बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
तालुक्याचे नोडल ऑफीसर- विभागीय
आयुक्त चंद्रकांत दळवी
कोल्हापूर,
दि. 19 : कामाच्या ठिकाणी
महिलांचे होणाऱ्या लैगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) अधिनियम 2013
अन्वये अंतर्गत तक्रार निवारण समितीला कायद्याने सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार दिले
आहेत. या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचा निर्णय बंधनकारक असल्यामुळे निर्णय
संतुलित आणि योग्य असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या कायद्याची समग्र माहिती अंतर्गत तक्रार
निवारण समित्यांना होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष
डॉ. विजया रहाटकर यांनी केले.
राज्य महिला आयोगाची औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, अमरावती या विभागांनंतर
कोल्हापूर येथे पाचवी विभागीय कार्यशाळा आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. विजया रहाटकर यांच्या
प्रमुख उपस्थितीत शिवाजी विद्यापीठाच्या लोककला केंद्रात घेण्यात आली.
कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी होते. यावेळी
जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी कुणाल
खेमणार, आयोगाच्या सदस्या ॲड आशा लांडगे, सचिव डॉ. मंजुषा गोळवणे, सांगली
जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय चव्हाण, महिला व बाल विकास उपायुक्त पी.
व्ही. शिर्के, औरंगाबाद येथील प्रा. स्मिता अवचाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
भारतीय राज्य घटनेने स्त्री पुरुष समानतेचे तत्व स्वीकारले असले तरी
प्रत्यक्षात समाजात विरोधाभास दिसतो असे सांगून डॉ. विजया रहाटकर म्हणाल्या,
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे होणाऱ्या लैगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई,
निवारण) अधिनियम 2013 हा कायदा करण्यात आला आहे. हा कायदा अत्यंत परिपूर्ण असून
समाजात महिलांवर अत्याचार होतात तेंव्हा या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी अत्यंत
महत्वाची ठरते. हा कायदा महिलांना संरक्षणही देतो आणि अन्याय झाल्यास न्यायही
देतो. तथापि हा कायदा पुरुषांच्या विरोधात नसून तो गैर वर्तणुकीच्या विरोधात आहे
हे समजून घेतले पाहिजे.
डॉ. रहाटकर म्हणाल्या, स्त्री आणि पुरुष या दोघांच्याही मनात समानतेचे तत्व
रुजले पाहिजे. एकमेकांना सन्मान दिला पाहिजे. त्या दृष्टीने हा कायदा अत्यंत
महत्वपूर्ण आहे. पण या कायद्याबाबत अनेक ठिकाणी अनास्था दिसते. या कायद्यांतर्गंत
असलेल्या तक्रार निवारण समितीला कायद्याने सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार दिले आहेत.
समितीचा निर्णय बंधनकारक केला आहे. पण या समित्यांनी योग्य व संतुलित निर्णय
घ्यावा यासाठी या कायद्याबाबत फार मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीची आवश्यकता आहे.
त्यासाठी राज्य महिला आयोगाच्यावतीने पुश(PUSH) हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या
उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत 40 हजार लोकांना या कायद्याचे प्रशिक्षण दिले आहे.
यापुढेही 2 लाख लोकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व
विद्यापीठांमध्ये 16 हजार लोकांना, साडे तीन हजार महाविद्यालयांमधील
विद्यार्थ्यांमध्ये या कायद्याबाबत जाणीव जागृती करण्यात आली आहे. पुशचा पहिला
टप्पा यशस्वी झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात सर्व शासकीय कार्यालयातील समित्यांचे
प्रशिक्षण सुरु आहे. या कायद्याबद्दल अधिकाधिक जनजागृती करुन महिलांसाठी भयमुक्त व
उत्तम वातावरण कामाच्या ठिकाणी निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
विभागीय आयुक्त चंद्राकांत दळवी यांनी महिला संरक्षणाचे केवळ कायदे करुन
चालणार नाही तर त्याचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे सांगून लैगिक
छळाच्या घटनाच होऊ नयेत असे वातावरण निर्माण करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.
तक्रार आल्यास न्यायही मिळाला पाहिजे असे प्रतिपादन केले. यावेळी त्यांनी तक्रार
निवारण समित्या स्थापन करुन त्यांचे कामकाज प्रभावीपणे करा. महिला लोकशाही
दिनाच्या कार्यक्रमांनंतर त्याच दिवशी तक्रार निवारण समित्यांची बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी
आढावा घ्यावा. या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी आयोगाने तयार केलेले पोस्टर्स दर्शनी
भागात लावावेत असे निर्देश दिले. यावेळी त्यांनी या कायद्यातर्गत तालुकानिहाय नोडल
ऑफीसरची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे सांगून प्रत्येक तालुक्याचे बाल विकास
प्रकल्प अधिकारी हे नोडल ऑफीसर असतील असे
जाहिर केले.
जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार म्हणाले, मोठ्या प्रमाणावर महिला नोकरी करीत
आहेत. कायद्याने महिलांना 30 टक्के आरक्षण दिले आहे. कित्येक ठिकाणी महिलांची
संख्या 50 टक्केपेक्षाही जास्त आहे त्यामुळे या कायद्याबद्दल व्यापक जाणीव
जागृतीची आवश्यकता आहे. केवळ कामाच्या ठिकाणीच नव्हे तर समाजात अन्यत्र कोठेही
होणारे महिलांवरील अत्याचार उद्विग्न करणारे आहे. राईट टू एज्युकेशनचा अधिकार
मिळाला आता राईट एज्युकेशनची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
डॉ. कुणाल खेमणार यांनी सदरचा कायदा हा अत्यंत सवेदनशील तितकाच सक्षम आहे.
लिंग भेदावर आधारित कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये. या राज्य घटनेच्या मूलभूत
अधिकाराचे संरक्षण करणारा हा कायदा आहे. या कायद्याबाबत सर्वांनी सकारात्मक काम
करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
यावेळी महिला आयोगाच्या सदस्या आशा लांडगे, प्रा. स्मिता अवचाल यांनीही
मनोगत व्यक्त केले. प्रास्तावि उपायुक्त पी. व्ही. शिर्के यांनी केले. आभार महिला
व बाल विकास अधिकारी नितीन म्हस्के यांनी मानले. यावेळी कोल्हापूर, सोलापूर,
सांगली व सातारा या चार जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांचे प्रमुख, समिती सदस्य यांची
मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती.
00000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.