कोल्हापूर, दि. 2 (जिमाका) : ‘गोवर्धन
गोवंश सेवा केंद्र’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील महसूल उपविभाग इचलकरंजी, राधानगरी,
गडिंग्लज, भुदरगड व पन्हाळा येथील संस्थांनी विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा पशुसंवर्धन
उपायुक्त, कोल्हापूर
कार्यालयात दिनांक 6 एप्रिल पर्यंत जमा करावेत. यापूर्वी ज्या संस्थांनी अर्ज सादर
केले होते त्यांनी संस्थेच्या अद्यावत उपलब्ध सुविधा, लेखापरीक्षण अहवाल व इतर माहितीसह
पुन्हा नव्याने अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. वाय.ए.पठाण
यांनी केले आहे.
राज्याच्या
पशुपैदाशीच्या प्रचलित धोरणानुसार देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व त्यांच्या संख्येत
वाढ होण्यासाठी संस्थेकडील देशी तसेच गावठी गाईंना शुद्ध देशी गायीच्या जातीच्या वळूचे
वीर्य वापरून कृत्रिम रेतन करणे. कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे महाराष्ट्र
पशुधन विकास मंडळाच्या मागणीनुसार गोठीत रेतन प्रयोगशाळेसाठी नाममात्र दराने उपलब्ध
करून देणे. दुग्ध उत्पादन, शेतीकाम, पशु-पैदास, ओढकाम इत्यादी कामास उपयुक्त नसलेल्या
व असलेल्या गोवंशीय पशुधन यांचा सांभाळ करणे व आंतर पैदास थांबवण्यासाठी संस्थेतील वळूंचे खच्चीकरण करणे, तसेच पशुधनास आवश्यक निवारा, पाणी
व वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबवून सोय करणे. गोमूत्र, शेण इत्यादी पासून विविध उत्पादने,
खत, गोबरगॅस व इतर उप पदार्थांची निर्मिती करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
पशुधनासाठी नवीन शेडचे
बांधकाम, चाऱ्याची पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वैरण उत्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्धेकरिता विहीर
किंवा बोरवेल, चारा
कटाईसाठी विद्युत चलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडूळ खत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती प्रकल्प व
विक्री केंद्र या मूलभूत सुविधांकरिता योजनेतून अनुदान देय राहील.
जुन्या शेडच्या दुरुस्तीकरिता या योजनेतून अनुदान मिळणार नाही. विद्युत जोडणी आवश्यक असल्यास कृषी
किंवा कृषिपंप या
बाबी अंतर्गत प्रचलित योजनेतून संस्थेने विद्युत जोडणी
प्राप्त करून घ्यावी, परंतु त्याकरिता या योजनेतून अनुदान अनुज्ञेय होणार नाही.
निवडीचे निकष अटी व शर्ती खालील प्रमाणे -
1) संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडील नोंदणीकृत असावी.
2) संस्थेस गोवंश
संगोपनाचा कमीत कमी
तीन वर्षाचा अनुभव
असावा.
3) केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण,
चारा उत्पादनासाठी तसेच
पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची अथवा तीस
वर्षे मुदतीची भाडेपट्टी यावरची किमान
पाच एकर जमीन
आवश्यक आहे.
4) संस्थेने या
योजनेअंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण पशुधनाच्या कमीत कमी
दहा टक्के खेळते
भांडवल संस्थेकडे असणे
आवश्यक आहे.
5) संस्थेचे नजीकच्या मागील तीन
वर्षाचे (सन 2021- 22 अखेर) लेखापरीक्षण झालेले असणे
आवश्यक आहे.
6) संस्थेस गोसेवा/ गोपालन करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य
पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील.
7) संस्थेचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते
असणे आवश्यक आहे.
8) संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी व
मजूर यांचे वेतन
इत्यादी खर्च करण्यासाठी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी.
9) या योजनेअंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल त्याच
बाबीसाठी भविष्यात नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करून
देण्यात येणार नाही.
10) या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वतःच्या उत्पन्नाचे साधन आहे
अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.
11) योजनेतील मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. पूर्वपरवानगी घेऊन निर्माण केलेल्या मूलभूत सुविधांकरिता 25 लाख रुपये अनुदान अनुज्ञेय राहील, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात रुपये
पंधरा लाख व
दुसऱ्या टप्प्यात दहा
लाख रुपये वितरित करण्यात येईल.
पूर्वपरवानगी न घेता
निर्माण केलेल्या बाबींसाठी अनुदान मंजूर
करण्यात येणार नाही.
12) संस्थेने योजनेअंतर्गत केलेले बांधकाम, विद्युतीकरण इत्यादी बाबी तांत्रिक दृष्ट्या योग्य
असल्याचे जिल्हा स्तरावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित करून
घ्यावे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.