कोल्हापूर, दि. 25 (जिल्हा माहिती कार्यालय) : दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय उत्पादक
शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट अंतर्गत दूध संघांच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करावा.
त्याचबरोबर महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत लाभ प्राप्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज
पुरवठा करण्यावर भर द्यावा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज केली.
जिल्हास्तरीय
सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा
परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक
हेमंत खेर, नाबार्डचे सहायक महाप्रबंधक नंदू नाईक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक माने आदी उपस्थित होते. तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुंबईमधून आर.बी.आय.चे
सहायक महाव्यस्थापक मनोज मुन आणि जिल्ह्यातील बँकांचे समन्वयक सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी
श्री. देसाई यावेळी म्हणाले, अग्रणी बँकेने तयार केलेल्या वार्षिक पतपुरवठा
आराखड्याचे बँकांनी तीमाही उद्दिष्ट पूर्तता करुन आराखडा यशस्वीरित्या पूर्ण
करावा. वर्ष 2020-21 करीता जिल्ह्यासाठी सहा कलमी कार्यक्रमावर जोर देण्याची सूचना
केली. प्रधानमंत्री जनधन योजनेची अंमलबजावणी करणे. (रुपे कार्ड, विमा योजना, अटल
पेंशन योजना, मुद्राकर्ज योजना, स्टार्ट अप आणि स्टँड अप इंडिया कर्ज योजना,
आर्थिक साक्षरता, बँक मित्र, डाक सेवक घरपोच सेवा, डिजिटल गाव) पीएम किसान लाभार्थीना किसान क्रेडिट कार्ड देणे.
नाबार्डच्या विविध अनुदान योजना राबविणे. प्रधानमंत्री पी विमा योजना राबविणे. आर-सेटीद्वारे
युवक प्रशिक्षणामध्ये सर्व बँकांना समाविष्ट करणे. अल्पसंख्यांकाना एकूण कर्ज वाटपाच्या
15 टक्के कर्ज वाटप करणे आदींचा समावेश आहे.
मुख्य
कार्यकारी अधिकारी श्री. मित्तल म्हणाले, एमएसआरएलएम अंतर्गत बँकांना 2020-21 साठी
दिलेल्या उद्दिष्टाची मासिक पूर्तता बँकांनी करावी. तर दूध संघांनी किसान क्रेडिट
कार्ड अंतर्गत दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांची शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार हमी
घेतल्यास दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सुटसुटीत कर्ज पुरवठा करता येईल, अशी सूचना
हेमंत खेर यांनी यावेळी केली.
जिल्ह्याच्या
वर्ष 2020-21 साठी नवीन वर्षाचा एकूण रु. 14 हजार 641 कोटी वार्षिक पतपुरवठा
आराखडा बनविण्यात आला आहे. त्यापैकी प्राथमिक क्षेत्रासाठी 9 हजार 320 कोटी
रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षापेक्षा एकूण 14 टक्यांनी या पतपुरवठा आराखड्यामध्ये
अग्रणी बँकेमार्फत वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती बॅंक ऑफ इंडियाचे अग्रणी
जिल्हा प्रबंधक राहूल माने यांनी दिली. या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याचे प्रकाशनही
यावेळी करण्यात आले.
श्री.
माने म्हणाले, प्रत्येक वर्षी या आराखड्यामध्ये वाढ करण्यात येते, यावर्षी सुध्दा
कृषी व बचत गटाची उत्पादन क्षमता वाढावी यासाठी नाबार्डने दिलेल्या सूचनेनुसार
एकूण आराखड्यामध्ये 14 टक्यांनी वाढ केली आहे.
कृषी
उत्पादनाला मिळणारे चांगले दर तसेच 100 टक्के शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेखाली आणणे व त्याला
लागणाऱ्या संलग्न सेवासाठी 2020-21 या वर्षासाठी 4220 कोटी रुपये तरतुद केली आहे.
याच कारणासाठी गेल्या वर्षी 2019-20 मध्ये 4 हजार 115 कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात
आली होती. कृषी क्षेत्रासाठी ठेवण्यात आलेल्या उद्दिष्टामध्ये 2 हजार 480 कोटी इतकी
तरतूद पीक कर्जासाठी करण्यात आली आहे. पीककर्ज अंतर्गत खरीपसाठी 1 हजार 240 कोटीचे
तसेच रब्बी साठी 1 हजार 240 कोटीचे उद्दिष्ट जिल्ह्यातील बँकांना देण्यात आले
आहे.वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात तरतूद करण्यात आले प्रमाण सूक्ष्म, लघू व मध्यम
उद्योगांसाठी तब्बल रु .3 हजार 650 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इतर प्राथमिक
क्षेत्रासाठी वाढ करुन 1 हजार 430 कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे.
वर्ष 2019-20 मध्ये 31 मार्च 2020 अखेर जिल्ह्यातील
1 लाख 99 हजार 995 शेतकऱ्यांना 1 हजार 900 कोटी 6 लाख रुपयांचे पीक कर्ज वितरण करण्यात
आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी मिळून 2019-20 च्या पीक कर्ज वाटप उद्दिष्टानुसार
78 टक्के उद्दिष्टपूर्तता केली आहे. सन 2019-20 मध्ये जिल्ह्यातील बँकांनी 4 हजार
186 बचत गटांना 68 कोटी 3 लाख चे कर्ज वाटप केले आहे.
शेती,
उघु उद्योग तसेच बचतगटांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्ज पुरवठा मिळवण्यासाठी कर्जदारांनी
बँकांकडे कर्ज प्रकरण पाठविताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी असे आवाहनही श्री.
माने यांनी केले. जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री
जनधन योनजेंतर्गत 12 लाख 15 हजार 390 खाती उघडण्यात आली असून 11 लाख 06 हजार 5
खातेधारकांनी रुपे ए.टी.ए कार्डचे वाटप करण्यात आले आहे.
0
0 0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.