जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत डिसेंबरअखेर 68 टक्के खर्च

उर्वरित निधी मार्चअखेर खर्च करावा 

                                    -- पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

पीडब्ल्यूडीचे रस्ते 31 जानेवारीनंतर खड्डेमुक्त -- ना. पाटील

कोल्हापूर, दि. 2 :  यंदा जिल्ह्यासाठी उपलब्ध झालेल्या सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना आणि ओ. टी. एस. पी. साठी 321 कोटी 76 लाखाच्या मंजूर नियतव्ययापैकी 218 कोटी 39 लाखाचा निधी वितरीत केला असून डिसेंबरअखेर 149 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी येत्या मार्चअखेर सर्व कार्यान्वीत यंत्रणांनी करावा असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महाराणी ताराबाई सभागृहात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार सुजित मिणचेकर, आमदार राजेश क्षीरसागर,आमदार उल्हास पाटील, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार अमल महाडिक, आमदार संध्यादेवी कुपेकर, यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त विजयकुमार गायकवाड यांच्यासह समितीचे सन्माननीय सदस्य, सदस्या उपस्थित होते.

चालू आर्थिक वर्षासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यांतर्गत देण्यात आलेल्या निधीचा योग्य विनियोग त्या त्या योजनांवर वेळेतच करावा, अशी सूचना करुन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, डिसेंबरअखेर 68.24 टक्के इतका खर्च करण्यात आला आहे. यंदाच्या नाविण्यपूर्ण योजनेसाठी उप जिल्हा रुग्णालय, गडहिंग्लज येथे व्हेंटीलेटरसाठी 23 लाख 44 हजार, अंगणवाडीसाठी इलेक्ट्रानिक्स वजन काटे, कुपोषित आकलन प्रणालीसह मशीन खरेदीसाठी 40 लाख 42 हजार, भूम अभिलेख कार्यालयासाठी इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन मशीन खरेदीसाठी 30 लाख आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई माध्यमिक, शैक्षणिक गुणवत्ता अभियानासाठी 5 लाखाच्या तरतुदीचा समावेश आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना 2016-17 साठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि ओटीएसपीच्या 318 कोटी 81 लाखाच्या प्रस्तावित आराखड्याला या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 216 कोटी 19 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 100 कोटी 81 लाख आणि ओटीएसपीसाठी 1 कोटी 81 लाखाच्या तरतुदीचा समावेश आहे. याशिवाय 93 कोटी 60 लाखाची प्रस्तावित अतिरिक्त तरतुदीच्या प्रस्तावासही यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामध्ये कृषि विभागाकडील सुक्ष्मसिंचन योजना, पशुवैद्यकीय सेवांचा विस्तार व बळकटीकरण, वनसंरक्षण व संवर्धन, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, ग्रामपंचायतींचे स्मशानशेड बांधकाम, लघुसिंचन, अपारंपारिक उर्जा विकास कार्यक्रम, उद्योगकता प्रशिक्षण व बीज भांडवल, रस्ते आणि साकव विकास, यात्रा स्थळांचा विकास, प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती कार्यक्रम, आय. टी. आयसाठी यंत्रसामुग्री व आधुनिकीकरण, कौशल्य विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा विस्तार व बळकटीकरण, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, नगरोत्थान महाअभियान, अंगणवाड्या बांधकाम आणि नाविण्यपूर्ण योजनेसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी बोलतांना सांगितले.

पीडब्ल्यूडीचे रस्ते 31 जानेवारीनंतर खड्डेमुक्त करणार-- पालकमंत्री

कोल्हापूर जिल्ह्यात रस्ते विकासाचा युनिक प्रोजेक्ट सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हाती घेतला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कोल्हापूर जिल्ह्‌यातील कोणत्याही रस्त्यावर 31 जानेवारीनंतर एकही खड्डा राहणार नाही असा शासनाचा संकल्प असल्याचे स्पष्ट करुन पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रस्ते विकासासाठी मोठा निधी उपलब्ध होत असून, रस्त्याची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात 31 जानेवारीनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवर खड्डा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरकडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. याबरोबरच जिल्हा परिषदेकडील रस्ते दुरुस्तीच्या खर्चाचा सविस्तर प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी तात्काळ तयारकरुन द्यावा, त्यानुसार शासन स्तरावर अधिकाधीक निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

राज्य शासन 7 वर्षाचा समयबध्द कालावधी रस्ते विकासाचा सुमारे 4 हजार कोटीचा प्रस्तावित कार्यक्रम तयार करणार असून 2019 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक गाव रस्त्याने जोडले जाईल, असे सांगून पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या प्रस्तावानुसार शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून, लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या तालुक्यामधील जिल्हा परिषदेचे कोणतेही रस्ते पी.डब्ल्यूडीकडे वर्ग करावयाचे आहेत. याची यादी तात्काळ द्यावी. राष्ट्रीय महामार्गामध्ये जे रस्ते समाविष्ट व्हावे असे वाटतात, अशा रस्त्यांची यादी तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे द्यावी.

आगामी काळात टंचाईची वाढती तीव्रता लक्षात घेवून जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात टंचाई संदर्भात विशेष बैठक घेतली जाईल, असे सांगून पालकमंत्री बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्ह्यासाठी 5 कोटी 18 लाखाचा टंचाई आराखडा तयार केला असून, टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना अधिक गतिमान केल्या जातील. टंचाई निवारणाच्या कामास शासनाने प्राधान्य दिले असून, यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. तसेच जिल्हा योजना आराखड्यातील शिल्लक निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे टंचाई कामासाठी वापरण्याची सूचनाही त्यांनी या बैठकीत केली.

कोरडे तलाव पाण्याने भरुन घेणार

जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता कोरडे पडलेले तलाव जवळच्या उपसासिंचन योजनेद्वारे भरुन घेण्याचा विशेष कार्यक्रम जिल्ह्यात राबविण्याची सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. यासाठीचे बीज बील भरण्याबाबतही उपाययोजना कराव्यात असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत यंदा 20 गावांची निवड करण्याचे शासनाने सुचविले असून, या गावांची निवड लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून करण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले. जलयुक्त शिवार अभियानात अधिकाधीक लोकसहभाग घेण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

राज्य शासनाच्या कोल्हापूर टोलमुक्तीच्या निर्णयाबद्दल शासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला. तसेच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विमलताई पाटील यांच्या मातोश्रींच्या निधनाबद्दल दोन मिनिटे स्तब्धता पाळून श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली.

यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना आराखडा 2015-16 चा खातेनिहाय खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच 2016-17 च्या प्रारुप आराखड्यासही  मान्यता देण्यात आली. प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांनी स्वागत करुन बैठकीसमोरील विषय विषद केले.

000000