कोल्हापूर, दि. 5 ( जिमाका ) : राज्यातील पादत्राणे दुरुस्त करणारे व्यावसायिक रस्त्याच्या
कडेला बसून आपली सेवा जनतेला देत असतात. या व्यावसायिकांना ऊन, वारा व पावसापासून संरक्षण
मिळावे व त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी गटई कामगारांना सामाजिक न्याय विभागामार्फत
100 टक्के शासकीय अनुदानावर लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल पुरविण्यात येणार आहेत. ही योजना
ग्रामपंचायत व क वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात राबविण्याचा निर्णय सन 2007-08 पासून शासनाने
घेतला आहे. या योजनेंतर्गत गटई कामगारांना 100 टक्के अनुदानावर मोफत पत्र्याचा स्टॉल
व 500 रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गटई कामगारांनी पुढील अटी व
शर्ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे. - अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी व अनुसूचित
जातीचा असावा. त्याचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी 40 हजार तर शहरी भागासाठी
50 हजार पेक्षा अधिक नसावे. अर्जदाराचे वय 18 पेक्षा कमी नसावे. अर्जदार ज्या जागेमध्ये
गटई स्टॉल लावण्यासाठी मागणी करीत आहे, ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड
(कॅन्टॉनमेंट बोर्ड) किंवा महानगरपालिका यांनी त्याला भाड्याने, कराराने, खरेदीने अगर
मोफत अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी. किंवा स्व-मालकीची जागा असावी. गटई पत्र्याचे
स्टॉल एका घरात एकालाच दिले जाईल. स्टॉल वाटपाचे पत्र लाभार्थ्यांच्या फोटोसह स्टॉलमध्ये
प्रथमदर्शनी ठिकाणी लावणे बंधनकारक आहे. गटई स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर स्टॉलची विक्री,
भाडेत्त्वावर व हस्तांतरण करता येणार नाही.
इच्छुक अर्जदाराने विहित नमुन्यातील आपले अर्ज सहाय्यक
आयुक्त, समाज कल्याण विभाग कोल्हापूर यांच्या कार्यालयात द्यावेत. यापूर्वी या योजनेचा
लाभ घेतला आहे त्यांनी यासाठी अर्ज करण्यात येऊ
नये, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे
सहाय्यक आयुक्त, सचिन साळे
यांनी केले आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.