लोक अदालत म्हणजे खर्च आणि वेळेची बचत व जलद न्याय

                                        -एम.व्ही.गुजराथी

        कोल्हापूर, दि. 26 : भारताची लोकसंख्या व उपलब्ध न्यायाधिशांची कमी संख्या यामुळे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या फार मोठी आहे. त्यामुळे खर्च व वेळेची बचत करुन तांत्रिक बाबींचा अडसर टाळून जलदगतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी लोक-अदालतींचे कार्य महत्वपूर्ण असल्याचे प्रतिपादन विधी व सेवा प्राधिकरण कोल्हापूरचे सचिव एम.व्ही.गुजराथी यांनी केले.

            तालुका विधी सेवा समिती पेठवडगाव व श्री. बळवंतराव यादव हायस्कूल, पेडवडगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने फिरते विधी सेवा व लोक अदालत अंतर्गत कायदे विषयक मार्गदर्शन शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी विधी सेवा समिती पेठवडगाचे अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधीश उमेशचंद्र मोरे, गटविकास अधिकारी एस.वाय.माळी, पेठवडगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी एन.ए.मुतकेकर, पोलिस निरीक्षक डी.ए.जाधव, आर.एच.आत्तार, सहा.अधिक्षक जी.टी.पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक के.पी.यादव, प्राचार्य शिवाजीराव पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत विधी सल्ला व सेवा पुरवून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेत विधी सेवा प्राधिकरणाची भूमिका महत्वपूर्ण असल्याचे सांगून ए.व्ही. गुजराथी यांनी संविधान दिनानिमित्त बोलताना देशाचे स्वातंत्र्य व अखंडत्व टिकवून ठेवण्याची क्षमता राज्य घटनेतच असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकास मूलभूत हक्क व अधिकार दिल्याचे सांगून कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रत्येकाने जीवन सुखकर करावे व त्यासाठी कायद्याचे पालन करावे असे मत मांडले.

            न्या. उमेशचंद्रजी मोरे यांनी सामाजिक न्यायाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी न्या. भगवती यांनी मोफत कायदेशिर सल्ल्याच्या लावलेल्या रोपट्याचा आज न्याय आपल्या दारी या संकल्पनेनं वटवृक्ष झाला आहे. फिरत्या न्यायालयामुळे गत दोन दक्षकात सव्वा कोटी खटले निकाली निघाले आहेत. त्यामुळे पक्षकारांचा पैसा, श्रम व वेळ यामध्ये बचत झाली आहे. जलद न्याय व मनशांती यामुळे साध्य झाली आहे, असे सांगून विलंबाने मिळणाऱ्या न्यायाला खंबीर पर्याय म्हणजे लोक अदालत असल्याचे स्पष्ट केले.

            यावेळी न्या. मोरे यांनी भारताची राज्यघटना ही मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणारी यंत्रणा असल्याने भारतीय लोकशाहीत राज्यघटनेपेक्षा मोठे काहीही नाही असे स्पष्ट केले तसेच भादोली येथे कायद्याचे वाचनालय लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

            यावेळी के.पी. यादव यांनी महिलांवरील अत्याचार, बालकांवरील अत्याचार या विषयक प्रतिबंधक कायद्यांची नियमांची माहिती दिली. आर.एच.आत्तार यांनी वाहतूकीच्या नियमांची माहिती दिली. धनंजय जाधव यांनी सायबर क्राईम याविषयावर तर एस.वाय.माळी पारिवारिक संस्कार आणि मुतकेकर यांनी नगरपालिकेची कार्ये याविषयक माहिती दिली.

            कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला संविधान दिनानिमित्त प्रास्ताविकेचे वाचन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे व संविधानाचे पूजन, फिरते विधी सेवा व्हॅनचे पूजन करण्यात आले. यावेळी पक्षकार, तंटा मुक्त समित्यांचे पदाधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विद्यार्थी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 0 00 0 0