कोल्हापूर,
दिनांक 19 (जिमाका) :
अनुसूचित जाती -जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील
प्रलंबित प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार
यांनी दिल्या.
जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी राहुल
रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या
बैठकीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त
विशाल लोंढे तसेच समिती सदस्य उपस्थित होते.
अनुसूचित
जाती -जमाती मधील पीडित मुलींना महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने समुपदेशन व
कायद्याची माहिती द्यावी. पीडित मुलींचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल 48 तासात उपलब्ध
करून द्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिल्या. प्रलंबित
प्रकरणांचा पोलीस विभागाने तपास करुन योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही
त्यांनी दिल्या.
बैठकीत
अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत पोलीस तपासावरील
प्रलंबित प्रकरणे, कागदपत्रांअभावी अर्थसहाय्य अदा करण्यात आलेली व प्रलंबित
प्रकरणे, न्यायालयात दाखल प्रकरणांचा आढावा श्री. रेखावार यांनी घेतला.
प्रलंबित
प्रकरणे व तपास सुरु असणाऱ्या सर्व प्रकरणांची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश
बलकवडे यांनी दिली.
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अधिनियम 1989
अंतर्गत जानेवारी 2022 ते आजअखेर कागदपत्रांअभावी 09 प्रकरणे तर पोलीस तपासावरील 19 प्रकरणे प्रलंबित असून त्याबाबत
कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिली.
डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कारासाठी 27 व्यक्तींचे व 7 संस्थेचे असे एकूण
34 व लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कारासाठी 8 व्यक्तींचे व एका संस्थेचा 1 असे
एकूण 9, तसेच संत रविदास
पुरस्कारासाठी 3 व्यक्तींचे,
तर शाहू, फुले, आंबेडकर पुरस्कारासाठी 4 संस्थांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. एकूण 38 व्यक्तींचे व 12
संस्थांचे एकूण 50 अर्ज प्राप्त झाले असून यापैकी 34 व्यक्तींचे व 7 संस्थांचे असे
एकूण 41 अर्ज पात्र झाल्याची माहिती सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिली.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.