मनरेगाच्या माध्यमातून राज्यात

फळबाग लागवडीचा भरीव कार्यक्रम हाती घेणार

-महसूल मंत्री एकनाथ खडसे

जिल्हा प्रशासनाच्या ई-डिस्नीक प्रणालीचे कौतुक

     कोल्हापूर, दि.23 : राज्यात फलबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 टक्के अनुदानावर फळबागांचा भरीव कार्यक्रम मनरेगाच्या माध्यमातून हाती घेतला जाईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज येथे बोलतांना केले.

     जिल्ह्यातील महसूल, कृषी आदी विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी गोकूळ शिरगाव येथील गोशिमाच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत महसूल मंत्री एकनाथ खडसे बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजित पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रजीत देशमुख, विभागीय कृषी सहसंचालक डॉ. नारायण शिसोदे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक आर.एन.कावळे यांच्यासह महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

     शेतकऱ्यांच्या बांधावर फळबाग लावगड हा उपक्रम मनरेगाच्या माध्यमातून राबविला जाईल, असे सांगून महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या फळबागांसाठी एक्सपोर्ट झोन निर्माण करुन त्यासाठीच्या सर्व व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याचा मानस आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी किमान 10 टक्के क्षेत्रावर फळबाग लावगड कार्यक्रम हाती घ्यावा, यासाठी शासनस्तरावरुन आवश्यक त्या सवलती उपलब्ध करुन दिल्या जातील, याबरोबरच तेलबिया आणि डाळीसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतला जाईल, तसेच ठिबक व तुषार सिंचन हे उपक्रमही प्रभावीपणे राबवून उपलब्ध पाण्यावर अधिकाधिक शेती उत्पन्न घेण्याचा शासनाचा मानस असल्याचेही ते म्हणाले.

     शेतकऱ्यांना जमिनीची आरोग्य पत्रिका देण्याचा 100 टक्के कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी सूचना करुन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले, यासाठी आवश्यकतेनुसार प्रयोग शाळा निर्माण कराव्यात, प्रसंगी उद्योजकांचे सहकार्य घेऊन अशा प्रयोग शाळा स्थापन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. स्वयंचलित हवामान केंद्रे विकसित करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी सल्ला देण्याबाबत शासनाचा पुढाकार राहील, असेही ते म्हणाले.

     जमिनीमध्ये पाण्याचे साठे निर्माण करण्यासाठी शासनाने हाती घेतलेला जलयुक्त शिवार अभियान हा कार्यक्रम अधिक गतीमान करा, अशी सूचना करून महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले, राज्य शासनाचा प्राधान्यक्रमाचा कार्यक्रम म्हणून जलयुक्त शिवार अभियानकडे पाहिले जात असून यासाठी केंद्र शासनाकडूनही 100 कोटी रुपये डिझेलसाठी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या कार्यक्रमांतर्गत शेततळी, सामुहीक शेततळी हे उपक्रमही हाती घेण्याची सूचना त्यांनी केली. याबरोबरच पाण्याचा अतिवापर झाल्याने क्षारपड बनलेल्या जमिनीमध्ये क्षारपड विकासाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याचा मानस असल्याचेही ते म्हणाले.

जिल्हा प्रशासनाच्या ई-डिस्नीक प्रणालीचे कौतुक

     कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने निर्माण केलेल्या ई- डिस्नीक प्रणालीस देश पातळीवरचे पारितोषिक मिळाले असून ही प्रणाली संपूर्ण राज्यभर राबविली जात असल्याबद्दल महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी या प्रणालीचे कौतुक केले. ई डिस्नीक प्रणालीमुळे महसूल प्रशासन अधिक गतीमान आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होत असून ई-डिस्नीक मध्ये ई रेव्ह कोर्ट ज्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांपासून मंडल अधिकारी स्तरापर्यंतचे कामकाज केले जाते. यामध्ये जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी इत्यादि अधिकाऱ्यांसमोर चालणारे महसुली दावे, त्यांचे प्रतिदिवशी चालणारे कामकाज, दिलेल्या तारखा, झालेले निर्णय, जनतेसाठी तात्काळ उपलब्ध करण्याच्या सुविधांमुळे पक्षकारांचे तारखांसाठी, नकलेसाठी, निकालासाठी होणारे हेलपाटे वाचले आहेत. नागरिकांच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे तारीख कळविली जाते. कोणत्या तारखेस कोणते दावे आहेत याची माहिती आता जनतेला ऑनलाईन मिळत आहे. झालेल्या निकालांच्या नकलांसाठी आता दीर्घकाळ वाट न पाहता ते संकेतस्थळावर सर्व निकाल सत्वर उपलब्ध होत असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

     महाराजस्व अभियान तसेच खरीप, रब्बी हंगाम, पाऊस, पैसेवारी, राज्य उत्पादन शुल्क अदी विभागांच्या कामाचाही त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी एस.आर.बर्गे, जिल्हा सूचना कार्यलयाचे तांत्रिकी संचालक चंद्रकांत मुंगळी, कृषी विकास अधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, आत्माचे प्रकल्प संचालक बसवराज मास्तोळी, प्रातांधिकारी प्रशांत पाटील, संगीता चौगुले, अश्विनी जिरंगे, मोनिका सिंह, तसेच तहसिलदार आदीजण उपस्थित होते.

 00 0 0 0 0

कातकरी समाजाच्या समस्यांबाबत

अभ्यासासाठी समिती गठीत

            कोल्हापूर, दि .23 : कोकणातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील "कातकरी" जमातीतील व्यक्तींच्या घरांखालील जागांच्या समस्यांबाबत सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी तसेच या समस्यांचे निराकरण, प्रशासकीय कामकाजाची दिशा व कार्यपध्दती निश्चित करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कोकण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

            कोकणातील "कातकरी" समाजाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 80 टक्के लोकसंख्या रायगड, ठाणे व पालघर या जिल्ह्यांत वास्तव्यास आहेत. बहुतांशी कातकरी समाजातील लोकांच्या वस्त्यांची जागा त्यांच्या नावावर नाही. त्यांच्या वस्त्या असलेल्या जमीनी बहुतेक ठिकाणी इतर खाजगी व्यक्तींच्या मालकीच्या आहेत. काही ठिकाणी ह्या समुहांच्या वस्त्या गायरान जमिनी, शासकीय जमिनी, वन जमिनी किंवा शासनाच्या अंगीकृत उपक्रमांच्या मालकीच्या जमिनींवर स्थित आहेत. कातकरी समाजातील व्यक्तींच्या घराखालील जागा त्यांच्या मालकीची नसल्यामुळे त्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

            लोकसंख्येच्या मोठ्या समूहातील व्यक्तींच्या घराखालील जागा, जमीन यांची नोंद अधिकार अभिलेखात त्यांच्या नावावर करण्यातची मागणी आहे. मागणीबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन आणि अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 आणि सुधारणा नियम 2012 इत्यादी सह अन्य संबंधित विविध कायद्यातील तरतूदी व शासनाचे सध्याचे प्रचलित धोरण यांचा समस्या निराकरण करण्याच्या दृष्टीने तौलनिक अभ्यास करावा.

            सर्वंकष अभ्यासाअंती समस्यांचे निराकरण, प्रशासकीय कामकाजाची दिशा व कार्यपध्दती आणि करावयाच्या उपाययोजना याबाबत समितीच्या शिफारसीसह 15 दिवसांच्या कालावधीत शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

            या समितीमध्ये मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे, जिल्हाधिकारी रायगड, पालघर, अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास ठाणे विभाग हे सदस्य आहेत. तर श्रीमती उल्का महाजन, श्रीमती सुरेखा दळवी ह्या अशासकीय सदस्य आहेत. उप  आयुक्त (महसूल) कोकण विभाग हे सदस्य सचिव आहेत.

            शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेताक 201510191316427119 असा आहे.

0 0 0 0 00

निसर्ग पर्यटन अंतर्गत राधानगरीसाठी 34 लाख निधी मंजूर

            कोल्हापूर, दि. 21 : सन 2015-16 राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत निसर्ग पर्यटन योजना (24062295) या लेखाशिर्षांतर्गत 51 कोटी इतका नियतव्यय अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. योजनेतील रु 20 कोटी इतका नियतव्यय संरक्षित क्षेत्राकरिता मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई यांचया अखत्यारित येणाऱ्या राधानगरी अभयारण्यासाठी 34 लाख 70 हजार रुपयाचा निधी तर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासाठी 60 लाखाचा निधी देण्यात येणार आहे.

            सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत निसर्ग पर्यटन योजना (24062295) या योजनेअंतर्गत विविध शासन निर्णयान्वये 24 कोटी 12 लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) नागपूर यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावापैकी निसर्ग पर्यटन तज्ञ समितीने पर्यटन आराखड्यास मंजूरी दिल्याप्रमाणे एकूण 94 कोटी 79 लाख कार्यबाबीकरीता निधीला मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यामधील राधानगरी अभयारण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या 34 लाख 70 हजार रुपयाच्या निधीतून दाजीपूर येथील विश्रामगृहाची दुरुस्ती, ठक्याचा वाडा येथे पर्यटकांसाठी तंबु निवासाची व्यवस्था, तंबु खरेदी करणे, तंबु कुटीसाठी अंतर्गत फर्निचर, कपाट, बेड, सोलर व्यवस्था इत्यादी कामे करण्यात येणार आहेत. सह्याद्री

            कामे करताना भारतीय वन अधिनियम 1927 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनिमय 1972 व वन (संवर्धन) अधिनियम 1980 चा भंग होणार नाही या अटीवर मंजूरी देण्यात आली आहे. केंद्र शासन व राज्य शासनाचे निसर्ग पर्यटन धोरणाशी अनुकूल राहतील अशीच कामे कार्यान्वित करावी. प्रस्तावित कार्यबाबींचा समावेश संबंधित संरक्षित क्षेत्रांच्या सर्वंकष पर्यटन आराखड्यात करण्यात यावा.

            शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेताक 20151021151119219 असा आहे.

0 0 0 0 0 0 0

सर्व शिक्षा अभियानासाठी राज्य शासनाकडून 193 कोटीचा निधी

     कोल्हापूर, दि. 20 :  केंद्र पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान या कार्यक्रमाकरीता केंद्र शासनाने सन 2015-16 करीता 1632 कोटी 1 लाख 53  हजार रुपये ऐवढ्या निधीची वार्षिक कार्य योजना राज्यासाठी मंजूर केली आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण 50-50 असे आहे. सन 2015 च्या पावसाळी अधिवेशनात सर्व शिक्षा अभियान योजनेच्या राज्य हिस्स्यासाठी 276 कोटी 1 लाख इतकी पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली असून या मागणीच्या 70 टक्के निधी राज्य शासनातर्फे वितरीत करण्यात येत आहे.

     राज्य हिस्सासाठी मंजूर केलेल्या पुरवणी मागणीच्या 70 टक्के प्रमाणात 193 कोटी 20 लाख 70 हजार इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सुपूर्द करण्यात येणार आहे.

     शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  सा संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक 201510201726013221 असा आहे.

0 0 0 0  0

ऑलिंपिक स्पर्धेत जास्तीत जास्त पदके

                                        मिळविण्याची तयारी सुरु

                                       कृती आराखडा समिती स्थापन         

                       

         कोल्हापूर, दि. 19 : सन 2020 मध्ये टोकीयो, जपान येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत राज्यातील खेळाडूंनी किमान 20 पदके मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने कृती आराखडा तयार करुन त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस 16 ऑक्टोबर 2015 रोजी शासनाने मान्यता दिली आहे. सन 2020 ऑलिम्पिक खेळांचे प्रत्यक्ष आयोजन होईपर्यंत समिती कार्यरत राहील.

            2020 ऑलम्पिकसाठी राज्यातील मान्य खेळातील संभाव्य प्रतिभा संपन्न खेळाडूंच्या निवडीसाठी पात्रता व निकष निश्चित करून, खेळाडू निवडीस अंतिम स्वरुप देणे इत्यादी संदर्भातील कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. खेळाडूंच्या प्रशिक्षण सुविधा, प्रशिक्षणाचे ठिकाण, प्रशिक्षण टप्पानिहाय निश्चित करणे व आवश्यकतेनुसार बदल करणे. मान्य खेळातील तज्ञांची, क्रीडा मार्गदर्शकांची समिती गठित करणे व त्यांच्याकडून करावयाच्या कामाची रुपरेषा ठरवून अंमलबजावणी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे. प्राविण्यप्राप्त खेळाडू घडविण्याच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या क्रीडा वैदयकशास्त्र, भौतिक उपचारशास्त्र, क्रीडा मानसशास्त्र, आहारशास्त्र इत्यादी विविध तज्ञांचे सहकार्य घेण्याबात निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करणे, मान्य खेळांचे खेळनिहाय वार्षिक, पंचवार्षिक व खेळाडंूच्या दर्जानिहाय अंदाजपत्रक संबंधितांकडून मागवून समितीच्या मान्यतेने शासनास सादर करणे. कार्यालयीन कामकाजासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करणे. आदी कामे सदर समिती करणार आहे.

            या समिती मध्ये पुण्याचे क्रीडा व युवक सेवा उपसंचालक, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे सचिव बाळासाहेब लांडगे, भारतीय ऑलिम्पिक संघटना व सचिव मॉडर्न, पेटॅथलॉन फेडरेशन ऑफ इंडियाचे नामदेव शिरगांवकर, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार्थी व अर्जुन पुरस्कार्थी अंजली भागवत, माजी ऑलिम्पियन निखील कानिटकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय ऍ़थलेटीक्स संघटनेचे प्रल्हाद सावंत, ऑलिम्पियन अर्जुन कुस्ती पुरस्कार्थी काका पवार, ऑलिम्पियन अर्जुन बॉक्सींग पुरस्कार्थी गोपाळ देवांग हे सदस्य आहेत. तर पुण्याच्या शिवछत्रपती क्रीडापीठ, बालेवाडीचे उपसंचालक सदस्य सचिव आहेत.

000000

 पीस रेट बाबत अभ्यासासाठी समिती गठीत

        कोल्हापूर, दि. 17 : राज्यातील यंत्रमाग कामगारांचे किमान वेतन दर टाईम रेटसह यथास्थिती "पीस रेट" मध्ये रुपांतरित करण्याच्या अनुषंगाने यंत्रमागधारक तसेच यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांच्या प्रश्नांचा, किमान वेतन लागू करताना तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी कामगार आयुक्त एच.के. जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

            या समितीने इचलकरंजी, सोलापूर, भिवंडी, मालेगाव या यंत्रगाम उद्योगबहुल भागातील यंत्रमाग उद्योगाला भेटी देऊन यंत्रमागधारक व यंत्रमाग कामगारांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करतील. यंत्रमाग उद्योगातील मालकांचे प्रतिनिधी, संघटना, कामगार संघटना यांच्या समवेत समितीने चर्चा करावी. यंत्रमाग उद्योगामध्ये ज्या बाबी "पीस रेट" वर केल्या जातात त्याबाबत अभ्यास करुन "टाईम रेट" किमान वेतनाचे रुपांतर यथास्थिती "पीस रेट" मध्ये करण्याबाबत काय सूत्र असावे तसेच वस्त्र, कापडनिहाय उत्पादन कार्यक्षमता काय असावी या बाबींचा सर्वंकष अभ्यास करुन शासनास शिफारस करावी. एक यंत्रमाग कामगार सद्य:स्थितीत किती यंत्रमाग चालवू शकतो, यंत्रमागाच्या प्रकारानुसार शिफारस समितीने एक महिन्यात शासनास सादर करावी.

            या समितीमध्ये अपर कामगार आयुक्त, पुणे आर.आर.हेन्द्रे सदस्य सचिव आहेत. तर उपसंचालक तथा कार्यालय प्रमुख, डी. रविकुमार, माजी  प्राचार्य, डी.के.टी.इन्स्टीट्युट इचलकरंजीचे सी.डी.काणे, सिनियर टेक्सटाईल टेक्नॉलॉजीस्ट, घाटकोपरचे पी.एन.माहुरकर व सहायक संचालक, वस्त्रोद्योग कार्यालय, नागपूरचे विजय रणपिसे सदस्य आहेत.

0 0 0 0 0  0

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची कोडोलीवर नजर

शांतता, सुरक्षितता आणि सामाजिक सलोखा जोपासण्याच्या मुख्य उद्देशाने गाव पातळीवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा देशातील बहुतांशी पहिलाच प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोडोली गावात साकारला आहे. या उपक्रमामुळे कोडोली गाव भारताच्या नकाशावर झळकले आहे. पहिल्या टप्प्यात 17 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून गावासाठी सुरक्षा कवच निर्माण करण्याचा मान कोडोली ग्रामपंचायतीने पटकाविला आहे.

कोल्हापूर शहरापासून 20 ते 25 किलो मीटर अंतरावर असलेल्या कोडोली गावाने आजपर्यंत ग्राम स्वच्छता, निर्मल ग्राम, तंटामुक्त ग्राम अशा विविध योजना आणि अभियानात सक्रीय सहभाग घेऊन अव्वल स्थान निर्माण केले आहे. वारणा परिसरात वारणा विविध उद्योग व शिक्षण समुहाच्या दैदिप्यमान कामगिरीमुळे नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. समृध्द, सुसंस्कृत आणि संपन्न गावाचा आरसा या परिसरातील गावांनी निर्माण केला आहे. एकेकाळी फोंडा माळ असणाऱ्या या परिसरात दिवंगत तात्यासाहेब कोरे यांच्या कर्तृत्वातून विकासाचं आणि ग्रामीण आर्थिक परिवर्तनाच नवं माध्यम निर्माण झालं आहे. त्यामुळेच अनेक गावे राज्य शासनाचे नानाविध उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात सक्रीय झाली आहेत. त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे गावामध्ये बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्हीचा उपक्रम.

     कोडोली गाव हे आत्ता बागयती गाव म्हणून ओळखले जात आहे.  मोठी व्यापर पेठ आणि सहकार आणि शिक्षणाचं विनलेलं जाळ पाहता आज वारणा परिसराकडे कौतुकाने पाहिले जात आहे. आणि आता तर कोडोली गावाने सीसीटीव्ही बसवून देशाच्या इतिहासात नोंद केली आहे. या उपक्रमाविषयी बोलताना सरपंच विद्यानंद पाटील म्हणाले, कोडोली गावाचा झपाट्याने विकास होत असून गावात नवे नवे उपक्रम राबवून कोडोली गाव सर्वक्षेत्रात अव्वल बनविण्याचा प्रयत्न आहे. गावात शांतता, सुव्यवस्था, सुरक्षितता आणि सामाजिक सलोखा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने कोडोलीचे सुपूत्र आणि सायबर तज्ञ संदीप पाटील यांच्या सक्रीय पुढाकाराने कोडोली गावात ग्रामपंचायतीने सीसीटीव्ही बसविण्याचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्याचे धाडस केले. कोडोली ग्रामपंचायतीच्या वतीने गावात पहिल्य टप्प्यात 3 लाख रुपये खर्चून देशातील पहिला सीसीटीव्ही प्रकल्प उभारला असून तो यशस्वी झाला आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात जवळ पास 60 कॅमेरे बसविण्याचे नियोजन केले असून यासाठी लागणारा जवळपास 20 ते 25 लाखाचा निधी शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन घेण्याचे नियोजन आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर संपूर्ण गाव सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या नजरेत येणार आहे. यामुळे गावात शांतता, सुरक्षितता आणि सामाजिक सलोखा निश्चितपणे निर्माण होऊन अन्य गावांना कोडोली गाव प्रेरणादायी ठरेल.

     कोडोली गावाने स्वंयर्स्फृतिने विकसित केलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या पहिल्या टप्यातील 17 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा शुभारंभ घटस्थापनेच्या शुभमुर्हतावर जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी,  पोलीस अधीक्षक मनोजकुमार शर्मा यांच्या हस्ते नुकताच संपन्न झाला यावेळी वारणा विविध उद्योग व शिक्षण समुहाचे प्रमुख माजी मंत्री विनय कोरे, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, पंचायत समितीचे सभापती सुनिता पाटील, प्रांताधिकारी रवींद्र खाडे, सायबर तज्ञ संदीप पाटील आदीजण मान्यवरांनी उपस्थिती लावली.

शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी कोडोली ग्रामपंचायतीन उभारलेला सीसीटीव्ही प्रकल्प अतिशय उपयुक्त असल्याचे मत जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्याने आपल्या कर्तृत्व आणि उपक्रमशिलतेतून कोल्हापूरचे नाव देशपातळीवर पोहोचविले आहे. कोडोली गावानेही सीसीटीव्ही उपक्रम ग्रामीण भागात सर्वप्रथम सुरु करुन कोल्हापूरचे नाव देशपातळीवर पोहोचविण्याचा केलेला प्रयत्न कौतुकाचा आहे.   वारणा विविध उद्योग व शिक्षण समुहाचे प्रमुख माजी मंत्री विनय कोरे याप्रसंगी बोलतांना म्हणाले, सीसीटीव्ही उपक्रमाद्वारे गावाला सुरक्षिततेचं कवच निर्माण होत असून गावाचे संरक्षण आणि गावातील सामाजिक सुरक्षिततेला उपयुक्त ठरणारा हा प्रकल्प आहे.

     कोडोली ग्रामपंचायतीने काळाची पावले ओळखून भविष्याचा वेध घेत गावाच्या शांतता, सुरक्षितता आणि सामाजिक सलोखा जोपासून तो वृंध्दीगत करण्यासाठी गावात राबविलेल्या सीसीटीव्ही उपक्रमाचे आज नागरीकांकडून कौतुक होत आहे. भविष्यात हा उपक्रम अन्य गावातही हाती घेऊन संपूर्ण जिल्हाचा सीसीटीव्ही युक्त जिल्हाच निर्माण होईल यात मात्र शंका नाही. मात्र यासाठी कोडोली ग्रामपंचायत आणि गावकऱ्यांनी घेतलेले परिश्रम दाखविलेले धाडस आणि जोपासलेला एकोपा महत्वाचा वाटतो.

                                                                                      एस.आर.माने

                                                                                    माहिती अधिकारी

00000

कचरा व्यवस्थापन व हगंणदारीमुक्तीमध्ये

कागल नगरपरिषदेची कामगिरी प्रशसंनीय

                             - प्रधान सचिव मीता राजीवलोचन

     कोल्हापूर, दि. 17 :   कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल नगरपरिषदेने स्वच्छ भारत अभियानात अतिशय चांगली कामगिरी केली आहे. या कार्यक्रमात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा समावेश केला असल्याने नगरपरिषद ही 100 टक्के कचरा व्यवस्थापन व 100 टक्के हगणदारीमुक्त करण्यात यशस्वी ठरली आहे.  त्यांच्या या कामगिरीमुळे स्वच्छ भारत अभियानाला निश्चितपणे गती मिळेल, असा विश्वासही नगर परिषद प्रशासन संचालनालयच्या प्रधान सचिव मीता राजीवलोचन यांनी एक पत्राद्वारे व्यक्त केला आहे.

     स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कागल परिषदेने केलेल्या कामगिरीचा अहवाल नगराध्यक्षा संगीता प्रकाश गाडेकर आणि मुख्याधिकारी प्रभाकर पत्की यांच्या तर्फे प्रधान सचिव नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांना कागल नगर परिषदेतर्फे पाठविण्यात आला होता. यामध्ये अभियनांतर्गत केलेल्या कामगिरीचा तपशील देण्यात आला असून कागल नगरपरिषदेने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केलेली कार्यवाही ही शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या प्रभागापासून सुरु केली. झोपडपट्टी भागात कचरा आणि दुर्गंधी यांचे साम्राज्य होते. दलदल, तुंबलेल्या गटारी, रस्त्यांच्या कढेला शौचास बसणारे नागरिक असे चित्र होते. पण नगरपालिकेने स्वच्छता मोहिम हाती घेतल्यानंतर नागरिकांमध्ये हळूहळू जनजागृती होवू लागली. तरुण वर्ग, महिला उर्त्स्फूतपणे रस्ते सफाई, तण काढणे, नाले सफाई, वृक्षारोपण आदी कामांमध्ये सहभागी होऊ लागले. त्यामुळे आज या परिसराचे संपूर्ण चित्रच पालटले आहे. झोपडपट्टी भागापासून कचरा वर्गीकरण करणे, घंटागाडीद्वारे कचरा उचलणे व कचरा कुंडीमुक्त क्षेत्र करणे याचे समाधानकारक अंमलबजावणी केली. त्यामुळे झोपडपट्टी प्रभागातून ऑक्टोबर 2015 अखेर 100 टक्के कचरा संकलन होते.

     नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत 8 हजार 300 कुटुंबे असून 7 हजार 795 कुटुंबांकडे वैयक्तिक शौचालय उपलब्ध आहेत. तर 219 सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध आहेत, त्यामुळे एकही कुटुंब उघड्यावर शौचास जात नाही. 5 ऑक्टोबर रोजी सर्वसाधारण कौंन्सिल सभेमध्ये कागल शहर 100 टक्के हगणंदारीमुक्त घोषित करण्यात आले आहे.   दैनंदिन घनकचरा 100 टक्के संकलन करणे व त्याचे विलगीकरण करणे यासाठी कार्यक्षम प्रणाली सुरु आहे. कचरा उचलण्याचा ठेका राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय देण्यात आल्याने जनतेला चांगली सेवा देता येते प्रतिदीन 70 टन कचरा संकलित करण्यात येतो. नगरपरिषदेने नाविन्यपूर्ण योजनेतून घनकचऱ्यापासून खत निर्मिती व वीज निर्मिती करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून या प्रकल्पातंर्गत शुन्य कचरा ही संकल्पना लवकरच पूर्णत्वास येणार  असल्याचे अहवालामध्ये म्हटले आहे.

00 0 0 0 0 0

कोडोली ग्रामपंचायतीच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पास

जिल्हा प्रशासनाचे सर्व सहकार्य

                                         -- जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी

कोल्हापूर, दि. 14 : कोडोली ग्रामपंचायतीने सुरक्षितता आणि सामाजिक सलोखा जोपासण्याच्या उद्देशाने सीसीटीव्ही प्रकल्प सुरु केला असून या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी जिल्हा  प्रशासनाचे आवश्यक ते सर्व सहकार्य राहील, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी येथे बोलताना केले.

कोडोली ग्रामपंचायतीच्या वतीने 3 लाख रुपये खर्चून गावात देशातील पहिल्या सीसीटीव्ही प्रकल्प उभारला असून या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्यातील 17 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी,  पोलीस अधीक्षक मनोजकुमार शर्मा यांच्या हस्ते संपन्न झाला, त्यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी बोलत होते. समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी वारणा विविध उद्योग व शिक्षण समुहाचे प्रमुख माजी मंत्री विनय कोरे होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, पंचायत समितीचे सभापती सुनिता पाटील, प्रांताधिकारी रवींद्र खाडे, सायबर तज्ञ संदीप पाटील आदीजण उपस्थित होते.

शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही प्रकल्प अतिशय उपयुक्त असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्याने आपल्या कर्तृत्व आणि उपक्रमशिलतेतून कोल्हापूरचे नाव देशपातळीवर पोहोचविले आहे. कोडोली गावानेही सीसीटीव्ही उक्रम ग्रामीण भागात सर्वप्रथम सुरु करुन कोल्हापूरचे नाव देशपातळीवर पोहोचविण्याचा केलेला प्रयत्न कौतुकाचा आहे. या उपक्रमातून सामाजिक सलोखा वृध्दींगत करण्यासाठी मदत होणार असल्याचेही ते म्हणाले. गावातील बांधकाम परवाना आणि घरफाळा वसुलीबाबत शासनाचा सकारात्मक दृष्टीकोन असल्याचेही ते म्हणाले.

 पोलीस अधीक्षक मनोजकुमार शर्मा या प्रसंगी बोलताना म्हणाले, कोडोली गावाने सीसीटीव्ही बसविण्याचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेऊन पोलीस दलाला सहकार्य केले आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे. या कामी कोडोली ग्रामपंचायतीने घेतलेला पुढाकार महत्वाचा असून हा उपक्रम संपूर्ण जिल्ह्यात राबविणे सोईचे होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

 वारणा विविध उद्योग व शिक्षण समुहाचे प्रमुख माजी मंत्री विनय कोरे याप्रसंगी बोलतांना म्हणाले, सीसीटीव्ही उपक्रमाद्वारे गावाला सुरक्षिततेचं कवच निर्माण होत असून गावाचे संरक्षण आणि गावातील सामाजिक सुरक्षिततेला उपयुक्त ठरणारा हा प्रकल्प आहे. यापुढील काळात संपूर्ण गावात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत पुढाकार घेतला जाईल. गावातील ग्रामस्थांच्या अडीअडचणी आणि समस्या नोंदवून त्यांच्या सोडवणूकीसाठी कोडोली ग्रामपंचातीचा ई-पोर्टल तयार केला जाईल, त्यामुळे प्रशासनात सामान्य माणसाचा प्रत्यक्षपणे सहभाग वाढेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

याप्रसंगी साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, सायबर तज्ञ संदीप पाटील, पोलीस निरीक्षक शरद मेमाणे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रारंभी सरंपच विद्यानंद पाटील यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. शेवटी उपसरपंच नितीन कापरे यांनी आभार मानले. समारंभास गटविकास अधिकारी प्रियदर्शनी मोरे, समीर कदम यांच्यासह अनेक मान्यवर, पदाधिकारी, अधिकारी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होेते.

00000 

हागणदारीमुक्त पन्हाळा

सहयाद्रीच्या कुशीत असलेल्या आणि दैदिप्यमान इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या पन्हाळा किल्यावर पन्हाळा नगरपालिकेने इतिहासाच्या पाऊलखुणा जोपासत आपलं वेगळंपण सातत्यपूर्ण जोपासलं आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्य शासनाच्या सप्तपदी स्वच्छतेची  या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमात सक्रीयपणे सहभागी होऊन पन्हाळा नगरपरिषदेनं स्वच्छतेचं भरीव काम करुन;  पन्हाळा शहर हागणदारीमुक्त शहर म्हणून लौकीक निर्माण केला आहे.

कोल्हापूर शहरापासून अवघ्या 18 किलोमिटरवर असलेल्या पन्हाळा शहर अर्थात पन्हाळा किल्ल्यास फारमोठी ऐतिहासिक परंपरा लाभली आहे. महाराष्ट्रातील थंड हवेचे प्रमुख ठिकाण असलेल्या पन्हाळा किल्याचा परीघ 7.3 चौरस किलोमिटर आहे. या किल्याचा काही भाग प्रचंड नैसर्गिक कडयांनी सुरक्षीत असून चार दरवाजा, तीन दरवाजा आणि वाघ दरवाजा ही या किल्याची मुख्य प्रवेशव्दारे आजही इतिहासाची साक्ष देत आहेत. काही ऐतिहासिक दाखल्यावरुन इ. स. 1191-92 मध्ये सिंयहरा भोजराजा यांचे पन्हाळयावर अधिष्ठान होतं, त्यांनीच हा किल्ला बांधला असावा असे मानले जाते. त्यानंतर अनेक उलथापालथी या पन्हाळा किल्यावर झाल्या.

पन्हाळा नगरपरिषदेने आतापर्यंत विविध अभियाने राबवून अनेक पुरस्कार मिळविले. कचरामुक्त शहर, प्लास्टीकमुक्त शहर,पर्यावरणपुरक शहर अशा अनेक घटकांमध्ये पन्हाळा नगरपरिषदेने कित्येकदा लौकीक प्राप्त केला आहे. आता तर देशाचे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचा प्राधान्य क्रमाचा आणि लौकीकप्राप्त ठरलेल्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राज्य शासनाच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या नागरी क्षेत्रात राबविलेल्या सप्तपदी स्वच्छतेची या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमात राज्य शासनाचा प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा हागंणदारीमुक्त शहर पुरस्काराचा मानाचा तुरा पन्हाळा नगरपरिषदेच्या शिरपेचात खोवला गेला, ही पन्हाळा शहरवासियांच्यादृष्टीनेच नव्हे तर कोल्हापूर जिल्हयाच्या दृष्टीने गौरवाची बाब आहे.

गर्द वक्षराजी, दाट धुक्कं, नागमोडी वळणं, थंड हवा आणि धरतीवरचा स्वर्ग अशा स्वच्छ-सुंदर पन्हाळयाचा सहवास सर्वांनाच विशेषत: पर्यटकांना हवा-हवासा वाटणारा असाच आहे. वाघबीळावरुन वर येताना गर्द झाडी आणि नागमोडी वळणांनी पन्हाळयावर प्रवेशतांना थंड हवेची झुळूक जाणवू लागते. दाट धुकं आणि वाऱ्याच्या झुळूकेनं मन प्रसन्न होतं. अशा या पन्हाळयावर नगरपरिषदेनं सप्तपदी स्वच्छतेची या उपक्रमातून स्वच्छ, सुंदर, समृध्द आणि आरोग्य संपन्न पन्हाळा शहर बनविण्याचा ध्यास घेऊन स्वच्छता विशेषत: हागंणदारीमुक्त अभियान गतीमान केले. स्वच्छतेचा वसा आणि वारसा असलेल्या पन्हाळा शहरवासियांनी हे अभियान मनापासून राबविले, नगराध्यक्ष असिफ मोकाशी आणि मुख्याधिकारी शाम गोसावी यांच्या हागंणदारीमुक्त पन्हाळा या हाकेला शहरावासीयांची साथ लाभल्याने स्वच्छतेची मोहिम युध्दपातळीवर राबविल्याने पन्हाळा नगरपरिषद हागंणदारीमुक्त शहर झाले.

भारताचे पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून पन्हाळा नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवक-नगरसेविकांनी शहरवासियांच्या सहकार्यातून भव्य एकता दौड काढून स्वच्छतेची शपथ घेतली आणि मग खऱ्या अर्थांने पन्हाळा शहर हागणदारीमुक्त होण्यास नवी दिशा आणि गती लाभली. हागणदारीमुक्तीची सुरुवात ही कचरामुक्त पन्हाळयाने करण्यात आली. पन्हाळा शहर कचरामुक्त करण्याच्यादृष्टीने दैनंदिन निर्माण होणारा ओला व सुका कचरा यांची योग्य विल्हेवाट लावण्यास प्राधान्य देण्यात आले. यासाठी नागरिकांवर काही निर्बंधही लादले गेले, पण सुजाण पन्हाळकरांनी कचरामुक्त पन्हाळयासाठी निर्बंधांचे ओझे न मानता त्याला आपलंस करुन कचरामुक्तीत योगदान दिल्याने कचरामुक्त पन्हाळा निर्माण होण्यास वेळ लागला नाही.

कचरामुक्ती पाठोपाठ प्लास्टीकमुक्तीचा विडाही पन्हाळकरांनी उचलला, त्यानुसार सामाजिक संस्था, विद्यार्थी, नागरिक यांच्या सक्रीय सहकार्यातून प्लास्टीकमुक्तीचा संदेश घराघरापर्यंत आणि घरातील प्रत्येकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवून प्लास्टीकमुक्त पन्हाळयाची नवी ओळख निर्माण करण्यात नगरपरिषदेला यश आले. ही सर्व अभियाने राबविता राबविता राज्य शासनाच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत  नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा पाटणकर-म्हैसकर यांच्या पुढाकाराने जून महिन्यात कोल्हापूर विभागाच्या स्वच्छतेची सप्तपदी या कार्यक्रमातून पन्हाळा नगरपरिषदेनं बोध घेऊन हागणदारी मुक्तीचा विडा उचलला. यासाठी सुक्ष्म नियोजन आणि निश्चित कार्यक्रम तयार करुन पन्हाळा शहरात उघडयावर शौचास कोणी बसणार नाही याचे नियेाजन केले, केवळ कागदावरच नियोजन करुन ही मंडळी थांबली नाहीत, तर घरं तिथं शौचालय तसेच सार्वजनिक शौचालये निर्माण करुन कोणीही उघडयावर शौचास बसणार नाही याची दक्षता घेतली.

सप्तपदी स्वच्छतेची           'स्वच्छ महाराष्ट्राचा' संकल्प करुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणवीस यांनी स्वच्छ व हरित महाराष्ट्रासाठी प्रशासन सक्रीय केलं. राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधानसचिव आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या नोडल सचिव मनिषा पाटणकर-म्हैसकर यांनी सप्तपदी स्वच्छतेची या उपक्रमातून सारा महाराष्ट्र पिंजून काढला. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत विभागावर सप्तपदी स्वच्छतेसाठीच्या कार्यशाळा घेऊन लोकसहभाग वाढविल्यामुळेच राज्यातील शहरांनी कचरामुक्ती, प्लॉस्टिकमुक्ती बरोबरच हागणदारीमुक्ती कार्यक्रमात अव्वलस्थान निर्माण केलं आहे. हे यश केवळ सप्तपदी स्वच्छतेचंच!

पन्हाळा नगरपरिषद क्षेत्रात 667 कुटुंबे असून या सर्व कुटुंबांना शौचालये उपलब्ध करुन देण्यात नगरपरिषदेने पहिल्यापासूनच पुढाकार घेतला. यापैकी 557 कुटंुबाकडे शौचालये उपलब्ध होती, उर्वरित 110 कुटुंबांना शौचालये उपलब्ध करुन देणे महत्वाचे होते. यासाठी नगरपरिषदेनं काही ठिकाणी सार्वजनिक तसेच वैयक्तीक शौचालये निर्माण केल्याने बहुतांशी नागरिकांना हक्काचे शौचालय उपलब्ध झाले. तरीही 18 कुटुंबे शौचालयाअभावी उघडयावर शौचास जात होती. या 18 कुटुंबांना शौचालयाचे महत्व पटवून सांगितल्याने 9 कुटुंबांनी शौचालये उभारली, उर्वरित 9 कुटुंबांना शौचालय उभारण्यासाठी नगरपरिषदेनं प्रत्येकी पाच हजार रुपयाची आर्थिक मदत स्वत:च्या फंडातून उपलब्ध करुन दिली, आणि बघता बघता याही 9 कुटुंबांना स्वत:चे शौचालय उपलब्ध झाले. आता सर्वच पन्हाळकरांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध झाल्याने कोणीही उघडयावर शौचास जाण्याचा प्रश्नच उरला नाही, आणि संपूर्ण पन्हाळा शहर हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित झाले.

शासन योजनेंतर्गत अनुदान आणि नगरपरिषदेचा निधी यामुळे शौचालयाची उभारणी करणे नागरिकांना सहज शक्य झालं. त्यामुळेच लोकांना स्वच्छतेची चांगली सवय जडली गेली. सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक शौचालयाचा वापर वाढल्याने उघडयावर शौचास जाण्याची प्रथा अर्थात सवय बंद होण्यास मदत झाली. सार्वजनिक शौचालयाचा परिणामकारक वापर वाढविण्यासाठी या शौचालयाची दैनंदिन देखभाल करण्यास नगरपरिषदेन सर्वाेच्च प्राधान्य दिले. तसेच सार्वजनिक शौचालयाकडे जाणरा रस्ता, पुरेसं पाणी, वीज  आदि व्यवस्थांनाही नगरपरिषेदेनं प्राधान्य दिल्याने स्वच्छतेची बिजे शहरवासियांच्यात रुजण्यास मदत झाली.

लाखो पर्यटकांचे आकर्षण असलेलं स्वच्छ, हरित आणि निसर्गरम्य पन्हाळा शहर स्वच्छ, सुंदरतेबरोबरच हागणदारीमुक्त पन्हाळा शहर विकसित करण्यात पन्हाळा नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष असिफ मोकाशी आणि मुख्याधिकारी शाम गोसावी यांनी उपनगराध्यक्ष तसेच नगरसेवक-नगरसेविका आणि शहरवासियांना बरोबर घेऊन केलेलं काम विशेष गौरवणीय असंच झालं.

-          एस. आर. माने

-          माहिती अधिकारी, कोल्हापूर.