार 73 जण घेत आहेत.

           करवीर तालुका- सरस्वती मंगल कार्यालय उजळाईवाडी. हॉटेल आनंद कोझी, लक्ष्मीपुरी. हातकणंगले- घुगरे सर यांचे निवासी गुरुकुल वडगाव. अशोकराव माने ग्रुप वाठार तर्फ वडगाव. गगनबावडा- माधव विद्यालय आणि समाज कल्याण निवासी शाळा वसतीगृह. राधानगरी - पर्यटन निवास ग्रामपंचायत राधानगरी. कागल - श्री श्रीमंत जयसिंगराव घाटगे हायस्कुल. नवोदय विद्यालय कागल अशा नऊ ठिकाणी कम्युनिटी किचन सुरु करण्यात आली आहेत.

000000

जिल्ह्यातील 16 निवारागृहांमध्ये राज्यातील 218 परराज्यातील 656 -जिल्हाधिकारी दौलत देसाई

       कोल्हापूर, दि. 30 (जि.मा.का) : जिल्ह्यातील 16 निवारागृहांमध्ये राज्यातील 218 आणि परराज्यातील 656 अशा एकूण 874 जणांची सोय करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.

        कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात शेठ रुईया विद्यालय, मंगळवार पेठ येथे राज्यातील  23 परराज्यातील 6 अशा 29 जणांचा समावेश असून याची क्षमता 50 जणांची आहे. रामकृष्ण हॉल, लोणार वसाहत राज्यातील 20 परराज्यातील 9 अशा 29 जणांचा समावेश असून याची क्षमता 50 जणांची आहे. मुलींची शाळा क्र. 6 लाईन बाजार येथे राज्यातील 11 परराज्यातील 15  असे एकूण 26 असून याची क्षमता 30 जणांची आहे.

       करवीर - सरस्वती मंगल कार्यालय उजळाईवाडी  येथे राज्यातील 2 परराज्यातील 34 एकूण 36 जण असून क्षमता 70 जणांची आहे. डी. फार्मसी कॉलेज उजळाईवाडी - राज्यातील 9 परराज्यातील 35 असे एकूण 44 असून याची एकूण क्षमता 50 जणांची आहे. कागल - श्रीमंत जयसिंगराव घाटगे विद्यालय येथे राज्यातील 74 परराज्यातील 135 असे एकूण 209 जण असून क्षमता 300 जणांची आहे. नवोदय विद्यालय, कागल - परराज्यातील 84 एकूण 84 जण असून क्षमता 150 आहे.

        हातकणंगले -घुगरे सर यांचे निवासी गुरुकुल वडगाव येथे राज्यातील 1, परराज्यातील 86 असे एकूण 87 जण असून क्षमता 100 जणांची आहे. अशोकराव माने ग्रुप वाठार तर्फ वडगाव राज्यातील 2 परराज्यातील 95 असे एकूण 97 जण असून क्षमता 115 जणांची आहे. शहरी बेघर निवारा केंद्र इचलकरंजी येथे राज्यातील 34 परराज्यातील 10 एकूण 44 जण असून क्षमता 55 जणांची आहे. 

          शिरोळ- शाळा क्रमांक 1 जयसिंगपूर येथे राज्यातील 14 परराज्यातील 16 असे एकूण 30 क्षमता 50 आहे. जैन सांस्कृतिक भवन कुरूंदवाड येथे राज्यातील 4 परराज्यातील 6 एकूण 10 क्षमता 50 आहे. उर्दू हायस्कूल जयसिंगपूर येथे राज्यातील 4 परराज्यातील 27 एकूण 31  क्षमता 50 आहे.

        गडहिंग्लज- देवदासी छात्र वसतीगृह, संकेश्वर रोड, गडहिंग्लज येथे राज्यातील 2 परराज्यातील 1 असे  एकूण 3 असून क्षमता 24 जणांची आहे.

          गगनबावडा- माधव विद्यालय गगनबावडा येथे राज्यातील 13 जण असून क्षमता 20 जणांची आहे. समाज कल्याण निवासी शाळा वसतीगृह गगनबावडा येथे राज्यातील 5 परराज्यातील 97 असे एकूण 102 असून क्षमता 105 जणांची आहे.

यामध्ये कर्नाटकातील 250,

तामिळनाडूमधील 201,

राजस्थानमधील 84,

मध्यप्रदेशमधील 59, 

उत्तर प्रदेशमधील 39,

केरळमधील 8,

पाँडेचरीमधील 1,

पश्चिम बंगालमधील 1,

आंध्रप्रदेश  3,

झारखंड  5,

बिहार 1,

हरियाणा 4 अशा एकूण 12 राज्यातील 656 जणांचा तसेच महाराष्ट्रातील 218 असे मिळून 874 व्यक्तींचे संस्थात्मक अलगीकरण करण्यात आले आहे.

0000

जिल्ह्यात केवळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार ध्वजारोहण पालकमंत्र्यांच्या हस्ते आणि जिल्हाधिकारी, एसपी, सीईओंची उपस्थिती

       कोल्हापूर, दि. 30 (जि.मा.का) : कोरोना विषाणुचा संसर्ग टाळण्यासाठी यावर्षी राज्यातील महाराष्ट्र दिन हा कार्यक्रम अत्यंत साधेपणाने आयोजित करण्याबाबत राज्य शासनाने निर्देश दिलेले आहेत.

       महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 60 व्या वर्धापन दिनानिमित्त शुक्रवार दिनांक 1 मे 2020 रोजी सकाळी ठिक 8 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पालकमंत्री तथा राज्यमंत्री गृह  (शहरे) सतेज पाटील यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे यांनी कळविले आहे.

          ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे असे परिपत्रकामध्ये नमुद आहे.

          सर्व शासकीय विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ध्वजारोहणाचा  कार्यक्रम आयोजित करु नये. तसेच जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात होणाऱ्या ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमास इतर अधिकारी/कर्मचारी यांनी उपस्थित राहू नये. जिल्हाधिकारी कार्यालय वगळता जिल्ह्यात अन्य कोणत्याही ठिकाणी ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम करण्यात येवू नये, असेही श्री. गलांडे यांनी कळविले आहे.

0000000

रामटेकमध्ये अडकलेले शिखरजी यात्रेकरू घरी परतणार सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या प्रयत्नाला यश

कोल्हापूर दि. 29 (जिमाका):-  सम्मेद शिखरजी या तीर्थक्षेत्र दर्शनासाठी गेलेल्या व  लॉकडाऊनमुळे रामटेक येथे अडकलेल्या कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या  तीन जिल्ह्यातील 51 यात्रेकरुंना त्यांच्या घरी परतण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या प्रयत्नामुळे यश मिळाले आहे.  

7 मार्च 2020 रोजी महाराष्ट्रातून सम्मेद शिखरजी या तीर्थक्षेत्र दर्शनासाठी निघालले यात्रेकरु करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्याने त्यांचा प्रवास त्यांनी अर्धवट सोडून स्वस्थळी परतत असताना (मध्यप्रदेशमधून खावासा सीमामार्गे) महाराष्ट्रात 25 मार्च 2020 नागपूर जिल्हयातील तीर्थक्षेत्र रामटेक येथे दाखल झाले आणि जिल्हाबंदी असल्यामुळे त्यांना घरी जाण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली होती.

या यात्रेकरुंनी सार्वजनिक  आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्याशी संपर्क केला. त्यानंतर राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी नागपूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्याशी चर्चा केली, पण जिल्हाबंदी असल्याने त्यांना परवानगी मिळाली नाही. त्यांची राहण्याची,जेवणाची,आरोग्याची व्यवस्था करण्याची सूचना राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी नागपूर जिल्हा प्रशासनास दिली. श्री. यड्रावकर स्वतः फोन करुन त्यांची विचारपूस करीत  होते.

         सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री श्री यड्रावकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,गृहमंञी अनिल देशमुख, ग्रामविकासमंञी हसन मुश्रीफ यांच्याशी सातत्याने पाठपुरावा करुन यात्रेकरुंना स्वगृही परत आणण्यासाठी प्रयत्न केले. या यात्रेकरुना स्वगृही येण्यास आज परवानगी मिळाली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंञी अनिल देशमुख, ग्रामविकासमंञी  हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव अजोय मेहता, सचिव किशोरराजे निंबाळकर, नागपूर जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक व संबंधित अधिकाऱ्यांचे सहकार्य लाभले.

0000

उन्नती अभियानांतर्गत दिव्यांगासाठी साहित्य मंजूर - जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी दिपक घाटे

कोल्हापूर, दि. 29 (जि.मा.का) :  दिव्यांग उन्नती अभियानांतर्गत 15 हजार 695 दिव्यांगांना अलिम्को या केंद्र शासनाच्या कंपनीकडून 33 हजार दिव्यांगसाहित्य मंजूर झाले असून संचारबंदीनंतर या साहित्याचे वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी दिपक घाटे यांनी दिली.

कोव्हिड-19 च्या साथीमुळे संपूर्ण भारतात लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे इतर तालुक्यातील साहित्य वाटप करता आलेले नाही. संचारबंदी समाप्त होताच सर्व पात्र दिव्यांगांना साहित्याचे वाटप करण्यात येणार आहे. कोणताही पात्र दिव्यांग व्यक्ती वंचित राहणार नाही, असे जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी दिपक घाटे यांनी कळविले आहे.

0000

ई-आर-1 विवरणपत्र भरण्याचे आवाहन

       कोल्हापूर, दि. 29 (जि.मा.का) :  सर्व शासकीय, निमशासकीय, केंद्र शासन व राज्य शासन अंगीकृत व खासगी सर्व आस्थापनांनी त्यांच्या कार्यालयाचे ई-आर-1 विवरण पत्र सांख्यिकी कार्यालयाच्या  http//:rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर उद्या दिनांक 30 एप्रिल पर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याचे आवाहन  कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकताचे सहायक आयुक्त ज.बा. करीम यांनी केले.

       डिसेंबर 2019 रोजी संपणाऱ्या तिमाहीची ई-आर-1 (त्रैमासिक) सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील शासकीय, निमशासकीय व खासगी क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांकउडून त्यांच्या आस्थापनेवर असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मनुष्यबळाची सांख्यिकी माहिती  (पुरूष/स्त्री एकूण) संकलीत करण्याचे काम चालू आहे. सांख्यिकी विभागाकडून यापूर्वीच युझरनेम व पासवर्ड देण्यात आलेले आहेत. ई-आर रिटर्नची सांख्यिकी माहिती प्रत्येक तिमाही नंतर प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 30 तारखेपर्यंत भरणे आवश्यक आहे, याची सर्व आस्थापनांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहनही श्री. करीम यांनी केले आहे.

00000

निढोरी, कूर कालव्यावर शेतीसाठी पाणी उपसाबंदी

कोल्हापूर दि. 29 (जिमाका):-  दुधगंगा प्रकल्पातील निढोरी शाखा कालवा तसेच कूर शाखा कालव्यावरील नियोजित आवर्तन पूर्ण करण्यासाठी उपसाबंदी लागू करण्यात आली  असून पिण्यासाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजना उपसाबंदीमधून वगळण्यात आल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहित बांदिवडेकर यांनी दिली.

दुधगंगा नदीवरील उजवा कालवा (मुख्य कालवा) 1 ते 24 कि.मी. पर्यंत एैनी, आटेगाव, सावर्डे, पाटणकर कासारपुतळे, कासारवाडा, ढेंगेवाडी, धामणवाडी, सरवडे ता. राधानगरी व उंदरवाडी व बोरवडे ता. कागल येथे शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपसा यंत्रावर दि. 2 मे पर्यंत उपसाबंदी आदेश लागू राहतील.

या कालावधीमध्ये पिण्याच्या पाणीपुरवठा व्यतिरिक्त इतर कारणासाठी (औद्योगिक व शेतीसाठी) उपसाबंदी कालावधीत अनाधिकृत उपसा आढळून आल्यास संबंधित उपसायंत्र जप्त करून परवानाधारकाचा उपसा परवाना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी रद्द करण्यात येईल व होणाऱ्या नुकसानीस पाटबंधारे खाते जबाबदार राहणार नाही.

            धरणातील उपलब्ध पाणी साठ्याचा विचार करून बिगरसिंचन पाणी वापरकर्त्यांनी सांडपाणी / औद्योगिक वापरातील पाणी थेट नदीमध्ये सोडून पाणी प्रदूषित करू नये. प्रदुषित पाणी वाहून जाण्यासाठी अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध नसल्याने सर्व संबंधितांनी दक्षता घेवून पाणी नाश टाळण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहनही पाटबंधारे विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

00000

खताचे लिंकिंग करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रावर तसेच खत कंपन्यावर कठोर कारवाई करा -पालकमंत्री सतेज पाटील

खरीप हंगामाच्या पूर्व तयारीचा पालकमंत्र्यांनी घेतला वेबेक्स दूरचित्रवाणी परिषदेद्वारे आढावा

कोल्हापूर दि. 29 (जिमाका):-  जिल्ह्यात खताचे लिंकिंग होता कामा नये, खताचे लिंकिंग करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रावर तसेच खत कंपन्यावर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज दिले.

यंदाच्या खरीप हंगामाच्या पूर्व तयारीचा पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वेबेक्स दूरचित्रवाणी परिषदेद्वारे आढावा घेतला. वेबेक्स दूरचित्रवाणी परिषदेद्वारे घेतलेल्या या बैठकीत पालकमंत्री सतेज पाटील  यांच्यासह आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, खासदार संभाजीराजे छत्रपती, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार ऋतुराज पाटील, आमदार राजेश पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बजरंग पाटील, उपाध्यक्ष सतीश पाटील  यांनी सहभाग घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्यासह जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे, कृषी विकास अधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, कृषी उपसंचालक भाग्यश्री पवार, जिल्हा समन्वयक अधिकारी संजय शिंदे आदीजण उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारीसाठी हेल्पलाईन

 शेतकऱ्यांना खत पुरवठा करण्यात हेतुपुरस्पर हायगय आणि टाळाटाळ करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांचा परवाना रद्द केला जाईल, असा इशारा देवून पालकमंत्री सतेज पाटील  म्हणाले, युरिया खताचे लिंकिंग होत असल्याच्या तक्रारी या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी केल्या असून या तक्रारींची गंभीर दखल घेण्यात आली  आहे. खताचे लिंकिंग करणाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे गय केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी खताच्या लिंकिंगबाबत काही तक्रारी असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक 0231-2652034 किंवा dsaokolhapur@gmail.com  मेल आयडीवर करावी. या तक्रारींची गंभीरपणे दखल घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.

 जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यंना त्यांच्या मागणीनुसार खत उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन कृषी विभागामार्फत करण्यात आल्याचे सांगून पालकमंत्री सतेज पाटील  म्हणाले, ज्या तालुक्यात आतापर्यंत  खताचा कमी पुरवठा झाला आहे त्या तालुक्यांना तात्काळ प्राधान्यक्रमाने खत उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले. विशेषत: शिरोळ, हातकणंगले, पन्हाळा या तालुक्यांना प्राधान्याने खत देण्याची सूचनाही त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना खते पोहचविण्याचे योग्य नियोजन व्हावे याबाबत आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या प्रश्नाविषयी बोलताना पालकमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार  कषी विभागामार्फत खते उपलब्ध  करुन दिली जातील.

जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी 1 लाख 32 हजार 982 मेट्रीक टनाचे आवंटन  मंजूर असून एप्रिलसाठीचे 17 हजार 588 मेट्रीक टन खत तसेच मार्चअखेर शिल्लक असलेले 15 हजार 364 मेट्रीक टन असे 32 हजार 952 मेट्रीक टन उपलब्ध झाले आहे.  शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार खत उपलब्ध करुन दिले जाईल, असा विश्वास व्यक्त करुन पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात युरियाचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा करण्याचे नियोजन कृषी विभागाने केले  आहे. आतापर्यंत 9 हजार 487 मेट्रीक टन युरिया उपलब्ध झाला आहे. एप्रिलच्या मंजूर आवंटनाच्या 148 टक्के युरिया खत उपलब्ध झाले असून एप्रिलअखेर आणखी 2 हजार 550 मेट्रीक टन युरिया उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना युरिया व इतर खतांची अडचण भासणार नाही, असा दिलासाही पालकमंत्र्यांनी दिला आहे.

14 भरारी पथके तर 36 गुणनियंत्रणक पथके कार्यान्वित

 यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते, बियाणे आणि कीटकनाशके पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांची अडवणूक अथवा फसवणूक होता कामा नये. यासाठी जिल्ह्यात 14 भरारी पथके तैनात केली आहेत. या बरोबरच जिल्ह्यात 36 गुणनियंत्रणक पथके कार्यरत आहेत. या पथकांमार्फत जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रांची वेळोवेळी तपासणी करुन शेतकऱ्यांना उत्तम प्रतीचे बियाणे मिळेल याची व्यवस्था केली आहे. भरारी पथकाच्या  तपासणीत दोषी आढळलेल्या राधानगरी तालुक्यातील 3 कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची शेततळ्यांची मोठी मागणी असून अनुदानाअभावी ही मागणी पूर्ण होवू शकत नाही. याबाबत आमदार प्रकाश आवाडे यांनी लक्ष वेधले असता पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, प्रत्येक तालुकानिहाय शेतकऱ्यांची मागणी घेवून जिल्हास्तरावरुन जादा अनुदानासाठी याबाबत स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करुन पाठपुरावा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

बंद ट्रान्सफॉरमर्स तात्काळ दुरुस्त करा

जिल्ह्यातील कृषीपंपांना वीज कनेक्शन देण्याबाबत विद्युत वितरण कंपन्यांनी अधिक लक्ष केंद्रीत करावे तसेच बंद असलेले ट्रान्सफॉरमर्स तात्काळ दुरुस्तीसाठी विशेष मोहिम हाती घ्यावी, अशी सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी खासदार संभाजी राजे छत्रपती, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार राजेश पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाबाबत माहिती दिली. जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना ठिबक संच उपलब्ध व्हावेत या दृष्टिने ऑनलाईन नोंदणीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रबोधन आणि जनजागृतीचे काम कृषि विभागाने प्राधान्याने हाती घ्यावे. ठिबक सिंचन योजनेसाठी भरीव निधीची मागणी करुन त्याचा पाठपुरावा केला जाईल असे पालकमंत्र्यांनी आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या मागणीबाबत बोलतांना स्पष्ट केले.

संभाव्य पूर परिस्थितीबाबत आतापासून नियोजन

संभाव्य पुराचा धोका लक्षात घेवून आतापासूनच पूर व्यवस्थापनासंबंधितच्या उपाय योजना व्हाव्यात या खासदार धैर्यशील माने यांच्या सूचनेविषयी बोलताना पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, पुराचा धोका संभावल्यास नागरिकांचे सक्तीने स्थलांतर केले जाईल. कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय समन्वय ठेवून पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास करावयाच्या उपाया योजनांचे आतापासूचन नियोजन केले जाईल. तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील संबंधित जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांशी पाटबंधारे विभागामार्फत सुयोग्य समन्वय ठेवला जाईल.

राष्ट्रीकृत बँकांनी कृषि पतपुरवठ्यावर भर द्यावा

 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पतपुरवठा प्राधान्याने व्हावा यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनीही सक्रिय व्हावे यादृष्टीने जिल्हास्तरावर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची सूचना  आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी केली. जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, खासगी व ग्रामीण बँकांनी शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून अधिकचा कर्जपुरवठा करावा, अशी सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांना केली. तसेच महापुराच्या नुकसान भरपाईसाठी संयुक्त खाती असलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासही प्रधान्य दिले जाईल.

 प्रारंभी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे यांनी या वेबेक्स दूरचित्रवाणी परिषदेतील सहभागी मान्यवरांचे स्वागत केले व खरीप हंगाम पूर्व नियोजनाची माहिती दिली. शेवटी कृषी विकास अधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांनी आभार मानले. या वेबेक्स दूरचित्रवाणी परिषदेमध्ये जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक राहूल माने, जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे, एमएससीबीचे अधीक्षक अभियंता अंकुर कावळे यांच्यासह सर्व तालुक्यांचे कृषी अधिकारी तसेच सर्व संबंधित मान्यवर, पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

00000

बीएस 4 प्रणालीच्या वाहनांची नोंदणी ३० एप्रिलपर्यंत करण्याची शेवटची संधी -प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. स्टीव्हन अल्वारिस

       कोल्हापूर, दि. 28 (जिमाका) : ज्या वाहनांची विक्री 31 मार्च 2020 पर्यंत झाली आहे, पण त्याची नोंदणी लॉकडाऊनमुळे होऊ शकली नाही अशा वाहनांची ३० एप्रिलपर्यंत नोंदणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आणि परिवहन आयुक्तांनी आज दिलेल्या निर्देशानुसार ही शेवटची संधी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर Federation of Automobile Dealers Association ने केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये उल्लेख असलेल्याच वाहनांना ही संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. स्टीव्हन अल्वारिस यांनी आज दिली.

            वितरकांनी नोंदणी करावयाच्या वाहनाची नोंद FADA च्या प्रतिज्ञापत्रात असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र व सोबत सदर वाहनाची नोंद प्रतिज्ञापत्रात असल्याबाबतचा पुरावा हायलाईट करून सादर करावा. त्याचप्रमाणे वाहन खरेदीबाबतचा लेखाजोखा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यकक आहे. 31 मार्च 2020 पर्यंत विक्री झालेल्या व सर्वोच्च न्यायालयात FADA ने सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात उल्लेख असलेल्याच वाहनांची नोंदणी करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने वितरकांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे अर्ज करावयाचा आहे. सर्व वितरकांनी व वाहन खरेदीदारांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. स्टीव्हन अल्वारिस यांनी केले आहे. 

0 0  0 0 0 0 0

जिल्ह्यात 3 मे पर्यंत लॉकडाऊन जिल्हादंडाधिकाऱ्यांचे आदेश

  

    कोल्हापूर, दि. 28 (जिमाका) :  कोरोना विषाणू (कोव्हिड-19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 मधील तरतुदीनुसार जिल्हयात 3 मे 2020 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत जिल्हा व गाव बंदी आदेश (Lockdown)  व संचारबंदी अंमलात राहील, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दौलत देसाई यांनी दिले आहेत.

            जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या 22 व 23 मार्च 2020 रोजीच्या आदेशानुसार घालण्यात आलेले निर्बंध व सूट देण्यात आलेल्या बाबी कायम ठेवण्यात येत आहेत. राज्य शासनाकडून आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन महसूल व वन विभाग यांच्या दि. 17 एप्रिल, 21 एप्रिल व 23 एप्रिल रोजीच्या आदेशानुसार प्रतिबंधित बाबी तसेच निर्बंधामधून वगळण्यात आलेल्या अत्यावश्यक सेवा व जीवनावश्यक बाबी कायम राहतील.

           साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 मधील तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कोव्हिड-19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधी तरतुदीप्रमाणे जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे कोणतीही आपत्ती रोखण्यासाठी किंवा आपत्तीविरुध्द प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी आहेत.

           सद्यपरिस्थितीत कोरोना या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यावर तात्काळ नियंत्रण करणे व कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्याकरिता त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भादंसं 1860 (45) च्या कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

0 0 0 0 0

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री सतेज पाटील यांचा आयटी क्षेत्राच्या वाटचालीबाबत केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांशी व्हिसीद्वारे संवाद

       कोल्हापूर दि. 28 (जिमाका):- केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद जी  व केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्याशी जिल्हयाचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी  व्हिडीओ कॉन्फरनसिंगद्वारे संवाद साधून आय.टी. क्षेत्राची सद्यस्थिती व कोरोना नंतरच्या काळातील रोडमॅप निश्चित करण्यासंदर्भात आय.टी. क्षेत्राची भविष्यातील वाटचाल व धोरणासंदर्भात महत्वपूर्ण चर्चा केली.

       पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी  व्हिडीओ कॉन्फरनसिंगद्वारे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री व राज्यमंत्र्यांशी साधलेल्या संवादात केलेल्या चर्चेतील काही  महत्वपूर्ण बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत.

१)  कोरोना मुळे भविष्यात निदान आय.टी. क्षेत्रात तरी घरातूनच काम करणे (वर्क फ्रॉम होम) हे नित्याची  गोष्ट होवून जाईल. त्यामुळे राज्यातील माहितीचे संरक्षण आणि सुरक्षा, चांगले इंटरनेट नेटवर्क यांची पूर्तता करण्याचे आवाहन मोठे असेल. या सर्वांचा विचार करुन यासंदर्भातील पायाभूत सुविधा उभारणे व घरातून काम करण्याच्या नियमांची चौकट तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे.

२) येणाऱ्या काळामध्ये सर्वच क्षेत्रांमध्ये डिजीटलायझेशनची वाढ होणार आहे. अशावेळी सायबर गुन्ह्यांचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत पुढाकार घेवून ही समस्या सोडविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. 

३) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक संशोधकांनी ए.आय. (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) / रोबोटिक्स आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात बरचे नवीन संशोधन केले आहे. या सारख्या संशोधकांना किंवा संशोधन संस्थांच्या नवनवीन शोधांना मंजुरी देण्यासाठी तसेच ते प्रत्यक्षात वापरात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक खिडकी योजना आखावी. जेणेकरुन कोरोना नंतरच्या काळात नवनवीन संशोधन करण्यासाठी संशोधकांना प्रोत्साहन मिळेल. 

४) भविष्यात व्हर्च्युअल शिक्षण हेच सर्वव्यापी असेल. त्यामुळे त्या दिशेने वाटचाल करताना सद्या वापरत असलेल्या तंत्रज्ञानामध्ये काही समस्या आढळतात. यावर उपाय म्हणून जर केंद्र शासनाने देशात  तयार झालेले स्वदेशी तंत्रज्ञान सर्व सरकारी शाळांमध्ये मोफत उपलब्ध कसे करुन देता येईल, याबाबत मार्गदर्शन व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करावी.

५) केंद्र शासनाने आधार सक्षम पेमेंट सिस्टिम वापरण्याला प्रात्साहन द्यावे.

६) भारत नेट 2 हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्य उत्तमरित्या राबवत आहे. पण याला अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन व मदतीची गरज आहे. त्यामुळे आपणांस विनंती आहे की, या संदर्भातील निधी राज्य शासनाला तात्काळ देवून सहकार्य करावे.

७) देशामध्ये एक कमिटी स्थापन करुन कोरोना नंतरच्या काळातील आय.टी. क्षेत्रासमोरील आव्हानांबाबत एक सविस्तर मसुदा तयार करावा. जो या येणाऱ्या काळामध्ये नवीन उपाययोजना व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

८) महाराष्ट्र राज्य हे मुंबईला फिनटेक कॅपिटल म्हणून उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जागतीक बाजारपेठमधील गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आमचे हे प्रयत्न सुरु आहेत. आम्हाला खात्री आहे केंद्र सरकार म्हणून आपले मोलाचे सहकार्य आम्हाला मिळेल, असा विश्वासही पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला.

या व्हिडीओ कॉन्फरनसिंगमध्ये तेलंगणाचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री के.टी. रामाराव यांनी मांडलेले खालील मुद्दे तितकेचे महत्वाचे आहेत.

अ) भारतीय आयटी इंडस्ट्री ही सर्वाधिकपणे परप्रांतीय ग्राहकांवर अवलंबून आहे. पण कोरोना महामारीमुळे आयटी क्षेत्र अडचणीत आले आहे. आमची केंद्र शासनाला विनंती आहे की, देशातच माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भातील एक सुस्पष्ट आराखडा तयार करुन मेक फॉर इंडिया या उपक्रमाला चालना देवून डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

ब) अमेरिके प्रमाणे ई-गव्हर्नन्स कार्यपध्दती राबवित असताना केंद्र व राज्य शासनामध्ये समन्वय असण्याबरोबरच खाजगी क्षेत्राशीही सलग्नता आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सत्या नाडेला, सुंदर पिचाई यांच्यासारखे भारतातील इतर आयटीतील तज्ज्ञांना सोबत घेवून कोरोना नंतरच्या युगातील आयटी क्षेत्रासंदर्भातील नवीन रणनीती तयार करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. 

क) कोरोनामुळे भारतासमोर अनेक संधी आज दार ठोठावत उभ्या आहेत, गरज आहे ती या संधींच सोन करुन भारताला नवी उभारी देण्याची.

आय टी क्षेत्राबद्दल केंद्रीय मंत्रीमंत्री मा. रविशंकर प्रसाद जी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरनसिंगद्वारे संवाद साधून महत्वपूर्ण चर्चा घडवून आणल्याबद्दल पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले. 

000000