कातकरी समाजाच्या समस्यांबाबत

अभ्यासासाठी समिती गठीत

            कोल्हापूर, दि .23 : कोकणातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील "कातकरी" जमातीतील व्यक्तींच्या घरांखालील जागांच्या समस्यांबाबत सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी तसेच या समस्यांचे निराकरण, प्रशासकीय कामकाजाची दिशा व कार्यपध्दती निश्चित करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कोकण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

            कोकणातील "कातकरी" समाजाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 80 टक्के लोकसंख्या रायगड, ठाणे व पालघर या जिल्ह्यांत वास्तव्यास आहेत. बहुतांशी कातकरी समाजातील लोकांच्या वस्त्यांची जागा त्यांच्या नावावर नाही. त्यांच्या वस्त्या असलेल्या जमीनी बहुतेक ठिकाणी इतर खाजगी व्यक्तींच्या मालकीच्या आहेत. काही ठिकाणी ह्या समुहांच्या वस्त्या गायरान जमिनी, शासकीय जमिनी, वन जमिनी किंवा शासनाच्या अंगीकृत उपक्रमांच्या मालकीच्या जमिनींवर स्थित आहेत. कातकरी समाजातील व्यक्तींच्या घराखालील जागा त्यांच्या मालकीची नसल्यामुळे त्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

            लोकसंख्येच्या मोठ्या समूहातील व्यक्तींच्या घराखालील जागा, जमीन यांची नोंद अधिकार अभिलेखात त्यांच्या नावावर करण्यातची मागणी आहे. मागणीबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन आणि अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 आणि सुधारणा नियम 2012 इत्यादी सह अन्य संबंधित विविध कायद्यातील तरतूदी व शासनाचे सध्याचे प्रचलित धोरण यांचा समस्या निराकरण करण्याच्या दृष्टीने तौलनिक अभ्यास करावा.

            सर्वंकष अभ्यासाअंती समस्यांचे निराकरण, प्रशासकीय कामकाजाची दिशा व कार्यपध्दती आणि करावयाच्या उपाययोजना याबाबत समितीच्या शिफारसीसह 15 दिवसांच्या कालावधीत शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

            या समितीमध्ये मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे, जिल्हाधिकारी रायगड, पालघर, अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास ठाणे विभाग हे सदस्य आहेत. तर श्रीमती उल्का महाजन, श्रीमती सुरेखा दळवी ह्या अशासकीय सदस्य आहेत. उप  आयुक्त (महसूल) कोकण विभाग हे सदस्य सचिव आहेत.

            शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेताक 201510191316427119 असा आहे.

0 0 0 0 00