कोल्हापूर,
दि.१५ (जिल्हा माहिती कार्यालय)- चुकून "ब" सत्ताप्रकारात समाविष्ट
झालेल्या जमिनींसाठी "क" सत्ताप्रकारात वर्ग करण्यासाठी फक्त थकित
रूपांतरित कर व बिनशेती आकार भरण्याचे आदेश करवीरचे उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर
यांनी ४६ प्रकरणात दिले.
चुकुन "ब" सत्ताप्रकारात समाविष्ट
झालेल्या जमिनींसाठी फक्त थकीत रूपांतरीत कर व बिनशेती आकार भरावा लागेल यासाठी
कोणतेही अधिमुल्य अथवा नजराण्याची रक्कम भरावी लागणार नाही. अशा सर्व मिळकती
"ब" सत्ताप्रकारातून क सत्ताप्रकारात वर्ग करीत असताना जास्तीत जास्त
मिळकतींचे एकत्रित आदेश पारित केले जातील जेणे करून वैयक्तिक मिळकत धारकाला शासकीय
कार्यालयाकडे पुन्हा पुन्हा यावे लागणार नाही, कोणत्याही मध्यस्त्याची आवश्यकता
भासणार नाही, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी १७ फेब्रुवारीला दिले होते
जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी उपविभागीय अधिकारी, करवीर यांना
"ब" सत्ताप्रकारात समाविष्ट सर्व मिळकतींचे चुकुन "ब"
सत्ताप्रकारात समाविष्ट झालेल्या मिळकती व नियमाप्रमाणे "ब"
सत्ताप्रकारात असणाऱ्या मिळकती यांच्या स्वतंत्र याद्या जूने अभिलेख तपासून तयार
करण्याचे निर्देशही दिले होते.
शहरातील नगर भूमापन झालेल्या मिळकतीचे मिळकत
पत्रिकेवर "ब" सत्ताप्रकाराच्या नोंदी आहेत. "ब" सत्ताप्रकार या
मिळकत धारणेमध्ये जमिन हस्तांतरण व जमिनीचे वापरातील बदलावर निर्बंध आहेत. अशा मिळकती जिल्हाधिकारी यांचे
परवानगी शिवाय हस्तांतरण करता येत नाहीत किंवा वापरात बदल करता येत नाहीत.
"ब" सत्ताप्रकारातील जमिनी प्रामुख्याने रिग्रँन्ट केलेल्या इनाम व वतन
जमिनी, शासनाने रहिवास व इतर कारणांसाठी संस्था य व्यक्तिंना प्रदान केलेल्या
जमिनी, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी, गृहनिर्माण संस्थांना वाटप केलेल्या जमिनी,
कोल्हापुरातील संस्थानिकांनी अशा मिळकती शासनास जमा केल्यानंतर त्या विविध व्यक्ती
व संस्थांना वाटप केलेल्या आहेत व या जमिनींचे नगर भूमापन झालेले आहे. अशा जमिनी
इत्यादी मिळकतींचा समावेश होतो.
अशा जमिनींचे नगर भूमापन झाल्यानंतर 7/12 रद्द
होवून मिळकत पत्रिका तयार होत असते. अशा शहर व ग्रामीण भागातील नगर भूमापन झालेल्या
मिळकत पत्रिकांवर हस्तांतरण व वापरातील बदलाचे निर्बंध असणाऱ्या जमिनींना
"ब" सत्ताप्रकार दिला जातो. पर्यायाने अशा जमिनींचा विकास किंवा
हस्तांतरण करताना मिळकत धारकास जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे, मिळकतीवर कर्ज
काढण्यासाठी परवानगी घेणे, मिळकतीवर बांधलेल्या सदनिका हस्तांतरण/विक्री करीत
असताना प्रत्येक सदनिकेस परवानगी घेणे. या अडचणींचा सामाना करावा लागतो.
कोल्हापूर शहरामध्ये प्राथमिक अहवालाप्रमाणे
अशा 11,000 "ब" सत्ताप्रकारातील मिळकती आहेत. या पैकी आज अखेर फक्त
सुमारे 1000 मिळकती क सत्ताप्रकारात वर्ग करून निर्बंध मुक्त करण्यात आलेल्या
आहेत व सुमारे 900 मिळकती अंशत: "क" सत्ताप्रकारात वर्ग करण्यात
आलेल्या आहेत. शहरातील "ब'
सत्ताप्रकाराच्या मिळकती निर्बंधमुक्त करून "क" सत्ताप्रकारात
वर्ग करीत असताना असे निदर्शनास आले आहे की, यापैकी काही मिळकतींवर नगर भूमापन
करून मिळकत पत्रिका तयार करण्यात आल्या त्यावेळी चुकीच्या पध्दतीने सदर जमिनी
पूर्वीपासून खासगी मालकीच्या असतानाही "ब" सत्ताप्रकारात वर्ग करण्यात
आलेल्याआहेत. त्यामुळे मिळकत धारकांना अशा मिळकतींवरील चुकीचा "ब"
सत्ताप्रकार कमी करण्यासाठी नाहक मन:स्ताप व कागदपत्रे जमा करावी लागत होती. ज्या
मिळकती रितसर "ब" सत्ताप्रकारात समाविष्ट आहेत अशा जमिनींचा विकास करणे,
त्यावर कर्ज काढणे, हस्तांतरण करणे, सदनिका बांधणे व त्याचीविक्री करणे इत्यादी
साठी परवानगी घ्यावी लागते. दोन्ही प्रकारच्या कामासाठी नागरिकांना होणारा त्रास कमी
करण्याच्या उद्देशाने शहरातील सुमारे 9100 "ब" सत्ताप्रकारातील मिळकतींची उपविभागीय अधिकारी
करवीर व अधीक्षक भूमि अभिलेख कोल्हापूर यांच्या अधिनस्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची
पथके नेमून ठराविक कालमर्यादेत मिळकत पत्रिकेवरील "ब" सत्ताप्रकार कमी
करण्याबाबत नियोजन केले होते.
या मिळकतींची शासकीय स्तरावर विविध
पथकांमार्फत जुने अभिलेख तपासून मिळकतींचा योग्य तो सत्ताप्रकार निश्चित करण्याचे
निर्देश देण्यात आले. असा सत्ताप्रकार निश्चित झाल्यानंतर ज्या मिळकती चुकुन
"ब" सत्ताप्रकारात पूर्वी वर्ग झालेल्या असतील त्यांचा थकीत रूपांतरीत कर
व बिनशेती आकारणी वसूल करून अशा जमिनी निर्बंधमुक्त क सत्ताप्रकारात वर्ग करण्यात
येतील.त्याचप्रमाणे ज्या जमिनी रितसर "ब" सत्ताप्रकारात आहेत अशा जमिनींचे जमीन अभिलेख
तपासून ज्या मिळकत धारकांची जमिनी निर्बंधमुक्त क सत्ताप्रकारात वर्ग करून घेणेची
इच्छा असल्यास अशा मिळकतीवरील रूपांतरीत कर, बिनशेती सारा, इनाम, वतन जमिनी
त्याचप्रमाणे शासनामार्फत वाणिज्यीक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमिनींसाठी
चालू बाजारमुल्याच्या 50 टक्के रक्कम व रहिवास प्रयोजनासाठी व्यक्ती संस्थांना
कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनींसाठी 15 टक्के व रहिवास प्रयोजनासाठी
व्यक्तींना भाडेपटट्यानेप्रदान केलेल्या जमिनींसाठी 25 टक्के इतकी अधिमूल्याची
रक्कम शासनास भरून "ब" सत्ताप्रकारातन "क"सत्ताप्रकारात
निर्बंधमुक्त करून घेण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते.
या नुसार करवीरचे उपविभागीय अधिकारी श्री
नावडकर यांनी ४६ प्रकरणात आज आदेश दिले आहेत.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.