इंडिया ई च्या Dictionary मध्ये जिमाका चा ब्लॉग

शुक्रवार, २३ ऑक्टोबर, २०१५




मनरेगाच्या माध्यमातून राज्यात
फळबाग लागवडीचा भरीव कार्यक्रम हाती घेणार
-महसूल मंत्री एकनाथ खडसे
जिल्हा प्रशासनाच्या ई-डिस्नीक प्रणालीचे कौतुक
     कोल्हापूर, दि.23 : राज्यात फलबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 टक्के अनुदानावर फळबागांचा भरीव कार्यक्रम मनरेगाच्या माध्यमातून हाती घेतला जाईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज येथे बोलतांना केले.
     जिल्ह्यातील महसूल, कृषी आदी विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी गोकूळ शिरगाव येथील गोशिमाच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत महसूल मंत्री एकनाथ खडसे बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजित पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रजीत देशमुख, विभागीय कृषी सहसंचालक डॉ. नारायण शिसोदे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक आर.एन.कावळे यांच्यासह महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
     शेतकऱ्यांच्या बांधावर फळबाग लावगड हा उपक्रम मनरेगाच्या माध्यमातून राबविला जाईल, असे सांगून महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या फळबागांसाठी एक्सपोर्ट झोन निर्माण करुन त्यासाठीच्या सर्व व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याचा मानस आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी किमान 10 टक्के क्षेत्रावर फळबाग लावगड कार्यक्रम हाती घ्यावा, यासाठी शासनस्तरावरुन आवश्यक त्या सवलती उपलब्ध करुन दिल्या जातील, याबरोबरच तेलबिया आणि डाळीसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेतला जाईल, तसेच ठिबक व तुषार सिंचन हे उपक्रमही प्रभावीपणे राबवून उपलब्ध पाण्यावर अधिकाधिक शेती उत्पन्न घेण्याचा शासनाचा मानस असल्याचेही ते म्हणाले.
     शेतकऱ्यांना जमिनीची आरोग्य पत्रिका देण्याचा 100 टक्के कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी सूचना करुन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले, यासाठी आवश्यकतेनुसार प्रयोग शाळा निर्माण कराव्यात, प्रसंगी उद्योजकांचे सहकार्य घेऊन अशा प्रयोग शाळा स्थापन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. स्वयंचलित हवामान केंद्रे विकसित करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी सल्ला देण्याबाबत शासनाचा पुढाकार राहील, असेही ते म्हणाले.
     जमिनीमध्ये पाण्याचे साठे निर्माण करण्यासाठी शासनाने हाती घेतलेला जलयुक्त शिवार अभियान हा कार्यक्रम अधिक गतीमान करा, अशी सूचना करून महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले, राज्य शासनाचा प्राधान्यक्रमाचा कार्यक्रम म्हणून जलयुक्त शिवार अभियानकडे पाहिले जात असून यासाठी केंद्र शासनाकडूनही 100 कोटी रुपये डिझेलसाठी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या कार्यक्रमांतर्गत शेततळी, सामुहीक शेततळी हे उपक्रमही हाती घेण्याची सूचना त्यांनी केली. याबरोबरच पाण्याचा अतिवापर झाल्याने क्षारपड बनलेल्या जमिनीमध्ये क्षारपड विकासाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याचा मानस असल्याचेही ते म्हणाले.
जिल्हा प्रशासनाच्या ई-डिस्नीक प्रणालीचे कौतुक
     कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने निर्माण केलेल्या ई- डिस्नीक प्रणालीस देश पातळीवरचे पारितोषिक मिळाले असून ही प्रणाली संपूर्ण राज्यभर राबविली जात असल्याबद्दल महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी या प्रणालीचे कौतुक केले. ई डिस्नीक प्रणालीमुळे महसूल प्रशासन अधिक गतीमान आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होत असून ई-डिस्नीक मध्ये ई रेव्ह कोर्ट ज्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांपासून मंडल अधिकारी स्तरापर्यंतचे कामकाज केले जाते. यामध्ये जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी इत्यादि अधिकाऱ्यांसमोर चालणारे महसुली दावे, त्यांचे प्रतिदिवशी चालणारे कामकाज, दिलेल्या तारखा, झालेले निर्णय, जनतेसाठी तात्काळ उपलब्ध करण्याच्या सुविधांमुळे पक्षकारांचे तारखांसाठी, नकलेसाठी, निकालासाठी होणारे हेलपाटे वाचले आहेत. नागरिकांच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे तारीख कळविली जाते. कोणत्या तारखेस कोणते दावे आहेत याची माहिती आता जनतेला ऑनलाईन मिळत आहे. झालेल्या निकालांच्या नकलांसाठी आता दीर्घकाळ वाट न पाहता ते संकेतस्थळावर सर्व निकाल सत्वर उपलब्ध होत असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
     महाराजस्व अभियान तसेच खरीप, रब्बी हंगाम, पाऊस, पैसेवारी, राज्य उत्पादन शुल्क अदी विभागांच्या कामाचाही त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी एस.आर.बर्गे, जिल्हा सूचना कार्यलयाचे तांत्रिकी संचालक चंद्रकांत मुंगळी, कृषी विकास अधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, आत्माचे प्रकल्प संचालक बसवराज मास्तोळी, प्रातांधिकारी प्रशांत पाटील, संगीता चौगुले, अश्विनी जिरंगे, मोनिका सिंह, तसेच तहसिलदार आदीजण उपस्थित होते.
 00 0 0 0 0


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.