विशेष लेख क्रमांक 63 दिनांक 18 नोव्हेंबर 2015
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून जोडल्या जाणार न जोडलेल्या वाड्या वस्त्या
रस्ते मने जोडतात. रस्ते गावे जोडतात. रस्ते शहरांना-वाड्या वस्त्यांशी जोडतात. रस्ते ही केवळ दळणवळणाचे साधनेच नसून प्रगतीकडे नेणारा राजपथ आहेत. पण अनेक वाड्या वस्त्या आजही पक्या सडकांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे एकाबाजूला डोळे दिपवीणारी प्रगती आहे. तर दुसऱ्या बाजूला पायवाटा, फुफाटा आणि कधीकधी पावसाळ्यात तर तोही रस्ता नशिबी नाही अशी स्थिती आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या जोडण्यासाठी नवीन जोडणी व प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतंर्गत समावेश न झालेल्या दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्प्याटप्प्यात राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
या योजनेतंर्गत नवीन जोडणी 730 कि.मी. व रस्ते सुधारणांतर्गत 30 हजार कि. मी. लांबीचे काम करण्यात येणार आहे. साधारणत: प्रति कि. मी. रु. 45 लक्ष याप्रमाणे या प्रकल्पाची एकूण किंमत रुपये 13 हजार 828 कोटी इतकी आहे.
दरवर्षी 146 कि. मी.ची नवीन जोडणी तर दर्जोन्नती अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 2 हजार कि. मी. च्या लांबीवर काम होणार आहे. पुढील 4 वर्षात उर्वरीत लांबीवर टप्प्याटप्प्यात काम करण्यात येणार आहे. ही योजना ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये नवीन जोडणी अंतर्गत सन 2011 च्या जनगणनेनुसार प्रथमत: सर्वसाधारण क्षेत्रात 500 पेक्षा जास्त व आदिवासी क्षेत्रात 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या उतरत्या क्रमाने जोडण्यात येतील. त्यानंतर उर्वरित लोकसंख्येच्या न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्यांची उतरत्याक्रमाने नवीन जोडणी करण्यात येणार आहे. दर्जाउन्नती अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या 30 हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्याच्या कामांमध्ये पहिल्या राज्यात 2 हजार कि.मी. व त्यानंतर पुढील प्रत्येक 4 वर्षात 7 हजार कि.मी. प्रमाणे दर्जाउन्नतीचे काम करण्यात येणार आहे.
रस्त्यांची निवड प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत विचारात घेतलेल्या निकषानुसार म्हणजे फररसबंदी रस्त्यांची स्थिती दर्शविणाऱ्या अनुसूचीवर तालुकानिहाय रस्त्यांचा प्राथम्यक्रम निश्चित करण्यात येणार आहे. 500 पेक्षा अधिक लोकसंख्येचा विचार प्रथम करण्यात येईल. मात्र यामध्येही नदीघाट किंवा वाळूच्या उत्खननामध्ये ज्या रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे त्यांचा प्राथम्याने विचार करण्यात येईल. निवड झालेल्या रस्त्यांवरील राज्य परिवहन महामंडळाच्या एस.टी.च्या फेऱ्यांची संख्या विचारात घेण्यात येईल. म्हणजेच ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. नमूद केलेल्या निकषात ज्या गावांची निवड झालेली असेत त्या गावानी त्यांना उपलब्ध झालेल्या 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून 15 टक्के निधी स्वच्छेने दिल्यास त्यांचा प्राथम्याने विचार करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत 730 कि. मी. नवीन जोडणी व 30 हजार कि. मी. रस्ते दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आलेले असून, साधारणत: प्रति कि. मी. रु. 45 लक्ष याप्रमाणे या प्रकल्पाची एकूण किंमत रुपये 13 हजार 828 कोटी इतकी आहे. त्यानुसार प्रतिवर्षी 7 हजार कि. मी. रस्ते दर्जोन्नतीसाठी रुपये 3 हजार 150 कोटी व प्रतिवर्षी 146 कि. मी. नवीन जोडणीसाठी रुपये 65 कोटी 7 लाख असा एकूण साधारणत: रुपये 3 हजार 216 कोटी इतका निधी दरवर्षी आवश्यक आहे. आदिवासी क्षेत्रातील नवीन जोडणीतंर्गत वाड्या-वस्त्यांना जोडणाऱ्या व दर्जोन्नतीअंतर्गत रस्ते बांधकामासाठीचा निधी आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीला प्रतिवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या 15 टक्के निधी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी, रस्ते क्षेत्रासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीव्यतिरिक्त, उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
रस्त्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येईल. या समितीचे सचिव या नात्याने समितीस योजनेच्या निकषाप्रमाणे जिल्ह्यातील रस्त्यांची तालुकानिहाय यादी संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना हे सादर करतील. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांचे तयार करण्यात येणारे कोअर नेटवर्क जिल्हा परिषदांच्या माहितीसाठी त्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येईल.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत प्रत्येक वर्षाच्या टप्प्यातील दर्जोन्नतीच्या लांबीपैकी 20 टक्के लांबी संशोधन व विकासासाठी मंजूर करण्यासाठी राखून ठेवण्यात येईल. रस्त्यांच्या लांबीची मान्यता देण्याचे अधिकार शासनास असतील.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्र्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना यांची सनियंत्रण व आढावा समिती स्थापन करण्यात येईल. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मान्यता दिलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी भूसंपादन करणे, अतिक्रमण हटविणे व इतर अडचणी दूर करुन समन्वय साधण्याची जबाबदारी राहील.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात राज्यातील हजारो वाड्या वस्त्या पक्या रस्त्यांनी जोडण्याची नियोजनबध्द आखणी व काटेकोर अंमलबजावणीची सुरुवात यावर्षी पासून झाल्याने येत्या काळात प्रगती आणि विकास यांच्या गाड्या शहरांकडून नक्कीच वाड्या वस्त्यांकडे सातत्याने धावतील यात शंका नाही.
वर्षा पाटोळे
जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.