कोल्हापूर,
दि. 25 (जिमाका): जिल्ह्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर सधन कुक्कुट विकास
गटाची स्थापना करणे ही योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना करवीर तालुका वगळता
उर्वरित 11 तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. 2021-22 या वर्षात या योजनेच्या
लाभासाठी कागल, हातकणंगले व शिरोळ तालुक्यातून इच्छुकांकडून अर्जाची मागणी तसेच
गतवर्षी उद्दिष्ट पूर्ण करू न शकलेल्या पन्हाळा व चंदगड तालुक्यातूनही अर्ज मागणी
करण्यात आली आहे. प्राप्त अर्जातून निवड प्रक्रिया राबवून योजनेचा लाभ दिला जाणार
आहे. इच्छुकांनी 11 मार्चपर्यंत आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा
पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. वाय.ए.पठाण यांनी केले आहे.
योजनेचे
लाभार्थी निवडीचे निकष / अटी व शर्ती-
सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व जनजाती क्षेत्र उपयोजनेतील जे
लाभार्थी सध्यस्थितीत कुक्कुटपालन व्यवसाय करीत आहेत, ज्या लाभार्थींकडे लघु अंडी
उबवणूक यंत्र आहे, अशा लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत प्राधान्य देण्यात येईल.
कुक्कुट व्यवसायात स्वयंरोजगार निर्मितीची आवड असणारे नवउद्योजकही अर्ज करु शकतात.
प्रकल्प कार्यान्वित करण्याकरिता आवश्यक असणारी साधने, सुविधा व व्यवहार्यता
पडताळून लाभार्थी निवडण्यात येतील.
मार्गदर्शक
सूचना-
योजनेंतर्गत एकूण प्रकल्पाची किंमत 10 लाख 27 हजार 500 रु. पैकी
सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शासनाचे 50 टक्के अनुदान म्हणजेच 5 लाख 13 हजार 750 रु. देय असून उर्वरित 50 टक्के
रक्कम लाभार्थी स्वतःचा हिस्सा किंवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊन उभा करु शकेल.
लाभार्थी / अर्जदाराची वयोमर्यादा 18/60 वर्ष राहील.
लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिला लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत
प्राधान्य देण्यात येईल. सन 2018-19 पासून टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होणाऱ्या
तरतुदीस अधीन राहून योजना राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांसाठी
प्रति तालुका एक प्रमाणे निवड करण्यात येणार आहे.
सन 2021-22 वर्षामध्ये तिसऱ्या टण्यातील 3 तालुक्यांकरिता
(हातकणंगले, शिरोळ, कागल) व चंदगड, पन्हाळा तालुक्यातील लाभार्थी निवडीसाठी पात्र
लाभार्थीकडून दि. 25 फेब्रुवारी ते 11 मार्चपर्यंत कार्यालयीन वेळेत अर्ज
मागविण्यात येत आहेत.
लाभार्थीकडे 2500 चौ.फू. जागा स्वतःच्या मालकीची असावी. त्या
ठिकाणी दळणवळणाची, पाण्याची व विद्युतीकरणाची सुविधा उपलब्ध असावी.
प्रकल्प कार्यान्वित करताना शासनाचे अनुदान एकदाच देय असून,
त्यानंतर प्रकल्प सुरळितरित्या चालू ठेवून पुढील खर्च संपूर्णपणे लाभार्थीने
करावयाचा आहे.
या योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारणीसाठी लाभार्थींनी बँकेकडून कर्ज
घेतल्यास कर्जाची परतफेड स्वतः लाभार्थीने करावयाची असून कर्ज परतफेडीची जबाबदारी
शासनाची राहणार नाही.
निवडलेल्या लाभार्थ्यांनी या योजनेअंतर्गत सधन कुक्कुट गटाच्या
कामाचे व कुक्कुटपालनाचे पाच दिवशीय प्रशिक्षण नजिकच्या सधन कुक्कुट विकास प्रकल्पामार्फत
घेणे बंधनकारक राहील.
पक्षीगृहाचा उपयोग कुक्कुटपालनासाठीच करणे बंधनकारक राहील.
कुक्कुट पक्षीगृहाच्या बांधकामासाठी प्रकल्प खर्चापेक्षा जास्त
खर्च आल्यास तो लाभार्थ्यांनी स्वतः करावयाचा आहे.
लाभार्थीस हा व्यवसाय किमान तीन वर्ष करणे तसेच शासनास हमीपत्र
देणे बंधनकारक राहील.
लाभार्थीस पक्षीगृह बांधकाम, लघु अंडी उबवणूक यंत्र एकदिवशीय
पिलांची 20 आठवडे वयाचे अंड्यावरील पक्षी, उबवणुकीची अंडी यांची खरेदी तसेच इतर
पायाभूत सुविधा शासनाच्या निकषाप्रमाणे करणे बंधनकारक राहील.
सर्व बाबींची व कागदपत्रांची पूर्तता करुन तसेच पडताळणी झाल्यानंतरच
शासन निर्णयात नमूद संबंधित बाबींच्या देय अनुदानाची रक्कम जिल्हा पशुसंवर्धन
उपआयुक्त यांच्यामार्फत लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल.
लाभार्थींनी विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित तालुक्याच्या पशुधन
विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांचेकडून प्राप्त करुन घ्यावेत. पशुधन
विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी प्राप्त झालेले अर्ज जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,
जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत लाभार्थी निवडीसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
यांच्याकडे सादर करावेत.
फोटो आयडी / आधार कार्ड / ओळखपत्राची सत्यप्रत / बँक पासबुकच्या
पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, लाभधारकाकडील मालमत्ता 7/12 व 8-अ उतारा आणि
ग्रामपंचायत नमुना नं. ४, कुक्कुट पालन व्यवसाय विषयक प्रशिक्षण घेतलेल्या
प्रमाणपत्रांची छायांकित सत्यप्रत, अनु. जाती/जमातीच्या अर्जदाराकरिता जातीच्या
दाखल्याची सत्यप्रत इ. कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावयाची आहेत.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त तसेच
तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती यांच्याशी संपर्क साधावा.
000000
|
|
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.