कोल्हापूर, दि. 8 : गणेशोत्सव काळात
पंचगंगेमध्ये प्रदुषण होऊ नये
यासाठी महानगरपालिका आणि
जिल्हा परिषद करत असलेल्या
प्रयत्नाबद्दल समाधान व्यक्त करुन
पंचगंगा नदी खोऱ्यातील जे साखर
कारखाने क्षमतेपेक्षा जास्त
गाळप करुन नियमांचे उल्लघंन
करतात त्या कारखान्यांवर महाराष्ट्र
प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने प्रदुषण
नियंत्रणाच्या आवश्यक उपाय योजनांच्या
बांधकामासाठी येणाऱ्या खर्चा एवढी
रक्कम बँक गॅरंटी म्हणून
घ्यावी अशा सूचना देऊन
विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम
यांनी प्रांताधिकाऱ्यांनी क्रिमिनल
प्रोसिजल कोड 133 खाली सार्वजनिक
आरोग्यला अपाय या कारणास्तव
साखर कारखान्यांना नोटीस
बजावाव्यात, असे निर्देश दिले.
पंचंगंगा
प्रदुषण नियंत्रणासाठी बैठक
विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम
यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी
कार्यालयात झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी
डॉ. अमित सैनी, महानगरपालिका आयुक्त
पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.
कुणाल खेमणार, पोलीस अधीक्षक
प्रदीप देशपांडे, विभागीय आयुक्त
कार्यालयाचे उपजिल्हाधिकारी मुकेश
काकडे करवीरचे प्रांताधिकारी प्रशांत
पाटील, महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाच्या श्रीमती
गायकवाड, पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड
यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या बैठकीत
महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने
औद्योगिक कारखान्यांना दिलेल्या
भेटीमध्ये आढळलेल्या त्रुटींच्या पूर्ततेबाबतचा
अहवाल तात्काळ सादर करावा, असे
सांगून चोक्कलिंगम यांनी महानगरपालिका
क्षेत्रातील तीन पंपिंग स्टेशन्सच्या
कामांचा आढावा घेतला. यावर
मार्च पर्यंत 93 एमएलडी सांडपणी
प्रक्रिया प्रकल्पाचे सर्व काम
पूर्ण होईल असे महानगरपालिका
आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी
सांगितले. महानगरपालिकेने प्रक्रिया
केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत जलसंपदा
विभाग आणि महानगरपालिका यांनी
हे पाणी शेतीला देण्याबाबत
नियोजन करावे. प्रक्रिया केलेले
पाणी नदीत न सोडता
त्याचा शेतीसाठी पुनर्वापर झाल्यास त्याचा जास्त
संयुक्तीक होईल. हे पाणी
जॅक्वेल पर्यंत नेण्यासाठी लागणाऱ्या
पाईप लाईनला 18 कोटी रुपयांचा
खर्च येईल. याबाबत या बैठकीत
चर्चा करण्यात आली.
जिल्ह्यातील
4 ते 5 इंडस्ट्रीचे सांडपाणी थेट नदीत
मिसळते त्यांच्यावर कारवाईसाठी
महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाने त्यांच्या
मुख्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविले असून
याबाबत लवकर निर्णय होण्यासाठी
जिल्हाधिकारी यांनी पाठपुरावा करण्याचे
निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
जयंती नाल्यातून पंचगंगेत मिसळणाऱ्या
सांडपाण्यावर या बैठकीत चर्चा
झाली. यामध्ये पावसाळा संपल्यानंतर
जयंती नाल्यावर बंधारा घालण्यात
येईल व त्याला फायबरचे
दरवाजे बसविण्यात येतील. अमृत
योजनेतून 110 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
झाला असून भूमिगत गटारांच्या
कामांमध्ये जयंतीनाला परिसरातील कामांना
प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही विभागीय
आयुक्तांनी दिल्या. यावेळी त्यांनी
महानगरपालिकेडील ऍ़टोमॅटीक क्लोरिनेशन दोन
महिन्यात सुरु करावे, असेही निर्देश
दिले.
इचलकरंजी
नगरपालिकेचे 60 टक्के पाईप लाईनचे काम
पूर्ण झाले असून उर्वरित
काम लवकर पूर्ण करावे, असे
सांगून पाईप लाईनचे काम
करत असतांना जनतेला काही
प्रमाणात त्रास सहन करावा
लागेल त्यांनी कामचे महत्व
लक्षात घेऊन प्रशासनाला मदत
करावी, असे आवाहन केले. प्रक्रिया
उद्योगातून निर्माण होणारे दुषित
पाणी काळ्या ओढ्यातून नदीत
मिसळते त्यासाठी नोटीस काढण्याबाबतही
इचलकरंजी नगरपालिकेला सांगितले.
निरीने नदीकाठच्या 39 गावांसाठीही ड्रेनेज
मॉडेल तयार करावे, असे सांगून
बायोमेडिकल वेस्टबाबत जिल्हाधिकारी यांनी
आयएमएची बैठक घेण्याचे निर्देश
दिले.
इचलकरंजी
येथील गुरांच्या कत्तलखान्याला आयएसओ
मानंकन आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका
क्षेत्रातील कत्तलखान्याबाबत शासनास
प्रस्ताव पाठवावा. गोकूळ शिरगाव
एमआयडीसीतून सांडपाणी नदीत मिसळते
यावर समितीने पुन्हा तपासणी
करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
0 0 0 0 0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.