इंडिया ई च्या Dictionary मध्ये जिमाका चा ब्लॉग

सोमवार, २ जानेवारी, २०१७

विशेष घटकमधील खर्चीत निधीची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करणार- पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील



* समाज कल्याणमध्ये पालकमंत्र्यांची पहिल्यांदाच आढावा बैठक
* योजनेचा डिसेंबर अखेर केवळ 43 टक्के निधी खर्च
* विशेष घटकमधील सर्व निधी खर्च करण्याचे पालकमंत्र्याचे निर्देश

        कोल्हापूर, दि. 2 : अनुसूचित जाती उपयोजना सन 2016-17 साठी 100 कोटी 81 लाख रुपये मंजूर नियतव्यय असून डिसेंबर 2016 अखेर 40 कोटी 99 लाख रुपये खर्च झाला आहे. उपलब्ध निधीच्या केवळ 43 टक्के खर्च झाला असून सर्व यंत्रणांनी मार्चअखेर पर्यंत 100 टक्के निधी खर्च होईल, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देऊन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अनुसूचित उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध निधीतून झालेल्या खर्चाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
            अनुसूचित जाती उपयोजनेचा (विशेष घटक योजना) कार्यान्विन यंत्रणा निहाय आढावा बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय येथे घेतली. 1981 पासून अनुसूचित जातीतील घटकांच्या विकासासाठी ही योजना सुरु झाली असून आजपर्यंत यामधील योजनांचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकी सोबतच घेतला जात होता. पण यावेळी पहिल्यांदाच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सदरची बैठक समाज कल्याण कार्यालयात घेऊन नवा पायंडा पाडला. या योजनेशी संबंधित बैठक दर तीन महिन्यांनी स्वतंत्रपणे घेण्यात येईल, असे सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, सहायक समाज कल्याण आयुक्त विशाल लोंढे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सदाशिव साळुंखे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रजीत देशमुख, प्रकल्प संचालक डॉ. हरिष जगताप यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
            अनुसूचित जाती घटकांच्या विकासासाठी विशेष घटक योजनेंतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. या सर्व योजनांचा लाभ संबंधित घटकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी कार्यान्विन यंत्रणांनी तत्पर रहावे, असे सांगून अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत यावर्षी खर्च होणाऱ्या निधीतून किती आणि कोणत्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला, कोणती कामे पूर्ण झाली याची माहिती संबंधित यंत्रणांनी द्यावी. यासर्वांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत खातरजमा करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री पाटील यांनी दिले.
            यावर्षी समाज कल्याण विभागाने 15 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 24 कोटी 26 लाख रुपये आणि क्रिडा विभागाने 3 कोटी 40 लाख रुपये असा 100 टक्के निधी खर्च केला आहे. तर सन 2017-18 साठी 169 कोटी 12 लाख एवढी असून 113 कोटी 41 लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. यामधील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी 3 कोटी 40 लाखांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
            यंत्रणानिहाय खर्चाचा आढावा घेत असताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यापुढे प्रत्येक विभागाने या योजनेशी संबंधित खर्चाचा अहवाल दरमहा  सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडे पाठवावा. यामध्ये हलगर्जी करणाऱ्या यंत्रणांवर कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकानंतर संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांच्या घरी भेट द्यावी व योजनेच्या लाभाची परिणामकारकता पहावी, असेही त्यांनी यावेळी सूचित केले.
            जिल्ह्यात अद्यापही दलित वस्त्यांमध्ये साकव बांधकामे होत आहेत. इतकी वर्ष साकव बांधकामे सुरु असूनही अद्यापही  या कामांची आवश्यकता का आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या योजनेशी संबंधित 89 कोटी रुपयांची कामे केली आहेत. तथापी यांचा निधी येणे बाकी असल्याचेही याबैठकीत सांगण्यात आले. ज्या कामांना निधी उपलब्ध नाही ती कामे थांबवावीत अशा सूचनाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
            विशेष घटक योजनेमधील निधीचे वितरण हे मंत्रालय स्तरावरुन होत असल्याने आणि प्रशासकीय मान्यतांचे अधिकार मंत्रालयस्तरावर असल्याने पुनर्विलोकनानंतर निधीचे वितरण करणे व कामांची पूर्तता करणे यांचे नियोजन करता येत नसल्याने अनेकदा निधी समर्पित करावा लागतो. यासाठी निधी वितरण आणि प्रशासकीय मान्यता यांचे अधिकारी जिल्हास्तरावर असावेत, अशी विनंती जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी केली.
            या बैठकीत कृषि विभाग, पशु संवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, मृद संधारण, माहिती व प्रसिध्दी, एकात्मिक ग्रामीण विकास, नगरपालिका प्रशासन, एमएसएबी, उद्योग, क्रिडा, तंत्र शिक्षण, स्वच्छता व पाणी पुरवठा, नगर विकास, महिला व बाल विकास, माध्यमिक शिक्षण आदींकडील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी , कार्यकारी अभियंता आर.एस.पाटील, एन.एम.वेदपाठक, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, जिल्हा परिषदेचे कृषि अधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) शिल्पा पाटील,  वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक,  संतोष चिकणे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
 00  00 0 0 0 0 0

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.