सोमवार, २६ एप्रिल, २०२१

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात समित्या गठीत करण्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांचे आवाहन

 


कोल्हापूर, दि. 26 (जिल्हा माहिती कार्यालय): शासकीय / निमशासकीय कार्यालये / खाजगी आस्थापना इत्यादीसह नमुद केलेल्या संस्था / संघटना / कार्यालये/ बँका  आस्थापनाच्या ठिकाणी महिला कर्मचारी यांना कामाच्या ठिकाणी छळ होत असल्यास कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत सेक्शुअल हॅरॉशमेंन्ट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) या ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीवर आपली तक्रार नोंद करावी. तसेच कार्यालयाने अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत केल्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयास दि. 30 एप्रिल  पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती एस.डी. शिंदे यांनी केले आहे.

प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्याची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अंशत: प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो, अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खासगी क्षेत्र, संघटना किंवा खासगी उपक्रम / संस्था, इंटरप्रायझेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालय, सुश्रुषालये, क्रीडासंस्था, प्रेक्षागृहे, क्रींडा संकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमुद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी 'अंतर्गत तक्रार समिती’ गठीत करावयाची आहे.

जिल्हास्तरावर प्रत्येक कार्यालयात कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण)  अधिनियम - 2013 अन्वये अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करून समिती अध्यक्ष व सदस्यांच्या नावांचा फलक कार्यालय व अधिनस्त / संस्था /शाखामध्ये  दर्शनी भागात लावणे बंधकारक आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध , मनाई व निवारण) अधिनियम-2013 व दिनांक 09/12/2013 च्या नियम व अधिनियमातील शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठित करावयाची आहे.कार्यालयात अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास अधिनियमच्या कलम 26 (क) प्रमाणे 50 हजार रूपये इतका दंड संबधित आस्थापनाकडून आकारण्यात येईल ही नोंद घ्यावी.

0000000

 

 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.