कोरोना विषाणू संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे सुधारित आदेश

 

 

कोल्हापूर, दि. 22 (जिल्हा माहिती कार्यालय):  जिल्ह्यात दिनांक 1 मे 2021 रोजी सकाळी 07.00 वा. पर्यंत कोरोना विषाणू (कोविड-19) संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत. कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपायोजनेअंतर्गत साथरोग कायदा 1897, कलम 2 नुसार दिलेल्या अधिकाराच्या अंतर्गत, त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या तरतुदी नुसार जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सुधारित आदेश जारी केले आहेत.

हे आदेश दिनांक 22 एप्रिल 2021 रोजी रात्री 08.00 वा. पासून ते दिनांक 1 मे 2021 रोजीचे सकाळी 07.00 वा. पर्यंत अमलात येतील.

a.    कार्यालयीन उपस्थिती / हजेरी –

a.       सर्व शासकीय कार्यालये ( राज्य, केंद्र, स्थानिक प्राधिकरण) ही फक्त 15% अधिकारी / कर्मचारी यांच्या हजेरीप्रमाणे चालू राहतील. फक्त कोव्हीड -19 विषाणू संसर्ग व्यवस्थापनाशी निगडीत सेवा यातून वगळयात येत आहेत.

i.        शासकीय कार्यालयातील जास्तीत जास्त उपस्थितीबाबतचा निर्णय कार्यालय प्रमुख स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने घेतील.

b.       दिनांक 13/04/2021 च्या ब्रेक द चेन आदेशामध्ये Section-5 मध्ये नमूद सर्व इतर कार्यालये ही त्यांच्या एकूण उपस्थितीच्या 15% किंवा 5 व्यक्ती यापैकी जे जास्त असेल त्या प्रमाणे सुरू राहतील.

c.       दिनांक 15/04/2021 च्या ब्रेक द चेन आदेशातील Section – 2 मध्ये नमूद जीवनावश्यक सेवेसाठी आवश्यक कार्यालयातील कामकाज कमीत कमी आवश्यक क्षमतेनूसार करावे आणि यामध्ये 50 % पेक्षा जास्त उपस्थिती होणार नाही हे पाहावे. तसेच स्थानिक पातळीवरील अत्यावश्यक सेवेसाठी आवश्यक कर्मचारी ही कमी करावेत.  परंतू आवश्यकतेप्रमाणे सदरची उपस्थिती 100% पर्यंत नेता येतील.

 

b.   लग्नसमारंभ  –

लग्नसमारंभ कार्यक्रम हा एका हॉलमध्ये एका सत्रामध्ये जास्तीत जास्त 2 तासांत 25 लोकांच्या उपस्थितीत साजरा करता येईल. परंतू जर एखादे कुटुंब या आदेशामध्ये देणेत आलेल्या निर्बधाचा भंग करेल, असे कुटुंब रक्क्म रूपये 50,000/- दंडास पात्र राहील. कार्यक्रम असलेल्या ठिकाणाचा गैरवापर केला व या आदेशामध्ये देणेत आलेल्या बंधनाचे पालन न केल्यास, लग्न कार्यालय हे कोव्हीड -19 विषाणू संसर्ग अधिसूचना अस्तित्वात आहे तोपर्यत बंद करण्यात येईल.

(२)

 

c.    खाजगी प्रवासी वाहतुक व्यवस्था–

a.       बस गाड्या वगळता इतर सर्व खाजगी प्रवासी वाहतूक ही केवळ आपत्कालीन किंवा अत्यावश्यक सेवांसाठी किंवा वैध कारणासाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक आणि प्रवासी आसन क्षमतेच्या 50% ही कमाल मर्यादा राहील. या प्रवासात अंतर जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासी वाहतूक अपेक्षीत नाही तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादीत राहील. आंतरजिल्हा आणि आंतरशहर वाहतुक ही फक्त अत्यावश्यक सेवांसाठी अथवा वैद्यकीय आपत्कालीन सेवेसाठी अथवा न टाळता येणाऱ्या घटनांसाठी जसे की, अत्यंविधी किंवा कुंटुंबातील व्यक्तींच्या आजारपणासाठी सुरू राहणेस परवानगी असेल. या आदेशामध्ये नमूद अटी व शर्तीचे भंग केल्यास, अशी भंग करणारी व्यक्ती रक्कम रुपये 10,000/- दंडास पात्र राहील. 

b.      खाजगी बसेस या 50 % बसणेच्या क्षमतेसह सुरू राहतील. परंतू प्रवाशांना उभे राहून प्रवास करण्यास परवानगी असणार नाही.

c.        आंतर शहर अथवा आंतर जिल्हा बस वाहतुक ही खालील दिलेल्या अटीप्रमाणे सुरू राहील.

i.        बस सेवा देणारे व्यवस्थापक यांनी शहरातील थांबे जास्तीत जास्त दोन असतील तसेच स्थानिक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास बसच्या वेळापत्रकाबाबत आगाऊ माहिती दिली जाईल याची दक्षता घ्यावी. स्थानिक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे आवश्यकते प्रमाणे यामध्ये बदल करून शकतील.

ii.     सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने / व्यवस्थापकाने करावयाचे आहे.

iii.                थर्मल स्कॅनरचा  उपयोग  करण्यात  येईल आणि जर कोणत्याही  व्यक्तीत  लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना कोरोना

       केअर सेंटर (CCC) किंवा रुग्णालयात पाठविण्यात येईल.

iv.        स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण/प्रशासन हे  शहरातील निश्चित केलेल्या प्रवासी आगमनाच्या ठिकाणी / उतरण्याच्या ठिकाणी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा किंवा आरोग्य विभागामार्फत रॅपिड एनटीजन टेस्ट  सुरू करतील.  सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च हा संबंधित प्रवासी / सेवा पुरवणारी संस्था यांनी करणे बंधन कारक असेल.

v.          जर एखादा ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत त्यांचेकडून रक्कम रुपये 10,000/- दंड वसूल करणेत येईल.  आणि असे उल्लंघन वारंवार केले जात असतील तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-१९  अधिसूचना संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.

d.    सार्वजनिक प्रवासी वाहतुक व्यवस्था -

a.       फक्त खालील नमूद वर्गात मोडणाऱ्या नागरिकांना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवांचा वापर करता येईल. (लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या वगळता)

·         सर्व शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी  (राज्य/ केंद्र व स्थानिक प्रशासन) यांना तिकीट /पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येईल.

·         सर्व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी (डॉक्टर / पॅरामेडिकल /प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी/कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल.

·         कोणतीही व्यक्ती की, ज्याला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे, किंवा अपंग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती.

b.      राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही.

c.       लांब पल्ल्याच्या रेल्वे आणि बसेस मधून आंतर शहर किंवा आंतर  जिल्हा प्रवासासाठी खालील निर्बंध लागू असतील:

i.                    स्थानिक रेल्वे अधिकारी / MSRTC / एस टी अधिकारी यांना स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना अशा रेल्वे गाड्या / बसेस मधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची माहिती स्क्रीनींग साठी द्यावी लागेल. जेणेकरून सदर सर्व प्रवाशांची तपासणी करणे सोयीचे होईल.  

ii.                 ज्या ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांच्या हातावर रेल्वे प्रशासन / महानगरपालिका प्रशासनामार्फत शिक्का मारणेत येईल व त्यांना 14 दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल.

(3)

 

iii.               स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे ज्या ठिकाणी प्रवासी एसटी किंवा रेल्वेमधून उतरतील त्या ठिकाणी अधिकृत मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेमार्फत सदर प्रवाशांची रॅपीड ॲन्टीजेन चाचणीची व्यवस्था करेल. आणि या चाचणीचा खर्च प्रवाशांनी स्वत: करणे बंधनकारक असेल.

 

e.  या आदेशामध्ये एखादा मुद्दा नमुद नसलेस यापूर्वी शासनाकडून दिनांक 13/04/2021 रोजी आणि त्यानंतर निर्गमित करणेत आलेल्या आदेशातील/ स्पष्टीकरणातील मुद्ये लागू राहतील.

 

सदर आदेशाचा अंमल तात्काळ करणेचा आहे. तसेच आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहीता 1860 (45) याच्या कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असेही या आदेशात नमुद केले आहे.