विकासासाठी प्राधिकरण हा सुवर्णमध्य -- पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

  

कोल्हापूर, दि. 29 :  कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत झालेल्या विरोधी आणि समर्थकांच्या बैठकीत या प्रश्नातून मार्ग काढण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर प्राधिकरणाचा प्रस्ताव समोर ठेवला. कोल्हापूर प्राधिकरणाचा प्रस्ताव म्हणजे, विकासाचा सुवर्णमध्य ठरेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

      कोल्हापूरच्या विकासासाठी प्राधिकरण म्हणजे नेमके काय याची माहिती देण्यासाठी केशवराव भोसले नाट्यगृहात पालकमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी महापौर अश्विनी रामाणे, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार राजेश क्षिरसागर, आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, नगर विकास विभागाचे संचालक एन. आर. शेंडे, राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापनचे प्रमुख सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, उपमहापौर शमा मुल्ला यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

      कोल्हापूरच्या हद्दवाढी संदर्भात समर्थन आणि विरोधात अनेक अंदोनले झाली. यांची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोभत याबाबत बैठका झाल्या. त्यातून त्यांनी दिलेला कोल्हापूर प्राधिकरण हा पर्याय म्हणजे, कोल्हापूरच्या विकासाचा सुवर्णमध्य ठरेल, असे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अनियंत्रित पध्दतीने सुरु असलेला विकास रोखून नियोजनबध्द आणि नियंत्रित विकासासाठी मुंबई, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या तीन महानगरपालिकांनी राबविलेल्या प्राधिकरणाच्या धर्तीवर हे प्राधिकरण काम करेल, असे स्पष्ट केले. पारंपारिक प्राधिकरणांपेक्षा कोल्हापूर प्राधिकरण वेगळ्या धर्तीवर काम करेल. चौकटीबाहेर जाऊन कोल्हापूरसाठी वेगळा न्याय दिला जाईल, असे सांगून प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासासाठी दिलेला हा ब्लॅक चेक असल्याचे सांगितले.

      कोल्हापूरच्या नियोजनबध्द आणि गतिमान विकासासाठी या प्राधिकरणाला पुरेसा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महानगर विकास प्राधिकरण, क्षेत्र विकास प्राधिकरण यापैकी प्राधिकरणाचे कोणते प्रारुप निवडायचे याबाबत सूचना आणि हरकती 1 महिन्यात जिल्हाधिकारी पुढील दोन आठवड्यात अहवाल तयार करतील, तो अहवाल जनतेसाठी खुला करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

       यावेळी खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले, कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढी संदर्भात गेले अनेक दिवस अंदोलने सुरु होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोणत्याही परिस्थितीत कोल्हापूरचा विकास साध्य करण्याच्या उद्देशाने प्राधिकरणाचा दिलेला पर्याय अतिशय चांगला आहे. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून संतुलित विकास साध्य होईल. शाळा, मैदाने, रुग्णालये, रस्ते, पुल या साऱ्यांच्या माध्यमातून विकास साध्य करण्यासाठी प्राधिकरण हा राज्यमार्ग आहे. प्राधिकरण समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश असावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

      महापौर अश्विनी रामाणे यांनी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहराचा विकास करत असताना महानरपालिकेची स्वायतत्ता अबाधित रहावी. लोकप्रतिनिधींच्या  सूचना लवकरच प्रशासनासमोर ठेवल्या जातील. त्यावर विचार व्हावा, असे सांगून प्राधिकरण म्हणजे नेमके काय हे समजून दिल्याबद्दल पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आभार मानले.

      आमदार राजेश क्षिरसागर म्हणाले, कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीची मागणी शहराच्या विकासासाठी होती. कोल्हापूरचे प्राधिकरण व्हावे व त्याद्वारे कोल्हापूरचा विकास व्हाय ही आपली अनेक दिवसांपासूनची  होती. विकासाचा हेतू प्राधिकरणाच्या माध्यमातून निश्चितपणे साध्य होण्यासाठी प्राधिकरणाला पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा. महापलिकेच्या स्वायत्ततेला धक्का लागू नये, पर्यटन विकासासाठी ऍ़म्युझमेंट पार्क,  बागा, मैदाने याबाबी प्राधिकरणाच्या मध्यमातून शक्य होतील. कोल्हापूरच्या विकासाठी पालकमंत्र्यांच्या सोबत राहू.

      आमदार  डॉ. सुजित मिणचेकर म्हणाले, प्राधिकरण ही विकासासाठीची नोडल एजंशी ठरेल त्यामुळे शहराला विकासाची एक वेगळी दिशा मिळेल. ग्रामीण भागाचा बाज आबाधित ठेवून विकास साध्य होईल. प्राधिकरणाबाबतची माहिती ग्रामीण भागापर्यंत, तळागाळापर्यंत पोहचणेआवश्यक आहे. विकासाची गती वाढविण्यासाठी प्राधिकरणावर लोकप्रतिनिधीचंी नियुक्त व्हावी.

           नगर विकास विभागाचे संचालक एन. आर. शेंडे म्हणाले, कोणताही त्रास न होता नियोजनबध्द विकास हे प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट आहे. महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील परिसरात विकास होण्यासाठी प्राधिकरणाची भुमिका महत्वाची आहे. प्राधिकरण विकासासाठी विशेष तज्ञ नेमून नियोजनबध्द विकास साध्य करु शकते. कोणत्याही घटकाचे यात नुकसान होणार नाही याची दक्षता यामध्ये घेतली जाते. यामध्ये निर्णयप्रक्रिया अतिशय जलद राबविली जाऊन गतिमान विकासाची अपेक्षा साध्य होऊ शकते.

      राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापनचे प्रमुख सुहास दिवसे म्हणाले, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राचा नियोजनबध्द विकास हे पिंपरी चिंचवड प्राधिरणाचे यश आहे. निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या कोल्हापूरचे सौंदर्य अबाधित ठेवायचे असेल तर अनियंत्रित विकासाला प्रतिबंध करुन नियोजनबध्द विकास होणे आवश्यक आहे. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून एकात्मिक विकासा साध्य होतो. प्राधिकरणाचे योग्य प्रारुप स्विकारुन कोल्हापूर राज्यात आदर्श निर्माण करुन शकेल.

      जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी म्हणाले, प्राधिकरण हे ग्रामीण क्षेत्र आणि महानगरपालिका क्षेत्र यांच्या समन्वयाने विकासाचा आराखडा तयार करते, योजना तयार करते. महानगरपालिका अथवा जिल्हा परिषद एखाद्या मोठ्या विकासात्मक प्रकल्पासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यात असमर्थ ठरत असेल तर, प्राधिकरणाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होऊ शकतो. रस्ते, पूल, दळवळण, पाणी पुरवठा, शाळा, बागबगीचे, बाजारपेठा, परिवहन यांचा विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नियोजनबध्द करता येतो. मुंबईला इस्टर्न फ्रि वे, मेट्रो, मोनो रेल या सारखे मोठे प्रकल्प प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्राधिकरणाची नितांत आवश्यकता आहे.

      कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार यांनी सादर करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाच्या माहितीवर 1 महिन्यात सूचना, मते मांडली जातील, कालबध्द विकासासाठी शहराचा विकास झाला पाहिजे, असे सांगितले.

      हद्दवाढ विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक नाथाजी पवार यांनी हद्दवाढीबद्दल ग्रामीण भागातील जनतेचे मत घेणे आवश्यक असल्याचे सांगून ग्रामीण जीवनावरती परिणाम न करता विकास साध्य करुन शकणारे प्राधिकरण ग्रामीण भागात समजले पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत पोहचले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

      यावेळी राजू लाटकर, महेश यादव, महादेवराव आडगुळे, पी. डी. पाटील, महेश जाधव आदींनी आपली भूमिका मांडली. निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, प्रांताधिकारी सचिन इथापे, महापालिका उपायुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, विजय खोराटे, संदीप देसाई, नगरसेवक, नगरसेविका, अधिकारी व नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000