कोल्हापूर, दि. 15 (जिल्हा माहिती कार्यालय): केंद्र शासनाने तीन कृषी सुधारणा विधेयके पारित केली
आहेत. विधेयकाची आहे तशी अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांना कोठेही शेतमाल विकण्याचे
मिळालेल्या स्वातंत्र्याची सर्वत्र चर्चा होत असली तरी तेच स्वातंत्र्य
व्यापारानांही मिळणार आहे, असे प्रतिपादन अर्थतज्ञ व शिवाजी विद्यापीठाचे माजी
अर्थशास्त्र विभागप्रमुख व अर्थतज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील यांनी केले.
रामेती, कोल्हापूर संस्थेच्या वतीने नुकतेच “कृषी विषयक सुधारणा विधेयक संधी व आव्हाने” या विषयावर वेबीनार आयोजित केले होते. या वेबिनारमध्ये
प्रमुख वक्ते डॉ. जे.एफ.पाटील यांनी शेतीविषयक सुधारणा कायद्यांची पार्श्वभूमी,
गरज, विधेयकातील तरतुदी आणि शेतकरी जीवनावर होणारा दुरगामी परिणाम याविषयी
मार्गदर्शन केले.
डॉ.
पाटील म्हणाले, या विधयकामुळे शेतीमध्ये गुंतवणूक व यांत्रिकीकरण वाढणार,
मुल्यसाखळी निर्माण होणार, गोदाम व साठवणूक सुविधा वाढणार, निर्यातवाढीची संधी
मिळणार असले तरी बेरोजगारीचा, शेतमालाच्या केंद्रीकरणाचा तसेच प्रचलित
बाजारसमित्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने किमान हमी भावाचा व
त्याअनुषंगाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा मोठा प्रश्न उभारु शकतो. यासाठी या
विधेयकांची आहे त्या स्वरुपात अंमलबजावणी करण्याऐवजी देशातील 80 टक्के
अल्प/अत्यल्प भूधारक व शेतीवर
उपजिवेकेसाठी अवलंबून असलेल्या 60 टक्के शेतकरी व शेतमजूर यांना केंद्रस्थानी
ठेवून त्यांच्या कल्याणासाठी आवश्यक ते बदल करुनच नविन विधेयकांची अंमलबजावणी होणे
आवश्यक आहे. यामध्ये किमान हमीभावाची कायदेशीर तरतूद व याच्या अंमलबजावणीसाठी
सुनियोजित यंत्रणेचा अंतर्भाव असणे आवश्यक आहे.
कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी संस्थेचे
प्राचार्य उमेश पाटील उपस्थित होते. प्रास्ताविक सहाय्यक संचालक एन्.एस्.परीट
यांनी केले. सुत्रसंचालन हरी हावळे व आभार शंकरराव माळी यांनी मानले.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.