कोल्हापूर,
दि. 2 : पंचगंगा नदीच्या
प्रदुषणाबाबत आतापर्यंत करण्यात आलेल्या उपाय योजनांनमुळे प्रदुषण रोखण्यात चांगले
यश मिळाले आहे. अद्यापही पंचगंगा नदी खोऱ्यातील जे साखर कारखाने प्रदषण
नियंत्रणाबाबतच्या कायद्याचे पालन करीत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई होणार. यापैकी सरसेनापती
संताजी घोरपडे साखर कारखाना आणि भोगावती साखर कारखाना यांच्यावर खटले दाखल करण्यात
आले असून उर्वरित चार साखर कारखान्यांवर लवकरच खटले दाखल करण्यात येणार असल्याचे विभागीय
आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांनी सांगितले.
पंचगंगा
नदीच्या प्रदुषणाबाबत करावयाच्या उपाय योजनांवर देखरेख व समन्वयासाठी नियुक्त
करण्यात आलेल्या समितीची बैठक विभागीय आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर,
महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेनेचे प्रकल्प
अधिकारी डॉ. हरिष जगताप, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक न.ह.शिवांगी, करवीरचे
उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी नितीन देसाई, उप विभागीय
पोलीस अधिकारी भरतकुमार राणे, समिती सदस्य उदयसिंग गायकवाड, इचलकरंजी नगरपालिकेचे
मुख्याधिकारी प्रशांत रसाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्ह्यातील आठ साखर कारखान्यांपैकी पंचगंगा नदी खोऱ्यातील
कुंभी-कासारी एस.एस.के., श्री भोगावती एस.एस.के., श्री रेणुका शुगर, श्री दत्त
शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, जवाहर
एस.एस.के., सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना यांच्यावर खटले दाखल करण्यात
येणार असून सरसेनापती संताजी घोरपडे आणि श्री भोगावती एस.एस.के. या दोन साखर कारखान्यांवर
यापूर्वीच खटले दाखल करण्यात आले आहेत. असे विभागीय आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांनी
सांगितले. प्रदुषण रोखण्यासाठी कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून चांगल्या उपाय योजना
होत असून या मध्ये जयंती नाल्यावर बसविण्यात आलेले फायबर गेटची कामे चांगली
झाल्याचेही श्री. चोक्कलिंगम यांनी यावेळी सांगितले. योवळी दुधाळी नाल्याचे काम 70 टक्के पूर्ण झाले
असून उर्वरित काम मार्चपर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या
कामाच्या पूर्तततेसाठी नेमण्यात आलेल्या सुकाणू समितीने वेळोवेळी भेटी देऊन पाहणी
करावी व कामाच्या प्रगतीबाबत अहवाल द्यावा, असेही त्यांनी योवळी सांगितले.
इचलकरंजी
प्रोसेसिंग उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याबाबत निरी, प्रदुषण नियंत्रण
मंडळ पण हे पाणी नदीत मिसळू नये यासाठी कोणते मॉडेल वापरावे याबाबत निर्णय घेतील.
सांडपाणी नदीत मिसळू नये यासाठी सायझिंग असोसिएशनला 600 एकर शेतीबाबत करार करणे
आवश्यक होते. तथापी त्यांना केवळ 250 एकरच
जमीन उपलब्ध झाली आहे. यापैकी 70 एकरावर प्रक्रिया केलेले पाणी देण्यात येत आहे. उर्वरित
काम एक महिन्यात पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या.
या बैठकीत
कोल्हापूर महानगरपालिकेने पंपिंग स्टेशनचे काम गतीने पूर्ण करावे. जिल्ह्यातील 120
कारखान्यांना भेट देऊन तपासणी करण्यात येत असते. यामध्ये उप विभागीय अधिकाऱ्यांनी
प्रतिनिधी पाठवू नये, अशा सूचना देऊन इचलकरंजी नगरपालिकेकडून करावयाचे 110 कि.मी.
पाईप लाईनचे काम केवळ 71 कि.मी. च पूर्ण झाले असून सदरच्या कामाची गती वाढवावी. काळ्या ओढ्यातून
पंचगंगेत होणाऱ्या प्रदषणाला आटकाव करण्यासाठी एक महिन्यात उपाय योजना करण्यात
याव्यात. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण
मंडळाने कोल्हापूर महानगरपालिक भांडवली खर्चाच्या 25 टक्के खर्च प्रदुषण
नियंत्रणावर करते किंवा नाही ते पहावे. आदीसूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.