कोल्हापूर,
दि. 9 (जिमाका): केंद्र शासनाने सन २०१५ मध्ये स्टँड अप इंडिया
हि योजना घोषित केली आहे. या योजनेअंतर्गत सिडबीने या रक्कमेची सुरक्षा हमी कवच
तयार केले असून लाभार्थ्यांना जे कर्ज दिले जाते त्याला सिडबी हमी देईल. या
योजनेअंतर्गत संबंधित लाभार्थी यांनी त्यांचा स्वहिस्सा म्हणून प्रकल्प किंमतीच्या
२५ टक्के रक्कम द्यावयाची आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता पात्र लाभार्थ्यांनी
अर्ज करण्यासाठी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांच्याशी संपर्क साधावा.
केंद्र शासनाच्या स्टैंड अप इंडिया या योजनेचा
लाभ घेवून प्रकल्पाची उभारणी केली आहे. अशा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील घटक
उद्योजकांना १५ टक्के मार्जिन मनी राज्य शासन उपलब्ध करुन देणार आहे.
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित
जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील
नवउद्योजकांनी १० टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टैंड अप
इंडिया या योजनेअंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत मार्जिन मनी १५
टक्के राज्य शासनामार्फत देण्यात येतील.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.