कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक संघटनांच्या
प्रतिनिधींसोबत बैठक :
औद्योगिक वसाहतींचे प्रश्न मार्गी
कोल्हापूर, दि.28 (जिमाका) : राज्यात उद्योगांना
चालना देण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींना आवश्यक त्या सर्व सुविधा गतीने उपलब्ध करुन देण्यात
येतील, असे प्रतिपादन करुन कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींचे अनेक
प्रश्न उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी बैठकीदरम्यान मार्गी लावले.
महाराष्ट्र
औद्योगिक विकास मंडळ व उद्योग विभागाची कोल्हापूर जिल्हा आढावा बैठक तसेच उद्योग क्षेत्राच्या
समस्यांबाबत कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली सयाजी हॉटेल येथे बैठक घेण्यात आली,
यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी कार्यकारी अध्यक्ष राजेश
क्षीरसागर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी राहुल भिंगारे,
अधीक्षक अभियंता राजेंद्र गावडे, कार्यकारी अभियंता अतुल ढोरे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे
महाव्यवस्थापक सतीश शेळके, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष ललित गांधी, सत्यजित
चंद्रकांत जाधव तसेच औद्योगिक संघटनांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते.
उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, उद्योजकांना
सुरक्षितता देण्याच्या दुष्टीने राज्यातील सर्व एमआयडीसी परिसरात पोलीस चौक्या उभारण्याचा
विचार आहे. कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यात एमआयडीसीने लवकरात लवकर पोलीस चौकी बांधून
द्यावी. तसेच पेट्रोलिंगसाठी प्रत्येकी 2 गाड्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध करुन
देण्याबाबत त्यांनी कोल्हापूर व साताऱ्याचे पालकमंत्री अनुक्रमे दीपक केसरकर व शंभुराज
देसाई यांच्या सोबत दुरध्वनीव्दारे चर्चा केली.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, कोल्हापूर येथील विकासवाडी
येथे प्रस्तावित असलेल्या नविन एमआयडीसीसाठी 70 हेक्टर जागा संपादित करण्याची कार्यवाही
सुरु करावी. यातील 20 हेक्टर जागेचा वापर लघु उद्योगांसाठी करण्यात येईल. अन्य राज्यांच्या
तुलनेत राज्यातील उद्योगांना अल्प दराने वीज, जमीन व इतर प्रोत्साहनपर सुविधांसह अन्य
चांगल्या सुविधा राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येतील, असे सांगून औद्योगिक क्षेत्रातील
कचरा उठाव आणि त्याच्यावर प्रक्रिया करुन व्यवस्था लावा. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील औद्योगिक
वसाहतींमध्ये ग्रामपंचायतींनी स्वच्छतेची सुविधा द्यावी, अशा त्यांनी सूचना दिल्या.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने विजेची दरवाढ
न करता पुढील तीन वर्षासाठी दर निश्चित ठेवावेत, अशी मागणी संघटनांनी केल्यानंतर याबाबत
उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल. तसेच शासकीय विभागांची सबसिडी
वेळेवर मिळवून देण्यासाठी सध्याच्या धोरणात बदल करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील,
असे त्यांनी सांगितले.
नविन
एमआयडीसीमध्ये स्थानिक आणि लघु उद्योगांना प्राधान्य द्यावे, राज्यभरात ग्रामपंचायतीना
एकसमान आणि कमीत कमी दर असावा, उद्योजकांसाठी महाराष्ट्रातील पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्ह
या सामायिक प्रोत्साहन योजना 13 प्रमाणे सुधारित कराव्यात, या मागण्यांबाबत मंत्री
श्री उदय सामंत यांनी औद्योगिक संघटनांसोबत चर्चा केली.
गोकुळ
शिरगाव औद्योगिक वसाहतीतील वसाहतीत प्रवेश करणाऱ्या मुख्य चौपदरी रस्त्याचे डांबरीकरण
करणे, उद्योग वाढीसाठी गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांना जागा उपलब्ध करून
देणे, या वसाहतीमध्ये फायर स्टेशनची सुविधा
उपलब्ध करुन देण्याबाबत चर्चा झाली.
पाणी, वीज बिलाबाबत सध्या लागू पर्यावरण संरक्षण
सेवाशुल्क आणि फायर चार्जेस हा वस्त्रोद्योग नसलेल्या उद्योगांसाठी निम्मा करण्याच्या
सुचना त्यांनी यावेळी दिल्या. कागल- हातकणंगले
औद्योगिक वसाहतीतील पोलीस चौकी नवीन जागेत उभारणे, उद्योजकांना महाराष्ट्र औद्योगिक
विकास महामंडळाच्या एक खिडकी योजनेद्वारे ऑनलाईन सुविधेत आणखी सुधारणा करणे, ट्रक टर्मिनल्स उभारणे, विना वापर
पडून असणाऱ्या औद्योगिक जागांचा वापर करणे तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांच्या
हद्दीतील साफसफाई आणि अघातक कचरा वेळेत उचलून स्वच्छता ठेवण्याबाबत चर्चा झाली.
सातारा
जिल्ह्यात कर्मचारी राज्य विमा निगम हॉस्पीटल उभारण्यासाठी 5 एकर जागा देण्यात येईल,
अशी ग्वाही देवुन सातारा येथे नवीन औद्योगिक वसाहत स्थापन करणे, अंतर्गत रस्त्यांचे
डांबरीकरण व साफसफाई आदी सोयी-सुविधा देण्यात येतील असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
प्रादेशिक अधिकारी राहुल भिंगारे, अधीक्षक अभियंता
राजेंद्र गावडे व कार्यकारी अभियंता अतुल ढोरे यांनी जिल्ह्यातील उद्योग विभागाची सद्यस्थिती
व औद्योगिक संघटनांच्या मागण्यांबाबत माहिती दिली. औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी
एमआयडीसी समोरील अडीअडचणींची माहिती दिली.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.