कोल्हापूर, दि.
29 : भारत
कॅशलेस अर्थ व्यवस्थेच्या दृष्टीने पावले टाकत असून त्यासाठी डिजिटल पेमेंट
पध्दतीचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करण्यात येत आहे. डिजिटल पेमेंट पध्दतीबाबत तळागळात, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात
जनजागृती करण्यासाठी बँकांनी आर्थिक साक्षरता कँम्प मोठ्या प्रमाणात घ्यावेत, असे
सांगून जिल्ह्यात विविध बँकांमध्ये सुमारे 54 लाख खाती आहेत. यापैकी 20 लाख बँक
खाती अद्यापही आधार कार्डशी लिंक नाहीत. ती त्वरीत बँकांनी आधार कार्डशी जोडावीत.
प्रत्येक बँकेने एक गाव कॅशलेस करण्यासाठी नियोजनबध्द प्रयत्न करावेत, असे निर्देश
जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी दिले.
जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी
कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली यावेळी जिल्हा
परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, अपर जिल्हाधिकारी नंदकुमार
काटकर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक प्रबंधक पी.एस.पराटे, नाबार्डचे जिल्हा
विकास व्यवस्थापक नंदु नाईक, डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक डॉ. हरिष जगताप, जिल्हा
अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक एस.जी.किणिंगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
समाजातील
दुर्बल घटकांबाबत बँकांचे धोरण सकारात्मक व सहानभुतीचे असावे, असे सांगून
जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी डिजिटल पेमेंट सुविधांमध्ये आधार क्रमांक अत्यंत
महत्वाचा असून बँकांनी सर्व खाती आधारशी लिंक करावीत, असे सांगितले. अद्यापही
जिल्ह्यातील 20 लाख बँक खाती आधारशी लिंक नाहीत ती त्वरीत लिंक करण्यासाठी बँकांनी
अधिक प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांनी डिजिटल पेमेंट पध्दतीच
व्यवहार करावेत, असेही त्यांनी यावेळी सुचित केले.
रुपे कार्ड, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, एटीएम आदि
कार्डांचे वितरण खातेदाराला करत असताना ती ॲक्टीव्हेट करुन देण्याचीही दक्षता
घ्यावी, असे सांगून प्रत्येक बँकेने कॅशलेससाठी निवडलेल्या गावात नियोजनपूर्वक
प्रयत्न करावेत त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा बँकांना सर्वातोपरी मदत करेल. कार्डस्‍,
पीओएस, युएसएसडी, एईपीएस, युपीआय, वॅलेट आदी प्रणाली डिजिटल पेमेंट सिस्टिममध्ये
उपयोगात आणल्या जातात. यातील कोणत्या पध्दतीवर भर द्यायचा हे बँकांनी स्वत:च्या
निरीक्षणातून ठरवावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. प्रत्येक बँक शाखेने
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाप्रमाणे आर्थिक साक्षरतेसाठी महिन्यातून किमान एकवेळ
ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम घेणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. सैनी
यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी कॅशलेस
इकॉनॉमिच्या वाटचालीच्या या संक्रमण काळात बँकांनी अत्यंत संयमाने व परिश्रमपूर्वक
परिस्थिती हाताळली, जिल्ह्याती कायदा व
सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ दिला नाही याबद्दल प्रशासनाच्या वतीने
बँकांचे अभिनंदन केले. तसेच डिजिटल पेमेंट पध्दतीबाबतचे पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशनही
यावेळी करण्यात आले.
याबैठकीत कोल्हापूर जिल्ह्याकरिता पीक कर्जाचे
उद्दिष्ट 1985 कोटी देण्यात आले आहे. 30 सप्टेंबर 2016 अखेर 1232 कोटी 16 लाख इतके
वाटप झाले आहे. रब्बी हंगाम सुरु झाला असून जिल्ह्याचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट वेळेत
पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. जिल्ह्याकरिता प्राथमिक सेवा
क्षेत्राकरिता 6013 कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून सप्टेंबर अखेर 3732 कोटी
67 लाख उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. जिल्ह्यात सप्टेंबर 20 हजार 551 कोटी ठेवी असून
जून 2016 पेक्षा 598 कोटीने यामध्ये वाढ झाल्याचे तर 17 हजार 50 कोटी रुपये कर्ज
पुरवठा करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक एस.जी.किणिंगे
यांनी दिली.
कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत
816568 खाती उघडण्यात आली असून 475024 खात्यामध्ये रुपे कार्ड प्रदान करण्यात आली
आहेत. प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत 672052 खाती उघडण्यात आली आहेत.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेंतर्गत 361543 खाती उघडण्यात आली आहेत. अटल
विमा योजनेंतर्गत 13121 खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज
योजनेंतर्गत शिशू, किशोर, तरुण या सर्व योजना मध्ये 33612 लोकांना वित्त पुरवठा
केला असून त्या 251 कोटी 49 लाखाचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. या योजनाचा प्रसार
मोठ्या प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. या सर्व योजना सामान्य जनतेपर्यंत
पोहोचविण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत व त्यामध्ये अधिकाधिक बचत गटांना
सामावून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी केले.
00 0 0
0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.