प्रादेशिक आराखडा वास्तवदर्शी आणि पथदर्शी असावा -- विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम्

कोल्हापूर दि. 7 : कोल्हापूर जिल्ह्याचा पुढील वीस वर्षाचा विकास नजरेसमोर ठेवून कोल्हापूरचा प्रादेशिक आराखडा बनविला जात आहे. त्यामुळे तो वास्तवदर्शी व पथदर्शी असावा, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त एस.चोक्कलिंगम् यांनी केले.

प्रादेशिक आराखडा लवकर प्रसिध्द होवून त्यावरील हरकती मागविणे आवश्यक असल्याचे सांगून त्या अनुषंगाने पर्यावरण, पर्यटन व हेरिटेज संवर्धन अभ्यास गट, प्रादेशिक योजनेमधील प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल ट्रान्सपोर्ट हब नियोजनाबाबत वाहतूक दळणवळण आणि परिवहन अभ्यास गट, कोल्हापूर जिल्हा पूररेषे संदर्भात अधीक्षक अभियंता जलसंपदा, राधानगरी अभ्यारण्यातील तालुका मुख्यालय आणि प्रस्तावित नगर पंचायतींसाठी मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव वन विभाग, कोल्हापूर विमानतळ आदी विषयांवर विभागीय आयुक्त एस.चोक्कलिंगम् यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली.

 यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, महानगरपालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, उप वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे, नगररचना विभागाचे उपसंचालक मो. र. खान, विनायक रेवणकर, वास्तुविशारद अमरजा निंबाळकर, हॉटेल मालक असोसिएशनचे नागेशकर, पर्यावरण तज्ज्ञ प्रा. जय सामंत, प्रा. उदय गायकवाड  यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कोल्हापूरच्या पुढील 20 वर्षांच्या विकासाचा साकल्याने विचार करुन समितीच्या शिफारशींवर सकारात्मक पण वास्तवदर्शी अभिप्राय अंमलबजावणी यंत्रणांनी द्यावेत, त्यासाठी यंत्रणांनी परस्परांशी समन्वय राखावा अशा सूचना आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी यावेळी दिल्या. शहरातील अवजड वाहनांच्या वाहतूकीचा ताण कमी करावा, तसेच दळणवळणाच्या दृष्टीने सोईचे व्हावे यासाठी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी ट्रक टर्मिनर्स तथा ट्रान्सपोर्ट हब प्रस्तावित करण्याबाबत चर्चा होऊन या बैठकीत शिरोळी, ऊजलाईवाडी, कळंबा, टोप, अंबप-कासारवाडी आदी ठिकाणी ट्रक टर्मिनर्स प्रस्तावित करण्याबाबत चर्चा झाली. इचलकरंजी शहरात भविष्यात पॉवर लुक क्लस्टर विकसित होणार असून या ठिकाणी रस्ते चांगले असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्याचे नियोजन काटेकोर असणे आवश्यक आहे. इचलकरंजी नगरपालिकेने बायपास अथवा रिंग रोड तात्काळ विशेष बाब म्हणून प्रस्तावित करावेत व त्यासाठी शासनाकडून मान्यता मिळविण्याबाबत पाठपुरावा करावा. एमआयडीसी एरियातील ट्रक टर्मिनर्सबाबत जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन, प्रादेशिक परिवहन यांनी समन्वयाने प्रयत्न करावेत. ट्रान्सपोर्ट हबसाठी जागा निश्चित करत असताना शासकीय जागा असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल. खाजगी जागेवर आरक्षण टाकणे टाळावे, असेही त्यांची सूचित केले.  

विमानतळ प्राधिकरणाने जोड रस्ते पुरेशे आहेत का हे तपासून आवश्यक तेथे रिंग रोड सुचवावेत असे सांगून चोक्कलिंगम् यांनी विमानतळ संरक्षित भिंतीपासून जवळ कोणत्या पध्दतीने विकासाचे नियोजन असावे याबाबतचे नियम प्रादेशिक विकास आराखड समितीशी अवगत करावेत. ब्ल्यु लाईन संदर्भात सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ब्ल्यु लाईन मध्ये ज्या ठिकाणी गॅप आहे. त्याबाबत दोन दिवसात अहवाल द्यावा. तसेच 15 डिसेंबरपूर्वी यलो झोन आणि ब्ल्यु लाईन निश्चित करावी, असे सुचित केले. राधानगरी अभ्यारण्यातील तालुका मुख्यालय आणि प्रस्तावित नगरपंचायतीसाठी प्रादेशिक योजनेत प्रस्तावित 20 नागरी विकास केंद्र आहेत. सदर गावांच्या विकासाबाबत पर्यावरण पुरक दृष्टीने विकास होताना कोणतीही हरकत नसल्याचे वन्यजीव विभागाने स्पष्ट केले.

 ज्या ठिकाणी शासनाने निश्चित केलेल्या पुरातत्व वास्तु आहेत त्या ठिकाणी सर्व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करुन विकासाचे नियोजन करावे तसेच महत्वाच्या पण पुरातत्व यादीत निश्चित नसलेल्या पुरातत्व वास्तुसाठी त्या शासनाच्या यादीत समावेशित व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सुचविले.   

बैठकीस प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या विविध अभ्यासगटांचे सदस्य, अधिकारी, विविध खातेप्रमुख उपस्थित होते.

000000