कोल्हापूर, दि. 26 : जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध निधीतील माहे जुलै अखेर बीडीएसनुसार जिल्हा सर्वसाधारण योजनेमध्ये 29.74, विशेष घटक योजनेत 18.63 टक्के तर ओटीएसपी योजनेत 3.32 टक्के खर्च करुन कोल्हापूर जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. कार्यान्वियीन यंत्रणांनी निधी खर्च करण्यासाठी आवश्यक मान्यता मिळण्यासाठी व्यक्तीश: पाठपुरावा करावा तसेच लोकप्रतिनिधींही शासनाच्या कल्याणकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा त्यासाठी त्यांचे स्वत:चे केडर असावे, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महाराणी ताराबाई सभागृहात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विमल पाटील, आमदार सतेज पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार सुजित मिणचेकर, आमदार संध्यादेवी कुपेकर, आमदार उल्हास पाटील, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार सत्यजित पाटील यांच्यासह महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, यांच्यासह समितीचे सन्माननीय सदस्य, सदस्या उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना 2016-17 साठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि ओटीएसपीच्या 329 कोटी 11 लाखाच्या आराखड्यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 226 कोटी 50 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 100 कोटी 81 लाख आणि ओटीएसपीसाठी 1 कोटी 80 लाखाचा अर्थसंकल्पीय निधी आहे. यामध्ये शासनाकडून सर्वसाधारण योजनेसाठी 226 कोटी 50 लाख निधी प्राप्त झाला आहे तर विशेष घटक योजनेमध्ये 25 कोटी 27 लाख 94 हजारांचा निधी प्राप्त झाला आहे. ओटीएसपी अंतर्गत 1 कोटी 45 लाख 68 हजाराचा निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यात माहे जुलै अखेर सर्वसाधरण योजनेमध्ये 67 कोटी 34 लाखाचा निधी, विशेष घटक योजनेत 18 कोटी 78 लाख खर्च झाला आहे. बीडीएसनुसार अर्थसंकल्पीय निधीशी खर्चाची टक्केवारी अनुक्रमे 29.74 आणि 18.63 टक्के आहे.
जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने सुक्ष्म नियोजन करण्यात आले असून निधी खर्च करण्यासाठी मार्च महिन्याची वाट न पाहता सुरुवातीपासूनच त्याचे नियोजन करावे व निधी खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले असून त्यानुसार सर्व यंत्रणांनी खर्चाचे नियोजन केल्याने जुलै महिन्यात कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीचा निधी राज्यात सर्वात जास्त खर्च झाल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. कृषी, आयटीआय, जिल्हा ग्रंथालय, कौशल्य विकास, सीपीआर आणि प्रीआयएएस ट्रेनिंग सेंटर आदींनी त्यांच्याकडील निधी विविध कारणाने समर्पीत केल्याने सुमारे 5 कोटी 81 लाख रुपयांचे पुनर्नियोजन करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. तर 83 कोटी 58 लाख 90 हजार रुपयांचे विविध विकासकामांसाठी जादा मागणी प्राप्त झाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
जनतेला
विश्वासात घेऊन जलयुक्त शिवार अभियान
राबवा - पालकमंत्री
या बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियानाचा आढावा घेण्यात आला. गतवर्षी या अभियनांतर्गत 69 गावांमध्ये 1199 कामे पूर्ण करण्यात आली असून त्यासाठी 28.27 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. या कामांचे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मुल्यमापनही करण्यात आले आहे. 635 कामांमध्ये 8632 टीएमसी पाण्याची साठा उपलब्ध होऊन त्यातून 4500 हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आले असून 18 हजार हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. या वर्षी जलयुक्त शिवार अभियान जिल्ह्यात 20 गावांमध्ये हाती घेण्यात आले असले तरी या व्यतिरिक्त ज्या गावांमध्ये हे अभियान राबविण्याची आवश्यकता आणि लोकांची इच्छा आहे त्या गावांमध्ये जलयुक्त अंतर्गत कामे करण्यासाठी सर्वाेतोपरी मदत केली जाईल, त्यासाठी विविध कंपन्यांची सीएसआरमधून मदत घेतली जाईल, असेही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हागणदारीमुक्तीसाठी सर्वांनी प्रयत्न करा - पालकमंत्री
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हागणदारीमुक्त गावाची संकल्पना नव्याने मांडली आहे. निर्मल गाव अभियानात यशस्वी कामगिरी करणार कोल्हापूर जिल्हा हागणदारीमुक्त व्हावा यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. 2012 मध्ये वैयक्तिक शौचालयाचा पायाभूत सर्व्हे करण्यात आला असून या सर्व्हेमध्ये 1 लाख 29 हजार कुटुंबामध्ये शौचालय नसल्याचे निदर्शनास आले होते. 2012 पासून आज अखेर 70 हजार 641 शौचालयांचे बांधकाम झाले असून अद्यापही 60 हजार शौचालयांचे बांधकाम शिल्लक आहे. यामध्ये सदस्यांच्या मागणीनुसार पुन्हा शौचालय नसलेल्या घरांचा 2 ऑक्टोबर नंतर सर्व्हे करावा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
महाअवयवदान अभियानात सहभागी
व्हा - पालकमंत्री
डोळे, त्वचा, यकृत, ह्रदय, मुत्रपिंड, प्लीहा यासारख्या अवयवांची निसर्गाने आपल्याला अमुल्य भेट दिली आहे. आपल्या मृत्यूनंतर हे अवयव इतर रुग्णांना जीवनदान देऊ शकतात. यासाठी
महाराष्ट्र शासनानेही 30 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर
या कालावधीत महाअवयवदान अभियान
राबविण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये
जनतेने मोठ्या प्रमाणात सहभागी
व्हावे, असे आवाहन पालकमंत्री
चंद्रकांत पाटील यांनी केले
आहे.
जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. जलयुक्त शिवार अभियानाची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक बसवराज मास्तोळी यांनी दिली. हागणदारीमुक्तीची माहिती उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुषमा देसाई यांनी दिली. तर महाअवयवदान अभियनाची माहिती अधीष्ठता डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांनी दिली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. एस. पाटील, एन. एम. वेधपाटक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रजित देशमुख, उपवन संरक्षक रंगनाथ नाईकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, करवीरचे प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
000000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.