कोल्हापूर, दि. 26 (जिल्हा माहिती कार्यालय) : तपासावरील
प्रलंबित प्रकरणे पोलीसांनी तात्काळ मार्गी लावावीत. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा
लवकरात-लवकर होण्यासाठी पोलीसांनी कागदपत्रे समाज कल्याण विभागाला सादर करावीत,
अशी सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलंडे यांनी दिली.
जिल्हा
दक्षता व सनियंत्रण समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती राजर्षी
शाहू सभागृहात झाली. या बैठकीला पोलीस उप अधीक्षक (गृह) सुनीता नाशिककर, समाज
कल्याणचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे, जिल्हा सरकारी वकील विवेक शुक्ल, सहाय्यक
संचालक सरकारी अभियोक्ता नसरीन मणेर आदी उपस्थित होते.
सहायक
आयुक्त श्री. लोंढे यांनी सर्वांचे स्वागत करुन विषय वाचन केले. त्यानंतर त्यांनी
सविस्तर आढावा सांगितला. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध 1989)
ॲट्रॉसिटी अंतर्गत व नागरी हक्क संरक्षण अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांच्या
सद्यस्थितीबाबत समावेश होता. जानेवारी महिन्यात एकुण 12 प्रकरणांपैकी 6 मंजूर असून
पोलीसांकडील कागदपत्रांअभावी 6 प्रलंबित प्रकरणेआहेत.
निवासी
उपजिल्हाधिकारी श्री. गलंडे यांनी सर्व 12 प्रकरणांचा आढावा घेतला.ते म्हणाले,
उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे वगळता तपासावर प्रलंबित असणारी सर्व प्रकरणे
पोलीस विभागाने लवकरात लवकर मार्गी लावावीत. दोषारोप पत्र पाठवावे जेणेकरुन
पीडितांना अर्थसहाय्य देता येईल.
आयत्या वेळच्या विषयात ॲट्रॉसीटीचे गुन्हे दाखल करून घेण्याबाबत
आलेल्या अर्जांविषयी पोलीस विभागाने योग्य ते सहकार्य करून कार्यवाही करावी.
एप्रिल महिन्यात ॲट्रॉसीटी कायद्याच्या जनजागृती आणि माहितीसाठी सर्व विभाग प्रमुखांची कार्यशाळा
आयोजित करण्यात येणार असल्याचे श्री. लोंढे यांनी सांगितले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.