कोल्हापूर दि. 4 (जिल्हा माहिती कार्यालय) : अनाथ मुले अनाथ प्रमाणपत्र
नसल्याने अनेक शासकीय लाभांपासून वंचित राहत होते. त्यासाठी आता राज्य महिला व बाल
विकास विभागाने बाल न्याय अधिनियमांतर्गत शासकीय अथवा स्वयंसेवी बालगृहात प्रवेशित
अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार निकषपुर्ण करत
असलेल्या अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र वितरणासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग
कार्यालयाच्या वतीने दिनांक 14 ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान अनाथ प्रमाणपत्र
पंधरवड्याचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी
श्रीमती एस.डी. शिंदे यांनी दिली.
रस्त्यावर अथवा
सार्वजनिक ठिकाणी मंदिरे, एस.टी. स्टँड, रेल्वे स्टेशन इ. ठिकाणी बेवारस स्थितीत
सापडलेल्या बालकांना प्रशासनाच्यावतीने बालगृहामध्ये दाखल करण्यात येते. अशा
बालकांना बालगृहात प्रवेशित करण्यात येते. या मुलांचा सांभाळ, पालन पोषणाबरोबरच
शैक्षणिक व्यवस्था राज्य महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यात
केली जाते. बालगृहातील मुलांना शैक्षणिक लाभ, शिष्यवृत्ती विविध शासकीय योजना तसेच
शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडल्यावर नोकरीसाठी अनाथ प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे
ही मुलं सर्व लाभांपासून वंचित राहतात. या मुलांची ही गैरसोय टाळण्यासाठी त्यांना ‘अनाथ
प्रमाणपत्र’ असे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामध्ये बाल न्याय मुलांची काळजी व
संरक्षण अधिनियमांतर्गत शासकीय अथवा स्वयंसेवी बालगृहात दाखल करण्यात येणाऱ्या
मुलांना आई-वडीलांचा शोध घेवून त्यांच्यापैकी कोणीच हयात नसल्याची खात्री करण्यात
येणार आहे. तसेच संस्था अधिक्षकांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
जिल्ह्याच्या बाल
कल्याण समितीमार्फत त्या अनाथ बालकांचे जन्म-मृत्यूची नोंद, शाळा सोडल्याचा दाखला,
प्रवेश झालेला रजिस्टरचा दाखला यापैकी एक दाखला आवश्यक आहे. या सर्व कागदपत्रांची
पुर्तता केलेले अर्ज संस्था अधीक्षकांच्या अनाथ प्रमाणपत्र मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव
महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करावयाचा आहे. महिला व बाल विकास
अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाची छाननी करून विभागीय महिला व बाल विकास आयुक्तांकडे
पाठविला जाणार आहे. या प्रकियेनंतरच अनाथ प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचेही श्रीमती
शिंदे यांनी कळविले आहे.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.