अन्न सुरक्षा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे

केंद्र शासनाची 10 हजार कोटीची बचत

                                                 केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान

कोल्हापूर, दि. 3 :  अन्न सुरक्षा कायद्याची देशातील 33 राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत असून या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र शासनाची 10 हजार कोटीची बचत झाली असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांनी आज येथे बोलतांना दिली.

         सर्किट हाऊस येथे केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांच्या उपस्थितीत अन्न पुरवठा विभागाची आढावा बैठक संपन्न झाली, त्यानंतर ते बोलत होते. या बैठकीस अन्न महामंडळाचे राज्याचे तसेच पुणे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी  अमरजीत वाकडे यांच्यासह अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.    

            अन्न सुरक्षा कायदा दोन वर्षापूर्वी केवळ 11 राज्यामध्ये लागू होता तो आता देशभरातील 33 राज्यामध्ये लागू झाला असल्याचे स्पष्ट करुन केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान म्हणाले, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे देशातील 1 कोटी 62 लाख बोगस रेशनकार्ड रद्द करण्यात आली त्यामुळे शासनाची मोठी बचत झाली. या कायद्यामुळे रेशनकार्ड वेबसाईटवर टाकण्यात आली. धान्य वितरणात जी.पी.एस.प्रणालीचा अवलंब केला. रेशनकार्ड आधारकार्डशी लिंकिंग केले या सर्व प्रणालीद्वारे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमूख करणे शक्य झाले असल्याचेही ते म्हणाले.

            अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 मध्ये लागू झाला असून यामध्ये 75 टक्के ग्रामीण व 25 टक्के शहरी लोकसंख्येचा समावेश आहे. या योजनेद्वारे कुटुंबांना दरमहा 35 किलो धान्य देण्यात येते. यामध्ये गहू 2 रुपये प्रतिकिलो दराने तर तांदुळ 3 रुपये प्रतिकिलो दराने दिला जाता आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. डाळीचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल असून यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजनांना शासनाने प्राधान्य दिले आहे. 120 रुपयांपेक्षा डाळीचे दर वाढणार नाहीत याची दक्षता राज्य सरकारानी घ्यावी तसेच याबाबतच्या आवश्यक सर्व उपाययोजना प्राधान्याने करण्याचे निर्देशही सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ऊस दर एफआरपी दरानुसार देणे बंधनकारक केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांसाठी 5 लाख टन गहू आणि तांदुळ उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगून केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान म्हणाले, हा साठा येत्या ऑक्टोबरपर्यंत टप्प्याटप्याने उचलावा. ज्या राज्यात गहू आणि तांदळाचे गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होत आहे, अशा राज्यातील अतिरिक्त गहू आणि तांदूळ ज्या राज्यांना आवश्यकता आहे अशा राज्यांमध्ये देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. यामुळे राज्यांची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये ताळमेळ घालणे शक्य होणार असल्याचा  विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

            भारतीय अन्न महामंडळामार्फत शेतकरी आणि ग्राहक यांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन काम करण्यास प्राधान्य दिले असून देशभरात महामंडळाची 5 आंचलिक कार्यालये, 25 क्षेत्रिय कार्यालय, 170 जिल्हा कार्यालये आणि 1825 खाद्यान्न डेपो कार्यरत आहेत. पुणे विभागातील अन्न महामंडळाच्या कार्याचा यावेळी केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री रामविलास पासवान यांनी आढावा घेतला.

 00 0 0 0 0 0